निक्षेपसँगै कर्जाको ब्याजदर घट्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघको माग

सम्बन्धित सामग्री

भैरहवामा पहिलोपटक राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन ३५० उद्यमी महिला सहभागी

भैरहवा । देशभरिका महिला उद्यमी सम्मिलित दुई दिने 'राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन २०८० भैरहवामा शुरु भएको छ। महिलाको लगानी, घर घरमा उद्यमी नारा भन्ने नारासहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महिला उद्यमी विकास समितिको अगुवाइमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश एवं सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा पहिलोपटक रुपन्देहीको भैरहवामा सम्मेलन आयोजना भएको हो। उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासँगै प्रक्रियागत सहजता तालिम पूँजी, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र बजारीकरणसम्मका विद्यमान चुनौतीहरूबारे सम्मेलनमा उपस्थित महिला उद्यमीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै थोरै पूँजी लगानीबाटै स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भएकोले महिला उद्यमी एवं लघु घरेलु तथा साना उद्योगबाट ठूलो आर्थिक उन्नतिको सम्भावना रहेको पनि उनीहरूले औंल्याएका छन् । सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले महिला उद्यमलाई लागत खर्च र आयसँग जोड्ने बेला भएको धारणा राखे । उनले गाउँका उद्यमलाई शहरसँग जोड्नुपर्ने बताउँदै महीलाहरूले कम्तिमा ३० हजारभन्दा माथि कसरी कमाउन सक्छन् भन्ने विषयमा तुम्बिनी प्रदेशले उद्यमशिलता कार्यक्रमका तयारी गरेको जानकारी दिए । अहिले युवाहरू विदेशिने समस्या छ, यस्तो अवस्थामा महिला उद्यमीहरू अग्रसर भई यस्तो सम्मेलन आयोजना गर्नुलाई हामीले ठूलो अवसरका रूपमा लिएका छौं मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए । महीला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन तुम्बिनी प्रदेश तयार रहेको बताउँदै महिला उद्यमी सफल नभएसम्म देश सफल नहुने जिकिर गरे । मुख्यमन्त्री चौधरीले महिला सम्मेलनका निष्कर्षबारे सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसम्म पुर्‍याउने र अन्य आवश्यक पहल चाल्ने विषयमा आफूले जिम्मा लिने पनि दाबी गरे । प्रदेशका गृह मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले महिला उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्नु प्रदेश सरकारले आफ्नो दायित्व ठानेको र त्यसलाई पूरा गर्न गम्भीर रहेको बताए । स्थानीय उत्पादनको बजार प्रवर्द्धन, ब्रान्डिङ, मार्केटिङमा सहयोग गर्नुका साथै महिला उद्यमशीलतालाई अर्थतन्त्रमा जोड्न लुम्बनी प्रदेश सरकारले पहल गरेको उनको भनाइ थियो । सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले साना उद्योगीको प्रवर्द्धन, महीला उद्यमीको सशक्तीकरण र आर्थिक समृद्धिको प्रवर्द्धनसँगै दिगो व्यवसायका लागि सरकारले वातावरण तयारगर्नुपर्ने धारणा राखे । महीला उद्यमीलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि परियोजना धितोमा कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनः कर्जाजस्ता सुविधा सहज र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने विषयमा महासंघले सरोकारवालाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको श्रेष्ठको भनाइ थियो। 'महीला उद्यमशिलताको बहुआयामिक फाइदा छन्, यो रोजगारी, आर्थिक वृद्धि र उद्यशिलतासँग मात्रे जोडिएको विषय होइन, उनले भने, यो समानता र समन्यायिक समाज निर्माणको विषय पनि हो । हात नेपालमा २७ प्रतिशत व्यवसाय महिलाको नाममा छन् तर यसमा सक्रियतापूर्वक लागेका महिलाको संख्या कम छ हाम्रो समाजको समुन्नत विकास हुन नसक्नुमा यो पनि एउटा कारण हो ।" महिलाको नाममा घरजग्गा राख्दा छुट दिने योजना सफल भए पनि उद्यमशीलतामा दिइएको छुटले नतिजा दिन नसकेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो । 'दर्तामा राज केहि छूट भए पनि व्यवसाय निरन्तरताका लागि सहुलियत दिन सकिएको छैन, उनले भने 'सहुलियत कर्जा पनि रोकिएको छ । व्यवसाय भनेको निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । त्यसैले नीतिगत स्थायित्व आवश्यक छ ।' नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा विशेषगरी युरोप र अन्य बिकसित देशमा नेपालले पाइरहेको भन्साररहित सुविधा बन्द हुने र त्यसबाट साना र विशेषगरि महिला उद्यमीहरू बढी प्रभावित हुने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले औल्याए । महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले महिला उद्यमशीलता बिकासका लागि सरकार निजीक्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने वताए । महासघले महीला उद्यमशीलता बिकासका लागि काम गरिररहेको जानकारी पनि उनले गराए। महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले मुलुकभर नै उद्यमी महिलाहरुका समस्या सुनेर उद्यमशीलता विकासका लागि सहयोग पुग्ने गरि महिला उद्यमी सम्मेलन भैरहवामा आयोजना गरिएको बताए । यसबाट संघीय राजधानी बाहिर पनि उद्यमशीलता विकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, महिला उद्यमी विकास समितिकी सभापति कमला श्रेष्ठले तीनै तहका सरकार र वित्तीय पदाधिकारीहरूलाई एकै थलोमा राखेर महिला उद्यमीका अवस्था, विद्यमान नीतिगत व्यवस्था, व्यवहारिक चुनौती र समाधानका उपायबारे विमर्श गर्ने उदेश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिइन् । पछिल्लो समय उद्यमशीलतामा महिलाको सक्रिया बढ्दै गएको श्रमशक्तिमा महिला सहभागिता वृद्धि हुनु खुशीको कुरा भएको उनले बताए। सन् १९७९ देखि २०२१ सम्म आर्थिक रूपमा सक्रिय दश वर्षभन्दा माथिका महिलाको जनसंख्या प्रतिशत २९.२ बाट बढेर ६०.४ प्रतिशत पुगेको छ. श्रेष्ठले भनिन् श्रमशक्तिमा महिला सहभागिता १ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो भने पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.३ प्रतशिले वृद्धि आउने कुरा छ कतिपय महिलाहरू अझै पनि आफ्ना व्यावसायाकि कार्यभन्दा घरायसी जिम्मेवारी र हेरचाहमा लाग्नु चुनौती भएको उनको बुझाइ छ । सम्मेलन अविधिमा देशभरबाट ३ सय ५० महीला उद्यमी व्यवसायी तथा व्यवसाय संचालनका लागि इच्छुक महिलाहरू भैरहवास्थित उद्योग वाणिज्य महासंघमा भेला हुने भएका छन् । सम्मेलनमा महिला उद्यमशिलतासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन पक्षबारे महिला उद्यमशीलता नीति र नजिता" विषयमा छलफल गरिएको थियो। दोस्रो सत्रमा महिलाको वित्तीय पहुँचबारे मन्थन हुँदै गर्दा तेस्रो सत्रमा भने बजार पहुँचबारे विमर्श गरिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

