नौ करोडभन्दा बढी कर नतिर्ने व्यक्ति नै महानगर प्रमुखको उम्मेद्वार भएपछि…

स्वीकृतिबिना राखिएका बोर्ड हटाउन निर्देशन

काठमाडौँ : ललितपुर महानगरपालिकाले स्वीकृतिविना राखिएका तथा नवीकरण प्रक्रिया नगरी बाँकी रहेका बोर्ड हटाउन निर्देशन दिएको छ। महानगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै नहटाए महानगर आफैँले जफत गर्ने चेतावनी दिएको हाे।महानगरपालिकाका अनुसार महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि व्यक्ति, संघ, संस्था, कम्पनीबाट विज्ञापन बोर्ड राख्नुपूर्व महानगरपालिकाको स्वीकृति लिई विज्ञापन कर तिर्नुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र आर्थिक ऐन, २०८० मा व्यवस्था छ।‘त्यसैले महानगरपालिकाको अनिवार्य स्वीकृति लिई विज्ञ

थाहा खबर माघ २०८०

असल करदातालाई स्टिकर वितरण गर्दै भरतपुर महानगर

चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाले समयमै कर बुझाउने करदातालाई ‘असल करदाता’ स्टिकर वितरण गरेको छ । महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० बमोजिम २९ ओटै वडाका असल करदातालाई तीनओटा रङ भएको स्टिकर वितरण गरेको हो । व्यवसाय कर तिर्ने करदातालाई हरियो, सम्पत्ति तथा भूमिकर तिर्नेलाई रातो र घर जग्गा तथा बहाल कर तिर्ने करदातालाई निलो स्टिकर वितरण गरेको हो । महानगरपालिकाले कानूनी दायित्वको पालना नगरी व्यवसाय सञ्चालन नगर्न, नवीकरण गर्न, घरबहाल कर दाखिला गर्न र सम्पत्ति कर बुझाउन सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । असोज २३ गतेसम्म कर बुझाउने करदातालाई विशेष छूट सुविधा उपलब्ध गराइने महानगरका लेखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले जानकारी दिए । समयमै कर दाखिला नगर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई महानगरपालिकाबाट उपलब्ध सेवासुविधा कटौती गर्ने महानगरपालिकाले बताएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले राजस्व संकलनलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाइएको बताएको छ । महानगरपालिकाले कर संकलनका लागि ‘टास्कफोर्स’ बनाउने तयारी गरेको अर्यालले बताए । ‘यसले कर संकलनमा सहयोग गर्नेछ । सोही समितिमार्फत अनुगमन समेत गरिनेछ,’ अर्यालले भने । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिइन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

घर बहाल करमा कठोर बने बालेन शाह, न्यून बहाल कर देखाएर बढी लिए १० प्रतिशत जरिवाना

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यून बहाल आम्दानी देखाएर बढी लिएको पाए कारबाही गर्ने भएको छ । आगामी वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक पेस गर्दै महानगर प्रमुख बानेन्द्र शाह (बालेन)ले छुट प्राप्त गरेका करदाताले बढी बहाल लिएको पाइए १० प्रतिशत जरिवाना गर्ने बताएका छन् । महानगर क्षेत्रभित्रका व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, […]

Nepal Press जेष्ठ २०८०

३० दिनभित्र साइनबोर्डको कर नतिरे महानगरले हटाउने

७ असोज काठमाडौं । काठमाडौं महानगरिपालिकाले परिचयपाटी (साइनबोर्ड) राखेवापतको कर ३० दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ । ‘महानगर क्षेत्रभित्र व्यवसाय गर्ने केही व्यक्ति, संघ संस्थाले आफ्नो कार्यस्थल बाहिर राखी आएको परिचयपाटी (व्यक्ति व्यवसाय वा संघ संस्थाको परिचय खुल्ने नाम भएको) राखेवापतको महानगरलाई बुझाउनुपर्ने परिचयपाटी वापतको शुल्क नबुझाएको पाइएकोले ३० दिनभित्र सम्बन्धित वडा कार्यलयमा गई बुझाउन […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

