सरकारले सहकारी संकट र बचतकर्ताहरूले बेहोर्नुपरेका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानुनी प्रबन्ध गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
