अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्रमा सहजता आएको बताएका छन्। अर्थतन्त्रमा केही समस्या भए पनि क्रमशः समाधान हुँदै जाने बताए।
आइतबार दमक महोत्सवको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री महतले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या क्रमशः...
काठमाडौं । गत फागुन २८ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४औं साधारणसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंकको ब्याजदर एकल विन्दुमा सीमित राख्न निर्देशन दिइसकेको बताए । बाह्य क्षेत्रको संकट टरिसकेकाले ब्याजदर एकल विन्दुमा झार्न सकिने उनको आशय थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप भनेका थिए, ‘मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढ्न गएको र त्यसलाई कसरी एकल विन्दुमा […]
काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूसँग तरलताको अवस्था सहज हुन थालेपछि सरकारको आन्तरिक ऋण सस्तो हुन थालेको छ । बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर लगानी गर्न थालेपछि सरकारले १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउने औजार ट्रेजरी बिल्सको औसत ब्याजदर माघ महीनामा चालू आर्थिक वर्ष (आव)कै न्यून विन्दुमा झरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको माघमा २८ दिने ट्रेजरी बिल्सको औसत ब्याजदर ५ दशमलव ९ प्रतिशतमा झरेको छ । यसअघि गत मङ्सिरमा ट्रेजरीको औसत ब्याजदर चालू आवकै उच्च ९ दशमलव ४५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । ९१ दिनको ट्रेजरीको औसत ब्याजदर पनि ९ दशमलव ७९ प्रतिशतमा झरेको छ । यो ट्रेजरीको ब्याज पुसमा १० दशमलव ८९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
१२८ र ३६४ दिन अवधिको ट्रेजरीको ब्याजदर भने अझै दोहोरो अंकमा छ । माघमा १२८ दिन अवधिको ट्रेजरीको औसत ब्याजदर १० दशमलव ३० प्रतिशत र ३६४ दिन अवधिको १० दशमलव २४ प्रतिशत कायम भएको छ । गत साता नवीकरण भएका सबै ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर भने एकल अंकमा झरेका छन् । माघ ८ गते जारी २८ दिने ट्रेजरीमा ८ दशमलव ६८, ९१ र १२८ दिनेमा ९ दशमलव ४२ र ३६४ दिनेमा ९ दशमलव ६० प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
उच्च शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण दबाबमा रहेको केन्द्रीय बैंकले चालू आवका लागि कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्दै नीतिगत दर वृद्धि गरेको थियो । त्यसपछि बैंकको ब्याजदर बढेपछि सरकारले मौद्रिक उपकरणमार्फत उठाउने अल्पकालीन आन्तरिक ऋणको ब्याज पनि महँगो भएको थियो । पछिल्लो समय तरलताको अवस्था सहज हुनुका साथै ब्याज घटाउने केन्द्रीय बैंकको नीतिका कारण ट्रेजरीको ब्याज सस्तो भएको हो ।
व्यवसायीले ब्याजदरको चर्को आलोचना गर्न थालेपछि चैतदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप तथा कर्जामा ब्याजदर घटाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुका साथै कर्जाको प्रिमियम पनि १ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आगामी चैत मसान्तदेखि स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने भएकाले पनि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर कम गरेका छन् । यस्तै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट पनि राष्ट्र बैंकले ओभरनाइट रिपोको ब्याजदर १ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसबाट पनि बैंकहरूको पूँजीमा लागत कम भई ब्याजदर घट्न थालेको केन्द्रीय बैंकको विश्लेषण छ । यद्यपि सरकारको आन्तरिक ऋणको ब्याजदर भने गत आवको तुलनामा अझै महँगो छ ।
बैंकहरूसँग तरलताको अवस्था सहज भए पनि महँगो ब्याजदर र बजारको अवस्थाले कर्जा लगानी नभएको पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बताउँछन् ।
