Nagarik

पौष २०७४

रसुवागढी–सान्जेनको अढाइ अर्बको सेयर आउँदै

रसुवागढी र सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता र कम्पनीका संस्थापक संस्थाहरु (नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड र रसुवा जिल्लाका तत्कालीन जिविस र गाविसहरु¬) का कर्मचारी तथा ऋणदाता संस्था (कर्मचारी सञ्चय कोष)का कर्मचारीका लागि छुट्ट्याइएको सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपालमा टेलिभिजनको विज्ञापन बजार

नेपाली टेलिभिजनका दर्शक र व्यापार घटिरहेको छ । यसो हुनुमा टेलिभिजनले आफ्ना कार्यक्रम तुरुन्त डिजिटल प्लेटफर्ममा अपलोड गर्नु, टेलिभिजनलाई भन्दा युट्युबलगायत डिजिटल प्लेटफर्मलाई प्राथमिकता दिनु, आफ्नो टेलिभिजनको टीआरपी (टेलिभिजन रेटिङ प्वाइन्ट) मापदण्ड डिजिटल प्लेटफर्मलाई बनाई बजारीकरण गर्नु मुख्य कारण हुन् । कार्यक्रम निर्माताहरूले पनि घट्दो विज्ञापन बजारलाई दृष्टिगत गरी डिजिटल प्लेटफर्मलाई प्राथमिकता दिँदा नेपालमा टेलिभिजनको बजार र प्रभाव घटेको देखिन्छ । नेपालमा विज्ञापन बजार घट्नुमा बजारले धान्नै नसक्ने टेलिभिजन च्यानलहरू खोल्नु र विज्ञापनदाता तथा एजेन्सीले ब्रान्डअनुसार आफ्नो लक्षित दर्शकमा पुग्ने कार्यक्रम र टेलिभिजनमा मात्र विज्ञापन गर्न नपाउनु हो । विज्ञापनदाताले कुनै नयाँ क्याम्पेन गर्दा लगभग १० देखि १५ ओटा टेलिभिजनमा विज्ञापन दिनैपर्ने अवस्था छ । विज्ञापन नदिए विभिन्न इस्युहरू निकाली ब्रान्ड र आफ्नो व्यक्तिगत चरित्र नै हत्या गर्नेगरी अनइथिकल कन्टेन्ट बनाउने परिपाटीले गर्दा पनि विज्ञापनदाताहरू विज्ञापन वितरण गर्न हच्किन थालेका छन् । विज्ञापन वितरण नगर्दा आफूलाई र कम्पनीलाई सुरक्षित महसूस गर्दा विज्ञापन बजार घटेको देखिन्छ । टेलिभिजन च्यानलमा विज्ञापन घट्नुको अर्को कारण इन्टरनेटको विकास पनि हो । टेलिभिजनले पाउने विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा जाने गरेका कारण पनि यो समस्या निम्तिएको हो । यी विविध कारणले गर्दा टेलिभिजनको भविष्य पनि खतरामा पर्न थालेको छ । यद्यपि इन्टरनेटको विकासले प्रविधिलाई सहज र सस्तो भने बनाएको छ । यसलाई टेलिभिजन व्यवस्थापकहरूले व्यवस्थापन गर्न नजान्दा टेलिभिजन उद्योग विज्ञापन कम भएकै कारण बन्द पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । विज्ञापन बजार खुम्चिँदो अवस्थामा छ भने टेलिभिजन च्यानलको संख्या बढ्दो छ । अध्ययन अनुसन्धान नगरी