थाहा खबर

कार्तिक २०८०

रविको टिप्पणी : व्यवस्था होइन, पुराना दल र तिनको राजनीति संकटमा छ

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले अहिलेको व्यवस्था संकटमा नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा उनले पुराना दल र तिनको राजनीति संकटमा रहेको उल्लेख गरेका छन्।‘पुराना दलहरू आफू आफू बैठक गरी यो व्यवस्था संकटमा छ भन्दैछन् । वास्तवमा संकटमा व्यवस्था होइन, संकटमा उनीहरू छन्, उनीहरूको राजनीति छ । व्यवस्था संकटमा परे जोगाउने जनता छन्।’ लामिछानेले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छ

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्जेन्टिनी निर्वाचनको संकेत

आफूलाई अराजक पूँजीवादी बताउने दक्षिणपन्थी नेता हाभियर मिलेई आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको अर्जेन्टिनाको राष्ट्रपति पदमा विजयी भएका छन् । नेपालबाट टाढा रहेको र व्यापारघाटा भएको मुलुक अर्जेन्टिनामा आएको यो परिवर्तनसँग नेपालको प्रत्यक्ष सम्बन्ध खासै देखिँदैन तर जसरी वामपन्थीहरूको रजगज भएको शासनसत्तामा मिलेईको आगमन भएको छ त्यसका कारण केलाउने हो भने नेपाललाई झस्काउने खालको छ । आर्थिक रूपले राम्रो मानिने यो देश आर्थिक संकटमा फस्न पुग्यो र अराजक अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्न पुगे । नेपालको सन्दर्भ पनि अहिले त्यस्तै खालको छ । नेपालमा पनि दक्षिणपन्थी अराजक शक्तिको उदय हुने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ र अहिलेका गतिविधिले मुलुक त्यतैतर्फ लाग्न आँटेको हो कि भन्ने संकेत दिइरहेको छ । यसमा वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनका पक्षधरहरू गम्भीर बन्नैपर्ने देखिन्छ । परिवर्तन अवश्यम्भावी हुन्छ । तर, परिवर्तनका लागि विभिन्न घटना परिघटनाहरूले भूमिका तयार पार्छन् । यस्तो परिवर्तन सधैं सकारात्मक हुन्छ भन्ने हुँदैन, कहिलेकाहीँ गलत दिशातर्फ पनि मोडिन सक्छ । त्यसले मुलुकलाई थप समस्याग्रस्त बनाउनुका साथै युद्ध र द्वन्द्वको भुँवरीमा लैजान पनि सक्छ । कैयौं मुलुकमा यस्तो भएको पाइन्छ । अहिले अर्जेन्टिनामा पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । ‘अर्जेन्टिनालाई फेरि महान् बनाउने’ नारा दिएका मिलेई अराजक अभिव्यक्तिकै कारण चर्चामा मात्र आएनन्, लोकप्रिय पनि बनेर निर्वाचित भए । उनले केन्द्रीय बैंक खारेज गर्ने, अमेरिकी डलरलाई नै आफ्नो देशको मुद्रा बनाउने, संस्कृति महिला, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका मन्त्रालय बन्द गर्ने, कल्याणकारी भत्ता कटौती गर्ने र कर्मचारी कटौती गर्ने एजेन्डा ल्याएर निर्वाचन जितेका छन् । निर्वाचनमा उनको एजेन्डाले भन्दा पनि जनतामा व्याप्त निराशाले गर्दा परिवर्तनको खोजी गरेका जनताले उनलाई मत दिएको देखिन्छ । जनतामा व्यापक निराशा आउनुको कारण त्यहाँको आर्थिक संकट हो । अर्जेन्टिनाको मुद्रास्फीति १४० प्रतिशत पुगेको छ भने ४० प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि पुगेका छन् । अर्थतन्त्र सुधार गर्न उसले ठूलो परिमाणमा विदेशी ऋण लिएको छ । कुनै बेला उसको मुद्रा पेसोको विनिमयदरलाई अमेरिकी डलरसँग स्थायी रूपमा आबद्ध गरेको पनि थियो तर अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएपछि पेसोको मूल्य ओरालो लाग्यो । राजनीतिक नेतृत्वसँग जनता रुष्ट भए र मिलेईका अराजक कुराप्रति जनता आकृष्ट भए । त्यहाँ वामपन्थी सरकारकै वर्चस्व रहँदै आएको थियो । यी तमाम परिदृश्य नेपालसँग करीब करीब समान देखिन्छन् । आआफ्नै डम्फु बजाउने राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व नसच्चिए लोकतन्त्र नै सक्किने र अराजकताको उदय हुने प्रबल सम्भावना दूरक्षितिजमा देखिँदै छ । त्यसैले दलहरू परिणाममुखी कामतर्फ लाग्न ढिला भइसकेको छ । नेपालले आर्थिक संकट बेहोरेको धेरै नै भइसकेको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर र इमानदार देखिएको छैन । जनताको असन्तुष्टि र निराशाको तह निकै बढेको छ । सरकारले लिने ऋण प्रतिवर्ष तीव्र गतिमा बढ्दै छ । आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन परिरहेको छ । संघीय संरचनाले परिणाम दिने गरी काम गर्न सकेको छैन । तर, थोरै समयमा नै यसका विरुद्ध जनमत तयार हुँदै छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका बीच दुर्गा प्रसाईंजस्ता अराजक अभिव्यक्ति दिने एकाएक ठूलो चर्चामा आएका छन् जससँग सरकारसमेत डराएको देखिन्छ । त्यस्तै पुराना पार्टी भनेका खराबै हुन् भन्ने विश्वास सर्वसाधारणमा बढ्दो छ र ती पार्टीका नेतृत्वको विरोध पनि चर्को रूपमा भइरहेको छ । पुराना दल र नेताको विरोध गरेकै भरमा नयाँ राजनीतिक दलको उदय भइसकेको छ भने मृत राजतन्त्रलाई बिउँताउने भन्दै चर्को अभिव्यक्ति दिनेहरू सामाजिक सञ्जालमा हिरो बनिरहेका छन् । अर्जेन्टिनाको निराशा र नेपालको निराशा समान छ । त्यहाँ वामपन्थी दलले धेरैजसो सरकारको नेतृत्व गरेजस्तै नेपालमा पनि वामपन्थी राजनीति हाबी छ । यसरी हेर्दा अर्जेन्टिनाको अवस्था र नेपालको अवस्था समान देखिन्छ । अहिले अराजक अभिव्यक्ति दिनेहरू शासनसत्तामा पुगे भने देशको हविगत झनै खराब हुन सक्छ । यो अवस्था बुझेर पनि दलहरू सच्चिने बाटोमा छैनन् । आआफ्नै डम्फु बजाउने राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व नसच्चिए लोकतन्त्र नै सक्किने र अराजकताको उदय हुने प्रबल सम्भावना दूरक्षितिजमा देखिँदै छ । त्यसैले दलहरू परिणाममुखी कामतर्फ लाग्न ढिला भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

