सरकारले बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकीकरण गर्न सकेन : एमाले सांसद दाहाल

बजेटले आजको आर्थिक संकटलाई अनुभूति गर्न सकेन : योगेश भट्टराई

काठमाडौँ– नेकपा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले बजेटले वर्तमान आर्थिक संकटलाई अनुभूत गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबार सरकारले ल्याएको बजेटमाथि छलफल गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘यो बजेटले कुनै गन्तव्यलाई निश्चित गरेको छैन,’ उनले भने, ‘आजका चरम आर्थिक संकटलाई यसले अनुभूति ग...

ekagaj बैशाख २०८०

मन्त्री र सांसदबीचको जुहारीले शुक्रबार आर्थिक सर्वेक्षण आउन सकेन, शनिबार सार्वजनिक हुने

बीजमांडू बैशाख २०७९

लगानी बोर्डको ऐन संशोधन गर्नु पर्छ: डा. बाबुराम भट्टराई

पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले कमजोर कानूनी आधारमा लगानी बोर्डको गठन भएकाले त्यसको ऐन संसोधन गर्नु जरुरी रहेको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको अर्थ समितिले लगानी बोर्डसँग गरेको छलफलमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीले ऐन संसोधन गर्नु जरुरी रहेको बताएका हुन् । उनले लगानी बोर्डको ऐन एकदमै कमजोर भएकाले आगामी बजेटबाट ऐन संशोधन गरेर बोर्डको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो बरियताको शक्तिशाली व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था बनाउन सुझाव दिए। बोर्डले एकल बिन्दुमा सेवा प्रवाह गर्ने हो भने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखेर लगानी बोर्डले गरेका निर्णय कसैले काटछाट गर्न नमिल्ने बनाउनु पर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले बताए । उनले भने,‘ मेरो पहिलो अनुरोध लगानी बोर्डको ऐन संशोधन गर्नुस् । यस्तो कमजोर खालको ऐनमा टेकेर यो लगानी बोर्ड बेकारमा अहिले भएको जुन एउटा शाखा छ । त्यसैको अर्को शाखा थपे जस्तो हुँदैन । यसको ज्वरो त्यहाँ छ । अहिलेको बजेटमा पठाउने हो भने त्यसको ऐनलाई बदलेर अधिकार सम्पन्न बोर्ड बनाउनु पर्छ। एकल बिन्दु सेवा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री मातहत र लगानी बोर्डले गरेको कामलाई कसैले काटछाट गर्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री मातहतको कार्यलयले गरेको निर्णय फाष्टट्याकबाट हुनु पर्छ भन्ने सुझाव छ ।’ त्यस्तै,नेकपा (एमाले)सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले निर्णय गर्दा गलत हुन सक्ने तर निर्णय नगर्दा केही पनि नहुने व्यवस्थाले थप समस्या बनाएको बताए । उनले समितिमा संधन रुपमा छलफल गरेर निर्णय नगर्नेलाई पनि कारबाही हुने कानून बनाउन आवश्यक भएको बताए । जिम्मेवार पदमा बसेर निर्णय नगरेर मैले राम्रो गरे भन्ने भन्ने गर्न नहुने भन्दै पाण्डेले त्यसरी निर्णय नगर्नु ठुलो अपराध हुने बताए । एकल बिन्दु सेवा विभिन्न मन्त्रालयहरुको निर्णय प्रक्रिया अलग–अलग हुँदा कुरा मात्रै सिमित भएकाले व्यवहारमा कुनै पनि परिणाम नआएको बताए । राजनीतिक पार्टीहरुले विकास निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने तर अर्को निकायले रोकिदिँदा काम नभएर गफ मात्रै हुने पाण्डेले बताए । उनले बोर्डले गर्ने कामको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीले गर्ने की बोर्डले भन्ने विषयमा गम्भिर चुनौती देखेको बताए ।उनले भने,‘ एकल बिन्दु सेवा भने पनि विभिन्न मन्त्रालयहरुको निर्णय प्रक्रिया अलग–अलग हुँदा खेरीमा कुरामा त्यो भने पनि व्यवहारमा त्यसले रिजल्ट दिएको छैन । जग्गा हुन सकेन, पैसा व्यवस्थापन हुन सकेन भन्ने यस्ता खालका समस्याहरु छन । यो बारेमा अझै सधंन छलफलको आवश्यकता देखे । लगानी बोर्ड ,अर्थमन्त्रालय , भूमि सुधार मन्त्रालय र वन मन्त्रालय सहित राखेर छलफलको आवश्यकता छ । हुन्न भन्नेबाट सुरु हुन्छ । हाम्रो मेन्टालिटि हुन्न भन्नेबाट सुरु हुन्छ । हुन्छ र गर्नु पर्छ भन्नेबाट सुरु हुँदैन । हामीले हुन्छ भन्नेबाट सुरु गर्नु पर्छ । यो जुन व्यवहार समस्या छ। यसमा अख्तियार जिम्मेवार छ कि ?