नेपाल सम्पदामा धनी देश हो । सम्पदाको सम्बन्ध विभिन्न सांस्कृतिक जात्रा, पर्वसँग रहेको हुन्छ । यस्ता सम्पदाको संरक्षणका लागि पितापुर्खाले गुठीको पनि स्थापना गरेका थिए । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरलगायत देशका विभिन्न शहर, गाउँबस्तीमा अनगिन्ती धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा छन् । सन् २००९ मा युनेस्कोले प्रकाशन गरेको विवरणअनुसार विश्व सम्पदा सूचीमा परेका ६ सय ३० मध्ये १० ओटा सम्पदा नेपालमै छन् । अहिले पनि बौद्धनाथ, स्वयम्भू, पशुपति, लुम्बिनी, चाँगुनारायण मन्दिर क्षेत्र, भक्तपुर, काठमाडौं तथा पाटन दरबार क्षेत्र आदि विश्व सम्पदा सूचीमा परेका छन् । यस्ता ऐतिहासिक सम्पदा हेर्न र बुझ्न विदेशबाट पर्यटक नेपाल भित्रिने गरेका छन् । यसले देशको पर्यटन उद्योग फस्टाउने र अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुग्ने गरेको छ ।
कानूनअनुसार सम्पदा अतिक्रमण गरेमा राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदाविरुद्धको कसूर मानी कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ अनुसार १ वर्ष नाघेको मन्दिर, स्मारक, घर, देवालय, शिवालय, मठ, गुम्बा, विहार, स्तूप आदिलाई प्राचीन स्मारक मानेको छ । स्वामित्वको दृष्टिले हेर्दा यस्ता स्मारक सार्वजनिक र निजी दुई प्रकारको हुन्छ । यस्ता स्मारक इतिहास, कला, विज्ञान, वास्तुकला वा स्थापत्य कलाको दृष्टिले महत्त्व राख्ने हुनुपर्छ । राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय तथा स्थानीय दृष्टिले विशिष्ट मूल्य राख्ने महत्त्वपूर्ण सम्पदा नै वास्तवमा प्राचीन स्मारक हुन् । त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार देवस्थल, मठमन्दिर, मस्जिद, स्तुप, गुम्बा, गिर्जाघर, पाटी, सत्तल, चौतारो, ऐतिहासिक मूर्ति, शालिक, सांस्कृतिक स्तम्भ वा स्मारक तथा धार्मिक वा सांस्कृतिक समारोह वा कार्य गर्ने ठाउँलाई सार्वजनिक सम्पदाको रूपमा लिइएको छ ।
अहिले सडक निर्माण र बस्ती विकाससँगै ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदाहरू नष्ट हुने, अतिक्रमणमा पर्ने क्रम बढ्दो छ । सम्पदा र व्यापारको बीच सार्थक सम्बन्ध नरहे पनि अहिले व्यापार, व्यवसायको बहानामा विभिन्न मठमन्दिर, देवल, चैत्य, धर्मशाला, पाटी आदिमा अनधिकृत कब्जा गर्ने, प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै जान थालेको छ । यस्ता मठमन्दिर, देवल, पाटी, धर्मशालामा कब्जा जमाई व्यापारिक नाफा आर्जनका लागि चिया, खाजा, लुगा कपडा तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु आदि विक्रीका लागि प्रयोग गर्ने थलो बन्दै गएको छ । असन, इन्द्रचोक, महाबौद्धजस्ता ठाउँमा रहेका, मन्दिर, देवल, चैत्य, पाटी, स्मारक आदि धार्मिक स्थल व्यापारी, व्यवसायीले कब्जा गरी प्रयोग गर्दै आएका छन् । खोजी गर्दै जाने हो भने देशका कैयन् यस्ता सम्पदा व्यापारिक थलोका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको भेटाउन सकिन्छ । सम्पदा नै छोपिने गरी मालवस्तु वा व्यवसायको विज्ञापन गर्न होर्डिङ बोर्ड झुन्ड्याउने थलोका रूपमा पनि विभिन्न सम्पदालाई प्रयोग गरिँदै आएको छ ।
अहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालमा सम्पदा माथि व्यापारी, व्यवसायीबाट हुने अतिक्रमणको विषयमा कुरा उठ्न थालेका छन् । विभिन्न सम्पदा अतिक्रमण हुनबाट जोगाउने, अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी भोगचलन गर्न रोक लगाउने, आवश्यक रखवाला गर्ने, संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी गुठी संस्थान, पुरातत्त्व विभाग, सम्बद्ध स्थानीय तहको हो । यिनको संरक्षण र सञ्चालन गर्ने दायित्व संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको हो । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ अनुसार सार्वजनिक प्राचीन स्मारकहरूको स्वामित्व पुरातत्त्व विभागमा रहन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्त्विक स्थलको संरक्षण गर्ने जिम्मा पुरातत्त्व विभागको हो । तर, गुठी संस्थानअन्तर्गत रहेका निजी प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण पुरातत्त्व विभागको निरीक्षण, प्राविधिक सेवा तथा निर्देशनमा गुठी संस्थाले गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय स्तरमा पुरातत्त्व तथा प्राचीन स्मारको संरक्षण गर्ने जिम्मा सम्बद्ध गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हुने गरी काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । स्थानीय तहले बोर्डले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्त्विक स्थललाई विज्ञापन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था विज्ञापन ऐन, २०७६ मा गरेको छ ।
प्राचीन स्मारक वा पुरातात्त्विक सम्पदा अतिक्रमण गरी कुनै किसिमको व्यापारिक कार्यमा प्रयोग गर्न नहुने गरी स्पष्ट रूपमा कानूनी व्यवस्था गरेको देखिँदैन । तर, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १४८ मा व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सम्पदा आफ्नो बनाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । कसैले पनि त्यस्तो सम्पदाको सार्वजनिक भोगचलनमा कुनै किसिमले बाधा अवरोध गर्न वा अन्य कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गर्न वा त्यस्तो सम्पदालाई कुनै किसिमले हानि, नोक्सानी पुर्याउन नहुने कानूनी व्यवस्था छ । व्यापार, व्यवसाय गर्ने अधिकार सबैलाई छन् । तर, सम्पदा माथि अनधिकृत कब्जा जमाई व्यापारिक कार्यमा प्रयोग गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । कानूनअनुसार सम्पदा अतिक्रमण गरेमा राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदाविरुद्धको कसूर मानी कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । कुनै पनि प्राचीन स्मारकलाई अनधिकृत कार्यमा लगाएमा स्मारकको बिगो असुर र गरी २५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने गरी प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनमा उल्लेख छ ।
शहरको पहिचान झल्काउने प्राचीन सम्पदा देशको गहना हुन् । यसको उचित संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । कुनै पनि प्राचीन स्मारक वा सम्पदालाई व्यापारिक कामको लागि प्रयोग गर्ने वा व्यापारी, व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी अवैध लाभ प्राप्त गर्ने मनसायले त्यस्ता सम्पदाको प्रयोग गर्ने वा गर्न लगाउने कार्यलाई कानूनले अपराध मानेको छ । यस स्थितिमा सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारलगायत सबैले निर्वाह गर्नुपर्छ । यसले मात्र सम्पदा माथिको अतिक्रमण रोक्न र संरक्षण हुन मद्दत पुग्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