‘एकातिर महँगो ब्याजका कारण ऋण लगानी भएको छैन, अर्कोतर्फ बजारमा ऋण नतिर्ने आन्दोलनका कारण लगानी गर्न बैंकहरू हिचकिचाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा पनि बैंकहरूले ट्रेजरी बिल्सलगायतमा पाइरहेको ब्याज आकर्षक हो ।’
गत आवसम्म सरकारको आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ छ । चालू आवमा सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये दोस्रो त्रैमासिकमा ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । त्यसैगरी तेस्रो त्रैमासमा ८८ अर्ब र चौथो त्रैमासमा १ खर्ब ३८ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य छ । तेस्रो त्रैमासिकको लक्ष्यमध्ये ६ अर्बको ३६४ दिने ट्रेजरी र १० अर्बको ६ वर्षे विकास ऋणपत्र मात्र जारी हुन बाँकी छ ।
तरलताको अवस्था सहज हुँदा बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै अन्तरबैंक ब्याजदर पनि ७ दशमलव १ प्रतिशत छ । तरलता सहज भएपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ओभरनाइट रिपो र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिने क्रमसमेत घटेको छ ।
कोभिडको समयमा अत्यावश्यक क्षेत्र भनेर पहिचान भएको बैंकिङ क्षेत्रले उक्त समयमा कोभिडको पर्बाह नगरी आफ्नो विवेकले भ्याउन्जेल सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह गरेको थियो । कोभिडको समयमा प्रशंसा बटुलेको यो क्षेत्र अहिले विवादमा परेको छ । बैंकरलाई कालो मोसो लगाउनुपर्छ भन्नसमेत थालिएको छ । बैंकको काम गर्ने आफ्नै पद्धति हुन्छ, जुन नियामक निकायको अन्तर्गत रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । आज बैंकको नाफालाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गरेको देखिन्छ । बैंकमा भएको लगानी कति छ र त्यसको आधारमा नाफा कति भएको छ भनेर कसैले मूल्यांकन गरेको पाइन्न । बैंकिङ क्षेत्रले नेपालमा सर्वसाधारणलाई शोषण गरेर नाफा कमाएझैं व्यवहार गर्न थालिएको छ । यो निकै गलत छ ।
बैंकको उद्देश्य नाफा भए तापनि यसले समाजलाई सेवासुविधा पनि दिएको हुन्छ । आज व्यवसायी मर्कामा छन् तर हिजो उनीहरूलाई व्यवसाय शुरू गर्न सहयोग पनि बैंकले नै गरेको थियो ।
बैंकका कर्मचारीहरू वित्तीय अपराधको शिकार जुनै बेला पनि हुन सक्ने भयबाट अहिले त्रस्त छन् । आफू जति नै चनाखो भए पनि कुन समयमा कसरी फसिन्छ भन्ने डर एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ व्यवस्थापनले दिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न बेलुकी अबेरसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बैंकमा कार्यरत कर्मचारी ती वर्ग हुन्, जो विदेशिने लोभ छोडेर स्वदेशमै काम गरिरहेका छन् । यहाँ कतिले जागीर छाड्नुपर्ने अवस्था आयो, कति अहिले जेलमा छन् । बैंकिङ क्षेत्र त्यस्तो पारदर्शी क्षेत्र हो, जहाँ २ रुपैयाँको हिसाब नमिल्दा रातभर बसेर मिलाउनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक बिदा हुँदासमेत खोल्न लगाइने बैंकमा त्यही कर्मचारी फेरि पिल्सिनुपर्ने हुन्छ ।
कर्जा ग्राहकले बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने उनीहरूले लिएको कर्जाको रकम बैंकको नभएर निक्षेपकर्ताको हो । बैंकको ऋण नतिर्ने हो भने निक्षेपकर्ताको रकम डुब्छ । बैंक दुई पक्षबीचको मध्यस्थकर्ता मात्र हो । निक्षेपकर्ताको दृष्टिबाट सोचौं । यदि बैंकमा पाइने ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा कम छ भने कुनै पनि निक्षेपकर्ताले आफ्नो सञ्चित रकम बैंकमा राख्न उचित ठान्दैन । फलस्वरूप, उक्त रकम बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश नै गर्दैन । बैंकहरूले आफूसँग जति बढी निक्षेप भयो त्यसैको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने हो । त्यसैले निक्षेपकर्तालाई रिझाउन उचित अनुपातमा ब्याजदर तोक्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा ग्राहकलाई लाभ पुर्याउने हेतुले निक्षेपकर्तालाई अन्याय गर्न पक्कै पनि सुहाउँदैन ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के