न्याय क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन चुनौती छ

विकेन्द्रित वित्त ‘डेफी’ : परम्परागत वित्तीय प्रणालीका लागि चुनौती कि अवसर ?

अहिले विश्व वित्तीय क्षेत्रमा विकेन्द्रित वित्तले पर्याप्त ध्यानाकर्षण गरेको छ । जुन गतिमा यसको विकास भइरहेको छ त्यसले परम्परागत बैंकिङको भविष्यप्रति कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर पनि बहसहरू चल्न थालेका छन् । अंग्रेजी शब्द ‘डिसेन्ट्रलाइज्ड फिनान्स’ को छोटकरी रूप ‘डेफी’ को नाममा विश्वव्यापी रूपमा विकेन्द्रित वित्तको चर्चा गर्ने गरिएका कारण यो आलेखमा पनि ‘डेफी’ शब्द नै प्रयोग गरिएको छ । के हो ‘डेफी’ ? वास्तवमा ‘डेफी’ उदीयमान विद्युतीय परितन्त्र (इकोसिस्टम) हो जसले कुनै पनि बैंक, ब्रोकर, विनिमय कम्पनी आदिको सहयोगविना नै मानिसहरूलाई पैसा पठाउने, प्राप्त गर्ने र विनिमय गर्ने मञ्च प्रदान गर्छ । यो एउटा उदीयमान वित्तीय प्रविधि हो जुन प्रच्छन्न मुद्रा (क्रिप्टो करेन्सी) मा प्रयोग हुने जस्तै ब्लकचेन प्रविधिमा सञ्चालन हुन्छ । यसले कुनै वित्तीय मध्यस्थकर्ताविना नै व्यक्ति–व्यक्तिबीच विद्युतीय रूपमा कारोबार गर्न मद्दत गर्छ । ब्लकचेन प्रविधिमा कारोबारहरू ब्लक ब्लकमा भण्डारण हुन्छन् र त्यसलाई यसका प्रयोगकर्ताहरूले स्वयं प्रमाणित गरेपछि ती विद्युतीय संकेतमा रूपान्तरित हुन्छन् । यसलाई ‘इन्क्रिप्सन’ भनिन्छ । इन्क्रिप्सनपछि पुरानो ब्लक बन्द हुन्छ अनि त्यससँग सम्बद्ध जानकारी भएको अर्को ब्लक सृजना हुन्छ र एक प्रकारले ब्लकहरूको सांग्लो तयार हुन्छ । यसरी ब्लकहरूको सांग्लो बन्ने भएकाले नै यसलाई ‘ब्लकचेन’ भनिएको हो । सन् २००९ मा यस्तै ब्लकचेनमा आधारित भएर प्रचलनमा आएको ‘बिटक्वाइन’लाई नै ‘डेफी’को प्रारम्भिक स्वरूप मानिन्छ तापनि सन् २०१४ मा विकास गरी २०१७ मा आधिकारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको ‘मेकर डाओ’ लाई पहिलो ‘डेफी प्रोटोकल’ मानिन्छ । २०१७ मै यस्तो प्रोटोकल विकास भए पनि त्यसको ‘डेफी’ नामकरण भने सन् २०१८ मा भएको थियो । डेफीकै रूपमा विकेन्द्रित बीमा पनि सञ्चालन गरिएको पाइन्छ । स्मार्ट कन्ट्र्याक्टमार्फत यस्ता बीमालेखबाट परम्परागत बीमा कम्पनीबाट पाउनेभन्दा छोटो समयमै पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने विश्वास गरिन्छ । प्रच्छन्न मुद्रामा जस्तै यसमा पनि व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत तर सुरक्षित विद्युतीय थैलोमा आफ्ना विद्युतीय मुद्राहरू संकलन गर्छ र चाहेको बेलामा चाहेको मानिसलाई विद्युतीय माध्यमबाट नै स्थानान्तरण गर्न सक्छ । तर, यसका लागि पहिला आफ्नो विद्युतीय थैलीमा केही प्रच्छन्न मुद्राहरू जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । अवसरका रूपमा ‘डेफी’ले वित्तीय सेवामा धेरै सुविधा थपेको छ । यसप्रतिको पहुँच सहज तथा पारदर्शी हुनुका साथै आफ्नो वित्तमाथि पूर्ण रूपमा स्वनियन्त्रण कायम गर्ने माध्यमका रूपमा समेत भूमिका खेल्ने भएकाले यो दिन प्रतिदिन लोकप्रिय हुँदै गएको छ । यस्तो सर्वसुलभ ‘प्लेटफर्म’ पाएपछि परम्परागत रूपमा वित्तीय सेवा दिने अहिले सञ्चालनमा रहिरहेका बैंकहरूको आवश्यकता नपर्न सक्छ । एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिकोमा रकम स्थानान्तरण गर्दा परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा तिर्नुपर्ने शुल्क यसमा नलाग्ने भएकाले पनि यसलाई दिन प्रतिदिन प्रयोग गर्नेहरूको जमात बढ्दो छ । बरु एकआपसमा सहमतिको आधारमा लिनेदिने ब्याजदर निर्धारण हुने हुनाले त्यो परम्परागत बैंकिङ प्रणालीभन्दा फाइदाजनक हुने पनि यसका पक्षमा वकालत गर्नेहरूले बताउँदै आएका छन् । शीघ्र कारोबार गर्न सक्नुले पनि यसलाई अझ बढी आकर्षक बनाएको छ । परम्परागत अन्य बैंकिङमा जस्तो कारोबारका लागि निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु नपर्ने भएकाले यसका कारोबारहरू अत्यन्त छोटो समयमा