पञ्चेबाजाको करामत : उठ्न थाल्यो कर, ४ करोड रुपैयाँ संकलन

बाजा बजाउन थालेपछि केही व्यक्ति तथा संस्थाले चाँडै कर तिर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका छन् । त्यसैगरी विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थामार्फत ४ करोड ५ लाख कर संकलन भइएसकेको महानगर राजस्व विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

Image Khabar श्रावण २०७८

कामपाले पारित गर्‍यो ६ कार्यविधि

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा)ले ६ कार्यविधि संशोधनसहित पारित गरेको छ । ती कार्यविधिमा ‘इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षण अक्षय कोष सञ्चालन २०७८, लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन २०७८, छात्रवृत्ति २०७८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण २०७८, सम्पदा भवन संरक्षण एवं निर्माण मापदण्ड तथा सहुलियत २०७८, र राजस्व छूट मिनाहासम्बन्धी २०७८ छन् । हालै सम्पन्न कामपाको ६६औं कार्यपालिका बैठकले यी सबै कार्यविधि पारित गरेको कामपाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले जानकारी दिए । इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षणमा इन्द्रजात्रा चलाउन आवश्यक पर्ने खर्च र जात्रा सञ्चालनका विषय समावेश छन् । यस कार्यविधिअनुसार अब कामपाको दुई करोड, संघीय सरकारको एक करोड ५० लाख, प्रदेश सरकारको एक करोड र गुठी संस्थानको ५० लाख सहभागितामा पाँच करोडको अक्षय कोष स्थापना हुनेछ । लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधिमा घरेलु हिंसा वा लैंगिक हिंसामा परेका, बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको पुनःस्थापनाका लागि सहयोग गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ भने छात्रवृत्ति कार्यविधिमा गरिब तथा विपन्न र जेहेनदार विद्यार्थीका उच्च शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षाका लागि एकमुष्ट वा किस्तामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ । महानगरको ‘शिक्षा ऐन २०७५’ ले संस्थागत विद्यालयहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधिले महानगर क्षेत्रभित्र मानिसको बेचबिखन र ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्नेछ । कसैलाई फकाएर, झुक्याएर, लोभमा पारेर, शरीर बन्दक बनाएर, कमजोरीको फाइदा उठाएर, पदको दुरुपयोग गरेर आफूसँग राख्ने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा लाग्न बाध्य बनाउने, बन्धक बनाएर राख्ने जस्ता प्रवृत्ति रोक्ने काम गर्नेछ । सम्पदा भवन संरक्षण एवं निर्माण मापदण्ड तथा सहुलियत कार्यविधिमा निर्माण हुने निजी तथा संस्थागत भवन र निर्माण भइसकेका भवनलाई बाहिरी स्वरूप परिवर्तन गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ । यस कार्यविधिअनुसार सम्पदा भवन बनाउन न्यूनतम आठ लाखदेखि अधिकतम ३२ लाख अनुदान दिइनेछ । राजस्व छूट, मिनाहासम्बन्धी कार्यविधिले सार्वजनिक तथा सामुदायिक हितका लागि काम गर्ने व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई दिइने कर छूटसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

