सर्वोच्च अदालतले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले वितरण गरिरहेको द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र वितरण रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले आयोगले वितरण गरिरहेको परिचयपत्र पीडितको माग र कानुनी प्रावधानविपरीत भएको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो ।