सिन्धुलीमा ३७ प्रतिशत निजी आवास निर्माण

विपद् प्रभावित परिवारलाई निजी आवास बनाउन अनुदान

विपद्का घटनाबाट क्षति बेहोरेका परिवारले निजी आवास निर्माण गर्न अनुदान पाउने भएका छन् ।

गोरखापत्र श्रावण २०८०

निजी आवास निर्माण गरेका भूकम्पपीडितले किस्ता पाएनन्

सिन्धुली जिल्लामा निजी आवास निर्माण गरेका भुकम्पपीडित लाभग्राहीले किस्ता रकम पाउन सकि रहेका छैनन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुसँगै साउनदेखि नै निजी आवास बनाउने भुकम्पपीडित लाभग्राहीलाई वितरण गर्ने किस्ताको रकम नआएकाले उनीहरुले पाउन नसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाई (भवन तथा आवास) सिन्धुलीले जनाएको छ ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७८

धनकुटामा निजी आवास निर्माण नहुँदा बाढीपहिरो पीडितलाई सास्ती

साउन ३०, काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरो जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिका कारण भत्किएका निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान नदिएपछि धनकुटाका पीडितहरुको आवास बन्न सकेको छैन । निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधी २०७७ बमोजिम सिफारीस भएका धनकुटाका बाढीपहीरो प्रभावितहरुले राहत नपाएका हुन् । बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण भत्किएका निजी आवास समयमा नै नबन्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती बढ्नुका साथै बर्सेनि निर्माणको दायित्व बढ्दै जाँदा समयमा नै काम सम्पन्न सरकारलाई चुनौती थपिँदै गएको छ । धनकुटामा बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण गत साल धनकुटाका सातओटै स्थानीय तहमा क्षति पुगेको थियो । बाढी पहिरोले बस्ती, सडक र खेती योग्य जमिन बगाएको थियो । जसका कारण जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जिल्लाका ५३ घर मर्मत, ८० घर पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना २ घर र बस्ती स्थानान्तरण तर्फ ९९ घर गरी जम्मा २३४ घर सिफारिस गरेको छ । तर, सिफारिसमा परेका ति घरपरिवार यस वर्षको मनसुन सकिन लाग्दा पनि जहाँको त्यहीँ वस्न बाध्य छन् । गत वर्ष आएको पहिरोमा परेर घर क्षति भएकी धनकुटा नगरपालिका ८ याक्तेकी दुर्गा राईले पहिरोमा परेर घर चिरा परेपछि टालटुल गरेर बस्ने बाध्य भएको बताउँछिन् । उनले पटक पटक घर र घर नजिकैको पहिरो हेर्न सरकारी पक्षको टोली आएको भएपनि हालसम्म केही नभएको गुनासो गरिन् । ‘पानी परेपछि घरभित्र पानी जम्छ, घर चिराचिरा परेको छ’, राईले भनिन्, ‘आश्वासन पाएको धेरै भयो तर, अहिलेसम्म केही छैन, कतिदिन आश्वासन सुन्नुपर्ने हो थाहा छैन ।’ सोही ठाउँकी राजकुमारी राईको गुनासो पनि उस्तै छ । उनले बस्ती स्थानान्तरणको लागि स्थानीय तह र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जग्गा हेर्दै गरेको सुनेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन् । ‘जमिन चिरिएर बग्ने क्रम रोकिएको छैन । ठूला–ठूलाचिरा परेर ढुंगा, माटो खोलामा मिसिँदै गरेको छ ।’ उनले भनिन्, ‘ठूलो पानी पर्दा छिमेकीकोमा बास बस्न जानुपरेको छ ।’ निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधी २०७७ अनुसार बाढी पहिरोमा परेका निजी आवास मर्मत तथा निर्माण गर्न कुल लागतमध्ये स्थानीय तहको हकमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिले २० प्रतिशत, नगरपालिकाले १५ र गाउँपालिकाले १० प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र बाँकी संघीय सकारले बेहोर्ने प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने ३० प्रतिशत अनुदान नआउँदा निजी आवास निर्माणमा समस्या भएको धनकुटाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम नारायण श्रेष्ठले बताए । लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेको २ वर्षमा पुनर्निर्माण सक्नुपर्नेछ । धनकुटामा निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि संघीय सरकारबाट पहिलो किस्तामा १३ लाख ९८ हजार ७५० रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा एक करोड ४८ लाख ६८ हजार ७५० रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए । तर, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने ३० प्रतिशत रकममध्ये पहिलो किस्तामा ७ लाख ४२ हजार ५०० रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा ७६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त नभएको श्रेष्ठले बताए । उनले पटक पटक प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरे पनि कुनै जानकारी नआएको बताए । यस्तै स्थानीय तहहरुले व्यहोर्ने नगरपालिकाले १५ प्रतीशत र गाउँपालिकाले १० प्रतिशतको हकमा पहिलो किस्ताबाट २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भइसके पनि दोस्रो किस्ताको ३० लाख ८६ हजार २५० रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई प्राप्त भएको छैन । धनकुटाका ७ स्थानीय तहमध्ये महालक्ष्मी नगरपालिकाले र शहीदभूमि गाउँपालिकाले पछि हिसाब मिलान गर्ने गरि प्रभावित परिवारलाई ५० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको छ । अन्य ५ स्थानीय तहले भने हालसम्म कुनै रकम उपलब्ध नगराएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए । ‘सकेसम्म जुन वर्ष बाढी पहिरोका कारण घर भत्किएको छ, त्यही वर्ष नै सम्पन्न भयो भने अर्को वर्ष भत्किएका आवास समयमा नै सम्पन्न गर्न सजिलो हुन्छ, नभए प्रत्येक वर्ष निजी आवासमा क्षति पुग्छ । बनाउनु पर्ने घरको संख्या थपिँदै जाँदा असहज हुन्छ’, उनले भने । सरकारले मनसुनजन्य विपत्ति पीडितलाई एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय विपद्, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरकणद्वारा हालसालै प्रकाशित मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७८ अनुसार मनसुनको अवधिमा हुने बाढीपहिरो, डुबान जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिले क्षति पुगेका पीडितलाई राहत वितरण गर्दा एकद्वार प्रणालीबाट हुनेछ । मनसुनजन्य विपत प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ अनुसार कुनै पनि वडाको सम्झौतामा जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति मार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराइन्छ । पुनर्निर्माणका लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि क्षतिको यथार्थ प्राविधिक मूल्यांकनका आाधारमा बढीमा हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडि जिल्लामा ४ लाख र तराई जिल्लामा ३ लाख रुपैयाँ ३ किस्ता गरी वितरण गरिने बताइएको थियो । सम्झौता हुनासाथ पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरिने छ । प्लिन्थ लेभल (डिपिसी) को आवास निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण सम्पन्न गरेकाले प्राविधिक जाँच प्रतिवेदनको आधारमा दोस्रो किस्ता बापत हिमाली जिल्लामा २ लाख ५० हजार, पहाडी जिल्लामा २ लाख र तराईका जिल्लामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरुप वितरण गरिनेछ । निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि प्राविधिकको अन्तिम जाँच प्रतिवेदनको आधारमा अन्तिम किस्ताबापत हिमाली जिल्लामा २ लाख, पहाडी जिल्लामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र तराईका जिल्लामा एक लाख रुपैयाँ वितरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै घडेरी अनुदानमा बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म दिइने भनिएको छ । मर्मत वा प्रबलीकरण अनुदानमा ५० हजार रुपैयाँ दिने भनिएको छ । तर उक्त रकम काम सम्पन्न भएपछि मात्रै एकमुष्ट दिइनेछ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

