नीतिगत व्यवस्था गर्न महासंघको सुझाव

काठमाडौं, फागुन ४ । मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षाको समय नजिकिदै गर्दा नेपाल उद्योग वाण्ज्यि महासंघले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को शुरुवातदेखि नै बजारमा देखिएको तरलताको समस्या समाधानका लागि संस्थागत क्षेत्रको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै संस्थागत निक्षेपको व्याज निर्धारण गर्दा […]

सम्बन्धित सामग्री

जनमुखी नीति ल्याउन सरकार असफल: मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रिएको बेला सरकार जनमुखी हुन नसकेको बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको २४औं साधारणसभामा बोल्दै उनले सरकारले व्यापार घाटा घटाउने, आयात घटाउने र निर्यात बढाउने खाले नीतिगत व्यवस्था गर्न नसकेको बताए । उनले सरकारको नीतिका कारण महँगी बढेको र नागरिक समस्यामा परेको आरोप […]

साना तथा मझौला उद्योग सम्मेलन आज हुँदै

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा काठमाडौंमा साेमबार साना तथा मझौला उद्योग सम्मेलन हुने भएकाे छ । महिला उद्यमी, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकास, विस्तार एवं प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले याे सम्मेलन आयोजना गरिने भएकाे हाे । सम्मेलनमा नीतिगत व्यवस्था, वित्तीय पहुँच, बजार प्रवर्द्धन, निर्यात प्रवर्द्धन र अति कम विकसित […]

साना तथा मझौला उद्यमी सम्मेलन हुँदै

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी सोमवार साना तथा मझौला उद्यमी (एसएमई) सम्मेलन गर्ने भएको छ । महिला उद्यमीलगायत लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकास, विस्तार एवं प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सम्मेलन गर्न लागिएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।   सम्मेलनमा यस क्षेत्रका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, वित्तीय पहुँच, बजार प्रवर्द्धन, निर्यात प्रवर्द्धन, अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्ने प्रभावलगायतका विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुति तथा सामूहिक छलफल हुनेछ । अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण हिस्सा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलाई मानिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५ दशमलव ६ प्रतिशत छ, जसमा साना तथा मझौला उद्योगको अंश ९० प्रतिशत छ । यस क्षेत्रबाट करीब १७ लाखले रोजगारी पाएका छन् । सम्मेलनको प्राविधिक पहिलो सत्र ठूला तथा साना उद्योगबीच व्यावसायिक सम्बन्ध, दोस्रो सत्र वित्तीय पहुँच, तेस्रो सत्र वस्तु बजारीकरण/निर्यात/अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति/युवा उद्यमशीलता विषयमा सामूहिक छलफल हुनेछ । सम्मेलनमा आ–आफ्ना क्षेत्रका स्थापित उद्यमी व्यवसायीका अनुुभव आदानप्रदानको सत्रसमेत राखिएको छ । वित्तीय पहुँचका लागि आवश्यक मापदण्ड, कागजात एवं प्रक्रियागत विषयमा विज्ञले जानकारी दिनुका साथै विदेशी राष्ट्रमा एमएसएमई क्षेत्रको विकास एवं प्रवर्द्धनका लागि भए/गरेका प्रयासहरूबारे समेत सम्मेलनमा छलफल हुने महासंघले जानकारी दिएको छ । साना उद्योगीले प्रतिष्ठित उद्योग र उद्योगीले आफ्नो क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलता र अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसरसमेत पाउने छन् । सम्मेलनबाट एमएसएमई उद्योग प्रवर्द्धन गर्न बनेका नीति, ऐन, नियम एवं कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाबारे सहभागीले जानकारी प्राप्त गर्नेछन् । सम्मेलन एमएसएमई क्षेत्रले सामना गर्नुपरेका समस्या पहिचान गर्दै सम्बन्धित निकायमा समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । महासंघको घरेलु तथा साना उद्योग समिति र महिला उद्यमी विकास समितिको अग्रसरतामा आयोजना गरिने उक्त कार्यक्रममा प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघ, जिल्ला तथा नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, महिला, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमीलगायतका सरोकारवाला निकायका करीब तीन सय प्रतिनिधिको सहभागिता रहने महासंघको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि महासंघले दियो दर्जनौं सुझाव