'संसद् विघटनमा ओली गलतै हुन्, तर एमालेजस्तो देशभक्त अरू कोही छैन'

काठमाडौं : नेपालको राजनीति अहिले झनै विकृत बन्दै गएको छ। नयाँ पुराना सबैजसो दलले राजनीति सेवा नभएर व्यवसायको रूपमा लिन थालेपछि इमानको राजनीति गर्नेहरूको भविष्य संकटमा परेको छ।पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि सक्रिय राजनीतिक जीवनमा रहेका वामपन्थी नेता मुकुन्द न्यौपाने अहिले यस्तै महशुस गर्न थालेका छन्।माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी परित्याग गरेर नेता न्यौपाने फेरि एमालेमै फर्कन लागेको बताइरहेका छन्। पञ्चायतविरुद्ध जेल र भूमिगत जीवन बिताएका न्यौपाने एमाले लगायतका थुप्रै दल खोल्ने संस्थापक न

थाहा खबर फाल्गुन २०७९

रेडक्रसमा राजनीति : परोपकारी संस्था थिलथिलो

आफू निकट व्यक्तिलाई बागडोर सुम्पिएर त्यहाँको स्रोतमा हालिमुहाली गर्ने दलहरुको प्रतिस्पर्धाले परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गम्भीर संकटमा फस्दै गएको छ । वर्षौंदेखि अधिवेशन हुन नसकेको यो संस्था तदर्थ समितिका भरमा चलिरहेको छ ।

