Ratopati

मंसिर २०७८

भारतको अर्थतन्त्र भन्दा ठूलो भयो एप्पलको बजार मूल्य

एप्पलको बजार मूल्य ३० खर्ब डलर पुगेर फेरी केही घटेको छ । यसले लगानीकर्तालाई उत्साहित पारेको त छ तर आगामी वर्ष पनि कम्पनीको प्रगती यस्तै हुन्छ, यसबारे शंका भने छ ।आईफोन बनाउनेवाला कम्पनी एप्पलको बजार मूल्य सोमबार अमेरिकी सेयर बजारमा थोरै ओरालो लाग्नुु भन्दा अघि ३० खर्ब डलरको रेकर्डमा पुगेको थियो । एप्पललाई यो स्तर कायमै राख्न मुश्किल भएपनि कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको विश्वास स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । एप्पल ३० खर्ब डलरको बजार मूल्य छुने विश्वकै पहिलो कम्पनी बनेको छ । वर्षको पहिलो दिन व्यापारक

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मौद्रिक नीतिका केही कमजोरी: के व्यावसायिक क्षेत्र र शेयरबजारमा सुधार हुन्छ त ?

कुनै पनि मुुलुकको केन्द्रीय बैंकले समग्र मुद्राको आपूर्ति, बैंकदर, बैंक कर्जाको व्यवस्थापन गर्दै बजेटले लिएका आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । वर्तमान मौद्रिक नीतिको उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, रोजगारीको सृजना, आन्तरिक उत्पादनमा सुधार, आर्थिक वृद्धि, वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन, विदेशी विनिमय दर र शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुलन कायम, विपन्न वर्ग, कृृषि, साना तथा मझौला उद्यम सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक असमानता कम गर्ने, मुद्रास्फीतिमा नियन्त्रण गरी आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने रहेको भए तापनि जबसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ हँुदैन तबसम्म मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पूरा हुनेमा बढी आशावादी हुने अवस्था रहँदैन । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा कमजोर रहने र सन् २०२४ मा केही सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२३ मा विश्वको मूल्य स्थितिमा सुधार आए तापनि अझै उच्च रहने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ । मूल्य वृद्धिदर कम हुँदै गए तापनि लक्ष्यभन्दा अझै उच्च रहेकाले विकसित र उदीयमान मुलुकहरूले मौद्रिक नीतिको कसिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको भएता पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र कर्जा लगानी बढाउन एकीकृत निर्देशनमार्फत कसिलो मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउनैपर्छ । अन्यथा व्यावसायिक क्षेत्र र शेयर लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने देखिन्छ । २०८० साउन ७ गते सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यमा मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण, निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ११ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण, आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत कायम, मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने प्रमुख छन् । त्यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, बैंकदर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने, नीतिगत दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । क ख ग वर्गलाई, वैधानिक तरलता १२ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत ख र ग लाई, पहिलो आवासीय घरकर्जाको सीमा २ करोड पुर्‍याइएको, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले समेत पूर्णरूपमा क्यापिटल एडुक्येसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार पूँजीकोष कायम गर्नु पर्ने, राहदानी सुविधाबापत १ वर्षमा दुईपटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्मको सटही सुविधा परिमार्जन गरी २५०० डलर उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि विगतको अनुभवलाई हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको कारण उपर्युक्त लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका व्यक्त हुन थालेको छ । वर्तमान मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक क्षेत्र र शेयरबजार सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । शेयरको कर्जा सिलिङ १२ करोड हट्न सकेको अवस्था छैन । तसर्थ हालको आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुने कुराको टिप्पणी व्यावसायिक जगतले गरिसकेको छ । कर्जा विस्तारको लक्ष्यसमेत घटेको, खुकुलो मौद्रिक नीतिको कुरा गरिरहँदा गतवर्षभन्दा कसिलो मौद्रिक नीति आयो भन्नेहरूको बाहुल्य देखिन्छ । लघुवित्तलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, विपन्नवर्ग कर्जा यथावत् रहनु, उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ कर्जा कार्यक्रम नहुनु, कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा उत्साहजनक कार्यक्रम नआएको हुँदा यसक्षेत्रलाई समेटन नसकेको हुँदा मौद्रिक नीति केही पक्षमा लचिलो भएता पनि अपेक्षाकृत खुकुलो नभई संकुचनकारी नै छ । सामाजिक र राजनीतिक वृतमा यो मौद्रिक नीतिलाई ठूलो अपेक्षाका साथ हेरिएको भए तापनि मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन चुकेको हुँदा ‘हात्ती हायो हात्ती आयो फुस्सा’ भएको अनुभूति सर्वसाधारणले गरेको देखिन्छ । बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका कतिपय कुरा मौद्रिक नीतिले समेट्ला भन्नेहरू निराश बन्न पुगेका छन् । व्यावसायिक क्षेत्रका अधिकांश माग पूरा हुन नसकेकाले बैंकहरूका आगामी वर्ष भाखा नाघेको कर्जाको दर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिन्छ । बाह्य क्षेत्र तथा मूल्य स्थितिमा सुधार आएको छ भनिए तापनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था भने नाजुक छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परिरहन्छ । निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धि सुस्त रहेको, आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको, बंैकिङ प्रणालीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको, महँगीमा अपेक्षित नियन्त्रण नभएको कारण सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परेको हो । बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर केही घटाएको भएता पनि मुद्दती निक्षेपको भार अझै बढिरहेको र बचतमा ब्याज घट्न नसकेको कारण कर्जाको ब्याज अपेक्षित रूपमा अझै नघटेको हुँदा कर्जा लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधार र आयात व्यापारमा आएको कमीका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेको र बंैकिङ क्षेत्रमा तरलतासमेत बढेको भए तापनि आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकास र कर्जाको विस्तार एवं कुुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुधारविना आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेका पक्षहरूमा ब्याजदर घटाउने, कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने, घरजग्गा, शेयर, हायरपर्चेजलगायत क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका कार्यक्रम देखिँदैन । शेयरबजारको सुधारका लागि देखिने गरी कुनै प्याकेज छैन । आवासीय घरकर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट २ करोड पुर्‍याउँदैमा कर्जा बढ्दैन । ५० लाखसम्मको शेयर कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झार्दैमा शेयरबजारमा सुधार हुने कुरामा विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसैगरी, निजीक्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । लघुवित्त कार्यक्रममार्फत वित्तीय सेवाका अतिरिक्त विपन्न वर्गको शीप तथा उद्यमशीलता विकास र साना उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको छ । लघु बचत तथा लघु कर्जाको विस्तारबाट विपन्न वर्गमा वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि भएको छ । यसबाट विपन्न वर्गलाई वित्तीय छनोटको अवसर प्राप्त हुनुको साथै यस्तो वर्ग अनौपचारिक वित्तीय दोहनमा पर्न सक्ने जोखिम कम हुँदै गएको छ । विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने लघुवित्त कर्जालाई थप सहुलियतपूर्ण बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त संस्थालाई आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्मले मात्र प्रिमियम थप गरी थोक कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तर, यसबाट गरीबीको रेखामुनि रहेका लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेको अवस्था छैन । विश्व अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको उच्च मुद्रास्फीतिको स्थितिमा क्रमश: सुधार हुँदै गएको छ । यद्यपि, ऊर्जाको मूल्य अनिश्चितता, रुस–युक्रेनबीच जारी युद्ध र आर्थिक मन्दीको सामना गर्न अवलम्बन हुन सक्ने नीतिगत लचकताका कारण नेपालको समेत मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने जोखिम कायमै रहेको छ । पर्यटक आगमनमा सुधार, कोभिडको असर कम भएसँगै अन्तरराष्ट्रिय यात्रा मापदण्डहरू खुकुलो बनाइएको छ भने व्यावसायिक वातावरण सहज बन्दै गएको यथार्थ हो । नेपाल सरकारले सन् २०२३–२०३३ लाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको र होटेल, एयरपोर्टलगायत पर्यटनसँग सम्बद्ध पूर्वाधारहरूको विस्तार हुँदै गएकाले आगामी वर्षहरूमा विदेशी पर्यटकको आगमन संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुने भएकाले पर्यटन क्षेत्र थप विस्तार हुने देखिएको छ । बाह्य रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले विप्रेषण आप्रवाह पनि सन्तोषप्रद रहने अनुमान छ । तर, उल्लेख्य संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिने क्रम बढेकोले आन्तरिक माग केही हदसम्म प्रभावित भएको छ । वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही माथि रहने देखिएको छ । खाद्यान्न, दुग्धपदार्थ, मसला, घरायसी उपभोग्य वस्तुहरू, आयातित वस्तुहरू र इन्धनको मूल्य वृद्धिका साथै अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएका कारण उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको छ । त्यसैले बजार मूल्य अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कृत्रिम मूल्य वृद्धि हुन नदिने उपाय अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ । बाह्य क्षेत्रको दिगो सुधारका लागि निर्यात तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक लगानी विस्तार गर्ने र औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह भित्त्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ जसले आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा पनि मद्दत गर्छ । पूँजीगत खर्च समयमा नै अपेक्षित रूपले हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु र तरलतामा आएको संकुचनको फलस्वरूप ब्याजदर वृद्धि भई कर्जा मागमा कमी आउनुजस्ता कारणले कर्जा विस्तार कम रहन गएको हो । २०८० असार मसान्तमा औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ८१ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको छ । बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ । फलस्वरूप, अल्पकालीन ब्याजदरहरू घटेका छन् भने दीर्घकालीन ब्याजदरहरूसमेत घट्ने क्रममा रहेका छन् । यसरी बाह्य क्षेत्र र तरलतामा आएको सुधारबाट आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको भएता नीतिको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार नआएसम्म व्यावसायिक क्षेत्रले यथेष्ट लाभ लिन नसक्ने र शेयरबजारको गति धिमा नै रहने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अझै शेयरको मूल्य घट्छ, बजार मूल्य र ब्याजदर बढ्छ : सभापति शाह

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाहले अझै शेयरको मूल्य घट्ने बताएका छन् । बुधवार महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै सभापति शाहले अझै शेयरको मूल्य घट्ने बताएका हुन्।उनले अझै शेयरको मूल्य घट्ने, अझै बजार मूल्य र ,ब्याजदर बढ्दै जाने बताए। उनले बाह्य कारणले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए। शाहले मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु नकारात्मक भएकाm् अफठ्यारो परिस्थिति रहेको बताए । सभापति शाहले अहिलेको यो परिस्थिति नेपालको मात्रै नभएको बताए । उनले कोरोना महामारीको बेला अमेरिकाले जथाभावि डलर छापेर बजारमा पठाएकाले विश्वभर समस्या भएको बताए । उनले भने ' वर्तमान परिस्थितीमा अर्थतन्त्र जटिल मोडमा छौं । अहिले अत्यन्तै बढी आयात भइरहको छ । विदेशी मुद्रा साढे ६ महिनालाई मात्रै छ । घरजग्गा,शेयरको मूल्य घटेको छ । बैंकको ब्याज बढेको छ । चारै तिरबाट हामीलाई अफठ्यारो परेको छ । हामी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्छ । यो जटिल परिस्थिति नेपालको मात्रै होइन संसारको हो । यो जटिल परिस्थितिलाई हामी मिलेर सामना गर्नुपर्छ । हरेक नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी लिएर देशलाई बचाउनु पर्छ । हाम्रो देशमा अफ्ठ्यारो परेर श्रीलंका जस्तो अवस्था भोग्नुपरो भने सबैलाई राम्रो हुँदैन । यो अमेरिकाबाट आएको हो । यो युक्रेन र रसिया युद्धले होइन । अमेरिकामा कोभिड भएको समयमा मनपरि डलर छाप्यो । सबैलाई पैसा दियो । धेरै पैसा बजारमा फाल्यो । उनीहरुले पैसा पाए कोहीले शेयरमा लगानी गरे,भारत लगायतका देशमा शेयरमा लगानी गरे । नेपालमा पनि गरे । कोरोनापछि अत्यन्त महँगी बढ्यो । बैंकहरुले बजारबाट पैसा तान्नको लागि ब्याज बढाए । यसरी सबै समस्या आएको हो । यसका सरकारले राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ नत्र अफठ्यारो पर्छ । अझै शेयरको मूल्य घट्छ, अझै बजार मूल्य ,ब्याजदर बढ्दै जान्छ । यी सबै व्यवस्थापन नगर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको विश्म परिस्थितीबाट देशलाई जोगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । फजुल खर्च गर्न सक्नुपर्छ ।’शाहले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण हुने भएकाले नेपालमा पनि जोखिममा आधारित कारोबारको मात्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले महालेखा परीक्षकको ठूलो जिम्मेवारी भएकाले ऐन कानून परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सभापति शाहले लेखापरीक्षक कार्यालयले ६ हजारदेखि १० हजार युनिटको लेखा परीक्षण गर्ने गरेको भन्दै अब जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले अमेरिकामा ५ सय तथा भारतमा ७ सय युनिटको मात्रै लेखा परीक्षण गर्ने गरेको बताए । सभापति शाहले अब लेखापरीक्षक कार्यालयले जहाँ अर्बौंका ठेक्का र खर्बांैं कारोबार भएर बढी जोखिम भएका तथा बढी भ्रष्टाचार हुने युनिटहरुमा मात्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले अब लेखा परीक्षणमा २० वर्ष देखिको कम्प्युटर, ल्यापटप दिनुपर्ने देखाएर बेरुजु देखाउनु जरुरी नभएको बताए । उनले भने,‘महालेखा परिक्षकलाई ठूलो जिम्मेवारी छ । हाम्रा ऐन कानूनमा केही परिर्वतन गर्नु पर्नेछ । हाम्रो ऐनले सबै युनिटलाई लेखारीक्षण गर्नु भन्छ । ६ हजार युनिटलाई लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ । यो महालेखापरीक्षक कार्यालयले गर्नै सक्दैन । त्यस कारण उहाँहरुलाई जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण गर्दा हुन्छ । संसारभरी जोखिममा आधारित मात्रै लेखापरीक्षण हुन्छ । भारतमा ७ सय युनिट भन्दा बढी गर्दैन । अमेरिकामा ५ सय भन्दा बढी गर्दैन । हामी हजार देखि १० हजार युनिटमा गर्छौं । जसमा हाम्रो परिणाम के हुन्छ ।त्यसकारण हाम्रो जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण गर्ने हो । जहाँ अर्ब–अर्बको कारोबार छ त्यही हेर्ने हो । कर्मचारीले ५ सय रुपैयाँमा लिएको हेर्नु कुनै अर्थ छैन। हामीले हेर्ने भनेको अर्बौंका ठेक्का खर्बांैं कारोबार अन्य कारोबार छन् त्यहा बढी जोखिम छ । त्यहाँ नै भढी भ्रष्टाचार हुन्छ । हेर्ने त्यही हो । अब जोखिममा आधारित मात्रै लेखापरीक्षण गर्ने हो । अरुलाई महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गर्नु भनेर लेखिदिने हो । २० वर्ष देखिको कमप्युटर, ल्याप्टप दिनुपर्ने देखाएर बेरुजु देखाउनु जरुरी छैन । त्यसले हामीलाई कँही पु¥याउँदैन ।’

Bizpati जेष्ठ २०७९

निर्वाचनमा रक्सी, गाडी र पेट्रोलमा गरिएको खर्चले व्यापार घाटा मात्रै बढ्छ, अर्थतन्त्रमा योगदान दिँदैन : अधिकारी

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

किन लम्बियो तरलताको संकट ?