मनसुनजन्य विपत्तिले भत्किएका निजी आवास निर्माण द्रुत गतिमा

सरकारले बाढीपहिरो जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिका कारण भत्किएका निजी आवास निर्माणको गति दु्रत गतिमा अगाडि बढाउने भएको छ । बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण भत्किएका निजी आवास समयमा नै नबन्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती बढ्नुका साथै बर्सेनि निर्माणको दायित्व बढ्दै जाँदा समयमा नै काम सम्पन्न सरकारलाई चुनौती थपिँदै गएपछि अब मनसुनजन्य विपत्तिका कारण भत्किएका निजी आवास फास्ट ट्रयाकमा […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

भूकम्प पीडितलाई आवास बनाउने समयावधि कात्तिकसम्म दिने निर्णय

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हालसम्म निजी आवास निर्माण गर्न नसकेका भूकम्प पीडितलाई कात्तिक मसान्तसम्मको समयसीमा दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीवार बसेको समितिको १९औं बैठकले कात्तिकसम्म समय दिने निर्णय गरेको हो । कोभिड–१९ महामारी लगायत कतिपय कारणले पीडितले दोस्रो र तेस्रो किस्ता नलिइसकेकाले समयसीमा बढाउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पुनर्निर्माणका बाँकी कामहरू पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो चौमासिकभि...