पनि हो भने बैंकको ब्याजदर बढ्नुमा बैंक आफै र एकल दोषी पक्कै होइन । विभिन्न तथ्य र पक्षलाई आकलन गरेर बैंकले आधार दर निर्माण गर्छ । कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत र सञ्चालन लागत प्रतिशत जोडेर बैंकको ब्याजदर निकालिएको हुन्छ । आधार दरमा बैंकले आफ्नो प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने गर्छ । आधार दर उच्च हुँदा स्वतः कर्जाको ब्याज दर बढ्छ र कम हुँदा स्वतः घट्छ । सामान्य दृष्टिले हेर्दा बैंकले ब्याजदर बढायो भनेर औंला तेस्र्याइन्छ तर विषय त्यसमा सीमित हुँदैन । आधार दरसँग आबद्ध अन्य पक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत निर्धारण गरेको हुन्छ । बैंकदर उच्च हुँदा अन्तर बैंक ब्याजदरसमेत उच्च हुन्छ जसले गर्दा ट्रेजरी बिल्स र ऋणपत्रहरूको ब्याज उच्च हुन जान्छ । अन्ततः, समग्र दर उच्च हुन जान्छ । निक्षेपकर्ताले अपेक्षा गर्ने ब्याजदर मुद्रास्फीतिसँग सम्बद्ध हुन्छ । मुद्रास्फीति पूर्णतया सरकारी आर्थिक क्रियाकलापमा निर्धारित हुन्छ । बैंकले रहर लाग्दैमा ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँदैन ।
प्रधानमन्त्री आफैले ब्याजदर एकल विन्दुमा झार्न निर्देशन दिइसकेको समाचार आएको छ । निमुखा निक्षेपकर्ता, जसको बोलिदिने कोही छैन, उनीहरूलाई मर्का पारेर भए पनि सीमित कर्जा ग्राहकको स्वार्थ पूरा गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चर्को ब्याजदरको विरोध उद्योग, व्यावसायिक भवनहरूमा देखिन्छ । तर, उच्च ब्याजदर पारिनुको कारणप्रति कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । सोझै बैंकलाई मात्र दोष लगाइएको छ ।
बैंकहरूले उच्च शुल्क लिइरहेका होलान् । एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ या अन्य सुविधाको महँगो शुल्क लिएर ग्राहकलाई मार पारिएको हुन सक्छ । तर, त्यसमा नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हिजो हरेक प्राथमिक शेयरको आवेदन दिँदा सीअस्बा शुल्क लिने बैंकहरूले गुनासो र निर्देशन आएपश्चात् निःशुल्क बनाएकै छन् । हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा स्थिर ब्याजदरको अवधारणा शुरू गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दतीमा स्थिर ब्याजदर प्रदान गरिरहँदा कर्जामा अवस्था अनुकूल ब्याज निर्धारण गर्नु उचित विकल्प होइन । बाहिरी मुलुकमा जस्तो कर्जा ग्राहकलाई स्थिर ब्याज वा समयअनुरूपको ब्याज भनेर छान्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । यसले गर्दा एउटा पारदर्शी दर र अनुशासनको शुरुआत हुन्छ । तर, त्यो बैंकहरूको भन्दा पनि नियामक निकायबाट पहलकदमी हुँदा उचित हुन्छ । यसले जनमानसलाई बैंकप्रतिको गुनासो न्यून हुँदै जान्छ ।
बैंकको उद्देश्य नाफा भए तापनि यसले समाजलाई सेवासुविधा पनि दिएको हुन्छ । आज व्यवसायी मर्कामा छन् तर हिजो उनीहरूलाई व्यवसाय शुरू गर्न सहयोग पनि बैंकले नै गरेको थियो । यो दोष बैंक वा बैंकरको पक्कै होइन, समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाको हो । व्यवसायीमा के चेत हुन आवश्यक छ भने आर्थिक सिद्धान्तअनुरूप अर्थतन्त्र वा उद्योग कहिले उच्च बिन्दुमा पुग्छ भने कहिले न्यून बिन्दुमा । आज न्यून बिन्दुमा रहेको हो भने यो फेरि उँभो लाग्ने नै छ । यसमा बैंकले गर्न सक्ने धेरै कम छ । बैंकर्स एशोसिएशनले आफ्ना तर्फबाट केही गरी पनि रहेको छ । बैंकहरू मात्र त्यस्तो निकाय हो जसले आफ्नो समग्र वित्तीय अवस्था प्रकाशित नै गर्ने गर्छन् । यस कारण पनि बैंक र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको विरोध र रिस गर्नुभन्दा साथ दिई हौसला बढाएमा सबैको हित हुने थियो ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
काठमाडौं । तरलताको अवस्था सहज हुँदा पनि कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका बैंक, वित्तीय संस्थाहरूबाट सरकारले भने सस्तो ब्याजदरमा ऋण उठाएको छ । सोमवार सरकारले ट्रेजरी बिल्समार्फत २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण उठाउन बोलकबोल गरेकोमा बैंकहरूले हालसम्मकै न्यून ब्याजदरमा खरीद गरेका हुन् ।
सोमवार नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ दिन अवधिको ५ अर्ब, ९१ दिनको ५ अर्ब १० करोड र १८२ दिनको ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरीको नवीकरण र ३६४ दिन अवधिको ६ अर्ब नयाँ गरी कुल २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्सका लागि बोलकबोल गरेको थियो । यसमा मागभन्दा २६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बढीका लागि आवेदन परेको थियो ।
ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर पनि हालसम्मकै न्यून विन्दुमा झरेको छ । २८ दिन अवधिको ट्रेजरीमा ५ दशमलव ९ प्रतिशत, ९१ दिनकोमा ९ दशमलव १८ प्रतिशत, १८२ दिनकोमा १० दशमलव ३६ प्रतिशत र ३६४ दिनकोमा १० दशमलव ३७ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको छ ।
यसअघि २८ दिन अवधिको ट्रेजरीमा ७ दशमलव ९३ प्रतिशत, ९१ दिनकोमा ९ दशमलव ८१ प्रतिशत, १८२ दिनकोमा ११ प्रतिशत र ३६४ दिनकोमा ११ दशमलव ९३ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको थियो । गत साता जारी गर्न लागेको ७ अर्ब बराबरको नयाँ ट्रेजरीमा भने बैंकहरूले उच्च ब्याज मागेपछि सरकारले विक्री गरेको थिएन ।
ट्रेजरी बिल्स १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो । सरकारलाई आवश्यक अल्पकालीन अवधिको स्रोत जुटाउन यो बिल विक्री गरिन्छ । बैंकहरूसँग तरलताको अवस्था सहज भए पनि ऋण लगानी नभएपछि उनीहरूले ब्याज घटाएर भए पनि टे«जरी बिल्स खरीद गरेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षको शुरूमा ट्रेजरी बिल्सको औसत ब्याजदर १२ प्रतिशत नाघेको थियो ।
पछिल्लो समय बैंकहरूमा तरलताको अवस्था सहज भए पनि कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरू सरकारी ऋणपत्रलगायत अल्पकालीन लगानीमा केन्द्रित छन् । यसअघि बिहीवार जारी गरिएको ७ दिन अवधिको रिभर्स रिपोमा पनि बैंकहरूले ४ दशमलव ३२ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरेका थिए । तरलता सहज भएपछि अन्तरबैंक औसत ब्याजदर पनि शनिवार ४ दशमलव १६ प्रतिशतमा झरेको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरेपछि केन्द्रीय बैंकले १८ महीनापछि रिभर्स रिपोमार्फत बजारबाट तरलता खिचे पनि ब्याजदर वृद्धि भएको छैन ।
बैंकको ब्याजदर कम हुँदा सरकारले भने सस्तोमा ऋण पाएको छ । मंगलवार पनि सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ५ वर्षे विकास ऋणपत्र विक्री गर्दै छ ।
भैरहवा– बैंकको ब्याजदर बढी भएको भन्दै रूपन्देहीका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । उद्योग व्यवसाय धराशायी हुनेगरि बैंकहरूले दोहोरो अंकमा कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले संस्थागत रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरमा धर्ना दिएका हुन् । रूपन्देहीमा क्रियाशील व्यावसायिक संघसंस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैँक अगाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ज्यादतीबिरुद्ध धर्ना दिँदै ब्याजदर एकल विन्दुमा कायम […]
काठमाडौं । तरलता अभावको समस्या समाधान नभएपछि चैत महीनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि नगर्ने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हरेक महीना शुरू हुनुभन्दा अघिल्लो दिन सार्वजनिक सूचनामार्फत महीनाभरका लागि ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । चैत महीनामा ब्याजदर वृद्धि नगर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुनमै कायम ब्याजदर लागू गर्नेछन् ।
वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकका सीईओहरूको संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन र वित्त कम्पनीका सीईओहरूको संगठन नेपाल वित्त कम्पनी संघको छुट्टाछुट्टै बैठकले ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका हुन् ।