नाफा कमाउन होइन, घाटा कम गर्न उद्योग चलाउँछन् उद्यमी

वीरगञ्ज ।चाडपर्व नजिकिइसक्यो, बजारमा कुनै रौनक छैन । कोरोना महामारीले सुस्ताएको बजारले त्यसयता लय समात्न सकेन । त्यसमाथि सरकारले लिएको आयात नियन्त्रणको नीति र त्यसैबीच लागू गरिएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले बजारलाई अझ खुम्च्याउने काम गर्‍यो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेपछि अत्तालिएको सरकारले आयात कस्ने नीति लियो । तर, यो नीतिले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । आयातमा कडाइ गरिएका एकाध वस्तुबाहेक सबै बजारमा सजिलै उपलब्ध थिए, मूल्यमात्र आकाशिएको थियो । अनधिकृत आयातबाट राजस्व गुम्ने क्रम बढेपछि सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटायो । यो कदमले पनि बजारलाई लयमा फर्काउन सकेन । अहिले उद्योग व्यापार क्षमताको एक चौथाइभन्दा पनि तल झरिसकेको उद्यमी बताउँछन् । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको दाबी गरिरहँदा निजीक्षेत्र यो मान्न तयार छैन । बजार मन्दीमा गइरहेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । ‘बजारमा सुधारको संकेत देखिएको छैन । तथ्यांकमात्रै सकारात्मक भएर हुँदैन । बजारमा त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्छ,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम भन्छन् । अहिले निर्माण सामग्री, लत्ताकपडादेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपतसमेत खस्किएको छ । विकास निर्माणका काम करीबकरीब ठप्प हुँदा यसको चक्रीय प्रभाव माग र उत्पादनमा परेको उद्यमीको बुझाइ छ । सिमेन्ट, फलामजस्ता ठूलो लगानीका उद्योगका उत्पादनको माग स्वाट्टै घटेको उद्योगी बताउँछन् । उद्योगीले अहिले नाफा कमाउन नभएर घाटा कम गर्न काम गरिरहेको सिमेन्ट र डन्डीलगायत निर्माण सामग्री उत्पादनमा सक्रिय उद्योगी राजेश अग्रवाल बताउँछन् । ‘बजारमा माग नभए पनि मजदूर, कर्मचारी, विद्युत्, बैंकको ब्याजजस्ता खर्च लागिरहेको हुन्छ । यस्ता खर्चको चक्र चलाउन पनि उद्योग चलाउनैपर्ने बाध्यता छ,’ उद्यमी अग्रवालले भने । सिमेन्ट, डन्डी, खानेतेल, पशुपन्छी आहार, पोल्ट्रीलगायत आत्मनिर्भर भनिएका उद्यममा प्रतिस्पर्धा पनि उस्तै चर्को छ । मागको दुई/तीन गुणा उत्पादन क्षमता पुगिसकेको छ । त्यसमाथि बजार शिथिल भएपछि यस्ता उद्योग थप सकसमा परेका छन् । खुम्चिएको बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भएपछि खर्च चलाउनकै लागि लागतभन्दा कम मूल्यमा उत्पादन बेच्नुपरेको उद्योगी बताउँछन् । औषधिको पनि खपत घट्यो अत्यावश्यकीय मानिने औषधिको समेत खपत घटेको नेपाल औषधि उत्पादक संघका कोषाध्यक्ष प्रभात रुंगटा बताउँछन् । कोरोना महामारीयता स्वास्थ्यचेतना र सतर्कता बढ्नु, स्वास्थ्य बीमामा उपलब्ध सस्तो औषधिलगायत कारण माग घटेको उद्यमी बताउँछन् । सरकारले स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत उपलब्ध गराउने औषधि ग्लोबल टेन्डरमार्फत आपूर्ति गर्दै आएकाले स्वदेशी उत्पादकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कोषाध्यक्ष रुंगटाले बताए । अहिले स्वदेशी औषधिको खपत २५/३० प्रतिशतले घटेको उत्पादकको अनुमान छ । समाधान कसरी ? वित्तीय प्रणालीमा देखिएको लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव पनि बजार संकुचनको प्रमुख कारण भएको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । चर्को ब्याजदरका कारण नयाँ लगानी नहुँदा निर्माणका काम रोकिएका छन् । त्यसको चक्रीय प्रभावले समग्र माग घटेको उनीहरू बताउँछन् । सरकारले सार्वजनिक खर्चको क्षमता बढाएर बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको व्यापार समितिका सभापति सुबोधकुमार गुप्ता सुझाउँछन् । ‘फजुल खर्च नियन्त्रण गर्दै पूँजीगत खर्च नबढाउने हो भने अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आउन सक्छ । सरकार अहिलेसम्म पनि यसमा आवश्यक गम्भीर देखिएको छैन,’ गुप्ताले भने । लगानी बढाएर बजारमा माग सृजना भए अर्थतन्त्र लयमा आउने दाबी गरिएको छ । चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधान अहिलेका लागि स्थगन गरेर बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । तरलता अभावको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उद्यमी बताउँछन् । ‘तरलता अभावको टालटुले समाधान खोजेर हुँदैन । ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ,’ बैंकहरूले आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमको सुझाव छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

उद्योगी, व्यवसायीको गुनासो : सरकार निजीक्षेत्रका सुझाव सुन्छ, सम्बोधन गर्दैन

वीरगञ्ज । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा छ । औद्योगिक तथा व्यापारिक शहर वीरगञ्जका उद्यमी, व्यवसायी आफूले दिएका सुझाव कत्तिको सम्बोधन होलान् भन्नेमा जिज्ञाशु छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष वीरगञ्जका उद्यमीसँग बजेट सुझाव माग्छ । यसपटक पनि राजस्व परामर्श समितिले वीरगञ्जमै आएर उद्यमी, व्यवसायीका राय संकलन गरेको छ । तर, सरकारले सुझाव सुन्नेमात्र गरेको बजेटमार्फत सम्बोधन भने नगरेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम सरकारले वर्षेनि सुझाव संकलनको औपचारिकता पूरा गरे पनि त्यसलाई सम्बोधन नगरेको बताउँछन् । ‘सरकारले बजेट पूर्वतयारीका क्रममा वर्षैपिच्छे वीरगञ्जका व्यवसायीसँग सुझाव लिन्छ । तर, त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गरेको देखिएन,’ उपाध्यक्ष गौतम भन्छन् । सरकारले आयोजना गर्ने सुझाव संकलन कार्यक्रममा वर्षौंदेखि एकैखालका समस्या उठ्ने गरेका छन् । ‘प्रत्येकजसो अन्तरक्रियामा एकैखालका एजेन्डा दोहोरिनु भनेको सरकारले निजीक्षेत्रका सुझाव सुन्ने काममात्र गरेको प्रमाण हो,’ गौतमले भने । वीरगञ्जका व्यवसायीले कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारदेखि औद्योगिक, व्यापारिक तथा सामाजिक विकासका उपाय सरकारलाई सुझाएका छन् । ‘हामीले मन्त्रालयमै पुगेर यस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं,’ संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता भन्छन् । स्वदेशी उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुको तुलनामा कम्तीमा एक तहको राजस्व अन्तर हुनुपर्नेमा दाल, तेल, पेन्टलगायत उद्योगको कच्चा पदार्थमा अव्यावहारिक राजस्व नीति रहेको गुप्ताले औंल्याए । ‘कतिपय तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा सामान राजस्व दर छ भने कतिपयमा त ३० प्रतिशतसम्म राजस्व लिइएको छ,’ गुप्ताले दाबी गरे । सामान्यतः औद्योगिक कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल भए पनि कतिपय वस्तुमा सरकारले अव्यावहारिक नीति कायम राखेको आयातकर्ताको भनाइ छ । सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थ र व्यापारिक प्रयोजन दुवै सम्भावना भएको वस्तुमा बढी राजस्व राखेको छ । त्यस्ता वस्तुको दुरुपयोग भएको आशंका लागे सरकारले नियमनमा कडाइ गर्न सक्छ । तर, सीमित दुरुपयोगको आशंकामा उद्योगलाई मार पार्ने काम गर्न नहुने उद्यमी ओमप्रकाश मोर बताउँछन् । वीरगञ्ज मुख्य नाका भएकाले पारवहनको केन्द्र पनि हो । तर, वर्षौंदेखि माग राखेर पनि यहाँ अहिलेसम्म एउटा व्यवस्थित पारवहन केन्द्र निर्माण हुन सकेको छैन । ‘पारवहनसँग सरोकार राख्ने एकीकृत जाँच चौकी, भारतीय रेलवेसित जोडिएको सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार छन् । यहाँबाट दैनिक दुई हजारभन्दा बढी मालवाहक साधनको आवागमन हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन ट्रान्सपोर्ट नगरको खाँचो छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश पारवहन समितिका संयोजक अशोकुमार टेमानी भन्छन् । पारवहनका पूर्वाधार र सरोकारलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको टेमानीको दाबी छ । ‘सरकारले आन्तरिक र बाह्य ढुवानीलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन सम्बन्धित पक्षलाई कानूनी व्यवस्थामा समेट्न जरुरी भइसकेको छ । आउँदो बजेटमा सरकारले कम्तीमा यसको नीतिगत व्यवस्था मिलाउनु पर्छ,’ संयोजक टेमानीले सुझाए । वीरगञ्जका उद्यमी, व्यवसायीले कृषि अनुसन्धान केन्द्र, बारा–पर्सामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनासँगै विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यावहारिक सञ्चालन, प्राविधिक विश्वविद्यालय, अन्तरराष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल र तरकारी बजार, उद्योगका लागि बेग्लै वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टजस्ता सरोकार सम्बोधनको अपेक्षा राखेको संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडिया बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