नै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । फेरि परम्परागत बैंकिङमा जस्तो कारोबारको समयसीमा नहुने भएकाले पनि यसलाई आफूले चाहेको जुनसुकै बेला प्रयोग गर्न सकिन्छ । डेफी : चुनौती र जोखिम चुनौतीका बारेमा कुरा गर्दा दुई पक्षको बीचमा हुने कारोबारको सुरक्षा, नियामकीय अनिश्चितता, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता वित्तीय अपराधको जोखिम आदिलाई ‘डेफी’ को उल्लेखनीय चुनौती मान्न सकिन्छ । अहिलेसम्म विश्वमा भएका कानूनी एवं नियामकीय व्यवस्थाहरू केन्द्रीकृत वित्तीय प्रणालीसँग सम्बद्ध छन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने मध्यस्थकर्ताको माध्यमबाट हुने कारोबारका लागि नियामक एवं निमयनको व्यवस्था भएकोमा यस्तो प्रकारको विकेन्द्रित कारोबारको नियमन, अनुसन्धान एवं निगरानीका लागि ठोस रूपमा कुनै संयन्त्रको विकास भएको पाइँदैन । हुन त वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) ले आफ्नो प्रच्छन्न मुद्रासम्बन्धी निर्देशिकामा गतवर्ष मात्र ‘डेफी’ लाई पनि समावेश गरी तत्सम्बन्धी पक्षहरूलाई ‘सर्जक’, ‘मालिक’ र ‘सञ्चालक’ भनी परिभाषित गरेको छ । तिनले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका विश्वव्यापी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइएको छ । तापनि केन्द्रीय नियामकको अभावमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । फेरि प्रणालीगत स्थिरता, त्यसको अद्यावधिक गर्ने संयन्त्र, हार्डवेयरमाथिको निर्भरता आदि जस्ता विषय पनि ‘डेफी’ कारोबारको सन्दर्भमा थप विचारणीय छन् । ‘डेफी’ का चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्दा अहिले बढ्दो प्रविधिजन्य ठगी तथा चोरीको बृहद् जोखिमको पक्षलाई पनि उपेक्षा गर्न सकिँदैन । यस प्रकारको कारोबारमा प्रयोग हुने पासवार्ड तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायहरू माथि ह्याकरले हमला गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहन्छ । एकपटक ह्याकरको शिकार भएपछि आफ्नो विद्युतीय खल्तीमा रहेको रकममाथि आफ्नो नियन्त्रण हुँदैन र त्यसको शोधभर्ना पाउने सम्भावना शून्य रहन्छ । यसो हुनुमा यस्तो प्रकारको कारोबारलाई उल्ट्याउन सम्भव नहुनु हो । सन् २०१८ मा यस्तै एक विकेन्द्रित कम्पनी ‘बैंकोर’ लाई ह्याक गरेर सवा करोडभन्दा बढी डलर ह्याकरहरूले हत्याउन सफल भएका थिए । यस प्रकार कोडिङमा हुने गल्ती एवं ह्याक हुने सम्भावना ‘डेफी’मा प्रबल रहन्छ । त्यसमाथि उच्च प्रकृतिको प्रविधिमार्फत सञ्चालन हुने भएकाले यसका सबै सुरक्षा व्यवस्था तथा अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा सर्वसाधारण अपेक्षित रूपमा जानकार छैनन् । त्यसैले आम रूपमा यसको प्रयोगमा हुन सक्ने जोखिमलाई संकेत गर्छ । फेरि प्रविधिमा आधारित र त्यो प्रविधि पनि जटिल प्रकृतिको हुने भएकाले सर्वसाधारणका लागि डेफीको सहज पहुँचमा पनि जटिलताको स्थिति पैदा हुन्छ । र, यस्तो जटिल परिस्थितिमा मद्दत गर्ने कुनै पनि प्रकारको ग्राहक सेवासुविधा यसमा हुँदैन । यस्तो अवस्थाले पनि कतिपय व्यक्तिहरू डेफी प्रविधिको ‘शिकार’ बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने ‘डेफी’ले यसका प्रयोगकर्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मा लिँदैन । परम्परागत बैंकिङमा अहिले अधिकांश मुलुकका बैंकिङ प्रणालीमा जम्मा भएको रकममा केही निश्चित अंशका लागि बीमा गरिएको हुन्छ तर यसमा सबै सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रयोगकर्ताकै हातमा निर्भर रहन्छ । यति बिघ्न चुनौती भए तापनि ‘डेफी’ र अहिले सञ्चालनमा रहेका परम्परागत बैंकिङ संस्थाहरूको सहकार्यले भने विश्व वित्तीय जगत्लाई थप बलियो तथा प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने कुरामा भने कुनै द्विविधा छैन । लेखक प्रकाश भण्डारी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण गर्न चुनौती