Lokaantar जेष्ठ २०७८

४३ प्रतिशत निजी आवास निर्माण सम्पन्न

भक्तपुर । भक्तपुरमा भूकम्पपछिको निजी आवास निर्माण ४३ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । जिल्लामा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने २८ हजार ६५० र प्रबलीकरण गर्नुपर्ने ६५२ गरी कुल २९ हजार ३०२ लाभग्राही सूचीमा परे पनि हालसम्म १२ हजार ३३२ निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका इञ्जिनियर भोजराज भट्टले जानकारी दिए । पुनर्निर्माणका लाभग्राहीमध्ये २५ हजार १५४ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । यसमध्ये २४ हजार १५४ले प्रथम किस्ता, १३ हजार १९६ले दोस्रो किस्ता र १२ हजार ३३२ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ताको रकम लगेका उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रथम किस्ता ८८ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता ४६ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता लैजाने ४३ प्रतिशत रहेका छन् । पहिलो किस्ताको रु ५० हजार अनुदान लिएर पनि घर नबनाउनेको संख्या भने ११ हजार ८२२ रहेको छ । यस्तै पूर्णक्षति नभएको तर प्रबलीकरण गर्नुपर्ने निजी आवास अन्तर्गत प्रवलिकरण लाभग्राही सूचीमा रहेका ६५२ मध्ये ३८० जनाले मात्रै अनुदान सम्झौता गरेर प्रथम किस्ता लगेका छन् भने दोस्रो किस्ता लैजाने पाँच लाभग्राही मात्रै रहेका छन् । जिल्लाका चार नगरपालिकामध्ये सबभन्दा धेरै सूर्यविनायक नगरपालिकामा ५२ प्रतिशतले निजी आवास निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । यस नगरपालिकामा पुनर्निर्माणका लागि सात हजार १३२ ले प्रथम किस्ता, चार हजार १७४ ले दोस्रो किस्ता र तीन हजार ९२४ले तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम लगेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

भक्तपुरका ४३% निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न

वैशाख १३, भक्तपुर । विनाशकारी भूकम्पको गएको ६ वर्ष बितेको छ । भूकम्पले भक्तपुर जिल्लाको निजी आवास पुनर्निर्माण ४३ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । सोे अवधिमा जिल्लामा ४३ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारले जानकारी दिएको छ । भक्तपुर जिल्लामा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने २८ हजार ६५० र प्रवलीकरण गर्नुपर्ने ६५२ गरी कुल २९ हजार ३०२ लाभग्राही सूचीमा परेपनि हालसम्म १२ हजार ३३२ निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको कार्यालयका इञ्जिनियर भोजराज भट्टले जानकारी दिए । पुनर्निर्माण लाभग्राहीमध्ये २५ हजार १५४ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । यसमध्ये २४ हजार १५४ले प्रथम किस्ता, १३ हजार १९६ले दोस्रो किस्ता र १२ हजार ३३२ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ताको रकम लगेका उनले जानकारी दिए । उका अनुसार प्रथम किस्ता ८८ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता ४६ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता लैजाने ४३ प्रतिशत रहेका छन् । पहिलो किस्ताको रू. ५० हजार अनुदान लिएर पनि घर नबनाउनेको संख्या भने ११ हजार ८२२ रहेको छ । यस्तै पूर्णक्षति नभएको तर प्रवलिकरण गर्नुपर्ने निजी आवास अन्तर्गत प्रवलिकरण लाभग्राही सूचीमा रहेका ६५२ मध्ये ३८० जनाले मात्रै अनुदान सम्झौता गरेर प्रथम किस्ता लगेका छन् भने दोस्रो किस्ता लैजाने ५ लाभग्राही मात्रै रहेका छन् । जिल्लाका चार नगरपालिकामध्ये सबभन्दा धेरै सूर्यविनायक नगरपालिकामा ५२ प्रतिशतले निजी आवास निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । यस नगरपालिकामा पुनर्निर्माणका लागि सात हजार १३२ ले प्रथम किस्ता, चार हजार १७४ले दोस्रो किस्ता र तीन हजार ९२४ले तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम लगेका छन् । भूकम्पमा सबभन्दा धेरै आवासमा क्षति पुगेको चाँगुनारायण नगरपालिकामा भने निजी आवास निर्माणमा ४८ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । सो नगरपालिका १० हजार १२२ ले प्रथम किस्ता, पाँच हजार ६६९ले दोस्रो किस्ता र ५ हजार २८७ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । यस्तै सबभन्दा कम क्षति भएको मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा ४१ प्रतिशतले मात्रै निजी आवास निर्माण गरेका छन् । यहाँका दुई हजार ९९ जनाले प्रथम किस्ता, ९९७ ले दोस्रो किस्ता र ९५९ तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम लगेको जिल्ला कार्यालयका इञ्जिनियर भट्टले जानकारी दिए । भक्तपुर नगरपालिकामा भने निजी आवास निर्माणमा २८ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ । यहाँ ५ हजार ८०१ ले प्रथम किस्ता, दुई हजार ३५६ ले दोस्रो किस्ता र दुई हजार १६२ ले तेस्रो किस्ता रकम लगेका छन् । जग्गासम्बन्धी मुद्दा मामिला, घर झगडा, बहुस्वामित्वको विवाद, पूराना बस्तीमा जग्गाको क्षेत्रफल सानो, हरित क्षेत्रमा परेको, नगरपालिकाको मापदण्डअनुसार बाटो, जग्गा क्षेत्रफल र नक्सा नरहेको, नरहेकोजस्ता कारणले पुनर्निर्माणमा अझै समस्या आएको छ । समस्या समाधानका लागि कार्यालयले अनुगमन एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रम, जनप्रतिनिधीसँग छलफल, इन्सेकलगायत विभिन्न संस्थाले सार्वजनिक सुनुवाई गर्र्दै आएको छ । यसैगरी सम्पदातर्फ जिल्लामा कुल १९३ सम्पदामा क्षति भएकोमा भक्तपुरमा ९१ को नगरपालिकासमेतको लगानीमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको, ४ ओटाको पुनर्निर्माण क्रम जारी रहेको र ६ ओटा पुनर्निर्माण हुने क्रममा रहेको छ । मध्यपुर थिमिभित्र २३ ओटा सम्पदामा क्षति पुगेकोमा ७ ओटाको पुनर्निर्माण भएको, दुई ओटाको काम भइरहेको र ४ ओटा पुनर्निर्माणको तयारीको क्रममा रहेको छ । त्यस्तै चाँगुनारायणमा १६ ओटा सम्पदामा क्षति पुगेकोमा १० ओटाको पुनर्निर्माण भएको, ४ ओटाको काम भइरहेको र थप चारको पुनर्निर्माणको तयारीमा रहेको छ । सूर्यविनायकमा भने २९ ओटा सम्पदामा क्षति पुगेकोमा ९ ओटा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको, दुई ओटा पुनर्निर्माण भइरहेको र ६ ओटा तयारीमा रहेको बताइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