‘ब्याजदर बढाएर मात्र निक्षेप नबढ्ने र तरलताको समस्या समाधान हुने नदेखिएपछि ब्याजदर नबढाउने सहमति गरिएको छ,’ डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुन महीनामा ब्याजदर १० प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए । फागुनमा बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११ दशमलव ०३ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन् । यस्तै विकास बैंकहरूको अधिकतम १२ दशमलव ६५, फाइनान्स कम्पनीहरूको अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव ७१ प्रतिशत तोकेका छन् । अब चैतमा पनि यही ब्याजदर कार्यान्वयन हुनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चालू आर्थिक वर्षमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा भएको थियो । गत कात्तिकमै वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर नै १२ प्रतिशत नजिक पुगेपछि राष्ट्र बैंक आपैmले ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
कात्तिकमा निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महीना ब्याजदर परिवर्तन गर्दा १० प्रतिशतले मात्र घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पुस र माघमा संस्थागत निर्णय गरेरै ब्याजदर वृद्धि नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुन महीनामा भने संस्थागत निर्णयबाटै ब्याजदर १० प्रतिशत वृद्धि गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सहमतिमा ब्याजदर वृद्धि गरे पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । यसैगरी व्यापारीका संगठनहरूले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर ब्याजदर वृद्धिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । ब्याजदर वृद्धि गरे पनि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप खासै वृद्धि हुन सकेको छैन ।
सहकारीको पनि नबढ्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर स्थिर राख्ने सहमति गरेसँगै सहकारीको पनि ब्याजदर नबढ्ने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज बढाए मात्रै सहकारीको सन्दर्भ ब्याज बढ्ने भएकाले बैंकको ब्याजदर नबढ्ने भएपछि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पनि स्थिर रहने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले जानकारी दिए । (प्रिन्ट संस्करणबाट)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेयरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगबीच आगामी जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको समाचार प्रकाशनमा आएसँगै शेयरबजारमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखियो । यद्यपि यो उत्साह धेरै दिन टिकेन ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको दिन माघ १८ गते नेप्से परिसूचक १९ दशमलव २९ अंकले वृद्धि भएर २८९१ दशमलव ३३ विन्दुमा बन्द भयो । तर, त्यसपछिको पहिलो कारोबार दिन बिहीवार भने नेप्से परिसूचक १४ दशमलव ६० अंकले घटेर २८७६ दशमलव ७४ विन्दुुमा बन्द भएको छ ।
बिहीवार नेप्से परिसूचक घटेर बन्द भएको भएपनि रू. ८ अर्ब ६१ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । आगामी निर्वाचनको समयमा शेयरबजारले नयाँ विन्दु कायम गर्ने अधिकांश लगानीकर्ताको विश्वास छ ।
शेयरबजारका एक सक्रिय लगानीकर्ताका अनुसार आगामी चुनावभन्दा अगाडि नै बजारले नयाँ विन्दु चुम्ने प्रशस्त आधारहरू छन् । ‘चुनावको समयमा जहिल्यै पनि शेयरबजार बढेको इतिहास छ । यसपटक बजारको प्रवृत्ति हेर्दा पहिलेको भन्दा फरक छ । आगामी चुनावअगावै बजारले नयाँ विन्दु चुम्छ,’ उनले भने ।
निर्वाचनको इतिहास हेर्दा नेप्से परिसूचकको वृद्धि मिश्रित छ । २०६४ मा सम्पन्न संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन, २०६४, संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन २०७० र २०७४ सालमा सम्पन्नका स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनलाई हेर्दा नेप्से परिसूचकको वृद्धि र घटाइ मिश्रित देखिएको छ ।
