ओली सरकारले गरेको असंवैधानिक नियुक्तीको खारेजी गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई पौडेलको सुझाव

राष्ट्रपतिको भूमिका फेरि असंवैधानिक ठहर

संविधानले नेपालको राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताका रुपमा स्थापित गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका एकपछि अर्को गर्दै असंवैधानिक ठहर भएको छ ।खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेका विवादास्पद निर्णयलाई सदर गर्ने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका पनि असंवैधानिक देखिएको हो ।राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सदर गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसलाई उनले तत्कालै सदर गरेकी थिइन् ।संवैधानिक इजलास

Ratopati जेष्ठ २०७८

असंवैधानिक काम रोक्न अदालत छ : उपेन्द्र यादव

८असार, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको बताएका छन् । संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई मंगलबार सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले असंवैधानिक कार्यलाई रोक्न सर्वोच्च अदालत छ भन्ने सन्देश गएको टिप्पणी गरे । ‘असंवैधानिक कार्य रोक्ने संस्थाको रुपमा, […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक हस्तक्षप गरेर राजनीतिक संकट : नेताहरू

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक हस्तक्षप गरेर राजनीतिक संकट पैदा गरेको बताए ।नेपाल प्रेस युनियनको ३१ औं स्थापना दिवसको अवसरमा जुममार्फत आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक हस्तक्षेप गरेर राजनीतिक संकट पैदा गराएको बताए । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमले […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको पूर्व सभामुखहरूको निष्कर्ष !

काठमाण्डाै – पूर्व सभामुखहरूले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभाको निर्णय असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । सभामुख अग्नि सापकोटाले मङ्गलवार (आज) गरेको छलफलमा पूर्व सभामुखहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक ढङ्गले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले त्यसको कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने राय दिएका हुन् ।छलफलमा पूर्व सभामुखहरू रामचन्द्र पौडेल, कृष्णबहादुर महरा, ओनसरी घर्ती उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने तारानाथ रानाभाट र दमननाथ ढुङ्गानाले भर्चुअल माध्यमबाट सहभागिता जनाउनुभएको...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

जसपा उपेन्द्र पक्षको निर्देशन-प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमलाई प्रतिवाद गर्नु

Dekhapadhi बैशाख २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक : प्रजातान्त्रिक विचार समाज

प्रजातान्त्रिक विचार समाजले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक भएको बताएको छ । समाजका अध्यक्ष डा केदारनरसिंह केसीले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी मुलुक कोरोना महामारी सङ्कटमा फसेको बेलामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मध्यरातमा निर्वाचन घोषणा गर्नु असंवैधानिक भएको बताएका हुन् । “प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा मध्यरातमा घोषित निर्वाचन जनस्वास्थ्यका दृष्टिले अमानवीय र कानूनी दृष्टिले असंवैधानिक रहेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पार्टीभित्रको झगडाले संसद् विघटन

Ratopati बैशाख २०७८

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अर्को असंवैधानिक कदम

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा अचानक संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरेर अर्को असंवैधानिक कदम चालेकी छन्। संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले विश्वासको मतमा पराजित भएमा वा राजीनामा गरेमा मात्र धारा ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ। अचानक बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसाई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिस सदर गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार अपराह्न ५ बजेभित्र सरकार दाबीका

Ratopati बैशाख २०७८

राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक : काँग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभइ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु असंवैधानिक भएको जनाएको छ ।संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरी ७६ (५) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्नु आपत्तिजनक र असंवैधानिक भएको काँग्रेसले जनाएको हो । काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले भने, ‘संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामा समेत नदिएको अवस्थामा नयाँ

Ratopati बैशाख २०७८

‘सात मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु असंवैधानिक’

काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले वर्तमान सरकारमा रहेका सात मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको आजको एकल इजलासले सांसद नै नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्रीको हैसियतबाट कुनै पनि काम नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । गत वैशाख ३० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वका सरकारमा रहेका तर सांसद... The post ‘सात मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु असंवैधानिक’ appeared first on Purbeli News.

Purbeli News बैशाख २०७८

असंवैधानिक कदमविरुद्ध मतदानः कांग्रेस

विरेन्द्रनगर, बैशाख ५ । नेपाली कांग्रेसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सरकारको असंवैधानिक र प्रतिगमनका विरुद्धमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका पक्षमा मतदान गरेको जनाएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि असंवैधानिक र प्रतिगमनविरुद्ध माओवादीसँग मिलेर जाने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार कर्णालीमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शाहीका पक्षमा मतदान गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक ढंगले […]

Reporters Nepal चैत्र २०७७

ओली सरकारले गरेको असंवैधानिक नियुक्तीको खारेजी गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई पौडेलको सुझाव

सम्बन्धित सामग्री