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरको फोहोर स्रोतमै वर्गीकरण गर्न चुनौती हुँदै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण गरी अन्तिम व्यवस्थापन गर्ने बताउँदै आए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । फोहोर व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन महानगरले गत साउन १ गतेदेखि स्रोतबाटै कुहिने र नकुहिने फोहोर वर्गीकरणको काम थाले पनि महानगरको ३२ ओटै वडामा उक्त किसिमले फोहोर वर्गीकरण हुन सकेको छैन । शुरूमा केही दिन नगरवासीले घरबाटै वर्गीकरण गरी ल्याउने गरे पनि अहिले सबै किसिमको फोहोर एउटै भाँडोमा राखेर व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । महानगरको वातावरण विभाग प्रमुख रविनमान श्रेष्ठका अनुसार अहिले पनि केही वडाबाट फोहोर वर्गीकरण गरी ल्याइन्छ । केही वडाबाट सबै फोहोर एकै ठाउँमा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ । ‘कुहिने फोहोर काठमाडौं उपत्यकामै व्यवस्थापन गर्न स्थान खोज्ने काम भइरहेको छ, त्यसबारे महानगरले केन्द्र सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘स्थान प्राप्त हुनेबित्तिकै स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ ।’ कुहिने फोहोरबाट यसै हप्तादेखि टेकु ट्रान्सफर स्टेसनमा मल बनाउने काम शुरू हुन्छ । ‘यससँगै उपत्यकाका अन्य केही स्थान र काठमाडौं उपत्यकाको अन्तिम फोहोर व्यवस्थापन स्थान बञ्चरेडाँडामा पनि कुहिने फोहोर अलग राखेर मल बनाउने काम शुरू गर्ने तयारी महानगरको छ,’ श्रेष्ठले भने । तत्कालका लागि स्थान अभावकै कारण यो काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । महानगरको कुल ३२ मध्ये भित्री ९ वडाबाहेक अन्यमा निजी कम्पनीको सहकार्यमा फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । वर्गीकरण योजना सबै वडामा लागू गरिएको छ । हरेक दिन उपत्यकाबाट १ हजार २०० मेट्रिक टन फोहोर बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी महानगरको ५०० मेट्रिक टन फोहोर जान्छ । निजीक्षेत्रबाट व्यवस्थापन हुने र महानगरको गरी दैनिक कम्तीमा २०० गाडीले फोहोर ओसार्छन् । अन्तिम फोहोर व्यवस्थापन स्थान बञ्चरेडाँडामा दैनिक १ हजारदेखि १ हजार २०० मेट्रिक टनसम्म फोहोर जाने गरेको छ । उपत्यकाका १८ पालिकाको फोहोर दैनिक रूपमा उक्त स्थानमा पुग्छ । शुरूमा गोकर्ण, सिसडोल हुँदै अहिले बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको हो । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

