काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्रमा ‘पीडक’ को नाम राखेर वितरणको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ।सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् सरकारले वितरण गरिरहेको द्वन्द्वपीडित परिचयपत्रमा ऐन र कार्यविधिले तोकेका विषयहरू समावेस नभएको भन्दै सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको हो।उसले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले पीडक पक्षको समेत नाम उल्लेख गरेर परिचयप