२०६४ र २०७० सालमा सम्पन्न निर्वाचनको समयमा नेप्से परिसूचक बढेको थियो ।
चारओटा निर्वाचनमा
२०७० सालको निर्वाचनको १ महीना अगाडिको र १ महीनापछिको परिसूचक हेर्दा ३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । त्यस्तै २०६४ सालको निर्वाचन हुनुभन्दा १ महीनाअगाडि र १ महीनापछिको अवधिमा ४ प्रतिशतले परिसूचक बढेको थियो । २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनको समयमा भने परिसूचक ७ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।
२०६४ सालपछि भएका निर्वाचन र शेयरबजार
नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा पहिलोपटक स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन विभिन्न चरणमा सम्पन्न भएको थियो । संघ तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिर १० र २१ गते सम्पन्न भएको थियो । मङ्सिर १० गतेभन्दा १ महीना अगाडिको र मङ्सिर २१ गतेभन्दा १ महीना पछाडिका परिसूचक हेर्दा ७ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । संघ र प्रदेशको पहिलो चरणको निर्वाचन हुनुभन्दा १ महीनाअगाडि बजार १५५३ विन्दुमा थियो भने दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि परिसूचक १२१ अंकले घटेर १४३१ विन्दुमा झरेको थियो ।
त्यसैगरी २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको विभिन्न चरणको निर्वाचनलाई हेर्दा बजार घटेकै देखिन्छ । २०७४ सालको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते हुनुभन्दा १ महीना अगाडिको तथ्यांक हेर्दा बजार १६९७ विन्दुमा थियो । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ असोज २ गते सम्पन्न भएपछिको १ महीनापछि कात्तिक २ गतेको परिसूचक १२५ अंकले घटेर १५७१ विन्दुमा झरेको थियो ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनभन्दा १ महीना अगाडि र तेस्रो चरणको निर्वाचनपछिको १ महीनापछि परिसूचक ७ प्रतिशतले नै घटेको थियो ।
संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा परिसूचक ४ प्रतिशतले बढेको थियो भने संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा भने बजार ३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन २०६४ चैत २८ गते हुँदाको १ महीना अगाडि बजार ७४१ विन्दुमा थियो । निर्वाचन भएको १ महीनापछि वैशाख २९ गते बजार ७७३ विन्दुमा पुगेको थियो ।
२०७० सालमा सालमा सम्पन्न संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको थियो । चुनाव भएको १ महीनाअगाडिको तथ्यांक हेर्दा बजार ५८८ विन्दुमा थियो । चुनाव भएको १ महीनापछि परिसूचक ८०६ विन्दुमा पुगेको थियो । यो निर्वाचन हुनुभन्दा १ महीनाअघिको तुलनामा निर्वाचन भएको १ महीनापछि परिसूचक २१८ अंकले वृद्धि भएको थियो ।
आगामी चुनावमा पनि बजार बढ्नेमा लगानीकर्ताहरू ढुक्क छन् । निर्वाचनको समयमा बजार बढ्ने निश्चितजस्तै भएकाले कमजोर वित्तीय विवरण भएका कम्पनीको शेयर विक्री गरेर वित्तीय विवरण राम्रो भएका कम्पनी छनोट गर्न सके अधिकांश लगानीकर्ताले फाइदा लिन सक्ने सक्रिय लगानीकर्ता तथा नेपाल इन्भेस्टर फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले बताए ।
निर्वाचनमा पैसा बजारमा आउने र बैंकहरूमा तरलता बढ्ने भएकाले पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शेयरबजारमा पर्ने उनको भनाइ छ । ‘शेयरबजार लगानीकर्ताको मनस्थितिमा चल्ने भएकाले निर्वाचन हुँदा बजारमा पैसा धेरै आउने र त्यो पैसा शेयरबजारमा आउने हुँदा बजार बढ्छ,’ उनले भने ।
निर्वाचनको समयमा बजारले नयाँ उचाइ लिने नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलको पनि विश्वास छ । ‘निर्वाचन हुनु भनेकै खर्च बढ्नु हो । तरलता अभाब हुँदैन । पैसा चलायमान हुन्छ । चुनावी क्रममा भएको त्यो खर्च घुमिफिरी शेयरबजारमा नै आउने पक्का छ,’ उनले भनिन् ।