मन्त्रालय र विभाग धाउँदै वीरगञ्जका उद्यमी व्यवसायी : औद्योगिक सुरक्षादेखि स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन मागf

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

मानव पूँजी विकासमा कोभिडले चुनौती थप्यो, लगानी बढाउनु पर्छ : विश्व बैंक

२६ माघ, काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको मानव पूँजी विकासमा कोभिड १९ले चूनौति थपेको भन्दै लगानी थप गर्न र खर्च प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । ‘नेपालमा मानव विकासका लागि संघीयता र सार्वजनिक खर्च : उदाउँदो एजेण्डा’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यस्तो बताएको हो । खासगरी संघीयतातर्फको यात्राले बृहत्तर मानव पूँजी संचयलाई प्रवर्द्धन […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीका समस्या र चुनौती सम्बोधन गर्न तीन कार्यदल गठन

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारको व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीका विद्यमान समस्या र चुनौतीको उचित सम्बोधन र व्यवस्थापनका लागि तीन वटा कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयले सीप विकास सम्बन्धि तालिम एकीकृत संरचनामार्फत संचालन गर्न, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन, नीतिगत सुधार गर्न, श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल […]

Nepal Press कार्तिक २०७८

नेपालमा हुने सम्मेलनमा १८ देशका ३ सय मनोचिकित्सकको सहभागिता रहने

मोरङ- मानसिक रोगका कारण स्वास्थ्यमा आउने चुनौती र त्यसको निदान तथा उपचार सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन मनोचिकित्सकहरूको आठौँ राष्ट्रिय सम्मेलन विराटनगरमा हुने भएको छ । मनोचिकित्सक सङ्घ राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समितिका संयोजक प्रा.डा. नवराज कोइरालाले बिहीबार साँझ पत्रकार सम्मेलनमा आगामी कात्तिक ११ देखि १३ गतेसम्म हुने सम्मेलनमा स्वदेशसहित १८ विभिन्न राष्ट्रका गरी ३०० मनोचिकित्सकको सहभागिता […]

Khabarhub भाद्र २०७८

परराष्ट्र नीति प्रभावकारी बनाउन सुझाव

परराष्ट्रविद्हरूले विदेशी मुलुकसँग नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु-याउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । यही नै वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीतिको मुख्य कार्यभार र चुनौती हुने विश्लेषण परराष्ट्रविद्हरूको छ । यस विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन स्वतन्त्र थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा पूर्वराजदूत सङ्घ नेपालले आफ्नो अध्ययन थालेको छ । सङ्घका अध्यक्ष डा. शम्भुराम सिम्खडाले साङ्गठनिक संरचना, नीतिगत कमजोरी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अपर्याप्तताको खाली ठाउँ भर्नेगरी सरकारले आफ्ना कदम अघि बढाउन जरुरी रहेको बताउनुुभयो ।

गोरखापत्र आषाढ २०७८

प्रशासनिक पुनर्संरचनाका चुनौती - Naya Patrika

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गरी सरकारका तीनवटै तहका शासन, विकास र सेवा प्रवाहलाई सक्षम, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सके मात्र लोकतन्त्रको सही वितरण...पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७५

‘गुणात्मक अनुसन्धानमा चुनौती’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शनिबार ३२औँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ। स्थापनादेखि हालसम्म आयोगले गरेका काम सङ्ख्यात्मक रूपमा चित्तबुझ्दो रहे पनि गुणात्मक अनुसन्धानमा चुनौती थपिएको यस क्षेत्रका जानकारहरूले टिप्पणी गरेका छन्। आयोगको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि कानुनको समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्।

गोरखापत्र चैत्र २०७४

रसुवामा ‘जँड्याहाहरु’, ‘विप्लव समूहको हेडक्वार्टर’ चितवनको प्रमुख सुरक्षा चुनौती

UjyaaloOnline कार्तिक २०७४

न्याय क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन चुनौती छ

सम्बन्धित सामग्री