किसानसामु झुके मोदी, कृषि कानून फिर्ता लिने घोषणा

झुक्दै नझुक्ने नरेन्द्र मोदी किन पछि हटे ?

बहुमतसहित दोस्रो कार्यकालका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री बनेका नरेन्द्र मोदी कडा अडान भएका नेता मानिन्छन् । उनी सामान्यतया झुक्दै झुक्दैनन् । तर शुक्रवार बिहान उनले देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना लामो समयदेखिको अडान त्यागे र किसानसामु झुके । भारतका किसानले विगत १ वर्षदेखि विरोध गर्दै आएको कृषि कानून फिर्ता लिन मोदीले आनाकानी गरिरहेका थिए । सरकार र किसानबीच लामो समयदेखि संघर्ष चलिरहेको थियो तर मोदी सरकार कानून लागू गराउन अडानमा थियो । शुक्रवार अप्रत्याशित रूपमा मोदीले कृषि कानून फिर्ता लिने घोषणा गरे । आखिर...

Lokaantar कार्तिक २०७८

मोदीले किन फिर्ता लिए कृषि कानून ?

एजेन्सी, ३ मंसिर । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कृषि कानून फिर्ता लिने निर्णय गरेका छन् । उनले कृषि कानून फिर्ताको घोषणा गर्दै अबको संसद सत्रबाट यसको संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्ने समेत बताएका छन् । विवादास्पद कृषि कानूनका कारण किसानहरु आन्दोलित थिए । विशेषगरी पञ्जाब र हरियाणाका कृषकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । मोदीले ट्वीटरमार्फत् कृषि कानून […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७८

कृषि कानून फिर्ता लिन किन बाध्य भए मोदी ?

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीन नयाँ कृषि कानून फिर्ता लिने घोषणा शुक्रवार गरेपछि किसानहरूले खुशियाली मनाएका छन् । एक वर्षसम्म किसानहरूको संघर्षलाई बेवास्ता गरिरहेको सरकारले किन अचानक कानून फिर्ता लिने निर्णय लियो ? कारणहरूको चर्चा गरौं । भारतीय जनता पार्टीको आन्तरिक सर्वेक्षणले कृषि कानूनको विरोधका कारण पार्टीले विधानसभा निर्वाचनमा पराजय भोग्ने संकेत दिएका थिए । केन्द्रीय गृहमन्त्री उत्तर प्रदेशको बनारस जाँदा किसानहरूको आक्रोश ठूलै मुद्दा बन्ने थाहा पाए । प्रधानमन्त्री मोदीले पूर्वाञ्चल एक्सप्...

Lokaantar कार्तिक २०७८

मोदीले कृषि कानून फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि कंगना निराश, भनिन्- एकदमै लज्जास्पद

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीनवटै कृषि कानून फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन् । सरकारको यो घोषणापछि नायिका कंगना रनोट भने निराश छिन् । उनले यो एकदमै अनुचित र लज्जास्पद भएको उल्लेख गरेकी छन् । किसानहरू पछिल्लो एक वर्षदेखि यी कृषि कानूनको विरोध गरिरहेका थिए । कंगनाले इन्स्टाग्राममा लेखेकी छन्, ‘दुःखद, लज्जास्पद र एकदम अनुचित । यदि संसदले बनाएको सरकारको बदलामा सडकमा मानिसहरूले कानून बनाउन शुरू गरे...त्यसो भए यो पनि एक जिहादी राष्ट्र हो । उनीहरू सबैलाई बधाई जो यस्तो चाहन्थे ।’ कंगनाल...

Lokaantar कार्तिक २०७८

मोदीले कृषि कानून खारेज गरे, किसानले तत्काल आन्दोलन नरोक्ने

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादास्पद कृषि कानून खारेज गरिएको घोषणा गरेका छन् । शुक्रवार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले तीन वटा कानून खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

HamraKura कार्तिक २०७८

मोदीले कृषि कानून खारेज गरे, किसानले तत्काल आन्दोलन नरोक्ने

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादास्पद कृषि कानून खारेज गरिएको घोषणा गरेका छन् । शुक्रवार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले तीन वटा कानून खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