बढ्दो ब्याजदरको असरले मुलुकको समग्र उद्योग व्यवसाय हुँदै उत्पादन, उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन समस्या दिने अवस्था सृजना हुन्छ भन्नेतर्फ समयमा नै सचेत हुनु आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलताको समस्या ज्यूँका त्यूँ देखिएको छ । यो आर्थिक वर्षको शुरू अवधिदेखि अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपको अंश ३ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने १२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पटकपटक गरी रिपोमार्फत रू. ३४२ अर्ब ९३ करोड, खरीद उपकरणमार्फत रू.२७ अर्ब २२ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत रू.३७१५ अर्ब ९० करोड गरी यो आर्थिक वर्षमा कुल रू.४०८६ अर्ब ४ करोड तरलता प्रवाह गरिसकेको छ । विकसित र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन र भारतले मुद्राको अवमूल्यनबाट समेत बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र आन्तरिक बजारको व्यवस्थापन गरिरहेको पाइन्छ । तर, नेपालको परिस्थिति र मुद्राको विनिमय प्रणालीको अवस्था भिन्न छ । तथापि समग्र वित्तीय प्रणालीभित्र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या एकनास रूपले रहेको देखिन्छ । तरलताका कारण बैंक ब्याजदर उच्च पुगेको छ भने बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरसमेत माघ मसान्तसम्मको आँकडामा ८ दशमलव ५३ प्रतिशत कायम भएको छ । यो अर्थमा यो वर्षको शुरू मितिदेखिको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अपेक्षाकृतभन्दा लामो भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी समग्र वित्तीय प्रणालीमा १ वर्षभित्रमा लगभग १५ प्रतिशतले निक्षेपको आकार बढेको छ भने कर्जाको आकार २८ प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा भएको दायित्व १ वर्षको अवधिमा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा रहेको सरकारी सञ्चिति रकम थोरै बढेको देखिन्छ भने आन्तरिक तथा बाह्य ऋण एवं दायित्वको अंश भने दोब्बरले बढेको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने विस्तृत मुद्राको आपूर्ति (ब्रड–मनि सप्लाई) माघ मसान्तसम्ममा करीब २ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ, जुन वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको उक्त अवधिमा १० दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । अर्थात् यो समय नेपाल राष्ट्र बैंक तरलताको समस्या समाधान मात्र नभई समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र र भुक्तानी प्रणालीका लागि आवश्यक मुद्राको पर्याप्त व्यवस्थापनमा समेत चुकेको देखिन्छ । मुद्रास्फीति दरसमेत प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदरभन्दा बढी हुनु र अन्तरबैंक ब्याजदर मुद्रास्फीति दरको हाराहारीमा रहनु वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको चरम संकटको अवस्था हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दो मूल्यको नियन्त्रण, ब्याजदर स्थायित्व, आर्थिक वृद्धिदरमा देखिने सम्भावित नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण एवं तरलताको व्यवस्थापनका विषयहरूलाई कार्ययोजनामा प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरको निर्धारण, मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि वस्तु र सेवा खरीदका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने र सरकारको कार्यदिशाअनुसार आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै जानु आवश्यक छ । मुद्रा व्यवस्थापन, बजार मूल्य र तरलताको स्थिरताका लागि राष्ट्र बैंकको कतिपय नीतिगत प्रावधानहरूमा धेरै कमजोरी देखिएको छ । पछिल्लो समय ब्याजदरको सम्बन्धमा समेत बैंकहरूलाई हस्तक्षेप गर्ने भूमिकामा राष्ट्र बैंक अगाडि आउनु र स्वतन्त्र बजार व्यवस्थामा नियन्त्रण गर्ने नियत राख्नु अस्वाभाविक हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थाहरूमार्फत ब्याजदर वा तरलता लगायत वित्तीय बजारको संकटलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजार हस्तक्षेपमार्फत बजार दरहरूमा खेल्ने भूमिका खोज्नु गलत हो । नेपालको अहिलेको तरलता समस्यामा विशेषत: वित्तीय स्रोतको प्राप्तिमा देखिएको संकुचन प्रमुख कारण देखिन्छ । विप्रेषण, वैदेशिक लगानी वा ऋण र दातृ निकायहरूको सहयोगमा कमी आएको र वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो आयात र सानो आकारको निर्यातले गर्दा बैंकहरूमा मौज्दात हुने वैदेशिक स्रोत संकुचित भइरहेको छ । त्यसैगरी सरकारको पूँजीगत खर्चसमेत अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको र सर्वसाधारणको उपभोग खर्च वृद्धि भइरहेको परिस्थितिले समग्र मुद्रा बजारलाई एकसाथ दबाब दिएको छ । अर्थात् पैसाको स्रोतको समस्या समाधान गर्न र अन्य वैधानिक क्षेत्रहरूको पहिचान, प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमा नसकेका कारण समस्या झन् लम्बिँदै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा आएको सुधारले वास्तविक क्षेत्र एवं उत्पादनमूलक उद्योगमा कर्जाको माग बढेको छ । तर, वित्तीय प्रणालीले मागअनुसारको कर्जा पूर्ति गर्न नसक्नु प्राप्त अवसरको समेत गुमाउने परिस्थिति हो । ब्याजदर र तरलतामा समेत दबाब दिएको छ, बढ्दो ब्याजदरको असरले मुलुकको समग्र उद्योग व्यवसाय हुँदै उत्पादन, उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन समस्या दिनसक्ने भय पनि देखिन थालेको छ । सन् १९९१ ताका भारतको वित्तीय प्रणालीमा देखिएको संकट अहिले नेपालको संकटको तुलनामा अतिखराब अवस्थामा रहेको थियो । भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) सँग त्यो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति अति न्यून खाली ७ दिनको आयात धान्ने अवस्थासम्म कायम भएको थियो । अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, जो पछि प्रधानमन्त्री पनि बन्न सफल भए, आरबीआईको गभर्नर भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा धेरै सुधारका कामहरू गर्न सफल भए । घट्दो निर्यात र कमजोर वैदेशिक आम्दानी भइरहेको अवस्थामा समेत उनले भारतीय मुद्रालाई दुईपटक गरी २३ प्रतिशतसम्म अवमूल्यन भएको घोषणा गरेका थिए । बढ्दो मुद्रास्फीति र ठूलो बजेट घाटाको नकारात्मक परिणाम नियन्त्रण गर्न अन्तत: मुद्राको अवमूल्यनले सफल नतिजा दियो । विकसित र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू चीन र भारतले मुद्राको अवमूल्यनबाट समेत बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र आन्तरिक बजारको व्यवस्थापन गरिरहेको पाइन्छ । तर, नेपालको परिस्थिति र मुद्राको विनिमय प्रणालीको अवस्था भिन्न रहेकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने विधिबाट नेपालको अर्थतन्त्र फाइदा लिन सक्ने परिस्थितिमा छैन । तथापि मुद्रास्फीतिलाई थप असर नपर्ने गरी मुद्राको आपूर्ति बढाउने कोसिस गर्ने हो भने निश्चित आकारसम्म बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ । नेपालले पनि विगतमा वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा व्यापक काम गरेको छ र अहिलेको जस्तै परिस्थितिबाट समेत केही उन्मुक्ति पाएको सकारात्मक उदाहरणहरू छन् । वित्तीय क्षेत्रमा पुन:संरचना, संगठनात्मक सुधार र वित्तीय उदारीकरणमा नेपालले पनि विगतमा राम्रो नतिजाहरू प्राप्त गरको छ । तर, पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्र विस्तार भएसँगै बढेका नयाँ चुनौतीहरू समयमा नै प्रक्षेपण गर्न नसक्दा तरलताको समस्या लम्बिन खोजेको बुझ्न सकिन्छ । अहिलेको समयमा वित्तीय कारोबारहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको परिधिभन्दा बाहिरका संगठित संस्थाहरूमार्फत पनि ठूलो मात्रामा भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई दृष्टिगत गरी गैरवित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गरी कार्यारम्भ गरेको छ । सहकारीहरूदेखि अन्य गैरवित्तीय संस्थाहरू जसले सीमित वित्तीय कारोबार गर्छन्, तिनीहरूको सुपरिवेक्षण तथा नियमनलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्नु आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले महामारीबाट पुनरुत्थानमा जाने समयमा विश्व अर्थतन्त्रले कुनै न कुनै रूपमा तरलताको समस्या सामना गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसका लागि सुधारात्मक कार्यहरूको प्रभावकारितामा सम्बद्ध मुलुकको वित्तीय उपकरणमा भर पर्ने वताएको थियो । त्यसैगरी कोषले अल्पविकसित मुलुकहरूको समग्र अर्थव्यवस्थामा सुधारात्मक कार्यको प्रभावकारिता सरकारको उचित नीतिको समर्थन आर्थिक क्षेत्रले कति प्राप्त गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने बताएको थियो । महामारीबाट पुनरुत्थानको अवस्थामा फर्कंदा उपभोग प्रणाली, सरकारीको खर्च र बाह्य आम्दानीलाई पूर्ववत् अवस्थामा बचाउने कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक थियो । वित्तीय प्रणालीमा आवश्यक हुनसक्ने कुल पैसाको माग पक्ष र यसको आपूर्ति पक्षलाई विभिन्न मौद्रिक स्रोतहरूसँग जोड्ने संयन्त्रको विकास गर्न सक्षम भएको परिस्थिति थियो भने तरलता समस्या समाधान भइसकेको हुन्थ्यो । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अधिक पूँजीले ल्याउनसक्ने जोखिम

पूँजीविना कम्पनी सञ्चालन हुन सक्दैन । हरेक कम्पनीको पूँजी हुन्छ । पूँजी कति राख्ने भन्ने कुरा कम्पनीले गर्ने कार्यले निर्धारण गर्छ । नियमन हुने केही व्यवसाय (बैंक बीमा) को हकमा नियामकले निर्धारण गर्छ । पूँजी निर्धारण गर्ने व्यवसायको हकमा नियामकले के आधारमा निर्धारण गर्छन् भन्ने विषय पछिल्लोपटक बैंक र बीमालाई पूँजी बढाऊ भनेको हिसाबले खास मापदण्डभन्दा पनि ‘मनमा आयो, बढाऊ भन्यो’ जस्तो देखिएको छ । नाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको पूँजी हुँदैन । पूँजी हुने र नहुने दुवै कम्पनीको मूल उद्देश्य नाफा आर्जन हुन्छ । कम्पनीको पूँजीको स्थितिलाई अधिक, न्यून र वाटर्ड पूँजीकरण भनेर विभक्त गरिन्छ । अधिक र न्यून पूँजीको अंक हो भने ‘वाटर्ड’चाहिँ अधिक र न्यून पूँजीले सृजना गरेको अवस्था हो । आर्जित नाफाको केही अंश मात्र नगद लाभांशका रूपमा वितरण गरी बाँकी रकम सञ्चित जगेडामा राख्दै जाँदा सञ्चित जगेडाको अंक चुक्ता पूँजीभन्दा पनि बढी हुनसक्छ । सतही रूपमा हेर्दा पूँजी (चुक्ता) न्यून देखिए पनि सञ्चितिको कारण पूँजी न्यून हुँदैन । अधिक र न्यून पूँजी शेयर वा ऋण (डिबेञ्चर) मार्फत उठाइएको पूँजीमा पर्याप्त आम्दानी गर्न कठिन हुने र शेयरधनीलाई उचित प्रतिफल दिन नसकिएको अवस्था अधिक पूँजीकरण हो । पूँजी न्यून हुँदा पनि पर्याप्त आम्दानी गरी उचित प्रतिफल दिन सकिने अवस्था हुँदैन । कम्पनीले सरल र सहज तरीकाले व्यापार वृद्धि गरेर शेयरधनीलाई उचित प्रतिफल दिन उचित वित्तीय प्रबन्धन गर्न सक्नुपर्छ । सामान्यतया पूँजी भन्नाले चुक्ता पूँजी भन्ने बुझिन्छ । वास्तवमा पूँजी भनेको चुक्ता मात्र होइन, शेयरधनीको भाग लाग्ने जुनसुकै नाम दिइएको रकम पूँजी हो । ऋणले पनि पूँजी सृजना गर्ने हुँदा यो पनि पूँजी हो । वैधानिक जगेडा, सञ्चित जगेडा, शेयर प्रिमियम यी सबै पूँजीकै फरकफरक नाम हुन् । वैधानिक जगेडा भन्ने शीर्षकमा खुद आम्दानीबाट केही अंश कटाएर राखिन्छ । वैधानिक जगेडालाई स्वतन्त्र रूपमा उपयोग गर्न पाइँदैन भने सञ्चित जगेडाको उपयोगमा शर्तबन्देज हुँदैन । अधिक पूँजीको स्थिति जति कमायो त्यसलाई पूँजीकृत (बोनस जारी) गर्दै जाँदा र न्यून पूँजी (चुक्ता) को स्थिति आर्जित नाफा सबै नगद लाभांशका रूपमा वितरण गर्दा उत्पन्न हुन्छ । आर्जित नाफाको केही अंश मात्र नगद लाभांशका रूपमा वितरण गरी बाँकी रकम सञ्चित जगेडामा राख्दै जाँदा सञ्चित जगेडाको अंक चुक्ता पूँजीभन्दा पनि बढी हुनसक्छ । सतही रूपमा हेर्दा पूँजी (चुक्ता) न्यून देखिए पनि सञ्चितिको कारण पूँजी न्यून हुन्न । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले थोरै मेहनतमा पनि शेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिइरहेका हुन्छन् । आर्जित नाफालाई नगदमा लाभांश वितरण नगरी वर्षैपिच्छे पूँजीकृत गर्दै जाने कम्पनीको आर्जनजति पूँजीमा गएर थुप्रिन्छ । पूँजी बढेपछि आर्जन गर्न पनि कठिनाइ बन्दै जान्छ र प्रतिफल पनि दिनसक्ने अवस्था हुँदैन । नेपालमा अधिक पूँजीको कारण नेपालमा पूँजी अधिक हुनुमा व्यवसाय नियामक बढी दोषी देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिङ कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४ गुणा बढाउन निर्देशन दियो । उल्लिखित मात्रामा पूँजी नबढाई नहुने कारण के हो भन्ने विषयमा भने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको देखिँदैन । २०७२ सालअघि पर्याप्त सञ्चित जगेडा देखिएका बैंकले त्यही रकमलाई बोनसमार्फत पूँजीकरण (चुक्ता पूँजी वृद्धि) गर्दा वासलातको आकारमा ताŒिवक परिवर्तन