श्रम मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्न आवश्यक छैन : श्रममन्त्री

सरकारको स्रोत व्यवस्थापनमा संकुचन : थप रोजगारी अवसर सृजना गर्न चाप

सबै सरकारले आर्थिक विकास, समृद्घि र सुशासनलाई मूल लक्ष्य राखेका हुन्छन् । देश विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतको रूपमा राजस्व परिचालन एक प्रमुख स्रोत हो । आम नागरिकबीच आयको पुनः वितरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने उद्देश्यले अन्तरराष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र करका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको परिधिभित्र रही आन्तरिक स्रोत परिचालनको प्रमुख आधार राजस्व संकलन हो । नागरिकलाई कर लगाउने आधार र विधि हरेक मुलुकअनुसार फरकफरक हुन सक्छ । राज्यले रोजगारी, व्यवसाय र लगानीबाट प्राप्त आयमा कानूनबमोजिम कर लगाउने व्यवस्था गरेको हुन्छ । विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त भएको आयमा आय प्राप्त भएकै बखत विभिन्न विधिबाट कर लगाउने कानूनी व्यवस्था रहेको हुन्छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न, विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेलगायत राज्यले नागरिकमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन पैसाको आवश्यकता पर्छ । राज्यले व्यक्ति वा नागरिकहरूबाट करका रूपमा पैसा संकलन गरेर पुनः नागरिककै लागि खर्च गर्छ । शासन प्रणालीको प्रमुख वित्तीय आधार भनेकै कर हो । विश्वका जुनसुकै देशमा लोकतन्त्रको सबलीकरण गर्ने आधारको रूपमा करको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । सरकारको स्रोत व्यवस्थापन गर्न विभिन्न कर संकलनसँग सम्बद्ध कानूनहरू बनाई लागू गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले समेत कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भनी संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको छ । राजस्व संकलन गर्न कानून बनाई सोही कानूनअनुसार कर संकलन गर्नु पर्छ । विश्वभर प्रत्येक सरकारले आफ्ना नागरिकप्रति कर्तव्य तथा दायित्व पूरा गर्न र सरकार सञ्चालन गर्न स्रोत वा रकमको आवश्यकता पर्छ । सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा हुने साधारण खर्च तथा विकास निर्माणका लागि पूँजीगत खर्चलगायत कार्य गर्न सरकारलाई आम्दानी चाहिन्छ । सरकार सञ्चालनका लागि अपरिहार्य स्रोत संकलनको माध्यम राजस्व संकलन हो । राजस्व संकलन गरी उक्त आयले सरकारले जनतालाई राज्यका तर्फबाट विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गर्नुका साथै विकास निर्माण कार्यहरू गर्छन् । सरकारको आम्दानीका स्रोतहरू विभिन्न शीर्षकमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । स्रोत व्यवस्थापन सरकारको महत्वपूर्ण कार्य तथा चुनौतीको रूपमा रहेको छ । स्रोतलाई दुई वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो राजस्व र दोस्रो गैरकर राजस्व । स्रोत व्यवस्थापन वा संकलन गर्दा राजस्व कर तथा गैरकर, विदेशी अनुदान र स्वदेशी तथा विदेशी ऋणसमेत समावेश हुन्छन् । राजस्वलाई कर र गैरकर भनी विभाजन गरिएको हुन्छ । सरकारको स्रोत व्यवस्थापनपश्चात् बजेट विनियोजन गरी खर्चको बाँडफाँट गरेको हुन्छ । खर्च विनियोजन गर्दा चालू खर्च (साधारण खर्च) र पूँजीगत खर्च (विकास निर्माणमा गरिने खर्च) तथा साँवा तथा ब्याज भुक्तानी (स्वदेशी तथा विदेशी ऋण) रहेका हुन्छन् । संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरी राजस्व बाँडफाँट गरेको हुन्छ । सरकारको स्रोत व्यवस्थापन तथा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने अख्तियारी कानूनले तोकिदिएअनुसार गर्नुपर्छ । तसर्थ सरकार सञ्चालनका लागि सरकारले जनता वा व्यक्तिसँग विभिन्न शीर्षकमा राजस्व (कर) संकलन गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्छन् । रशिया–युक्रेन युद्ध, चीनलगायत देशको आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावटलगायत कारणबाट अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले २०२२ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन तथा कोरोना भाइरसको असर, लगानीयोग्य