लहलहैमा र अरूको देखासिकी गरेर व्यवसाय गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा छ । टेलिभिजन च्यानलहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । युट्युब च्यानल, फेसबुक च्यानलको नाममा अनियन्त्रित रूपमा डिजिटल मिडिया खुलेका छन् । सरकारले यसको नियन्त्रण र नियमन गर्न नसक्दा नेपाली मुद्रा विदेशिएको त छ नै साथमा टेलिभिजन उद्योग पनि समस्याग्रस्त भएको छ । यसका लागि टेलिभिजन उद्यमीहरूले सशक्त आवाज उठाउन सकेका छैनन् भने उनीहरू विज्ञापन नपाएर आफूहरू धराशयी भएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै छन् । तर, वास्तविकता भने अर्कै छ । आम्दानीकै लागि पत्रकारिताको धर्म र आचारसंहिता उल्लंघन गरी कसैलाई बोक्ने र कसैको व्यावसायिक मानमर्दन हुने गरी कन्टेन्ट बनाउँछन् र प्रसारण गर्छन् । यसले गर्दा केही नेपाली टेलिभिजन उद्यमीहरू बदनाम हुन पुगेका छन् । खासमा टेलिभिजन उद्यमीहरूले घाँटी हेरेर हाड निल्न नजान्दा अनुमानकै भरमा लगानी खन्याउँछन् र अन्तिममा पुर्पुरोमा हात राखेर एक अर्कालाई दोषारोपण गर्न पुग्छन् । अहिले टेलिभिजन उद्योगको विज्ञापन बजार २ अर्बको हाराहारीमा मात्र छ । विगतमा ३ अर्ब भए तापनि कोरोनापछि यो खुम्चेर २ अर्बमा आएको हो । मध्यम खालका र साना आकारका स्थानीय टेलिभिजनलाई यो बजारले धान्न सक्ने अवस्था छैन । यसकारणले टेलिभिजन उद्यमीहरू मर्जरमा जानु आवश्यक छ । २ अर्बको विज्ञापन बजारलाई डिजिटल बजारले चुनौती दिन थालेको अवस्था छ । फेसबुक, टिकटक, युट्युबजस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममा विज्ञापन बढ्न थालेको छ । विदेशिएको वैदेशिक मुद्राबाट विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको प्रभावका विषयमा पर्याप्त छलफल भएको छैन । यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको पनि छैन । अन्जानमै टेलिभिजन व्यवस्थापकहरूले आफ्ना कन्टेन्टहरू सामाजिक सञ्जालमा सहज रूपमा उपलब्ध गराउँदा समस्या थपिएको छ । त्यसैले टेलिभिजनहरूले आफ्ना मौलिक निर्माणहरू सामाजिक सञ्जालमा जानबाट रोक लगाउन आवश्यक छ । कन्टेन्ट हेर्न शुल्क तिर्नुपर्ने गर्न सकियो भने थप आम्दानी पनि हुने थियो । कपी राइट, पेटेन्ट राइट, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारका लागि पहल गर्न सकेको खण्डमा टेलिभिजन उद्योग थप बलियो हुने थियो । टेलिभिजनले गुणस्तर र प्रविधिमा धेरै फड्को मारिसकेको छ । नयाँ मिडिया सशक्त रूपमा आए पनि टेलिभिजनको महत्त्व उत्तिकै छ भनेर देखाउन टेलिभिजन उद्यमीहरू लागिपर्नुपर्छ । नयाँ प्रविधि अँगाल्दै टेलिभिजन प्रतिस्पर्धामा खरो रूपमा उत्रिनु आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जालको विश्वसनीयता घट्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा टेलिभिजनले गति लिन सक्यो भने टेलिभिजनप्रति जनताको विश्वास कायमै हुने देखिन्छ । शिक्षा, सूचना, मनोरञ्जन र अभिप्रेरणा जगाउन सक्ने अनि हाइ डिफिनेशनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सक्ने क्षमताका कारण टेलिभिजनको महत्त्व अझै व्यापक छ । इन्टरनेटको प्रयोगले टेलिभिजन झन् सहज माध्यम भएको छ । आफूले चाहेका बेला हेर्न सकिने, प्रसारणकै समय हेर्न नपर्नेजस्ता सहजता इन्टरनेटले थपिदिएको छ । विश्वमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न, द्वन्द्व कम गर्न र मनोरञ्जन प्रदान गर्न टेलिभिजनले खेलेको भूमिकाको मूल्यांकन संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत गरेको छ । यसले सामाजिकीकरण गर्न, सामाजिक मूल्यमान्यताको हस्तान्तरण गर्न अनि आपसी सद्भाव र सामञ्जस्य कायम गर्न थप टेवा दिएको छ । परम्परागत टेलिभिजनलाई न्यू मिडियामार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने, उत्पादन र वितरणलाई समेत नियमन गर्नुपर्ने चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिन अब ढिला गर्नु हँुदैन । अहिले विश्वमा १ अर्ब ६७ करोड घरमा टेलिभिजन सेट रहेको अनुमान गरिन्छ । नेपालमा २० लाख टेलिभिजन सेट रहेको मानिन्छ । मोबाइलमार्फत टेलिभिजन हेर्र्नेहरूको संख्या अझ बढी छ । तत्काल विश्वसनीय दृश्यसहित हाइक्वालिटीमा प्रसारण गर्न सक्ने र विश्वव्यापी हुन सक्ने सामथ्र्य टेलिभिजनसँग बाहेक अरूसँग हुँदैन भनेर प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था छ । नेपालको कन्टेन्टलाई विदेशी बजारमा पुर्‍याउन सकेको खण्डमा अझ यसको दायरा बढाउन सकिन्छ भन्ने बहस केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालको भूगोलमा अढाइ करोड जनता छन् भने यसबाहिर त्यति नै संख्यामा नेपाली भाषी छन् । यति बुझ्न सकेको खण्डमा टेलिभिजन विज्ञापन बजार थप फस्टाउने थियो । टेलिभिजनको विज्ञापन बजार अझ बलियो र दीर्घकालीन हुने थियो । लेखक नेपाल विज्ञापन संघका कार्यसमिति सदस्य हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