काठमाडौं (अस) । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दर्जनौं सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । पछिल्ला महीना मुलुकको अधिकांश आर्थिक सूचक नकारात्मक बन्दै गएको सन्दर्भमा महासंघले अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्नेगरी विभिन्न सुझाव पेश गरेको हो । विशेषगरी मुलुकमा भित्रने विप्रेषण आप्रवाह घटिरहेको भन्दै महासंघले सो रकम बैंकिङ माध्यमबाट आउन प्रोत्साहित गरिएको एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थाको प्रचार प्रसार गरिनुपर्ने, विप्रेषण पठाउने युवालाई कर्जामा सहुलियत दिन सकिने र वैदेशिक रोजगारीलाई झन्झटमुक्त बनाउनुपर्ने सुझाएको छ । यसैगरी निर्यातमा हालको पुनर्कर्जाको व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै कर्जाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्षका लागि गरिनुपर्ने र निर्यात बढाउनेतर्फ अबको नीति केन्द्रित हुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । निजीक्षेत्रसँग छलफल गरेर स्वदेशमा मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने वस्तुलाई अल्पकालका लागि मात्र क्रमशः कडाइ गर्दै जानु उपयुक्त हुने बताइएको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ सुविधा दिइनुपर्ने र अनलाइनबाटै आवेदन तथा अनुमति दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाइएको छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जाको ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्ने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने महासंघले बताएको छ । अझै पनि बजारमा तरतलाको मुख्य स्रोत सरकारी ढुकुटी नै भएको भन्दै महासंघले प्रधानमन्त्री तहबाटै खर्च बढाउन पहल हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी संस्थागत क्षेत्रको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने, संस्थागत निक्षेपको ब्याज निर्धारण गर्दा निक्षेप र मुद्दतीबीचको ५ प्रतिशत भिन्नताको अनिवार्य प्रावधान हटाउनुपर्ने र स्थानीय निकायको निक्षेपलाई ८० प्रतिशत कायम राख्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । महासंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा बाहिर भएको तरलता प्रणालीमा ल्याउन रणनीति बनाउनुपर्ने बताएको छ । यस्तै ऋणपत्र जारी गर्ने प्रक्रियालाई बढावा दिन र डेरिभेटिभ प्रडक्टको विस्तारका लागि थप नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै बैंकहरूले आधार दरसँगै प्रिमियम दर पनि बढाउन शुरू भएकाले ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा महँगिएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गनुपर्ने लगायत सुझाव महासंघले दिएको छ ।