तरलताको अभावलगायत कारणबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २०७९ चैत मसान्तको राजस्व संकलनको समीक्षा गर्दा संघीय सरकारको आव २०७९/८० राजस्व संकलन कम हुने निश्चित छ । त्यसैले संघीय सरकारले आव २०८०/८१ को बजेट गत आवभन्दा कम ल्याएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूले समेत गत आव २०७९/८० भन्दा आव २०८०/८१ को बजेट कमै ल्याएका छन् । आव २०७९/८० को चैत मसान्तसम्म राजस्व संकलनको हिसाब हेर्ने हो भने गतवर्ष (आव २०७८/७९) को २०७८ चैत मसान्तसम्ममा रू. ७ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड संकलन भएकोमा २०७९ चैत मसान्तसम्म १३ दशमलव ४ प्रतिशत न्यून अर्थात् रू. ६ खर्ब ८३ अर्ब ८० करोड मात्र संकलन भएको छ । यसैलाई आधार मान्दा आव २०७९/८० मा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा १२ प्रतिशत हाराहारीमा कमी आउने देखिन्छ । मुख्यतया भन्सार महशुल, आयाततर्फको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा आएको उच्च कमीका कारण समग्र राजस्व असुली कम भएको अर्थ मन्त्रालयको रेकर्डले देखाउँछ । त्यस्तै गत आवको चैतको तुलनामा शिक्षा सेवा शुल्क, आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अन्तःशुल्क, गैरकर संकलनमा वृद्धि भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई आधार लिने हो भने भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा कमी आएको छ । मूलतः सर्वसाधारणले विदेशबाट आयात गरेको र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको उपभोग कम गरेको देखिन्छ । जनताको क्रयशक्ति वा खर्च गर्ने क्षमतामा कमी भएको देखिन्छ किनभने भन्सार महशुलमा कमी आएको छ र मूल्य अभिवृद्धि कर र आयतर्फको अन्तःशुल्कमा कम भएको देखिन्छ । भन्सार महशुल कम उठ्नु भनेको नेपालले आयात गर्ने वस्तु तथा सेवामा कमी आउनु हो । त्यसैले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकबाट समेत देखिन्छ । घरजग्गाको कारोबारमा आएको मन्दी, शेयरबजार (धितोपत्र) को कारोबारको रकममा भएको कमी, तथा नेप्सेमा आएको गिरावट, रोजगारी क्षेत्रमा आएको संकुचनलगायतले नेपालमा आर्थिक मन्दी आएको देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि दरको अन्तिम भार उपभोक्तालाई पर्ने हो । उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको कम उपभोग गरेको तथ्यांकबाट पुष्टि भएको छ । कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालै राहतका कार्यक्रम दिएर त्यसको असरलाई न्यून गरेको थियो । हाल ती राहतको कार्यक्रम स्थगन गरेको कारणबाट उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले खर्च कटौती गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी तथा राजस्वमा परेको देखिन्छ । अब सरकारले रोजगारीको अवसर सृजना गर्न ध्यान दिन जरुरी छ । रोजगारीको अवसर बढाउन उद्योगी तथा व्यवसायीको मनोबल वृद्धि गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आव २०८०/८१ को बजेटको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा राजस्व संकलनले सरकारको साधारण खर्चसमेत नधान्ने देखिन्छ । सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले करको दायरालाई फराकिलो बनाउन खोजेको छ र महालेखा परीक्षकले देखाएको बेरुजु करको रकम तिरेमा मिनाहाको व्यवस्थासमेत राखेको छ । सरकारलाई स्रोतको संकलन सँगसँगै पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बाध्यतासमेत छ । पूँजीगत खर्च बढाएर विकास, निर्माणका कार्य सञ्चालन गरी थप रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्छ । स्रोत व्यवस्थापन राजस्वबाहेक स्वदेशी तथा विदेशी ऋण तथा अनुदानबाट पनि गरिन्छ । विदेशी अनुदान तथा ऋणको लागि नेपालको समग्र आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिता, वित्तीय सुशासनलगायत विषयको मूल्यांकन गरेर मात्र दिने गर्छन् । यी समग्र विषयलाई दृष्टिगत गर्दै देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन अर्थ मन्त्रालयले विज्ञहरूको रायसुझाव लिई कार्य गर्नु जरुरी छ । लेखक डा. अवतार न्यौपाने बैंकिङ अपराधमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