आयातका लागि ५ महीनामा रू. ८ खर्ब ३८ अर्ब बाहिरियो

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को ५ महीनामा सामान आयातका लागि नेपालबाट ८ खर्ब ३८ अर्ब ४० करोड ८२ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा भएको गत आव २०७७/७८ को तुलनामा ५९ दशमलव ५५ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा नेपालले आयातका लागि ५ खर्ब २५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा धेरै रकम खर्च भएको देखिन्छ । त्यसपछि सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जा, मेशिनरी तथा पार्टपुर्जा, कच्चा सोयाबिन तेल, टेलिकम्युनिकेशन सामग्री, औषधि, कच्चा पाम तेल, एमएस बिलेट, सुन र चाँदीका लागि ठूलो रकम बाहिरिएको छ । यस अवधिमा नेपालबाट १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । भटमास र पामतेल मात्र ५७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । गतवर्षको तुलनामा निर्यात १ सय ५ दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आवको सोही अवधिमा नेपालबाट ५० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात भएको थियो । बाहिरी मुलुकबाट कच्चा सोयाबिन र पाम तेल ल्याएर नेपालमा प्रशोधन गरी बाहिरिने गरेको छ । यसले गर्दा निर्यातको वृद्धिदर उच्च देखिएको भए पनि यसले व्यापारघाटामा भने योगदान गरेको देखिँदैन । आयात र निर्यातको सन्तुलन मिल्न नसक्दा ५ महीनामा व्यापारघाटा पनि उत्तिकै बढेको छ । चालू आवको ५ महीनामा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारघाटा ७ खर्ब ३५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको छ । यो गत आवको तुलनामा ५४ दशमलव ७० प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारघाटा ४ खर्ब ७५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो । चालू आवको ५ महीनाको तथ्यांक हेर्दा प्रतिदिन २ अर्बभन्दा बढी व्यापारघाटा हुने गरेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात भारतबाट हुने गरेको छ । भारतसँग मात्रै ५ महीनामा ४ खर्ब १५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । नेपालले भारतमा ८४ अर्बको वस्तु निर्यात गर्दा त्यहाँबाट मात्रै रू. ५ खर्बको वस्तु आयात गरेको छ । पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरेका अनुसार कमजोर उत्पादनस्तरमा सुधार गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक, तुलनात्मक लाभ र विधि किसिमका वस्तुहरूको उत्पादनमा बढोत्तरी ध्यान दिन नसक्दा व्यापारमा सन्तुलन आउन सकेको छैन । यस्तो खालको उत्पादनमा ध्यान दिने हो भने एकातर्पm आयात प्रतिस्थापन गर्ने र अर्काेतर्फ निर्यात वृद्धि गर्न सकिन्छ । ‘माग विस्तारका कारण आयात धान्न नसक्ने देखियो’ पछिल्लो ५ महीनाको आँकडा हेर्दा निर्याततर्फ सुधार नै भएको देखिन्छ । गत आवमा निर्यात १ खर्ब नाघेको छ । यो पहिलोपटक भएको हो । चालू आवको छोटो समयमै १ खर्ब नाघिसकेका छौं । यही गतिमा जाने हो भने २ देखि अढाइ खर्बको हाराहारीमा यो आर्थिक वर्षमा निर्यात हुने देखिन्छ । तर, आयात त्यो भन्दा ठूलो गतिमा बढेर गएको छ । हाम्रो आयमा जुन विस्तार भएको छ, त्यसले बजारमा माग पनि विस्तार भएको देखिन्छ । मागमा आएको विस्तारले आयात धन्न नसक्ने अवस्था आएको देखियो । अहिले बजारमा चार खाले वस्तुको बढी माग देखिन्छ । त्यो हो, उपभोग्य वस्तु, विलासिताका वस्तु, औद्योगिक कच्चापदार्थ र पूँजीगत लगानीका लागि आउने वस्तुको माग । यीमध्ये विलासिताका वस्तुहरूको माग बढ्नु हाम्रो लागि राम्रो होइन । आयात बढ्नुमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्तरराष्ट्रिय मूल्य वृद्धि पनि कारण रहेको देखिन्छ । पूँजीगत लगानीमा आएका वस्तुहरूमा आएका समाग्रीले समेत व्यापारघाटामा सघाउ पुर्‍याएको छ । त्यसले भोलिको दिनमा हामीलाई ‘रिटर्न’ दिने भएकाले आत्तिनु पर्दैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा अढाइ अर्बको क्षति

हरिहर नेपाल, विराटनगर । बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीका कारण सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा करिब अढाइ अर्बको क्षति भएको छ । ४१ वटा उद्योगमा बाढी र वर्षाको पानी पस्दा दुई अर्ब ४८ करोड ८९ लाख ८ हजार रुपियाँ बराबरको क्षति भएको उद्योग संगठन मोरङले जनाएको छ । अचानक आएको बाढीका कारण ठूलो क्षति पुगेको उद्योग संगठन […]