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

अब ड्राइभरलेस सरकार

जहाँ गाह्रो त्यहीँ साह्रो । यसै त कोरोनाको कहरले थलिएको गाउँ शहर, आर्थिक मन्दी र तरलता संकटको अर्को लहर आयो । संकटमा सरकारको हात जनताको साथ हुनुपर्नेमा जनताको पर्सतिर पो गयो । त्यसैले राजस्व यतिले बढ्यो र उत्तिले बढ्यो भनेर उद्घोषमात्र गरी हिँड्छ सरकार, तर सुको विकास खर्च गर्दैन । देशमा दलहरू हावी भएपछि के के न होला भनेको त दलालहरू पो हावी भए । जे हुनुपर्ने हो, त्यो चैं हुँदैन भएन । जे नहुनुपर्ने हो, त्यो चैं भइरहेको छ । जुन दलहरू कालाबजारी र विदेशी अदृश्य सहयोगबाट टिकिरहेका छन्, तिनैले फेरि समृद्धि र आत्मनिर्भरताको दुहाई दिइरहेका छन् । वरिपरि डन र बैंकमा धन थुपारेर भाषणमा चाहिँ जनता मनको कुरा गर्ने नेताका बहुरूपी चाल पनि गजबकै छ । त्यसैले अहिले सरकारबाहेक शायदै कोही खुशी होला । किनकि देशको अर्थतन्त्र बुझिनसक्नु छ । जनता र उद्योगीका हात खाली खाली छन् । तर बैंक र आयाते व्यापारीका नाफा बढ्दो छ र सरकारी ढुकुटी झन् भरिँदो छ । जनताको निराशा भने चुलिँदो छ । भनिन्छ, अफ्रिकाबाट ओमिक्रोन भाइरस संक्रमणको डर नेपालमा पनि छ रे । तर डराइहाल्नु पर्दैन । किनकि, ओमीजस्तै सुनिने ओम्नी नामक काण्डका संरक्षक नेताहरूले नै चितवनमा ५ लाख भीड एकैठाउँमा जम्मा गरेर यो टेष्ट गरिसकेका छन् कि नेपालीलाई यो भाइरस सर्दैन भनेर ! हामी भनिरहेका छौं हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौं । तर हाम्रो अभ्यास मौलिक छ । बोली वा गोलीको भरमा नेता छान्ने महान् लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौं । अन्त भोट हाल्नेको नामावली हुन्छ, यहाँ भोटै नहाली जितेको भनेर छानीछानी पहिल्यै नाम बाँडिन्छ । ठूला भनिएका दलहरूको महाधिवेशनमा पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति सदस्यहरू वा नेता छान्ने प्रक्रिया हेर्दा यस्तो लाग्छ, उनीहरूले जनताको प्रतिनिधि वा नेता होइन, आफ्ना आराध्यदेव छान्ने काम गरेका छन्, जसलाई हेर्न त पाइन्छ, तर प्रश्न गर्न पाइन्न । प्रश्न गर्‍यो भने तिनका नन्दीभृंगीहरू मारमुँग्रीमा उत्रन बेर लाउँदैनन् । उहिल्यै भैरव अर्यालले त देखेकै हुन् नि, ‘नेतानां नेतीनां चैव वचनम् नैव लंघयेत् । संसदीये प्रजातन्त्रे पार्टी नेतैव ईश्वरः ।’ कार्यकर्ताहरूको भावभंगीमा हेर्दा यस्तो लाग्छ, कि उनीहरू नेतालाई देउता मान्छन् । त्यसैले ती देवमूर्तिका अगाडि भक्तसरी खडा भएर टुलुटुलु हेर्दै भित्रभित्रै नेतासँग केही मागिरहेका छन् । शायद नेताभक्तहरू यो भ्रममा पनि छन् कि तिनले छानेका तिनका आराध्यदेवले भविष्यमा आफूलाई केही न केही वरदान दिनेछन् । तर वरदान पाउन नजराना चढाउने अर्कै वर्ग छ मुलुकमा भन्ने कुरा ती बबुरा भक्तलाई के थाहा ? हामी सामान्यजन पनि यो भ्रममा रहिरह्यौं कि पार्टीहरूका महाधिवेशन भनेको उनीहरूको नीति र दर्शन छलफल गर्ने थलो हो । तर खासमा त त्यो केवल भीड प्रदर्शनको थलो मात्र रहेछ । किनकि नेपाली राजनीतिक दलहरूको भिजन कि टेलिभिजनमा कि घोषणापत्रमा मात्र सीमित छन् । त्यसैले त दलहरूले दाबी गरे अनुसार देशको विकास हुनुपर्नेमा बिचौलिया र दलालहरूको मात्र विकास भएछ । उनीहरूले कुरा त बजार अर्थतन्त्रकै गर्छन् । बजारवादमा हुनुपर्ने चैं वस्तु वा सेवाको खरीदविक्री थियो । तर यहाँ त विचार र अझ मान्छेकै खरीदविक्री पो हुन थाल्यो त । विकासका