संघीयता बढी खर्चिलो भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेशहरूमा मन्त्रालय घटाउन थालिएको छ । सत्तामा टिकिरहनका लागि दलहरूले मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाएका थिए । अहिले तिनै मन्त्रालय हटाएर खर्च घटाएको प्रचारबाजी गरिएको छ । तर, मन्त्रालयको संख्या घटाउँदैमा उल्लेख्य रूपमा खर्च घट्ने भने देखिँदैन ।
अहिले राजस्वले सरकारी खर्च नधान्ने अवस्था आएको छ । खर्चिलो र बोझिलो प्रशासनिक संयन्त्र भए पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर भने ज्यादै न्यून छ । यस्तोमा यति ठूलो संयन्त्र आवश्यक देखिँदैन । त्यसमाथि पनि मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघीय सरकारमा जति मन्त्रालय, विभाग र समितिहरू छन् तीमध्ये अत्यधिकको आवश्यकता देखिँदैन र औचित्य पनि छैन । तर, राजनीतिक दलहरू संघीय सरकारका काम स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई दिन तयार देखिँदैनन् । त्यही भएर चालू खर्चको आकार बढ्दो छ । यस्तोमा खर्च कटौतीका लागि हुने प्रयासको प्रशंसा हुन्छ नै । त्यही प्रशंसा पाउने लोभ मात्रै देखिन्छ प्रदेशमा मन्त्रालय घटाउने निर्णय । मन्त्रालय हटे पनि त्यसमातहतका विभागहरू हटेका छैनन्, खालि मन्त्री मात्रै घट्ने हो । मन्त्रीका लागि मात्रै लाग्ने खर्च त्यति ठूलो होइन जति अनावश्यक विभागहरू र तिनमा रहेका कर्मचारीका लागि हुन्छ ।
सरकारी खर्च कटौतीको नारा अहिलेको होइन । नयाँ सरकार बन्नासाथ खर्च कटौती गर्ने निर्णय हुन्छ तर सरकारी खर्च भने बढेको बढ्यै छ । खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ र प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ भनेर सरकारले कैयौं अध्ययन समिति बनाएको छ । तर, तिनका सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको भने पाइँदैन ।
लोकतन्त्र र संघीयता खर्चिलो शासनविधि हो । यसको सही अभ्यासले मुलुकमा समृद्धि र स्थायित्व ल्याउँछ । तर, नेपालमा राजनीतिक दलभित्र मौलाएको विकृत सोच र अभ्यासका कारण यो शासनपद्धति सफल नबनेको हो र आममानिसले संघीयताप्रति प्रश्न उठाएका छन् । जनताको यो प्रश्नलाई सरकारले आफ्नो कामद्वारा उत्तर दिने हो । परिणाममुखी काम गर्ने हो भने सरकार आफैले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन समिति तथा अन्य समितिहरूले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे पुग्छ । तर, सरकार त्यो कार्यान्वयन नै गर्न चाहँदैन किनकि यसो गर्दा उसले मनपरी गर्न पाउँदैन ।