वीरगञ्ज महानगरको कर नीति : कोरोना प्रभावित उद्यमलाई छूटदेखि दायरा विस्तारसम्म

वीरगञ्ज । असार वीरगञ्ज महानगरले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई कर तथा शुल्कमा राहत दिने नीति लिएको छ । महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट तथा नीति कार्यक्रममा कोरोना प्रभावित उद्यमलाई ५० प्रतिशतसम्म कर छूट दिने घोषणा गरेको हो । कोरोना प्रभावित उद्यम व्यवसायले चालू आवमा तिर्नुपर्ने सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशतसम्म छूटको व्यवस्था मिलाइएको महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले बताए । होटल, पर्यटन व्यवसाय, विद्यालय, अस्पताल, सपिङ मल, उद्योग र कलकारखानालाई यस्तो राहत दिइने उनले जानकारी दिए । कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई करमा राहत दिने महानगरको नीति सकारात्मक भएको होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्तले बताए । ‘हामीले केही दिनअघि महानगर प्रमुखलाई भेटेर कर छूटको माग गरेका थियौं । कोरोनाको मारले थलिएका होटल र पर्यटन व्यवसायलाई महानगरको यो नीतिले केही हदसम्म भए पनि राहत मिल्ने देखिएको छ,’ उनले भने । महानगरबाट इजाजत लिएका निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरणलाई पनि खुकुलो बनाइएको छ । चालू वर्षको चैत मसान्तभित्र नवीकरण गराउन नसकेका यस्ता कम्पनीले आगामी वर्षको असोज मसान्तभित्र साविककै रकम बुझाएर नवीकरण गर्न पाउने भएका छन् । महानगरले करदातालाई समयमै कर बुझाउन प्रोत्साहनको नीतिगत उपाय अपनाएको छ । आगामी आवदेखि पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति कर र मालपोत बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छूट दिइने भएको छ । चालू आवमा यस्तो छूट ५ प्रतिशत थियो । पुस महीनाभित्र कर बुझाउने व्यवसायीले व्यवसाय करमा पनि १० प्रतिशत छूट पाउने भएका छन् । यो अवधिभित्र बक्यौता कर बुझाउनेलाई पनि जरीवाना छूट दिने नीति लिइएको महानगर प्रमुख सरावगीले बताए । आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब झेलिरहेको महानगरले करको दायरा विस्तारलाई पनि नीतिगत रूपमै अघि बढाउने भएको छ । कर तिर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न आगामी आवदेखि असल करदातालाई सम्मान गरिने भएको छ । ‘सम्पत्ति करको दायरा फराकिलो बनाउन ‘स्वैच्छिक सम्पत्ति घोषणा’ अभियानलाई प्रोत्साहन गर्दै छौं । करदाताको सहजतालाई ध्यानमा राखेर आउँदो वर्षदेखि अनलाइन प्रणालीबाट कर संकलन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ,’ सरावगीले भने । करको दायरा बढाउन घुम्ती टोलीको व्यवस्था, अनुगमन र करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना महानगरको छ । दर्ता र नवीकरण नभएका व्यवसाय २०७८ पुसभित्र दर्ता हुन आएमा ३ वर्षको व्यवसाय करमात्र लिएर अद्यावधिक गरिने महानगरले बताएको छ । यस्तो व्यवसायलाई जरीवानामा छूट दिने महानगरको बजेटमा उल्लेख छ । नक्सा पास नगरी बनाइएका घरको आगामी पुससम्म नक्सा पास गर्न आए जरीवाना छूट दिइने पनि महानगरले बताएको छ । कर तिर्न अटेर गर्ने करदातालाई कस्ने जुक्ति पनि महानगरले अपनाएको छ । कर नतिरेका करदातासँग कारोबार नगर्न अर्थ मन्त्रालयबाट अधिसूचना जारी गराउने नीति लिइने भएको छ । महानगरपालिकाले कर चुक्ता नगरेका व्यक्ति, संघसंस्थाको कुनै किसिमको सिफारिश नगरिने बताएको छ । घर बहालकर असुलीलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन बेग्लै सफ्टवेयर राखेर अद्यावधिक गर्ने योजना महानगरको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको राजस्व प्रशासनको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र करदातामैत्री प्रशासनको व्यवस्थापनलाई पनि बजेटले समेटेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

महानगरलाई ९ करोड कर नतिर्ने व्यक्ति नै महानगर प्रमुखको उम्मेदवार

वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई ९ करोड कर तिर्न अटेरी गरेका बसुरुद्दिन अन्सारीलाई एमालेले महानगर प्रमुखको उम्मेदवार बनाएको छ। यो खबर रितेश त्रिपाठीले आजको नागरिकमा लेखेका छन्। अन्सारी वीरगञ्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक हुन्। उनी कलेजका प्रमुख लगानीकर्ता पनि हुन्। बक्यौता कर असुलीका लागि ताकेता गर्न गएका महानगरपालिकाका कर्मचारीलाई ढोकाबाट छिर्न नदिई फिर्ता पठाउँदै आएका अन्सारीले मेयरको…

Setopati श्रावण २०७४

नौ करोडभन्दा बढी कर नतिर्ने व्यक्ति नै महानगर प्रमुखको उम्मेद्वार भएपछि…

सम्बन्धित सामग्री