सर्वोच्च अदालतले अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदूरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने नागरिकको पहिचान गरी राज्यको संयन्त्रबाटै राहत उपलब्ध गराउन आज सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको एकल इजलासले विश्वभरि नै कोरोनाको प्रकोप फैलिएर नेपालमा पनि सरकारले लकडाउन गरेको विषम परिस्थितिमा त्यस्ता नागरिकहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “राहत लिन सम्पर्क राख्न आफैँ आउनुभन्दा राज्यको संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराई निजहरुलाई खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यावहारिक प्रचलन गराउन वाञ्छनीय देखिएको हुँदा सबै तहका सरकारका बीच समन्वय गरी आवश्यक पर्ने विशेष प्रबन्ध मिलाउनू भनी सरकारको नाममा तत्काल यो आदेश जारी गरी दिएको छ ।”