प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा रहेका समितिहरूको प्रभावकारिताबारे एकातिर प्रश्न उठिरहेको हुन्छ भने अर्कातर्फ समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको हुन्छ।...
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तीन आर्थिक वर्षमा सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अध्ययन गर्दा आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएको पाइएको हो ।
काठमाडौं, २ कात्तिक । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सात बुंदे निर्देशन दिएको छ । कतिपय राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने क्रममा २५ जना भन्दा बढी संख्याको जुलुस लिइ हिड्ने, जुलुुस, आमसभा, कोणसभा, भेला गरेको सूचना आएपछि निष्पक्ष ढंगले सम्पादन गर्नको लागि निर्देशन दिएको हो । यस्तो छ दल र […]
काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सात बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बुधबार आयोगले सात बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । आयोग उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसालले विज्ञप्ति जारी गरेर सात बुँदे निर्देशन जारी गरेको जानकारी दिएका हुन् […]
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सातबुँदे निर्देशन दिएको छ। लाभको पदमा रहेका राजनीतिक व्यक्तित्वले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगले सातबुँदे निर्देशन दिएको हो।
सरकारी...
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले तनहँु जलविद्युत आयोजना र रहुगंगा जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।बुधबार समितिले तनहँु जलविद्युत आयोजना र रहुगंगा जलविद्युत आयोजनाको विषयमा विद्युत प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयसँग गरेको छलफल प्रश्चात समितिले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । दुवै आयोजनाको समितिले […]
गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले चालू आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार पर्वतमा आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बरालले सीमित स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी न्यूनतम ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुने गरी काम गर्न प्रादेशिक कार्यालयलाई निर्देशन दिए ।कठिन अवस्थाको […]
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले संसदीय समितिबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन बाध्यकारी हुने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न समितिलाई सुझाव दिएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको आजको छलफलमा समितिका अधिकांश सदस्यले समितिले निर्देशन दिँदै जाने, कार्यान्वयन चाहिँ नहुने अवस्थाले समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न […]