व्यापारमा ‘आयात ब्राण्ड’ दिन निजीक्षेत्रको माग

वीरगञ्ज । व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आयातकर्तालाई ‘आयात ब्राण्ड’ दिइनुपर्ने माग निजीक्षेत्रले गरेको छ । विदेशबाट मालसामान ल्याएर स्थानीय बजारमा विक्रीवितरण गर्नेलाई ब्राण्ड उपलब्ध गराएमा व्यवसायको विश्वसनीयता बढ्ने दाबी आयातकर्ताको छ ।अहिले बजारमा कतिपय आयातकर्ताले उस्तै वस्तु आयात गरिरहेको र त्यस्ता वस्तुको गुणस्तरबारे उपभोक्ता अनभिज्ञ रहेको व्यवसायीले बताए । आयातकर्तालाई ब्राण्ड प्रयोगको कानूनी मान्यता दिएमा ब्राण्डको विश्वसनीयताका आधारमा उपभोक्ता सचेत हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले बताए । यसबाट उपभोक्ताका लागि गुणस्तरको प्रत्याभूति र व्यापारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आधार निर्माण हुने अध्यक्ष लाठको भनाइ छ । ‘गुणस्तरीय मालसामान पाउनुपर्ने उपभोक्ताको हक संरक्षण र एकै खालका वस्तुको मूल्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको समस्या समाधानका लागि यो उपाय उपयुक्त हुन सक्दछ । हामीले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं,’ लाठले भने । अहिले स्वदेशी उद्योगहरूले मात्र आफ्नो ब्राण्ड प्रयोगको अनुमति पाएकोमा अब व्यापारमा पनि यस्तो अनुमति दिइनुपर्ने माग व्यापारीको छ । आयातकर्तालाई आयात ब्राण्ड प्रयोगको कानूनी व्यवस्था मिलाउन महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेटमार्फत यसमा नीतिगत व्यवस्था मिलाउने अपेक्षा निजीक्षेत्रले लिएको पनि उनले बताए । अहिले बजारमा एकै खालका वस्तुको गुणस्तरभन्दा पनि कम मूल्यमा मालसामान बेच्ने प्रतिस्पर्धा देखिएकोमा आयात ब्राण्ड दिएमा त्यस्तो मालसामान कसले बजारमा ल्याएको छ भन्नेमा उपभोक्ता सहजै जानकार हुने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालको तर्क छ । आयात ब्राण्डको विश्वसनीयताका आधारमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोगको अधिकार सुरक्षित हुने दाबी पनि राजपालले गरे । मूल्यमा प्रतिस्पर्धाका कारण केही आयातकर्ताले न्यून बिजकीकरणको गलत बाटो अपनाएको आयातकर्ता नै बताउँछन् । सरकारले आयात ब्राण्ड दिएमा मूल्यको सट्टा ब्राण्डको विश्वसनीयतामा प्रतिस्पर्धा हुने र यसबाट न्यून बिजकीकरणको समस्या समाधान भएर सरकारी राजस्व समेत बढ्ने आयातकर्ता बताउँछन् । बजारमा केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ब्राण्डेड मालसामान बाहेक अन्य एउटै प्रकृतिका मालसामानको गुणस्तर थाहा पाउन आम उपभोक्तालाई कठिनाइ भइरहेको व्यवसायीले बताए । ‘यस्तोमा आयातकर्ताको ध्यान मालसामानको गुणस्तरको सट्टा आकर्षक प्याकिङ र सस्तो मूल्यमा केन्द्रित हुन्छ,’ अध्यक्ष लाठ भन्छन्, ‘जति सस्तोमा बेच्न सकियो, त्यति नै विक्री पनि बढ्ने भएकाले आयातकर्ताले न्यून बिजकीकरणको बाटो अपनाएको पाइएको छ ।’ व्यापारमा ब्राण्डको मान्यताले सस्तोमा मालसामान भित्रर्‍याउनकै लागि न्यून बिजकीरण र बिलभन्दा बढी रकम भुक्तानीका लागि हुण्डीजस्तो गैरकानूनी काम दुवै स्वत: नियन्त्रण हुने दाबी उनीहरूको छ । आयातमा ब्राण्डको व्यवस्थाले असल काम गर्न चाहने आयातकर्ताले मूल्यभन्दा ब्राण्डको विश्वसनीयता र गुणस्तरको प्रतिस्पर्धामा ध्यान दिने आयातकर्ता बताउँछन् । आयातकर्ताले आफ्नो ब्राण्डको प्रचारप्रसार गरेर उपभोक्ताको विश्वास जित्नुका साथै यसबाट उपभोक्तालाई ब्राण्डको आधारमा मालसामानको छनोट गर्ने अवसर प्राप्त हुने उपाध्यक्ष राजपाल बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