शेयर लगानीकर्ता माधव पाण्डे पनि निर्वाचनको समयमा बजार उच्च विन्दुमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । उनका अनुुसार निर्वाचनले मात्र नभएर ब्याजदरका कारणले पनि बजार बढ्ने निश्चित छ । ‘बजार बढ्नु चुनाव मात्र प्रमुख कारण हैन । चुनावले गर्दा बजारमा प्रसस्त पैसा आउने र बैंकको ब्याजदर घट्ने हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बजारमा देखिन्छ,’ उनले भने ।
कात्तिक ६, काठमाडौं । यो साता नेप्से परिसूचक गत साताको भन्दा ८२ दशमलव ४२ अंकले घटेको छ । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन असोज २५ गते २ हजार ६३९ दशमलव ३८ विन्दुमा बन्द भएको बजार यो साताको अन्तिम कारोबार दिन २ हजार ५५६ दशमलव ९६ विन्दुमा बन्द भएको हो ।
गत साता दशैंको विदाका कारण दुई दिन मात्र बजार खुला भएको थियो । दशैं पछिको पहिलो साताको कारोबारमा दुई दिन बजार बढेको छ । पहिलो कारोबार दिन १७ दशमलव ५९ अंकले बढेको बजार दोस्रो दिन ६९ दशमलव ५१ अंक र तेस्रो दिन ७७ दशमलव ३३ प्रतिशतले घटेको थियो । चौथो दिन ६० दशमलव ५६ अंकले बढेको बजार पाँचौ दिन भने १४ दशमलव ७० अंकले घटेको छ ।
यो साता पहिलो कारोबार दिनदेखिनै सुधारिन खोजेको बजार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको ब्याजदर असोजदेखि बढाउन खोजेसँगै बजार प्रभावित बनेको थियो । शेयर बजार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको ब्याजदरबिच नकारात्मक सम्बन्ध पहिला देखिनै रहँदै आएकाले पनि यो साता कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी बैंकहरुले ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर निर्धारण गरेसँगै सोमवार र मंगलवार बजार प्रभावित बनेको थियो ।
कात्तिकदेखि लागू हुने गरी सबैभन्दा बढी एनआईसी एशिया बैंकले ११ दशमलव १० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । बैंकहरुले जथाभावी ब्याजदर वृद्धि गरेसँगै मंगलवारनै नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त ब्याजदर संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा तल झारिसकेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले हालसम्म संशोधन गरेको ब्याजदर अनुसार अधिकतम ९ दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ब्याजदर संशोधनको निर्देशन पश्चात बुधवार सकारात्मक बनेको बजार बिहीवार नाफा बुक गर्ने हाबी हुँदा करेक्सनमा गएकाले आगामी दिनमा बजारले सकारात्मक गति लिने विश्वास लगानीकर्ताहरुको छ ।
सूचीकृत कम्पनीहरुले आकर्षक लाभांश प्रस्ताव गरिरहेको अवस्थामा सकारात्मक हुनुपर्ने बजार नियामक निकायहरुको नीतिगत व्यवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर वृद्धिका कारण प्रभावित बनेको लगानीकर्ताहरुको आरोप छ । नियामक निकायहरुले पनि बजारलाई प्रभावित पार्ने खालको नीतिलाई यथासिघ्र सच्याउनुपर्ने माग पनि उनीहरुको छ ।
यो साता कारोबार रकम भने रू. १३ अर्ब ५६ करोड २१ लाख १६ हजारमा सीमित भएको छ । गत साता दुई दिनको कारोबार पनि रू. ८ अर्ब १३ करोड ७५ लाख ११ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो । यो साता कारोबार रकम घटेको हेर्दा लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
गत साता दुई दिनको कारोबारमा १ करोड ६५ लाख ६६ हजार ५२४ कित्ता शेयर खरीदविक्री भएकोमा यो साता पाँच कारोबार दिनमा ३ करोड ५३ लाख २० हजार ९९ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । सातामा लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्य रू. १ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढीले घटेको छ । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन रू. ३६ खर्ब ९५ अर्ब ९ करोड १० लाख रहेको कुल बजारपूँजीकरण रकम यो साता रू. ३५ खर्ब ७९ अर्ब ७८ करोड ५० लाखमा झरेको हो ।
यो साताको बजार अवस्था :
स्रोतः नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)