अभियान सम्पादकीय : विकास खर्च कटौतीले पार्ने असर

राष्ट्रिय योजना आयोगले विकासे मन्त्रालयहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सिलिङ घटाएपछि उनीहरूले प्राथमिकता परिवर्तन गर्न थालेका छन् । विकास निर्माणका लागि बजेट घटाए पनि चालू खर्च भने घटाइएको छैन । मन्त्रालयहरूले गरेको पूँजीगत खर्चलाई आधार मानेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सिलिङ तोक्ने गरिएको छ । त्यसैले विकासे मन्त्रालयहरूको खर्च कम भएकाले बजेटको सीमा घटाइएको हो । यसले आगामी दिनमा विकास खर्च नाममात्रको हुने र चालू खर्च भने निकै बढ्ने सम्भावना देखाएको छ । जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसका लागि अहिले धमाधम बजेट बनाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ । आफूले खर्च गर्न नसके पनि आयोजनाहरू थप्न लगाउने, बढी बजेट माग गर्ने तर त्यो खर्च गर्न भने नसक्ने प्रवृत्ति मन्त्रालयहरूमा रहेको पाइन्छ । उत्तरदायी बजेट बनाउने भनिए पनि यो प्रवृत्ति रोकिएको छैन । बजेटका लागि योजना आयोगले सीमा तोक्ने गरे पनि मन्त्रालयहरूले सीमा नाघेर बजेट माग्ने गरेका छन् । बजेट कस्तो बन्यो भन्दा पनि कार्यान्वयन कस्तो रह्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ जसमा नेपालका सबै मन्त्रालय असफल साबित भएका छन् । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास, खानेपानी र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चालू आवको भन्दा कम सिलिङ पाएका छन् । सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटका लागि चालू आवको भन्दा ५४ अर्ब रुपैयाँ कम सिलिङ तोकिएको छ । त्यसैगरी चालू आवमा ४२ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अहिले २८ अर्ब मात्रै सिलिङ पाएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ चालू आवको बजेटभन्दा ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कम रहेको छ । त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट ४० प्रतिशत घटाइएको छ । विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरू यसरी सिलिङ घटाउँदा भने आफ्नो उत्साह घटेको बताइरहेका छन् । बढी बजेट पाउँदा सामान्य निर्माणका कामका लागि पनि बजेट पाउने र त्यो बजेट खर्च गर्न सहज हुने भएकाले उनीहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हुन सक्छ । त्यसैले उनीहरूले नयाँ कार्यक्रम नल्याउने र भएकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता मात्रै दिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । विनियोजित बजेट थोरै भए पनि तिनको प्रभावकारी खर्च हुने हो भने परिणाम सकारात्मक आउँछ । तर, एकातिर बजेट कम दिने र दिएको बजेट पनि खर्च नगर्ने तथा गरिएको खर्च पनि असारमा हतार गरेर सक्ने गरेको पाइन्छ । यी विकासे खर्चमा भएका विकृति हुन् । यी विकृतिलाई रोक्न सरकार असमर्थ देखिन्छ । योजना आयोगले बजेटको सीमा घटाउनुमात्रै समस्याचाहिँ होइन । उसले चालू खर्च घटाउन नसक्नुचाहिँ ठूलो समस्या हो । चालू आवमै सरकारले कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन नसकेर आन्तरिक ऋण उठाएको छ । वृद्धभत्ता र शिक्षकले पाउने पेन्सनको रकम निकासा हुन सकेको छैन भनिन्छ । वृद्धभत्ता नपाएको गुनासो सुन्न थालिएको छ भने सरकारी अधिकारीहरू नै यस्तो भत्ता दिन अब कठिन पर्ने बताउन थालेका छन् । तैपनि चालू खर्च घटाउन सरकारले टालटुले काम गरिरहेको छ । अझ भन्ने हो भने चालू खर्च घटाउनका लागि ल्याइएका कार्यक्रम प्रचारबाजी जस्तो मात्रै देखिएको छ । अब विकास खर्च कटौती होइन चालू खर्च कटौती गर्नु आवश्यक छ । अहिले पनि लाभ दिन नसक्ने कैयन् संस्थान सञ्चालन भइरहेका छन् । राजस्व संकलनमा कमी आए पनि सरकारका मन्त्रीलगायत उच्चपदस्थले गर्ने अनावश्यक खर्च कटौती गरेको सुनिएको छैन । विकास बजेटलाई कटौती गर्नुभन्दा अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । विकास बजेट र खर्चलाई प्राथमिकता नदिने हो अर्थतन्त्र सुधारमा अझै कैयौं वर्ष लाग्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