नेपालमा ‘स्टार्टअप युनिकर्न’ को सम्भावना

काठमाडौं । सरोकारवालाहरूले नेपालमा पनि ‘स्टार्टअप युनिकर्न’ भेट्न सम्भव रहेको बताएका छन् । गत बिहीवार न्यू बिजनेश एज प्रालिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कुमारी बैंक न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड्स’ अन्तर्गत प्यानल डिस्कसनमा वक्ताहरूले यस्तो बताएका छन् । हालसम्म नेपाली उद्यम क्षेत्रमा स्टार्टअप युनिकर्न बनिसकेको तथा भेटिसकेको अवस्था नभएको, तर निकट भविष्यमा कुनै पनि स्टार्टअप युनिकर्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ । तर यसका लागि स्टार्टअप उद्यमलाई संस्कृतिकै रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूले राखेका छन् । उक्त प्यानल डिस्कसनलाई उद्यमी, कन्सल्ट्यान्ट तथा ट्रेनर सुमन शाक्यले सहजीकरण गरेका थिए । उनले स्टार्टअपको सफलता र चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गरे । उक्त सत्रमा उनले सरकारले गरेका प्रयास र कार्यहरूका विषयमा पनि प्रश्न गरेका थिए । सरकारका अधिकारीहरूलाई खुलारूपमा बहसमा ल्याउन, नेपालमा पनि महिला उद्यमी युनिकर्न हुन सक्ने विषय समेत उनले उठान गरेका थिए । सो अवसरमा उनले सरकारले स्टार्टअपको कार्यविधि ल्याउन लागेको भए पनि अहिलेसम्म पनि स्टार्टअपको परिभाषा नबनेको र एउटै दृष्टिकोणमा यसलाई हेर्न नहुने बताए । नेपाली कम्पनीहरू युनिकर्नको रूपमा आउन जरुरी रहेको र यो सम्भव रहेको उनको धारणा थियो । भारतमा अर्काे वर्ष २०० ओटा युनिकर्न थपिने अपेक्षा सार्वजनिक भएको भन्दै उनले भने, ‘भारतको त्यो हावा नेपालमा पनि आओस् र त्यस्तो खालको वातावरण बनोस् ।’ यसैगरी नेपालमा पनि युनिकर्न बन्न र आउन सक्ने वातावरण बनाउन सरकार र निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुने उनको धारणा थियो । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन तथा विस्तार गर्नेगरी सरकारले छिट्टै नयाँ कार्यविधि ल्याउन लागेको बताएका छन् । समयसापेक्ष मागअनुसार नै स्टार्टअप सम्बन्धी कानून आवश्यक भएको समेत उनको भनाइ छ । ‘स्टार्टअपहरूको माग र अहिलेको आवश्यकता अनुसार नीति बनाउनैपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सोहीअनुसारको कार्यविधि ल्याउन लागिपरेका छौं । कार्यान्वयन हुनेगरी बनाउँछौं । विगतमा जस्तो कार्यान्वयन नै नहुने समस्या हुनु हुँदैन ।’ नेपाली अर्थतन्त्रको गति परम्परागत रहेको भन्दै सदस्यसचिव भण्डारीले त्यसको सुधार गर्न समेत आवश्यक रहेको बताए । ‘निजीक्षेत्र पराम्परागत रूपमै यहाँसम्म आइपुग्यो । त्यस क्रममा सरकारले पनि आवश्यकताअनुसार नीतिगत व्यवस्था समयमा गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘तर अब अर्थतन्त्रलाई पराम्परागत ढंगले नभएर नयाँ र सही ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने छ । त्यसका लागि आवश्यक नीति बनाउन जरुरी छ ।’ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता समेत उनले औंल्याए । यस्तै नेपाली व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक्नुमा केही बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘नेपालमा विदेशी मुद्रा कम छ । रेमिट्यान्स, निर्यात व्यापार र विदेशी सहायताबाट आउने विदेशी मुुद्राले मुुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने मात्रै काम गरेको छ । त्यसैले लगानीका लागि बाटो खोल्न सकिएको छैन,’ उनले भने । कुनै पनि व्यावसायिक क्रियाकलाप सीधैं कर प्रणालीमा जोडिनुपर्ने समेत सदस्यसचिव भण्डारीले बताए । साथै, कर प्रणालीमा रहेका समस्या क्रमशः सुधार गर्र्दै लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्टार्टअप उद्यमीलाई राज्यले थप सुविधा दिन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । ‘स्टार्टअपमा लगानी गरेको रकम आयकरमा कट्टा गर्न पाइन्छ । साथै, आयकरमा पनि ५ वर्षसम्म छूट दिइन्छ,’ उनले भने, ‘तर, उनीहरूलाई पर्याप्त छैन । स्टार्टअप उद्यमको विकास गर्न अझ धेरै सुविधा दिनुपर्छ ।’ छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको महिला उद्यम विकास समितिकी उपसभापति जुना माथेमाले स्टार्टअपलाई संस्कारको रूपमा विकास गर्न सके मात्रा स्टार्टअप युनिकर्न भेट्न सकिने बताइन् । नेपालमा स्टार्टअप उद्यमीहरूको तथ्यांक तयार गर्नुपने आवश्यकता पनि उनले औंल्याइन् । ‘सरकारी निकायबाटै यस्तो तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ । त्यसकै आधारमा आवश्यक नीति बनाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन् । नेपालमा महिला स्टार्टअप उद्यमी पनि सफल रूपमा अघि बढ्न सक्ने बताइन् । महिलाले उद्यम गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता तोड्नुपर्ने धारणा उनले राखिन् । ‘यद्यपि सबै महिलामा उद्यमशीलता गर्ने सोच छैन । इन्जिनियर र टेक्नोलोजी अध्ययन गरेका महिला छन् । तर, सोच भने जागीर गर्ने भन्ने छ । काठमाडौंका स्टार्टअपमा महिलाहरू औंलामा गन्न सकिनेछन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूलाई व्यवसायमा ल्याउन चुनौती छ । योभन्दा ठूलो चुनौती सामाजिक प्रणाली र मानसिकता परिवर्तन गर्न छ ।’ काठमाडौं बाहिर टेक्नोलोजी बुझ्न सक्ने स्टार्टअप नभएको अनुभव उनको छ । नेपालमा कति समयभित्र स्टार्टअप युनिकर्न खोज्ने भनेर मार्गचित्र बनाउन आवश्यक रहेको माथेमा बताइन् । यस्तै, हाम्रो पात्रोका म्यानेजर अफ अप्रेसन आश्रय दीक्षितले हाम्रो पात्रो नेपालको पहिलो स्टार्टअप युनिकर्न बन्ने लक्ष्यमा रहेको बताए । यस्तै समाचार, वित्तीय र स्वास्थ्य सेवाको एकीकृत अनलाइन प्लाटफर्म बन्ने योजनामा अघि बढेको उनको भनाइ छ । दिगो र निरन्तर रूपमा अघि बढेमा निकट भविष्यमा कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसाय युनिकर्न बन्न सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग समेत गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड्सको मुख्य प्रायोजकमा कुमारी बैंक र सहप्रायोजकमा गरिमा विकास बैंक रहेका थिए । एशोसिएट पार्टनरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्टार्टअप इन्नोभेशन कमिटी, एनवाईईएफ तथा डिसहोम थिए । अवार्ड कार्यक्रमलाई सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई तथा एनएलजी इन्सोरेन्स र व्यञ्जनले सहयोग गरेका थिए । कार्यक्रमको इन्फ्रा पार्टनर मन्सिरी ट्रेडिङ र टेक्निकल पार्टनर मेङ्गो टेक रहेका थिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

उद्योग परिसंघले गठन गर्‍यो स्टार्टअप्स अभियान समिति

कात्तिक १५, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नवप्रवर्तनकारी व्यवसाय (स्टार्टअप) को प्रवर्द्धनका लागि स्टार्टअप्स अभियान समिति गठन गरेको छ । युवा उद्यमी आयुषी केसीको सभापतित्वमा गठन भएको समितिको को–अर्डिनेटिङ उपाध्यक्षमा परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता रहेका छन् । परिसंघले नेपालमा स्टार्टअपलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने र नवप्रवर्तनकारी व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगको स्थापित गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको बताएको छ । समितिले नेपालमा स्टार्टअपको निरन्तर प्रवर्द्धनको काम गर्ने पनि उसले बताएको छ । कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले स्टार्टअपलाई अघि बढाउन सरकारले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि समितिले सरकारसँग सहकार्य गर्न सक्ने बताए । उनले व्यवसायका स्वरुपहरु परिवर्तन भइरहेको भन्दै नयाँ क्षेत्रहरुमा काम गर्ने संभावना रहेको पनि बताए । ‘अहिले व्यवसायमा परिवर्तन भइहेका छन्, यसै समितिमार्फत मेन्टरसिपको काम गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘सरकारले पाँच ओटासम्म स्टार्टअपलाई १ लाख रुपैयाँका दरले प्रदान गर्न सकिने भनेको छ, त्यसमा पनि यस समितिले काम गर्न सक्छ ।’ यसैगरी परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले समितिमार्फत व्यवसायमा आएका नयाँ नयाँ सोचबारे सदस्यहरुलाई जानकारी गराउन सकिने बताए । समितिकी सभापति आयुषी केसीले कोरोना महामारीका कारण २५ प्रतिशत स्टार्टअप बन्द भएको बताउँदै यस्ता व्यवसायको सफलताको दर असाध्यै कमजोर रहेको उल्लेख गरे । उनले सन् २०२२ को मार्चभित्रमा नेपालमा स्टार्टअप सम्मेलन गर्ने सोच समितिको रहेको पनि बताइन् । समितिको सह–सभापतिमा चाङ अग्रवाल रहेका छन् भने सदस्यहरुमा सागरदेव भट्ट, अमुन थापा, रुपेशकृष्ण श्रेष्ठ, मनिष श्रेष्ठ, प्राची अग्रवाल, तेजिङ गोन्सर, डा मनिष थापा, लतिका गोल्यान, शिखर पण्डित, सुमन रायमाझी र इमरान अली रहेका छन् । यो पनि हेर्नुस् : एमएसएमई र स्टार्टअपलाई परियोजना मूल्यांकनको ६०% सम्म ऋण दिन महासंघको सुुझाव स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन : सरकार कार्यविधिमै अलमलियो, द्विविधा अझै हटेन नेपाली स्टार्टअपका चुनौती योजना छ, पैसा छैन ? चिन्ता नगर्नोस् : स्टार्टअप कम्पनी स्टार्ट गर्न ‘अन्तरप्रेरणा’ स्टार्टअप व्यवसायलाई विशेष रुपमा अगाडि बढाउने योजनामा उद्योग वाणिज्य महासंघ अर्थ मन्त्रालयद्वारा स्टार्टअप व्यवसायलाई ऋण दिने विषयमा कार्यदल गठन स्टार्टअपलाई सहजीकरणको खाँचो स्टार्टअपलाई कर्जा दिने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा स्टार्टअप कर्जा कार्यविधिको कार्यान्वयन नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) कोषका लागि क्राउड फन्डिङ