वित्तीय ग्राहक संरक्षण पोर्टल : ८० ओटा गुनासो दर्ता

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैशाख २ गतेदेखि गुनासो सुनुवाइ गर्न वित्तीय ग्राहक संरक्षण पोर्टल (फाइनान्सियल कन्जुमर प्रोटेक्शन पोर्टल) को व्यवस्था गरेपछि सर्वसाधारणलाई गुनासो गर्न सहज भएको छ । हालसम्म पोर्टलमार्फत ८० ओटा गुनासो दर्ता भएका छन् । पोर्टलको व्यवस्था अघि ग्राहक केन्द्रीय बैंकमा आएर, लिखित तथा टेलिफोनबाट गुनासो राख्ने गर्थे । उक्त गुनासोबारे केन्द्रीय बैंकले विषय हेरेर सुल्झाउने काम गर्दै आएको थियो । पोर्टलको व्यवस्था गरे पनि टेलिफोनबाट समेत गुनासो आउने गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागअन्तर्गत रहेको गुनासो एकाइले बताएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जानेर वा अन्जानमा काममा ढिलासुस्ती गर्ने, चित्तबुझ्दो काम नगर्ने, ब्याजदर, शुल्क, कर्जामा प्रिमियम धेरै राख्नेलगायत क्रियाकलाप गर्ने गर्छन् । यसको गुनासो नियामक निकाय राष्ट्र बैंकमा आउनु स्वाभाविक हो । नियमन विभागको गुनासो एकाइका डेपुटी डाइरेक्टर दीपेन्द्र पोखरेलका अनुसार पछिल्लो समय कोभिड महामारीका कारण व्यवसाय अस्तव्यस्त हुँदा पनि बैंकले साँवा ब्याज तिर्न तोकेता गर्‍यो भनेर धेरै गुनासो आएको थियो । सम्बद्ध बैंकलाई केही समय म्याद लम्ब्याउन अनुरोध गर्दिने गरेको उनले बताए । केन्द्रीय बैंकले भर्खरै तेस्रो मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै निषेधाज्ञाभरी ऋणीबाट कर्जा असुलीमा दबाब नदिन नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । साथै, अहिले लीलामीसमेत नगर्न मौद्रिक नीतिमार्फत निर्देशन दिएको छ । ‘केन्द्रीय बैंकमा विशेष गरेर ग्राहकहरूले बैंकले कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गरे, ब्याज मिलाइदिनुपर्‍यो भन्ने गर्छन् । खराब कर्जापछि बैंकले धितो आफ्नो सम्पत्तिमा स्थानान्तरण गरिसकेकोमा कतिपय ग्राहकले उक्त सम्पत्ति अक्शन प्रक्रियाद्वारा नोटिस निकाल्दिनुपर्‍यो र आफैले किन्ने गरी मिलाइदिन पर्‍यो भनी आग्रह गर्छन्,’ उप निर्देशक पोखरेलले अभियानसँग भने, ‘यसलाई हामीले सहजीकरण गर्दै आएका छौं । सम्पत्तिवाला ऋणीले लेनादेना तिरेपछि पहिलो अधिकार उसैलाई दिनुपर्‍यो । खास गैर बैंकिङ सम्पत्ति हुन्जेल पहिलो अधिकार धितो राख्ने ऋणीकै हुन्छ । अरूको बोल रद्द गरेर भए पनि देऊ भनेर सम्बद्ध बैंकलाई अनुरोध गर्ने गरेका छौं ।’ एउटा बैंकको एटीएम कार्डबाट अर्को बैंकको मेशिनमा स्वाप गर्दा पैसा ननिक्लै पनि खातामा रकम घटेको र १५–२० दिनमा फिर्ता नभएको भन्ने गुनासो अधिक आउने गरेको एकाइको भनाइ छ । सामान्य सुझावदेखि बैंकलाई मिलेसम्मको ग्राहकको समस्या समाधान गर्न गुनासो विभागले मौखिक अनुरोध तथा निर्देशन दिँदै आएको गुनासो एकाइका पोखरेलले बताए । ‘पोर्टल शुरू भएपछि आएका गुनासोमध्य करीब ५०–५५ ओटाको जवाफ पठाइसकेका छौं । यसबाहेक सम्बद्ध विभागका हाकीमबाट एप्रुभल लिएर मात्र जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । साथै, गुनासो समितिमा लगेर छलफलबाट निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई पेन्डिङमा राख्ने गरेका छौं,’ उनले भने । जटिल विषय भएमा राष्ट्र बैंकले बनाएको गुनासो समितिमा लैजाने गरेको छ । त्यस समितिमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर अध्यक्ष र अर्को डेपुटी गभर्नरसहित बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशकहरू सदस्य, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, बैंकर्स संघको अध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षसमेत रहन्छन् । समितिले जटिल गुनासो आएमा सुनुवाइ गर्ने काम गर्छ । एकाइका अनुसार गत आर्थिक वर्षदेखि हालसम्म यस्तो समिति ३ पटक मात्र छलफलमा जुटेको छ । ‘कतिपय बैंकले खराब ऋणीले साँवा ब्याज तिर्छु भन्दा पनि बैंकिङ सम्पत्ति पार्‍यौं, दिन्नौं भन्ने गरेकोमा गुनासो आएको थियो । गैरबैंकिङ सम्पत्ति हो भने दिन बैंकलाई सुझाव दियौं,’ उनले भने । जुन बैंकको सञ्जाल र ग्राहकहरू बढी छन् त्यही बैंकका ग्राहकहरूबाट धेरै गुनासो आउने गरेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।   राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै ग्राहकले आफ्नो गुनासोलाई केन्द्रीय बैंकको वित्तीय ग्राहक संरक्षण पोर्टलमार्फत गर्न सुझाएका छन् । कतिपय  बैंकले ससानो रकम पनि भुक्तानी नदिएको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै ससानो रकम झिक्न नपाउने भन्ने विषय हुँदै नभएको भन्दै यस्ता गुनासोलाई केन्द्रीय बैंकको वित्तीय ग्राहक संरक्षण पोर्टलमा गर्न सुझाव दिएका छन् । अनलाइन पोर्टलमा गुनासो दर्ता गर्ने, गुनासो दर्ता भएको जानकारी र दर्ता नं. इमेलमार्फत प्राप्त हुनेछ । गुनासो दर्ता नं. द्वारा पेश गरिएको गुनासोको स्थिति थाहा पाउन सकिनेछ र दर्ता भएको गुनासोको अन्तिम निर्णय इमेलमार्फत जानकारी गराइनेछ ।