सरकारले नगद प्रवाहबारे अध्ययन गर्ने

काठमाडौं । सरकारले नगद प्रवाहको स्थितिबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कार्यभार सम्हालेकै दिन सरकारको नगद प्रवाहको विषयमा विश्लेषण गर्न नगद प्रवाह योजना तर्जुमा समिति बनाउने निर्णय गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा बन्ने तदर्थ समितिमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, अन्तरराष्ट्रिय वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख र आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन् । समितिले सरकारको कोषको अवस्था र सरकारको नगद प्रवाह विश्लेषण गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेछ । संकटउन्मुख अर्थतन्त्र सम्हाल्ने जिम्मेवारी डा. महतले पाएका छन् । उनीसामु अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने अवसर र चुनौती दुवै रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ । अर्थतन्त्रका मुख्य खेलाडीहरूको मनोबलमा कमी आएका बेला अर्थमन्त्री बनेका महतसामु संकटमोचन गर्ने अवसर छ । त्यसमा उनी कत्तिको खरो रूपमा उत्रिन्छन् भन्ने कुरा आगामी दिनमा थाहा पाइने उनीहरू बताउँछन् । अर्थविद् डा. केशव आचार्य भन्छन्, ‘सरकारी कोष चालू आर्थिक वर्षमा निरन्तर घाटामा रहनु भनेको सरकारले महत्त्वपूर्ण रणनीति लिनु आवश्यक भएको देखिनु हो । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहँदा खर्च कम गराउने नीति थियो । त्यहीअनुसार योजना आयोगसँगको समन्वयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाउने गरी सिलिङ तोकियो । अहिले त्यो सिलिङ बढाएर १८ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने छलफल भइरहेको सुनेको छु, त्यसरी जाने हो भने समस्या हुन्छ ।’ अर्का अर्थविद् डा. गोविन्दराज पोखरेल अर्थशास्त्र पढेको मात्र नभई मन्त्री भएर प्रशासनिक संयन्त्र पनि बुझेको व्यक्ति महत भएकाले अहिलेको संकटलाई उनले पार लगाउन सक्ने बताउँछन् । ‘राजस्व र वैदेशिक मुद्राको स्रोतमा विविधीकरण आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँले लगानी र उद्योगधन्दा बढाउने गरी आर्थिक विषयसँग सम्बद्ध ऐन संशोधन गरेर सुधारका प्रयास थालिहाल्नुपर्छ ।’ महतले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा सरकारको कुल आम्दानी फागुन मसान्तसम्म राजस्वबाट ५ खर्ब ७५ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट ८५ अर्ब, बाह्य ऋणबाट ६२ अर्ब, विभिन्न प्राप्तिबाट ३५ अर्ब २० करोड र ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट उपलब्ध यो तथ्यांक त छँदै छ, सरकारको सञ्चित कोष पनि ठूलो घाटामा छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारलाई खर्च गर्न अहिलेसम्म समस्या भने छैन । फागुनमा संघीय सरकारको कोष करीब १८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा भए पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको कोष भने बचतमा छ । उक्त पैसा संघीय सरकारले निश्चित समयका लागि उपयोग गरिरहेको छ । संकटन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुधार्नेछु : महत अर्थमन्त्री डा. महतले संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिने दिशामा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनका अनुसार सरोकारवालाको सहयोग लिँदै अगाडि बढ्ने र खर्च कटौती गर्ने दिशामा काम गर्न सरकार अघि बढ्नेछ । उनले मुख्यगरी निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने दिशामा काम गर्ने बताए । ‘निजीक्षेत्रलाई भार नपर्ने गरी राजस्वको दरभन्दा दायरा बढाउने दिशामा काम गर्नेछु,’ पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको जग निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले भूमिका खेल्नेछ ।’ अर्थमन्त्री महतका अनुसार अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकाले अप्ठ्यारोमा परेको परिवारले जस्तै गरी काम अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ । ‘अहिले हाम्रो साधारण खर्च बढी छ । पूँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनौं । राजस्वभन्दा बढी साधारण खर्च छ । समग्र मागमा कमी आएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा लगानी शिथिल भएको छ,’ डा. महतले भने । अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक घटनाक्रम, कोभिड १९ र भूकम्पको सञ्चित असर अर्थतन्त्रमा रहेकाले थप संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको डा. महतले बताए । राजस्वको आधार संकुचित हुँदै गएकाले राजस्व बढाउने दिशामा काम अगाडि बढ्नेछ । सानाठूला लगानीकर्ता, बैंकका ऋणी, लघुवित्तदेखि सहकारीसम्म समस्यामा रहेको भन्दै उनीहरूलाई राहत दिने गरी अर्थ मन्त्रालयले गतिवधि अगाडि बढाउने महतको भनाइ छ । उनले बाह्य लगानी भित्र्याउन उपयुक्त वातावरण बनाउने समेत बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