आएको देखिँदैन । यस्तै अवस्था बीमा कम्पनीको पनि देखिन्छ । नियामकपछिका अर्का दोषी कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापक हुन् । यिनलाई शेयरमूल्य कम्पनीको सबलताले भन्दा पूँजी वृद्धि (हकप्रद र बोनस शेयर) ले टिकाउ भन्ने भ्रम छ । कम्पनी पनि वर्षैपिच्छे हकप्रद घोषणा गरेर त्यसबाट केही बाँकी रहने अवितरित हकप्रद प्रिमियममा बेचेर प्राप्त हुने रकमलाई पूँजीकृत (बोनस जारी) भाउ टिकेको देखेर मख्ख पर्छन् । यसरी बढ्दो पूँजीको आकारले त्यही मात्रामा व्यापार कसरी होला वा गर्ने भन्ने चिन्तै देखिँदैन । २०७२ सालपछि बैंक र बीमाले हकप्रद र बोनस जारी गरिरहेका छन् । तोकिएको पूँजी पुगेपछि पनि यी दुई नियामक (राष्ट्र बैंक र बीमा समिति)ले पूँजी वृद्धिमै जोड दिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वर्षदेखि लाभांश वितरणमाथि अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्दै वितरणयोग्य नाफाको ७० प्रतिशत बोनस जारी गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यस्तो नीति कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापकका लागि ‘बाँदरलाई लिस्नो’ बनेको छ । केन्द्रीय बैंकलाई नीतिगतरूपमै बोनस जारी गराउन कुन तŒवले प्रेरित गरिरहेको छ भन्ने सतहमै नआए पनि शेयरको बजार मूल्य बढेर आफूले पनि लाभ लिनेबाहेक अरू कुनै तत्त्वको प्रधानता देखिन्न । पूँजी को सञ्चिति केन्द्रीय बैंकलाई कम्पनी (बैंक) चुक्ता पूँजी होइन, सञ्चित जगेडाले सबल र दरिलो बनाउँछ भन्ने थाहा नभएको भन्ने अनुमान गर्नै सकिँदैन । पूँजी वृद्धिको रटान लगाउनुको पछाडिको कारण बजार मूल्यबाहेक अरू केही छ भने केन्द्रीय बैंकले नै स्पष्ट पार्नसक्छ । नेपालभन्दा कयौं गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतीय बैंक अहिले पनि ५ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ (भारू) ले चलिरहेका छन् भन्ने जानकारी नभएको पनि भन्न सकिँदैन । भारतमा १ खर्ब भारू पूँजी भएको बैंक भए पनि नेपालको तुलनामा अधिकचाहिँ होइन । भारतमा बैंकको चुक्ता पूँजी कम देखिए पनि जगेडामा अत्यधिक रकम छ । एसबीआई बैंकको जगेडामा नेपालको झन्डै डेढ वर्षको बजेट बराबर रकम छ । नेपालको नियामकजस्तो भारतीय नियामक चुक्ता पूँजी नै चाहिन्छ भन्ने पत्तै नपाएका होइनन् होला । तर, नेपालका नियामक चुक्ता पूँजीबाहेक अरू त पूँजी नै होइन भन्ने मानसिकता लिनुको कारण संस्थाको सबलता जेसुकै होस् शेयर मूल्य बढेर तत्काल केही लाभ लिइहालौं, भोलि कसले देखेको छ जस्तै देखिन्छ । कम्पनीको शेयर मूल्य चुक्ता पूँजी बढाउने (बोनस÷हकप्रद) घोषणाले मात्र बढ्छ भन्ने साँघुरो मान्यताले भोलिका दिनमा नेपालका बैंक र बीमा कम्पनीमध्ये कुनै एउटा गल्र्याम्म ढलेमा महाभारतको पात्र घटोत्कच युद्ध मैदानमा ढल्दा भुइँमा रहेका कयौं व्यक्तिलाई थिचेर मारेजस्तै स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । संयुक्त लगानीका विदेशी बैंक धमाधम कुम्लो कस्दै हिँड्नुको भित्री कारण पूँजी बढाइरहने नियन्त्रणमुखी नीति जिम्मेवार देखिएको छ । अधिक पूँजीको असर अधिक पूँजी भएपछि नाफा कमाउनैपर्ने दबाबले गर्दा महँगोमा स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सीमित स्रोत हुँदा भनेजति स्रोत परिचालन गर्न सकिँदैन । यसो हुँदा बढी मूल्य तिरेर अर्काको खोस्नेबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन । यसो गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा यसको मार समग्र अर्थतन्त्रलाइ नै पर्छ । कर्मचारीलाइ स्रोत कसरी ल्याउने भन्ने तनावले आफ्नो कार्यकुशलता देखाउन सक्ने स्थिति पनि बन्दैन । सञ्चालन खर्चमा वृद्धि आउँछ । कम्पनीले नाफा आर्जन गर्न सकेन भने त्यसले दिने सेवामा विश्वसनीयता पनि घट्दै जान्छ । परिमाणको हिसाबले पहिले जत्तिकै नाफा आर्जन गरे पनि गुणात्मक रूपमा लाभांश वितरण गर्न सक्दैन । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानीमा देखिने कमीले बजार मूल्यमा कमी आउँदा पूँजीकृत मूल्यभन्दा पनि तल झरेर कारोबार हुन थाल्छ । अधिक पूँजीले दीर्घकालीन रूपमा कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई अस्थिर प्रभाव पारिदिन्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८