भक्तपुरमा ४३ प्रतिशत निजी आवासको निर्माण सम्पन्न

भक्तपुर। भूकम्प गएको ६ वर्षमा भक्तपुर जिल्लाको निजी आवास निर्माण ४३ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने २८ हजार ६५० घरमध्ये ११ हजार १०४ आवासको निर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई भक्तपुरले जनाएको छ। त्यस्तै प्रवलीकरण गर्नुपर्ने कूल २९ हजार ३०२ लाभग्राहीमध्ये सूचीमा परेपनि हालसम्म १२ हजार ३३२ लाभग्राहीले सम्पन्न गरेका छन्।

Dekhapadhi चैत्र २०७७

एकीकृत बस्तीमा निजी आवास निर्माण सुरु

दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिका १ स्थित सुष्पाक्षमावती पानीपोखरीमा निर्माणाधीन एकीकृत नमूना बस्तीमा निजी आवास निर्माणको काम सुरु भएको छ । लाभग्राहीहरुले घर बनाएपछि मात्र पूर्जा पाउने भएपछि भूकम्प पीडितहरु घर बनाउन सुरु गरेका हुन् । भीमेश्वर नगरपालिकाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा शनिबार ३ नं. प्रदेशका आर्थिक मामिता तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले निजी आवास निर्माणको सिलान्यास गरे ।

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७६

प्राधिकरणद्वारा ७७ प्रतिशत निजी आवास निर्माण सम्पन्न

काठमाडौं : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ७७ प्रतिशत निजी आवास निर्माण गरिएको जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी ७७ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण कार्य भएको जानकारी गराए। जसअनुसार पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता गरिएका ७ लाख ४२ हजार १३५ मध्ये ३ लाख ३७ हजार ३१९ वटा निजी...

थाहा खबर मंसिर २०७५

सिन्धुलीमा ३७ प्रतिशत निजी आवास निर्माण

सम्बन्धित सामग्री

विपद्का घटनाबाट क्षति बेहोरेका परिवारले निजी आवास निर्माण गर्न अनुदान पाउने भएका छन् ।