अर्थ मन्त्रालयद्वारा खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने १४ बुँदे निर्णय

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेसँगै चालु आर्थिक वर्षको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन आवश्यक निर्णय लिइने बताएका थिए।

स्वास्थ्य साप्ताहिक पौष २०७९

मन्त्रालय घटाएर खर्च घट्दैन

संघीयता बढी खर्चिलो भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेशहरूमा मन्त्रालय घटाउन थालिएको छ । सत्तामा टिकिरहनका लागि दलहरूले मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाएका थिए । अहिले तिनै मन्त्रालय हटाएर खर्च घटाएको प्रचारबाजी गरिएको छ । तर, मन्त्रालयको संख्या घटाउँदैमा उल्लेख्य रूपमा खर्च घट्ने भने देखिँदैन । अहिले राजस्वले सरकारी खर्च नधान्ने अवस्था आएको छ । खर्चिलो र बोझिलो प्रशासनिक संयन्त्र भए पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर भने ज्यादै न्यून छ । यस्तोमा यति ठूलो संयन्त्र आवश्यक देखिँदैन । त्यसमाथि पनि मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघीय सरकारमा जति मन्त्रालय, विभाग र समितिहरू छन् तीमध्ये अत्यधिकको आवश्यकता देखिँदैन र औचित्य पनि छैन । तर, राजनीतिक दलहरू संघीय सरकारका काम स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई दिन तयार देखिँदैनन् । त्यही भएर चालू खर्चको आकार बढ्दो छ । यस्तोमा खर्च कटौतीका लागि हुने प्रयासको प्रशंसा हुन्छ नै । त्यही प्रशंसा पाउने लोभ मात्रै देखिन्छ प्रदेशमा मन्त्रालय घटाउने निर्णय । मन्त्रालय हटे पनि त्यसमातहतका विभागहरू हटेका छैनन्, खालि मन्त्री मात्रै घट्ने हो । मन्त्रीका लागि मात्रै लाग्ने खर्च त्यति ठूलो होइन जति अनावश्यक विभागहरू र तिनमा रहेका कर्मचारीका लागि हुन्छ । सरकारी खर्च कटौतीको नारा अहिलेको होइन । नयाँ सरकार बन्नासाथ खर्च कटौती गर्ने निर्णय हुन्छ तर सरकारी खर्च भने बढेको बढ्यै छ । खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ र प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ भनेर सरकारले कैयौं अध्ययन समिति बनाएको छ । तर, तिनका सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको भने पाइँदैन । लोकतन्त्र र संघीयता खर्चिलो शासनविधि हो । यसको सही अभ्यासले मुलुकमा समृद्धि र स्थायित्व ल्याउँछ । तर, नेपालमा राजनीतिक दलभित्र मौलाएको विकृत सोच र अभ्यासका कारण यो शासनपद्धति सफल नबनेको हो र आममानिसले संघीयताप्रति प्रश्न उठाएका छन् । जनताको यो प्रश्नलाई सरकारले आफ्नो कामद्वारा उत्तर दिने हो । परिणाममुखी काम गर्ने हो भने सरकार आफैले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन समिति तथा अन्य समितिहरूले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे पुग्छ । तर, सरकार त्यो कार्यान्वयन नै गर्न चाहँदैन किनकि यसो गर्दा उसले मनपरी गर्न पाउँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

खर्च कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयको १७ योजना

काठमाडौं,माघ ६ । अति आवश्यकबाहेकका स्वदेशी तथा विदेशी भ्रमणलाई निरूत्साहित गर्ने, सवारीसाधन सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल फेर्नेदेखि मिनरल वाटरको सट्टा जारको पानी खानेसम्मका योजनाका साथ अर्थ मन्त्रालयले सरकारको खर्च घटाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मातहतका सबै महाशाखालाई चालू खर्च घटाइनेसम्बन्धी मापदण्डसम्बन्धी १७ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै सो योजना सार्वजनिक गरेको हो । […]