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

पारवहनमा निजीक्षेत्रलाई अघि नबढाएसम्म अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश २ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी नेपालको पारवहनको समस्या समाधान र सहजीकरणका क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील छन् । विगतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा यातायात तथा पारवहन समितिको अध्यक्ष रहिसकेका टेमानी पारवहनमा निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबाट देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्ने बताउँछन् । प्रस्तुत छ, नेपालको पारवहन क्षेत्रका समसामयिक सरोकारमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष टेमानीसँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सार : नेपालमा पारवहनको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? पारवहन अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तर, यसलाई अहिलेसम्म पनि हलुका रूपमा लिइएको छ । मैले २० वर्षजति यो क्षेत्रमा काम गर्ने र बुझ्ने मौका पाएँ । पारवहनमा हाम्रो अवस्था २० वर्ष पहिला जस्तो थियो, अहिले पनि हामी त्यहीँ छौं । पारवहनको आधार सडक पूर्वाधार हो । सडक राम्रो भएको ठाउँमा पारवहन लागत कम हुन्छ । त्यहाँ पारवहन फस्टाउँछ । हामीकहाँ यस्तो पूर्वाधारमा त्यति ध्यान छैन । ३० वर्ष पहिला त कार्गो रोप वे थियो । अहिले त्यो पनि इतिहास भइसक्यो । बरु, पारवहनको पूर्वाधारमा त्यस बेलाको सरकार बढी संवेदनशील थियो कि जस्तो लाग्दछ । पारवहनको मूख्य परिमाण वीरगञ्ज र काठमाडौंको बीचमा छ । यस्तोमा पारवहनका वैकल्पिक उपायहरू भएमा खर्च घटाउन सकिन्छ । आजको दिनमा वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहबाट रोप वे विस्तार हुनुपर्ने हो । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकले पारवहनको खर्च घटाउन सक्दछ । यसबाट ३०० किलोमिटरको दूरी १२० किलोमिटरमा झर्न सक्दछ, जसले इन्धनको खपत र आयात दुवै कम हुन्छ । हाम्रो अधिकांश व्यापार केन्द्रित रहेको भारतले पारवहनमा ५ वर्षमा ४० लाख करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसबाट पारवहनको लागत २० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यो खर्च १२ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ । यो भनेको यूरोपियन देशको हाराहारीमा हो । हामीकहाँ त वस्तुको कुल लागतमा पारवहनको खर्चमात्रै ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ । पारवहनका पूर्वाधार विस्तारमा अघि बढ्न नसक्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ? यत्रो समय बितिसक्दा पनि हामीकहाँ कार्गो सञ्चालन गर्ने कम्पनी जन्माउन सकिएन । नीतिगत रूपमा कहाँ चुकिरहेका छौं, त्यसको विश्लेषण आवश्यक छ । यसको समीक्षा गरेर सरकार अघि बढ्नु पर्दछ । भारतले द्विपक्षीय सन्धिमार्फत हामीलाई दिएको सुविधा पनि उपयोग गर्न सकिएको छैन । कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहमा जग्गा दिएको छ । वीरगञ्जको सीमावर्ती भारतीय रक्सौल स्टेसनको छेउमा पनि जग्गा छ । तर उपयोग हुन सकेको छैन । पहिले यातायात संस्थानको ट्रक कोलकाता गएर कार्गो लिएर आउँथ्यो । अहिले त हामी पूर्णरूपमा परनिर्भर भएका छौं । विकासको सट्टा पछाडि धकेलियौं । के गर्दा के प्रतिफल हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । तर, नीतिगत व्यवस्था गर्ने काम त सरकारको हो । यसमा निजीक्षेत्र पनि अघि बढ्न सक्थ्यो नि, त्यसतर्फ किन प्रयास नभएको त ? निजीक्षेत्रलाई अघि बढाउन सरकारको गृहकार्य चाहिन्छ । सरकार उल्टो गतिमा छ । पारवहनमा कहिले भ्याट लगाउने, कहिले हटाउने निश्चित भएन । नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्ता अन्योलमा पर्दछन् । नेपालको पारहवन नीति विदेशीले बनाउँछन् । नेपालको निजीक्षेत्रसँग उपयुक्त गरिकाले सुझावसमेत लिने काम हुँदैन । उनीहरूले बनाएको नीति हाम्रा लागि कति उपयोगी होला ? सरकारले जानकारहरूको कुरा सुन्ने काम पनि गरेको छैन । पारवहनको सबैभन्दा ठूलो हब वीरगञ्ज हो । यहाँ तीन ओटा भन्सार छन् । ७० प्रतिशत पारवहन यहीँबाट हुन्छ । समस्या र समाधान दुवै यहाँको निजीक्षेत्रले बुझेको हुन्छ । तर, सरकारले कहिल्यै पनि सोध्ने काम गरेको छैन । सरकारले आफै नीति बनाउँछ । त्यही अनुसार भारतसँग सहमति गर्छ । यसले हामीलाई फाइदा हुन सक्दैन । यसबीचमा वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि थुप्रै पूर्वाधार बनेका छन् । ती उपलब्धि होइनन् र ? सन् २००४ मा वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह शुरू भयो । वास्तवमा त्यो एउटा टर्निङ प्वाइन्ट थियो । तर, आज पनि बन्दरगाह त्यही स्थितिमा छ । कुनै सुधार भएको छैन । रेल सेवामा पूर्वाधार सुधार भएको छैन । अन्त कतै विस्तार भएको पनि छैन । बन्दरगाहमा अपयोगविहीन भएको रेल ट्र्याक परिवर्तन गरेर मात्र पनि २५ प्रतिशत उपयोगिता बढाउन सकिन्थ्यो । एकीकृत जाँच चौकी बन्यो । जाँच चौकी र बन्दरगाहको बीचमा पर्ने ६२ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरेर क्षेत्रफल बढाउने कुरा थियो, जुन अझै अघि