निर्णय गलत हुन सक्छ । तर निर्णय गलत भए पनि गर्न दिनुपर्छ । निर्णय नगर्नु अपराध हो। म कारबाहीमा पर्छु भनेर कारबाही नै गरेन भने केही पनि हुँदैन । देश कहिल्यै नबन्ने भयो। निर्णय गलत हुन सक्छ । त्यसलाई कन्सन गर्न सकिन्छ । क्षेतिपूर्ति भर्ति गर्न सकिन्छ । तर कारबाही हुन्छ भन्ने डरले कारबाही नै गरेन भने देश कहिल्यै बन्दैन । कुनै निर्णय गर्न नदिनको लागि बनाएको हो की हाइन कुनै एजेन्सी । राजनीति पार्टीहरु योजना बनाउँछौं भनेर प्रतिवद्धता गर्ने अनि बाँकी एजेन्सीहरुले रोक्ने हो भने त त्यो गफ मात्रै हुन्छ । को हो त्यो विषयमा जवाफदेही ? यसको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीले हो की अन्य कसैले यो विषयमा गम्भिर चुनौती देखेको छु ।’त्यस्तै छलफलमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक शुशील भट्टले एकल विन्दु सेवा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । उनले बोर्डबाट एकल बिन्दु सेवा दिन खोज्दा कामले तिव्रता पाउन नसकेको दाबी गरे । लगानीले बोर्डले फिजिकल फाइल भन्दा पनि वेवमा आधारित एकल विन्दु सेवा सुरु गर्न खोजेको भन्दै भट्टले बोर्डले वेवबाट आन्तरिक काम गर्न सुरु गरिसकेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्न लामो समय लाग्ने गरेको दाबी गरे। बोर्डले निर्णय गरेसँगै कार्यान्वयनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि भने जस्तो गतिमा काम नभएको कार्यकारी निर्देशकले स्वीकार गरे। उनले बोर्डले अहिले लगभग ३ खर्ब भन्दा बढीका परियोजना निर्माण चरण अगाडि बढाएको जानकारी दिए।उनले भने,‘ लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएर अहिले लगभग ३ खर्बका परियोजना निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन । ती परियोजनाको प्रोबाबलिटी तथा प्रोगेस १०० प्रतिशत रहेको छ । बोर्डले आयोजना निर्माण सहजिकरण तथा निर्माणका चरणमा आएका परियोजनाको समस्या समाधानगर्दै लगानी कर्ताको लगानी सुश्चिता गर्ने सवालमा बोर्ड लागि परेको छ । अरुण तीन जलविद्युत परियोजना करिव १ खर्ब ४४ अर्बको लागत परियोजनाको भौतिक प्रगति १२ प्रतिशत भएको छ । एकल विन्दु सेवा प्रणालीलाई फिजिकल रुपमा लगानी बोर्डमा राख्नु उचित देखिएन । इन्टप परियोजना हामीसँग ५ वटा आयोजना निर्माण चरणमा २० वटा आयोजना विकासका विभिन्न चरणमा रहेका छन् । यी नबस्दा हामीले नम्बर अफ आयोजनामा डिल गर्ने होइन जस्तो लाग्छ । त्यो भएको हुनाले एउटै छातामुनी १७÷१८ विभिन्न सरोकारवाला निकायका अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई राख्न सुहाउँदैन र डिसिजनमा फेरी के हुन्छ भने भूमि प्रशासन र जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्णय हुने इको सिस्टममा अधिकृत, उपसचिव,सहसचिव र सचिवसम्मको संलगनता हुने भएकाले त्यस्ता विषयहरुमा सहजिकरण गर्न एकल बिन्दुमा सम्भव नहुने भएकाले हामीले वयलमा आधारित एकल बिन्दु सेवा बनाउनु पर्छ भनेर त्यसको प्रारम्भिक आरटिटेक्चर, ऐन अनुसार प्रणाली बनाई सकेका छौं । तर कर्तव्य बोध हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने भएकाले निर्णयहरु भएका छन। बोर्डले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा लागि परेको छ ।’सिइओ भट्टले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ राखेर थप अध्ययन गर्न लागेको बताए । उनले विगतमा लगानीकर्ता नआउँदा र परियोजनाको विषयमा विवाद भएकाले ढिला भएको जानकारी दिए। बोर्ड निजगढ विमास्थल बनाउनु पर्छ भनेर लागि परेकाले छिट्टै आयोजनाको टुंगो लगाउने प्रमुख कार्यकारी निर्देशकले भट्टले दाबी गरे । अर्थ समितिले केहि दिन देखि आगामि आर्थिक वर्षको बजेट बारे बिभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिहेको छ । आज पनि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय सँग छलफल गर्दैछ ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