HamraKura कार्तिक २०७८

अन्तत : मोदी सरकारले फिर्ता लियो विवादित ३ ओटा कृषि कानून

मंसिर ३, नयाँदिल्ली । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीन ओटा विवादित कृषि क़ानून फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन् । उनले शुक्रवार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् । ती तीन ओटा कृषि कानून रद्द गर्नुपर्ने माग राख्दै देशभर कृषकले विगत एक वर्षदेखि विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । कृषकहरुले नयाँ कानून लागू भएको खण्डमा कृषि क्षेत्रमा कर्पोरेट क्षेत्रको बर्चस्व स्थापित हुने, किसानहरुले आफ्ना उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) पनि नपाउने भन्दै विरोधमा थिए । मोदी सरकार उक्त कानून फिर्ता लिन तयार थिएन । तर उत्तर प्रदेश तथा पञ्जावमा केहि समय पछि हुन गइरहेको विधान सभाको चुनावलाई ध्यानमा राख्दै कृषि कानून फिर्ता लिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् । उक्त कानून भने यो महीनाको अन्यतिर शुरु हुने संसद सत्रमा संवैधानिक प्रक्रियामार्फत मात्र रद्द हुने छ । प्रधानमन्त्री मोदीले सम्बोधनका क्रममा किसानलाई बुझाउन नसक्दा किसानको अवस्था सुधार गर्ने उद्धेष्यले ल्याएको कानून फिर्ता गर्नु परेको बताएका छन् । आन्दोलनको क्रममा ६०० भन्दा बढी कृषकको मृत्यु भइसकेको छ । उता आन्दोलनरत पक्षले तत्काल आन्दोलन समाप्त नहुने पनि बताएका छन् । कानून फिर्ता लिएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै पञ्जाव तथा उत्तर प्रदेशका आन्दोलनरत कृषकले जुलेवी तथा मिठाई एकापसमा बाँडेका छन् । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

भारतको सर्वोच्च अदालतले कृषि कानून कार्यान्वयनमा लगायो अस्थायी रोक

भारतको सर्वोच्च अदालतले तीन नयाँ कृषि कानूनको कार्यान्वयन अर्को आदेश नआउन्जेलसम्मका लागि रोक लगाउने भनी स्टे अर्डर मंगलवार दिएको छ । यसका साथै अदालतले केन्द्र सरकार र कृषक युनियनहरूका बीचको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि चार सदस्यीय समिति पनि गठन गर्ने निर्णय लिएको छ । प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डे, न्यायाधीश एएस बोपन्ना र न्यायाधीश भी रामासुब्रमण्यमको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । तीन नयाँ कृषि कानूनको संवैधानिक वैधतालाई चुनौती दिँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले स्टे अर्डर दिएको हो । ...

Lokaantar मंसिर २०७७

अदालतबाट नरेन्द्र मोदी सरकारलाई धक्का, कृषि कानून कार्यान्वयनमा रोक

भारतको सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी सरकारले ल्याएको तीनवटा कृषि कानून कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। कृषि कानूनको विरोधमा भारतमा हप्तौंदेखि किसान आन्दोलनरत् छन्। पंजाब, हरियाणा लगायतका राज्यबाट किसान दिल्ली आएर कानूनको विरोध गरिरहेका छन्। सरकारले किसानलाई दिल्लीको सीमाभित्र प्रवेश गर्न रोक्दै आएको थियो। सर्वोच्चले भने किसानलाई रामलीला मैदानमा प्रदर्शन

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७७

कृषि कानून फिर्ता नलिने भारत सरकारको अड्डी, यस्तो छ भित्री कारण

भारतको केन्द्र सरकारले तीन नयाँ कृषि कानूनको विरोध गर्दै किसानहरूले गरेको आन्दोलनका विषयमा कठोरता अपनाइरहेको छ । नोभेम्बर २६ देखि दिल्लीका विभिन्न सीमामा किसानहरू धर्ना दिइरहेका छन् । किसान संगठन र केन्द्र सरकारबीच अहिलेसम्म भएका अनेकौं चरणका वार्ता परिणाममुखी हुन सकेका छैनन् । विरोध प्रदर्शन शुरू भएदेखि ६० भन्दा बढी किसानको ज्यान गइसकेको छ । मोदी सरकारले किसानलाई थकाउने र झुकाउने नीति लिएको आरोप कांग्रेस पार्टीले लगाएको छ । तर सरकार कानूनमा अडिग रहनुमा पार्टीको अभियान तथा नेता...

Lokaantar मंसिर २०७७

किसानसामु झुके मोदी, कृषि कानून फिर्ता लिने घोषणा

सम्बन्धित सामग्री