बढेको छैन । भोलि रेल विस्तार गरेर काठमाडाैंसम्म पुर्‍याउने कुरा पनि छन् । यसमा पर्याप्त सुधारको खाँचो छ । निजीक्षेत्रले पनि यस्ता पूर्वाधार चलाएका अभ्यास अन्त देखिन्छन् । हामीकहाँ यो किन हुन नसकेको होला ? निजीक्षेत्रलाई कसरी अगाडि ल्याउने भन्ने सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट नीति चाहिन्छ । बन्दरगाह निजीक्षेत्रले पनि बनाउन सक्छ । तर, त्यसमा भन्सार, कस्टम बन्डेड वेयर हाउस सरकारले चलाउनु पर्दछ । प्रशासनिक व्यवस्थापन सकारको हुनु पर्दछ । जस्तो कि, समुद्री पोर्ट निजीक्षेत्रले चलाएको हुन्छ । भन्सार, सुरक्षालायतका पक्ष सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ । नेपालमा पनि निजी बन्दरगाह भएमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । यसले लागत घटाउँछ । हामीकहाँ त एउटा भएको सुक्खा बन्दरगाह पनि विदेशीले सञ्चालन गरेको छ । हामीले किन नचलाएको ? यसमा विदेशीलाई किन ल्याउनु परेको ? सरकारले सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको शर्त नै यस्तो राख्छ कि, त्यसमा नेपाली कम्पनी आउनै सक्दैनन् । यस्ता विरोधाभासको समाधान हुनुपर्छ । नेपालको निजीक्षेत्रको क्षमता नै पुग्दैन भनिन्छ नि ? क्षमता एकैपटक बन्ने कुरा होइन । भारतका धिरुभाइ अम्बानी पनि पहिला नोकरी गर्थे, उनको समूह आज कसरी माथि पुग्यो ? भारतमै बन्दगाह र रेल सञ्चालनमा ख्याति कमाएको अडानी समूह ५१ हजार पूँजीबाट व्यापार शुरू गरेर आज कुन उचाइमा पुगिसक्यो ? नेपालकै विनोद चौधरी एकाएक अर्बपति भएका त होइनन् नि । दुनियाँमा कुनै पनि कम्पनी एकै पटक ठूलो भएर जन्मिएको हुँदैन । खासमा समस्या क्षमता भएन भन्ने होइन । सरकारले निजीक्षेत्रको दक्षता बढाउने नीति नै लिएन । सरकारले निजीक्षेत्रलाई अघि बढाउनु पर्दछ । सरकारले नियन्त्रण गर्दा बिग्रन्छ । पारवहन बलियो हुनुपर्नेमा सबैभन्दा कमजोर छ । पावहनमा लागत बढेकोबढ्यै किन होला ? सरकारको नीतिले लागत बढाएको छ । कोलकातामा लागू भएको ईसीटीएसले के गर्‍यो ? त्यहाँका एजेन्टलाई हटाएर सिपिङ कम्पनीलाई पोस्ने काम ग¥यो । यसले लागत घट्न सकेन । ईसीटीएस त खर्च बढाउने काममात्र भएको थियो । त्यसको सञ्चालन पनि नेपालको कम्पनीलाई दिएको भए हुन्थ्यो नि । सरकारकै नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीले चलाएको भए पनि हुने थियो । यसमा सरकारको चासो नै देखिएन । नेपालको पारवहनका प्रत्येक पक्षलाई अरूमाथि आश्रित बनाउनु खर्च बढ्नुको मूल कारण हो । अब स्वदेशमा पारवहन कम्पनी खोल्न प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । उदाहरणको रूपमा हेरौं, पहिला क्लिंकर आयात हुन्थ्यो । केही वर्षअघि भारतको रक्सौलमा प्रदूषणको विषयमा विरोध भयो । रक्सौलबाट आउन बन्द भयो । परिणाम, नेपालमै क्लिंकर उत्पादन बढ्यो । आज नेपालमै क्लिंकर फालाफाल छ । सिमेन्ट पनि सस्तो भयो । हामी आत्मनिर्भर भयौं । पारवहनका पूर्वाधारमा किन नसक्ने ? त्यसमा सरकारले प्रवर्द्धन गर्नु पर्दछ । त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन । भारतसित भएका पारवहनसँग सरोकार राख्ने सन्धिमा सरकारको नीति बुझ्न सकिएको छैन । आफ्नो हितमा दबाब दिन सकेका छैनौं कि, आवश्यक ठानेकै छैनौं ? सरकारी पहल, प्रयास र परिणाम हेर्दा यसमा आशंका हुन्छ । लागत घटाउन ढुवानीमा एफओबी पनि प्रभावकारी हुन सक्दछ । तर, यसमा व्यवसायी किन चनाखो नभएको ? आयात र निर्यात दुवैमा हाम्रो हात तल छ । हाम्रो बजार सानो छ । मालसामान किन्दा र निकासी गर्दा पनि बाहिरका व्यापारीको शर्त मान्नुपर्ने बाध्यता छ । कुनै समय चीनबाट हामीकहाँ २५००/३००० अमेरिकी डलरमा आउने सामान भारतमा ५०० डलरमा आउँथ्यो । यो बजारको कारणले भएको हो । अमेरिकाले दिएको छूट किन उपयोग भएन ? कतिपय देशबाट त गएको मालसामान फिर्ता भएको छ । अहिले निर्याकर्ताले सीआईएफ वीरगञ्ज नभए सामान दिन्न भन्दिन्छ । यी समग्र समस्या समाधानका लागि सरकारले हाम्रो निजीक्षेत्रलाई अघि बढाउनु पर्दछ । सरकारले एफओबीबाहेक अरू विकल्प बन्द गरोस् त, उनीहरू दिन बाध्य हुन्छन् । खर्च घटाउने अर्को तरीका भारतीय बन्दरगाहसम्म एफओबी वा सीआईएफमा मालसामान मगाउने र त्यहाँबाट हाम्रो रेल र कन्टेनरमा ल्याउने हो । यसो भएका पारवहनको खर्च घट्न सक्दछ । अहिलेको अवस्थामा नेपाल रेलवेले निजीक्षेत्रलाई अघि सारेर यसमा काम गर्न सक्दछ । नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौतामा संशोधनपछि भारतीय निजी रेलले ढुवानी थालेको छ । यसबाट नेपालको पारवहनले लाभ लिन सकेको छ कि छैन ? यसबाट अहिलेसम्म नेपालीले फाइदा पाएको छैन । यो कसरी हुन्छ ? कोन्करले रेल भाडा घटाएर हामीलाई के फाइदा भयो ? त्यो त सिपिङ कम्पनीले लिएको छ । सिपिङले भाडा घटेको सूचना त गरेको छैन । यसबाट फाइदा जति सिपिङ कम्पनीलाई गयो । हामीहरू त्यसै खुशी हुने बानी छ । अहिले ढुवानीको भाडा ४ गुणासम्म बढेको छ । पारवहन अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तर यसमा सरकारको कुनै चासो देखिएको छैन । यो वृद्धि वास्तविक हो कि, कार्टेलिङ हो, कसैलाई थाहा छैन । २ हजार डलरको भाडा ८ हजार डलर पुग्दा सरकार किन चनाखो भएको छैन ? यसमा सरकारको चासो देखिनुपर्ने होइन र ?