प्रमुख प्रतिपक्षको नाराबाजीले संसद् स्थगित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको पहिलो दिन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजीका कारण चल्न सकेन । सभामुख अग्नि सापकोटामाथि प्रश्न उठाउँदै संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले नाराबाजी गरेर संसद् चल्न नदिएको हो । बैठकको शुरूमै एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमालेले कारबाही गरेका सांसदलाई बचाउन सभामुखले भूमिका खेलेको भन्दै संसद् चल्न नदिने बताए । ‘नेकपा एमालेले कारबाही गरेका सांसदलाई बचाउन र नेकपा एमाले टुक्य्राउन किन मतियार बन्नुभयो भन्ने प्रश्न सम्मानित संसद्मा हामी जोडदार रूपमा उठाउन चाहन्छौं,’ उनले भने । प्रमुख सचेतक भट्टराईले एमाले फुटाउन संविधान, कानून, नियम, विधि सारा विषय उल्लंघन गरिएको आरोप लगाए । आफूले माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई गरेको निष्कासनको कारबाहीलाई मान्यता नदिएको भन्दै एमाले सभामुखसँग आक्रोशित भएको थियो । एमालेले नाराबाजी शुरू गरेपछि सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था हेर्नू भन्दै एमाले सांसदसँग जंगिएका थिए । उनले एमालेले उठाएको विषय सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै त्यस विषयमा प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्न नमिल्ने बताए । एमाले सांसदहरूले सभामुखको व्यवहार मुर्दावाद भन्दै नाराबाजी गरेपछि सभामुख सापकोटा चर्काे शब्दमा बोलेका थिए । उनले सांसदहरूलाई मर्यादाबाहिर नजान चेतावनीसमेत दिए । ‘माननीय सदस्यहरू देशमा संविधान छ, कानून छ, ऐन छ मर्यादाबाहिर नजानुहोला, संसद्को गरिमा र मर्यादाभन्दा बाहिर नजानुहोला’ उनले भने, ‘फेरि पनि म भन्छु प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को ख र ग गम्भीर ढंगले आकर्षित गर्न चाहन्छु ।’ पहिलो र दोस्रो बैठक एमाले सांसदहरूले अवरुद्ध गरे । १५/१५ मिनेट स्थगित गर्दै सभामुखले तेस्रो बैठक शुरू गरे । तेस्रोपटक सभामुखले जबरजस्ती बैठक चलाउन खोजेपछि एमाले झनै आक्रोशित बनेको थियो । सभामुख सापकोटाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्न समय दिएका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै पहिलो लहरमा बसेका गृहमन्त्रीलाई रोक्न अघि बढेका एमाले सांसदहरूलाई मर्यादापालकले रोके । त्यसक्रममा एमाले सांसद गंगा चौधरी भने रोस्टममै उक्लिने प्रयास गरेकी थिइन् । उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई जसरी पनि रोक्ने भन्दै रोस्टम चड्न खोजेपछि मर्यादापालकले रोकेका थिए । एमालेको निरन्तर अवरोधपछि संसद् बैठक आगामी शुक्रवारसम्म स्थगन भएको सभामुखले जनाउ दिएका थिए । संसद् अघि बढ्न नसक्दा बुधवारको कार्यसूचीमा रहेका दर्जनौं अध्यादेश सरकारले संसद्मा टेबल गर्न पाएन । एमालेकै अवरोधका कारण बुधवार बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठकसमेत चल्न पाएन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