एजेन्डा लिएर दलहरू सरकारमा आए । तर आउनासाथ एनजीओका एजेन्डाको विकासमा चैं लागेछन् । समस्या यहीँबाट शुरू भयो । आफूलाई लोकतन्त्रको नयाँ अवतार मान्ने, सबैभन्दा ठूलो दल भएको ठान्ने, देशलाई विकासको बाटोमा लान्छु भन्ने पार्टीले पनि आफू विपक्षमा हुनासाथ संसदीय व्यवस्था शुरू भएदेखि नै अहिलेसम्म कहिल्यै संसद् चल्न दिएनन् । हुँदाहुँदा महाधिवेशनमा तिनै जनता बिरामी हुँदा उनीहरू चढेको एम्बुलेन्सलाई भीडको एम्बुसमा पारेर बिरामीलाई अस्पताल पुग्न दिएनन् । जनताका नाममा राजनीति गर्ने, अनि जनता चैं नांगो सडकमै मर्नुपर्ने ? अनि हामीले उनीहरूले दिएको आश्वासनमा विश्वास गर्दिनुपर्ने ? कस्तो विडम्बना ? अझ रमाइलो त यो छ कि जुन दलहरू कालाबजारी र विदेशी अदृश्य सहयोगबाट टिकिरहेका छन्, तिनैले फेरि समृद्धि र आत्मनिर्भरताको दुहाई दिइरहेका छन् । वरिपरि डन र बैंकमा धन थुपारेर भाषणमा चाहिँ जनता मनको कुरा गर्ने नेताका बहुरूपी चाल पनि गजबकै छ । यिनका घरघरमा लिन जाने बुलेट ट्रेन पनि चढिसकेकै हो । अरू अब के चैं हेर्न बाँकी होला र खै ! त्यसो भने के नेपालका ठूला भनिएका दलहरूले केही कामै गरेनन् त ? गरे नि । किन नगर्नु ? थुप्रै सडक र आयोजनाका नाम आफ्ना दिवंगत नेताका नाममा परिर्वतन गरे । चोकमा एउटाको सालिक भत्काएर अर्काका सालिक ठड्याए । चोकका नाम बदले । मूर्ति र नाम बदल्नु पनि त कामै गर्नु हो नि । हैन ? यो कुरा विश्वले नेपालबाट पक्कै सिक्ला नै । त्यसैले भनेको नेपाली दलहरूले, नेपाली नेताहरूले केही कामै गरेनन् भन्ने होइन । किनकि जो केही पनि गर्न सक्तैन, त्यसले पनि हिजोआज त ट्वीट गर्छ । ऊनीहरू सोच्छन् होला, अब क्रान्ति पनि ट्वीटबाटै समापन हुन्छ । शायद नेपाली नेताहरूलाई लाग्दो हो कि सामाजिक सञ्जालकै कारण देशमा बेरोजगारीको समस्या पूरै हल भइसक्यो । किनकि प्रत्येक व्यक्तिले फेसबुकमा काम पाइरहेकै छन् । हुन पनि बैंकमा खाता खोल्नभन्दा फेसबुक वा ट्वीटर एकाउन्ट खोल्न सजिलो जो छ । यता कुनै नेताको ट्वीट वा ‘बाइट’ पाएपछि नेपाली मिडियालाई पनि लेख्ने मसला पुगिहाल्दो रहेछ । हिजोआज मिडियाले नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई दिइरहेको कभरेज देख्दा सन् १९८० ताकाको पश्चिम बंगालको सम्झना आउँछ, जहाँका मिडियाले त्यसैगरी दलका ¥यालीका फोटो र नेताका गफले पेज भर्थे । त्यसपछिको ३० वर्ष पश्चिम बंगालमा के भयो, इतिहास साक्षी छ । शायद अब त्यही इतिहास दोहो¥याउने पालो हाम्रो काँधमा आएको छ । तीसौं वर्षदेखि विदेशी लगानी, विदेशी लगानी भनेर विदेश भ्रमण र लगानी सम्मेलन गरे पनि कुनै खास विदेशी लगानी आएन । यो भन्दा राम्रो त स्वदेशी उद्योगलाई नै संरक्षण गरेको भए देश कहाँबाट कहाँ पुगिसक्थ्यो होला । तर लिडर हुँ भन्दै डिलर चाहिँ माथि पुगेका छन् । अनि नेतृत्व कसले गर्ने ? विकसित दुनियाँमा ड्राइभरलेस कार आइसक्यो रे । विनापाइलटको प्लेन उड्न थाले रे । अहिले हाम्रोमा चाहिँ स्टेरिङ कस्को हातमा छ, ब्रेक कसले लगाउँछ थाहा छैन । यसरी हाम्रो राजनीति, हाम्रो सरकार, हाम्रो देशको विकास यही गतिमा चलिरहने हो भने अब हाम्रोमा ड्राइभरलेस सरकार चाहिँ आउने पक्कापक्की छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जो जमाना छ । त्यसैले अरू कुरा भन्दा पनि बरु अहिलेदेखि नै आआफ्नो ज्यान जोगाउने तयारीमा लागिहाल्नु चैं उचित होला कि ?

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८