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा महामारीको दीर्घकालीन समाधान होइन

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै अर्थसामाजिक दैनिकीमा त्रास, आशंका र अन्योल बढेको छ । विगत बन्दाबन्दीको असरबाट तङ्ग्रिने प्रयत्न गरिरहेका बेला पुनः बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अवस्था आएको छ । यसले आम दिनचर्यासँगै उद्योग व्यापारमा पुनः संकट थप्ने देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ यसलाई महामारी नियन्त्रणको अल्पकालीन उपायमात्र ठान्छन् । प्रस्तुत छ, कोरोना महामारीकै बीचमा उद्योग–व्यापारका गतिविधिलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ र यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने असर न्यूनीकरणका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष लाठसँग गरेको कुराकानीको सार : कोरोना महामारीमा उद्योग व्यापारको अवस्था कस्तो छ ? अहिले त प्रश्न उठेको छ, मान्छेको ज्यान जोगाउने कि उद्योग ? यस्तो अवस्थामा स्वयम्को ज्यान, परिवारको ज्यान, कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने कुरामै प्रायः व्यवसायीहरू चिन्तित देखिन्छन् । सँगसँगै उद्योग व्यापारको भविष्य के हुने हो, त्यो चिन्ताले पनि सताएकै छ । बैंक कर्जाको भार छ, साथमा बिजुली बिलको भुक्तानी, कर बुझाउनुपर्ने अन्तिम म्यादको चिन्ता, बजारमा उधारोमा विक्री गरिएको मालसामानको भुक्तानी कसरी उठ्ने हो, यस्ता अनेक समस्याहरू छन् । यतिमात्र होइन, थुप्रै यस्ता कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु छन्, जुन समयमै तयार गरेर बजारमा पठाउन सकिएन भने प्रयोग म्याद सकिएर विक्री अयोग्य हुन सक्छन् । यस्तोमा पूँजी नै डुब्ने खतरा छ । यस्तै, थुप्रै मौसमी सामग्रीहरू पनि छन् । यो समयमा विक्री गर्न सकिएन भने अर्को वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ । त्यो चिन्ता पनि छ । कोरोना महामारी फैलिइरहेको छ । सरकारले पुनः निषेधाज्ञा अपनाउन थालिसकेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा समस्याको दीर्घकालीन समाधान त पक्का पनि होइन, सरकारलाई यस्तो बाध्यता आयो भने अल्पकालीन उपायमा जानु पर्दछ । तर, त्यो अवधिको सदुपयोग स्वास्थ्य उपचारको पूर्वाधार ठीक पार्नमा गरिनु पर्दछ । विगतमा उद्योग प्रतिष्ठानमा पनि संक्रमण निकै देखिएको थियो । महामारीको बेला उद्योग चलाउन स्वास्थ्य सावधानीका के कस्ता उपाय अपनाइएको छ ? अघिल्लो महामारीमा थुप्रै सानाठूला उद्योगका सञ्चालक र कर्मचारीहरू कोरोना लागेर महीनौंसम्म अस्पतालमा भर्ना भए, कैयौंले ज्यान पनि गुमाए । बन्दाबन्दीको बेला एकातिर सरकार उद्योग चलाऊ भन्छ, अर्कोतिर कोरोनाबाट जोगिने व्यवस्था आफै गर पनि भन्छ । देशभरि कोभिडको खोप लगाउने अभियान चलेको छ । उद्योगपति तथा तिनका कर्मचारी, कामदार अग्रपंक्तिमा बसेर काम गर्छन् । रोजगार एवं राजस्वमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँछन् । तर, उनीहरूका लागि खोपको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यो न्यायपूर्ण छ त ? अब सामथ्र्य र प्रविधिकै कुरा गरौं, आफ्नो प्रतिष्ठानमा काम गर्न आउने कर्मचारीहरू कोरोनाबाट मुक्त छन् कि छैनन् भन्ने कुरा दिनहुँ जाँचपड्ताल कुन प्रविधिबाट गर्ने ? त्यही थर्मल गनबाट ? के उद्योगले आफ्नो क्षमतामा प्रत्येक कर्मचारी र कामदारको पीसीआर टेष्ट गराउन सक्छन् ? जुन काम नेपाल सरकार स्वयम्ले सिमानामा गर्न सकेको छैन, त्यसको अपेक्षा उद्योगहरूबाट कसरी गर्न सकिन्छ ? यसमा कम्तीमा जाने–बुझेकाहरूले त व्यावहारिक भएर सोच्नुपर्‍यो । उद्योगहरूले आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म गरेका छन् । सरकारले कोरोना प्रभावित उद्यम व्यवसायका लागि ल्याएका प्याकेजमा निजीक्षेत्रले किन चित्त बुझाउन सकिरहेको छैन ? असन्तोषको कारण के हो ? सरकारले केही गरेकै छैन भन्न त मिल्दैन । पक्कै पनि टेक्सटाइल र धागो उद्योगलाई राम्रै राहत प्रदान गरेको छ । तर, यो सहुलियत थोरै उद्योगहरूलाई उपलब्ध छ । प्रायः उद्योगहरूको अवस्था अझै नाजुक छ । महामारीबाट प्रभावित समग्र उद्यम व्यवसायलाई समेट्ने गरी राहतका योजना आइदियोस् भन्ने निजीक्षेत्रको आग्रहलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । कुनै पनि महामारी वा आपत्को बेला बजारमा अस्वाभाविक चलखेल भएको देखिन्छ । कोरोनाबाट आम दैनिकी लयमा फर्किन खोजिरहेका बेला बजारमा व्यापक मूल्य वृद्धि भइरहेको देखियो । यस्तो बेलामा उद्यमी व्यवसायी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो नि, होइन ? मूल्य बढ्नुमा दुईओटा कारण छन् । एक त माग धेरै र आपूर्ति कम भएको बेलामा बढी नाफा खान खोज्नु हो । यस्तोमा कसैले मानवताविपरीत काम गर्छ भने कडाभन्दा कडा सजाय दिइनु पर्दछ । तर, अफवाहको पछाडि लागेर मात्र पनि हुँदैन । अर्को, विभिन्न कारणले लागत नै बढेको पनि हुन्छ । हामीले कुनै पनि निर्णयमा पुग्नुअगाडि त्यस्तो वस्तुको मूल्य अन्य देशमा पनि बढेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनु पर्दछ । एकजना आयातकर्तासँग कुरा हुँदै थियो, देशमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको हाहाकार छ । पानीजहाजबाट मगाइयो भने महीनौं लाग्न सक्छ । हवाईजहाजबाट मगाउनु पर्छ । हवाईजहाजमा आउने समानको भाउ त स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । तर, यस्तोमा भोलि कालोबजारीको आरोप लाग्न पनि सक्दछ । अहिले मालसमानको हाहाकार नेपालमा मात्र होइन, भारतलगायतका अन्य मुलुकमा पनि उत्तिकै छ । अहिले भारतले रेम्डेसिभरजस्ता अनेक औषधिहरू निर्यातमा रोक लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा आयातकर्ताले अन्य मुलुकको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ । आकस्मिक रूपमा चाहियो भने हवाईजहाजबाटै मगाउनु पर्छ । यस्तो परिस्थितिमा आयात हुने कुनै पनि मालसमानको मूल्य कसरी नियन्त्रित गर्ने ? अहिले समुद्री बाटोमा पारवहन खर्च ५ गुणासम्म बढेको छ । निर्यातकर्ताले ६ महीनासम्म मालसमानको आपूर्ति गर्न सकेका छैनन् । यसको असर मूल्यमा गएको छ । कसैसँग यसबारे कुनै उपाय छैन । हरेक कुरामा व्यापारीलाई शतप्रतिशत दोषी मान्ने परिपाटी नै चलेको छ, यो गलत छ । तथापि, कसैमाथि आशंका लागेमा पूर्वाग्रह नराखी छानबिन गरिनु पर्दछ । दोषी ठहरियो भने सजाय दिनु पर्दछ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण छ, लगानी गर्न आउनुहोस् भनिरहेको छ । केही समस्या भए समाधान गर्न तयार छौं पनि भनिरहेको छ । निजीक्षेत्र चाहिँ किन वातावरण भएन मात्रै भनिरहेको छ ? सरकारले यो कारणले हाम्रो देश लगानीमैत्री छ भनेर बुँदागत रूपमा भनिदेओस् । निजीक्षेत्रले भनेकै छ, हाम्रो देशमा बिजुलीको महशुल दर अहिले पनि सबैभन्दा चर्को छ । जग्गाको भाउ अकाशिएको छ । पारवहन खर्च थेग्नै नसक्ने गरी बढेको छ । श्रम विवाद पनि उत्तिकै छ । कतिपय उद्योगका कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार आदिमा कुनै खास फरक छैन । निर्यातमुखी उद्योगका उत्पादनको लागत घटाउन सरकारले खासै प्याकेजको घोषणा गरेको छैन । बैंक ब्याजदर स्थिर छैन । एउटा उद्योग स्थापना गर्नुप¥यो भने कम्तीमा ६ महीनासम्म विभिन्न सरकारी कार्यालयमा धाउनुपर्ने हुन्छ । सरकार स्वयम्ले दिएको सुविधा एक वर्ष बित्न नपाउँदै खारेज गर्छ । यस्तोमा सरकारको कुरा कसले कसरी पत्याओस् । गतवर्ष कोरोनाको