Reporters Nepal पौष २०७९

मन्त्रालयको नाम फेर्न सांसद दुर्गा पौडेलको प्रस्ताव : श्रम तथा बेरोजगार मन्त्रालय राखौँ

Ratopati बैशाख २०७९

खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन अझै गोप्य

काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सरकारले अहिलेसम्म गोप्य राखेको छ । करीब ३ वर्षअघि अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा ‘सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग’ गठन गरिएको थियो । आयोगले करीब ६ महीना अध्ययन गरेर सार्वजनिक खर्चमा देखिएको बेथिति सुधार गर्न झन्डै ३ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । आवश्यक अध्ययन अनुसन्धानपछि समितिले प्रतिवेदन तयार गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको २ वर्ष हुँदासमेत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । सार्वजनिक नगरिएको यो प्रतिवेदनले चालू खर्च कटौती गर्दै विकास खर्च वृद्धिका लागि केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि अनावश्यक रूपमा रहेका १ हजारभन्दा बढी निकाय खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदन बाहिर ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले भने खारेज गर्न सिफारिश गरिएका निकायमा राज्य कोषबाट अर्बौं छुट्ट्याएर आर्थिक भार बढाइरहेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले २०७५ मै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, प्रविधि विकास कोषलगायत निकायलाई खारेज गर्न सिफारिश गरेको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गतका कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, पशु विकास फार्म कार्य सञ्चालन कोष र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेजीको सिफारिशमा परेका थिए । प्रतिवेदनले विभिन्न संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतका झन्डै १ हजार निकायलाई खारेज गर्न, गाभ्न र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न भने पनि सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सरकारले अहिलेसम्म गोप्य राखेको प्रतिवेदनले परिषद्, बोर्ड, केन्द्र, कोष र आयोगजस्ता निकायमा वर्षेनि रू. १ खर्ब ३८ अर्ब खर्च भएको र तर त्यसबाट सामान्य प्रतिफलसमेत नआएको औंल्याएको देखिन्छ । त्यस्तै, प्रतिवेदनले केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या १५ देखि १८ मा सीमित गर्दै विभागको संख्या ५८ बाट घटाएर ३५ मा झार्न सिफारिश गरेको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो, सरकार थप अनाश्यक निकाय खडा गरेर आफू अनुकूलका मानिसलाई व्यवस्थापन गर्नमा नै व्यस्त भएको छ । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला समयसमयमा बनाइएका यस्ता प्रतिवेदन गुपचुप राख्दा मुलुकलाई फाइदा नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले त्यस्ता प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा लगिहाल्नुपर्छ । सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा बढ्दो चालू खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै विकास खर्चलाई बढाएर योजना कार्यान्वयनमा लैजान भनेको थियो । तर, यसको ठीकविपरीत पूँजीगत खर्चको घटेको मात्र छैन, विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफलसमेत भइरहेको छ । सरकारी खर्चको तथ्यांक राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म अर्थात कात्तिक २१ गतेसम्ममा कुल बजेटको करीब १७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । यसमध्ये चालू खर्च करीब २२ प्रतिशत हुँदा विकास खर्चको अंश ४ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुंगाना बताउँछन् । सरकारले चालू बजेट कार्यान्वयन गर्न भन्दै हरेक महीना १० प्रतिशतका दरले विकास खर्च गर्नेगरी नीति समेत ल्याएको छ । तर, यो नीति कागजमा मात्रै सीमित बनेको तथ्यांकबाटै देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रीतेश शाक्यले विकास खर्च बढाउने गरी नै काम भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार विभिन्न समयमा आएका त्यस्ता सुझाव सार्वजनिक नगरिए पनि कार्यान्वयनको चरणमा छन् । खर्च प्रणालीमा रहेका समस्या बजेटबाट सम्बोधन हुने गरेको र सम्बोधन हुन बाँकी विषय पनि चरणबद्ध रूपमा हुने उनको तर्क छ । सरकारले अहिलेसम्म गोप्य राखेको प्रतिवेदनमा विद्यमान अवस्थामा आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने पद्धति नै कमजोर रहेको औंल्याएको थियो । आवधिक योजनाहरू तथ्यगत विश्लेषण र नीति, रणनीति, क्षेत्रगत प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूको गहिरो विश्लेषणका आधारमा एकअर्कोमा तादाम्यता कायम गरी त्यस आधारमा लक्ष्य तय भएको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

श्रम मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्न आवश्यक छैन : श्रममन्त्री

सम्बन्धित सामग्री