मंसिर २५, विराटनगर । विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई शुक्रवार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलसहितको टोलीले मन्त्री आलेलाई नौं बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । विमानस्थलले अधिग्रहण घर जग्गा रोक्का गरेको १७ हीहना वितिसक्दा पनि मुआब्जा नपाएको भन्दै पीडितहरुको टोलीले मन्त्री समक्ष कि मुआब्जा दिनु पर्यो कि त घर जग्गा फुक्का गरिदिनु पर्यो भनेर माग राखेका थिए ।
विराटनगर विमानस्थल क्षेत्रीय स्तरको बनाउन १२६ बीघा जमीन अधिग्रहण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । विराटनगरमा संघर्ष समितिको टोलीले मन्त्री आलेलाई भेटेर विमानस्थलले अधिग्रहण गर्दा आधा घर र आधा जमीन एयरपोर्ट भित्र पर्ने र आधार बाहिर पर्नेहरुको हकमा पुरै अधिग्रहण गरिदिनु पर्ने, मुआब्जा एकमुष्ठ दिनु पर्ने, मुआब्जा दिंदा लाभकर कट्टा गर्न नपाइने, घरको हकमा ४ हजार ५०० रुपैयाँ स्क्वायर फुट र जमीनको हकमा २० लाख रुपैयाँ प्रतिधुरले मुआब्जा दिन माग गरेका छन् ।
आलेले ज्ञापनपत्र बुझेपछि आफुहरुले पीडितहरुको कुरा सुनेको र अब काठमाडौं फर्कीएपछि मुआब्जाका लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थाका लागि लाग्ने आश्वसन दिए । उनले पीडितहरुको मागमा आफु सकारात्मक रहेको बताए ।
शुक्रवारनै मन्त्री आलेले विराटनगर विमानस्थलको निरिक्षणसमेत गरे । उनले विराटनगर विमानस्थलको सौन्दर्यकरण, बाढीको समस्याको कारण रहेको बस्ता खोलालाई गहिर्याउन र कन्भेयर बेल्टका लागि ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन गर्ने पनि बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं १ को प्रथम साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री आलेले मन्त्रालय सम्हालेपछि मन्त्रालय माताहतमा पहिले हुने गरेका सेटिङहरु सबै भत्काएको पनि बताए ।
उनले विमानस्थलको विकास र विस्तार तथा विराटनगरको भेडियारीमा रहेको विराटराजाको दरबार निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरे । विराटनगर विमानस्थल सुनसरीको अमडुवामा सार्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यहाँ सारौं भनेर सबै राजनीतिक दल, संघसंस्था, निजी क्षेत्र र विराटनगरबासीले हामीलाई आपत्ती हुने छैन भन्ने हो भने अमडुवामा रहेको ६०० बीघा क्षेत्रमा विमानस्थल सार्न पनि सकिने मन्त्री आलेले बताए ।
आलेले उद्योग परिसंघका पदाधिकारीतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘बल तपाईको कोटमा मैले फालिदिएको छु, सहमति गरेर आउनु भयो भने अमडुवामा विमानस्थल सार्न सकिन्छ ।’ अमडुवामा रहेको ६०० बीघा जमीनमा क्रस बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सरकारले अध्ययनका लागि बजेटसमेत छुट्याएको छ । तर कसरी र कस्तो मोडेलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भन्ने अन्यौलताका कारण त्यहाँ एक दशकदेखि औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएपनि बन्न सकेको छैन ।
२०७६ कात्तिक महीनामा मन्त्रीपरिषदको बैठकले विराटनगर विमानस्थलको क्षेत्र विस्तार गरि क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थाल निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो । २०७७ भदौ २० गते विराटनगर महानगरपालिका, प्रदेश १ सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता भएको थियो । जसमा संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र विराटनगर महानगर पालिकाले मुआब्जाका लागि १० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने सम्झौता भएको थियो ।
सरकारले विमानस्थल विस्तारका लागि स्थानीयको १ हजार ४०० कित्ता जमीन अधिग्रहण गर्न सूचना प्रकाशित गरेर जग्गा रोक्का गरेको थियो ।