प्रकोप बढ्दा स्यानिटाइजर बनाउने उद्योगलाई कच्चापदार्थमा भन्सार सुविधा दिइएको थियो । केही महीना बित्न नपाउँदै सहुलियत हटाइयो । निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई अनेक सुविधा दिने घोषणा गरियो, तर व्यवहारमा आजसम्म लागू भएको छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत विशेष सहुलियत दिने घोषणा गरियो । यो आर्थिक वर्षमा त्यो पनि खारेज गरिएको छ । सहजीकरण त परको कुरा अनेक कानूनी प्रावधानबाट निजीक्षेत्रलाई घेर्ने काम भइरहेको छ । कस्ता नीतिगत र कानूनी प्रावधानहरूमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टि हो ? कालोबजारी ऐन, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, अन्तःशुल्क ऐन, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, खाद्य ऐनजस्ता हालसालै संशोधन गरिएका ऐनहरूलाई पल्टाएर हेरेपछि निजीक्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ । ससानो आर्थिक कसुरमा समेत जेल हाल्न सक्ने प्रावधान थपिएको छ । अज्ञान अथवा भूलवश हुने ससाना त्रुटिमा समेत मोटो रकमको जरीवानाको प्रवाधान थपिएको छ । यसरी निजीक्षेत्रको मनोबल बढ्ने हो कि खस्किने हो ? यसमा कुनै आग्रह अथवा पूर्वाग्रहविना छलफल र सुधारको खाँचो छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणमा लागेको छ । आगामी वर्षको बजेटप्रति खासगरी २ नम्बर प्रदेशका उद्यमी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ? सरकारको ध्येय बढीभन्दा बढी राजस्व संकलनभन्दा राजस्वको दायरा बढाउनेतिर जानु पर्दछ । ठूला परियोजना देखाएर ससानो रकम छुट्याउनु र जनतालाई कृत्रिम खुशी बाँड्नुको सट्टा ठोस योजनामा ठोस ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट विनियोजन गरेर मात्र पूँजीगत खर्चमा सुधार हुँदैन । यस्तो खर्च समयमै, सही ठाउँमा र उचित तरिकाले हुन सकोस् भन्न नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्दछ । हाल अधुरो अवस्थामा रहेको हुलाकी सडक सञ्चालन यथासम्भव चाँडै होस् भनेर सरकारले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । के कस्ता नीतिगत सुधारको अपेक्षा राखिएको छ ? भन्सार र कर प्रशासनतिर पनि थुप्रै सुधारको खाँचो छ । निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएका मागहरूमध्ये मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदर अझै लागू हुन सकेको छैन । छिमेकी राष्ट्र भारतमा वस्तु तथा सेवा करमार्फत यसमा सुधार भइसकेको छ । हाम्रो सरकारले त्यो माग उचित लागे पनि व्यवहारमा उतार्ने आँट जुटाउन सकेको छैन । त्यो गर्न सरोकारवाला सरकारी निकायहरूको कार्य क्षमतामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । भन्सारमा न्यून बिजकीकरणले राज्य मात्र होइन, असल काम गर्ने व्यावसायी पनि पीडित छन् । भंसार बिन्दुमा सन्दर्भ मूल्य लागू गर्दा जरीवानाको प्रावधान खारेज गरिनु पर्दछ । सीमा क्षेत्रमा ससानो परिमाणमा मालसामान ओसारपसार गरेर गुजरा चलाउनहरूले दिनभरिको ढुवानीबाट बल्लतल्ल आआप्mनो घर खर्च धानेका हुन्छन् । सरकारले उनीहरूको बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने तिनीहरू चोरी पैठारीको कामबाट टाढिँदै जानेछन् । वीरगञ्ज क्षेत्रमा राजस्वसँग सम्बन्धित विवाद पनि सर्वाधिक मात्रामा हुने भएकाले राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना यस क्षेत्रमा हुनु अत्यन्त जरूरी देखिएको छ । लामो समयदेखि कर फर्छयोट आयोग गठन हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा स्थायी रुपमै कर फछ्र्योट आयोग छ । त्यो आयोगलाई निश्चित सीमामा रहेर निर्णयको अधिकार पनि दिइएको छ । हामीले यस्तै कुनै आयोग गठन गरेर पुराना, नसुल्झेका विवाद सल्ट्याउनु पर्दछ । स्वदेशी उत्पादनमा ब्राण्ड राख्ने अनुमति दिएजस्तै आयातित मालसामानमा समेत आयात ब्राण्डको अनुमति दिनु पर्दछ । यसले गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको उधारो विक्रीलाई संरक्षण दिने नीति ल्याउनु पर्दछ । उधारो विक्री कानून ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । आयकरको प्रावधान व्यावहारिक छैन । प्रोप्राइटरशिप फर्मको खुद आय २० लाख रुपैयाँ नाघ्ने बित्तिकै ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने प्रवाधान अव्यावहारिक छ । आजको दिनमा उच्च तहको शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको अधिक खर्च छ । जबसम्म यी दुवै क्षेत्रमा लाग्ने खर्चको भारबाट आम नागरिक पूर्णरूपमा मुक्त हुँदैनन्, तबसम्म आयकरको स्ल्याब २० प्रतिशतभन्दा माथि जानु हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर सहयोग पु¥याइरहेका प्रतिष्ठान र अटेरी गर्ने दुवैप्रति सरकारको व्यवहार उस्तै छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागीले समाजिक सुरक्षा करबापत आफ्ना कर्मचारीको तर्फबाट थप एक प्रतिशत रकमसमेत बुझाउनु परेको छ । बाटोघाटोमा नगद रूपैयासहित कोही भेटिँदैमा अबैध काम रकम भनेर दुःख दिने काम भइरहेको छ । खासगरी सीमा क्षेत्रमा यो समस्या विकराल छ, यो त्रुटिपूर्ण छ । हामी कुन पृष्ठभूमिमा काम गर्दै छौं ? व्यावहारिक कठिनाइहरू के के हुन्छन् ? गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय स्तरका सरकारी निकायको भौतिक संरचनाको अवस्था अझै पनि सन्तोषजनक छैन, दयनीय नै छ । आगामी वर्षको बजेटले यीलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । आगामी बजेटबाट यी अपेक्षा सम्बोधन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? सरकारका पनि आफ्नै बाध्यताहरू हुन्छन् । निजीक्षेत्रले उठाएका मांगहरू दीर्घकालीन रूपमा फलदायी भए पनि सरकारले आफ्नो संरचनागत तथा कार्यसम्पादन क्षमताको आँकलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । आम्दानीका स्रोतलाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । निजीक्षेत्रका सबै माग मान्दै जाने हो भने राजस्व झ्याप्पै घट्छ भनेर पनि सरकार अलि हच्किएको हुन सक्दछ । अर्को समस्या विश्वासको संकटको पनि हो । निजीक्षेत्रले जे माग राख्छ, त्यो आफ्नो हितलाई मात्र ध्यानमा राखेर राख्छ भन्ने पनि आम धारणा छ । त्यो धारणाबाट सरकार बाहिर आउनु पर्दछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ को अध्यक्षको हैसियतमा तपाईंका आगामी योजनाहरू के के छन् ? यो मेरा लागि नितान्त नौलो जिम्मेवारी हो । यसलाई मैलै निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । प्रदेश २ का आठै जिल्लाका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरू, एसोसिएट क्षेत्रका सदस्य प्रतिष्ठानहरू तथा वस्तुगत संगठनहरूलाई एक ढिक्कामा राख्नेछु । प्रत्येक सदस्यहरूका व्यावसायिक समस्यालाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघ सरकारका सरोकारवाला निकायसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी पाएको छु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले थालेको अभियानलाई जनस्तरसम्म लैजाने भूमिका निर्वाह गर्नेछु । सरकार र निजीक्षेत्रबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछु । यस्तै अनेक जिम्मेवारीहरू छन्, सबै चुनौतीपूर्ण नै छन् । स्रोतसाधनमा प्रदेश महासंघ नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघभन्दा पनि फितलो छ । तर, सामूहिक प्रयासमा अघि बढियो भने उल्लेख्य काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७