कार्तिक २०७९

अर्थमन्त्री शर्मालाई राहत शिक्षकले बुझाए विभिन्न मागसहितको ज्ञापनपत्र

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई रुकुम पश्चिमका राहत शिक्षकहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल राहत शिक्षक समिति रुकुम पश्चिमले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । विभिन्न मागहरुसहितको ज्ञापनपत्र समितिका अध्यक्ष टिकाराम विष्टले बुझाए । ज्ञापनपत्रमा राहत शिक्षक समिति र सरकारबीच भएका विभिन्न सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने, रुकुम पश्चिमका राहत शिक्षकहरुलाई स्थानीय भत्ता प्रदान हुनुपर्ने, समान तह र समान योग्यता हुँदा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

राहत शिक्षकले बजेटमार्फत तोकिएको तलब नपाएको गुनासो

विराटनगर । नेपाल राहत शिक्षक प्रदेश १ समितिले सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादवलाई ज्ञापनपत्र पेश गर्दै सरकारले बजेटमार्फत तोकिएको मासिक तलब नपाएको गुनासो गरेको छ । मंगलवार मन्त्री यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राहत शिक्षकहरूले प्रदेश सरकारले पूरा गर्न सक्ने माग पूरा गरिदिन र केन्द्र सरकारले पूरा गर्ने माग सम्बोधनका लागि समेत पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । अझै पनि राहत शिक्षकसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको गुनासो उनीहरूको छ । ‘हामी अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीलगायतका समस्या प्रदेशबाट गर्न सकिने सम्बोधन गरिदिन र संघ सरकारबाट गर्न सकिने सम्बोधनका लागि सुझाव तथा दबाब दिन अनुरोध गर्दछौं,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘आव २०७८/७९ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब स्केल, मान न्यूनतम १५ हजार (मासिक) अझै पनि केही स्थानीय तहले उपलब्ध नगराएको जानकारी गराउँछौं ।’ दशैभर करीब ४० हजार राहत शिक्षक दुई दशकदेखि सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत छन् । उनीहरूले राहत शिक्षकलाई साधारण दरबन्दीमा परिणत गरी साधारण प्रक्रिया÷आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गर्न केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका छन् । यस्तै ६० वर्षसम्म निरन्तर सेवामा रहने प्रक्रिया निर्माण गरी ६० वर्ष पूरापछि अवकाश दिँदा उपदानसहित बिदा गर्ने विधि निर्माण गर्न पनि माग गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

कर्णाली प्रदेशका राहत शिक्षकले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

नेपाल राहत शिक्षक कर्णाली प्रदेश समितिले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । राहत शिक्षक कर्णाली प्रदेश समितिको टोलीले आफ्ना माग पूरा गर्न मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । शिक्षा ऐन तथा नियमावली संशोधन गरी स्थानीय शिक्षा नियमावलीमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न राहत कोटामा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकलाई स्थायी गर्न माग गरिएको अध्यक्ष बुद्धिसिंह…

Setopati माघ २०७४

राहत शिक्षकहरूले तीन बुँदे मागसहित मुख्यमन्त्रीसमक्ष बुझाए ज्ञापनपत्र

सुर्खेत : नेपाल राहत शिक्षक कर्णाली प्रदेशले तीन बुँदे मागसहित कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। बुधबार प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष बुद्धिसिंह विष्टको नेतृत्वमा गएको राहत शिक्षकको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। मुख्यमन्त्री समक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा शिक्षा ऐन तथा न...

Thaha Khabar माघ २०७४