एमालेको नाराबाजीका बीच राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेस

काठमाडौं : सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजीकै बीच राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेस गरेको छ। बुधबार तेस्रोपटक बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अध्यादेश पेस गरेका हुन्। एमाले सांसद सिटबाट उठ्न नपाउँदै रोष्ट्रमतर्फ अघि बढेका गृहमन्त्री खाँणलाई रोक्ने एमाले सांसदको प्रयास सफल हुन सकेन। सो क्रममा एमाले सांसद र मर्यादापालकबीच धकेलाधकेल समेत भएको थियो।एमालेले आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदले सभामुखले मान्यता नदिएको भन्दै बैठक चल्न दिएका थिएनन्। १५

थाहा खबर श्रावण २०७८

पार्टी फोड्नै परे अध्यादेशको सहारा लिँदैनौँ: एमाले सांसद चौधरी

काठमाडौं। नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसद मेटमणि चौधरीले पार्टी फोड्नै परे अध्यादेशको सहारा नलिने बताएका छन्। आफ्नो समूहमा ३२ सांसद पुगेका र छिट्टै ५० पुग्ने दाबी गर्दै चौधरीले आवश्यक परे वैधानिक बाटोबाटै पार्टी विभाजन गर्न सक्ने शक्ति आफूहरूसँग रहेको बताए। चौधरीले भने, ‘ओली गुटको बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरे पनि अझै पत्र पठाउन किन सकेन? कुरा आफै बुझ्नुस्।’

Dekhapadhi आषाढ २०७८

एमाले अवरोधले कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भयो कर्णाली प्रदेशसभा

कर्णाली : कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक आज पनि स्थगित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटबारे छलफल गर्नुपर्ने कार्यसूची भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को अवरोधका कारण बैठक सञ्चालन हुन सकेन । एमालेको अवरोधले प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटमाथि अझै छलफल हुन सकेको छैन । बैठक शुरु हुनासाथ एमाले सांसद…

ekagaj जेष्ठ २०७८

एमाले अवरोधले कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भयो कर्णाली प्रदेशसभा

कर्णाली : कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक आज पनि स्थगित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटबारे छलफल गर्नुपर्ने कार्यसूची भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को अवरोधका कारण बैठक सञ्चालन हुन सकेन । एमालेको अवरोधले प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटमाथि अझै छलफल हुन सकेको छैन । बैठक शुरु हुनासाथ एमाले सांसद…

ekagaj जेष्ठ २०७८

सरकारले बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकीकरण गर्न सकेन : एमाले सांसद दाहाल

सम्बन्धित सामग्री