नेपाल समाचारपत्र आश्विन २०७८

सुधारको खाँचो

कोरोना महामारी र हाम्रो कार्यशैलीले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र उत्साहजक देखिँदैन । हाम्रा आर्थिक परिसूचकहरू खराब नै रहेको सरकार आपैmले ल्याएको श्वेतपत्रले नै देखाएको छ । वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था कुन अवस्थामा छ भनेर आमनागरिकलाई जानकारी गराउनु उसको जिम्मेवारी थियो, त्यो प्रकट गरिनु राम्रो हो । त्यहाँ प्रकट गरिएका सूचकांकहरू नै हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा २ दशमलव ९ प्रतिशतले नकारात्मक भएको देखाउँछ । पछिल्लो समय मुलुकको सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब २४ करोड पुगिसकेको विषय सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा पनि देखियो । यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको वर्तमान अवस्था सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । पूर्ववत् सरकारले छोडेको आर्थिक स्थिति तथा अहिलेको सरकारले छोड्दा कुन स्थितिमा मुलुक पुग्ला भनेर अध्ययन गर्दा पनि मुलुकको स्थिति छर्लङ हुन्छ । कतिपयले श्वेतपत्र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न ल्याइएको भने पनि यसको वास्तविक तथ्यांकलाई त स्वीकार्नुपर्छ । या त, सबै तथ्यांक र स्थिति बिग्रेको हो भने यसलाई हाँक पनि दिन सक्नुपर्छ । हाम्रा परिसूचकहरू खराब हुनुको कारण विश्वव्यापी रूपमा पैmलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नै पुगिरहेको असरको प्रभाव एउटा हो भने अर्को कुरा हाम्रो कार्यशैली पनि मुख्य हो । कोरोना महामारीको तेस्रो संकटको शुरुआत हुने भनिएको वर्तमान अवस्थामा २ देखि ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम हुनसके मात्रै पनि यसलाई उपलब्धिमूलक मान्न सकिनेछ । देशमा औपचारिक क्षेत्रभन्दा ८५ प्रतिशत जनशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् जुन सेवासुविधालगायत विविध विषयमा असुरक्षित छन् । यी असुरक्षित क्षेत्रमा जनजीवन गुजारिरहेकाको आम्दानी घरपरिवार चलाउन पनि नपुग्ने खालको छ । २० प्रतिशत बढीले झन्डै आधा प्रतिशत मुलुकको उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्छन् । २० प्रतिशत कमले यस्तो उपभोग ४ प्रतिशत गर्ने गरेका छन् । यस कारण देशमा आर्थिक असमानता ज्यादै बढी रहेको देखिन्छ । सीमान्तकृत समूह यस खाले उपभोग र सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ र औपचारिक क्षेत्रमा बढी सुविधा प्रभावित भएको देखिन्छ । झन्डै साढे ३ वर्षसम्म नेतृत्व गरेको निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा भएका आर्थिक क्षेत्रको गतिविधिका कारण पनि वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई स्वाभाविक रूपमा प्रभावित तुल्याएको तथ्यांकले देखाउँछ । विगतमा प्राथमिकता बाहिरको क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरिएको, मुद्रास्फीति नियन्त्रण नभएको, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा धेरै नै उपभोग बढेर नेपालमा पूँजीको निर्माण हुन नसकेको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च ७२ प्रतिशत भएको देखिनुले खर्चमा पनि हामीहरू चुकिरहेका छौं विगतदेखि नै चालू ११ महीनामा ४२–४३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने र वर्षको अन्त्यमा एकैचोटि खर्च बढाएर पूँजीगत खर्च धेरै देखाउने चलनको अन्त्य हुन जरुरी छ । यस्तो प्रवृत्ति रहँदा बजारमा अराजकता, मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन सकेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको नेतृत्व सरकार बनेको महीना दिनभन्दा बढी भएको छ । यो अवस्थामा पूर्ववत् सरकारले छोडेको कोषमा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । प्राप्त राजस्वअनुसार चालू खर्च धान्न पनि अपर्याप्त एवम् आन्तरिक राजस्व नबढेको अवस्था देखिन्छ । यसलाई तालमेल मिलाउन सरकारलाई दबाब परेको देखिन्छ । हालसालै नयाँ सरकार बनेपछि पनि अर्थ मन्त्रालयमा व्यापार घाटाको विषयमा गतवर्षको तुलनामा आयात २४ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको र निर्यात ३७ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको देखाइएको छ । तर, यसलाई क्रशचेक गरेर हेर्दा चालू खाता भने २ सय ९८ अर्बले घाटामा रहेको देखाउँछ । हामीले निर्यात गरेर जति आम्दानी गछौं योभन्दा आयात गर्दा तिर्नुपर्ने रकम अत्यन्तै बढी भएका कारण यसो भएको हो । अर्थात् निर्यातमा भन्दा आयातको लागत नै अत्यन्तै बढी छ । समानान्तर स्थिति पनि १५ अर्बले घाटामा छ । यस्तै देशको आन्तरिक कर्जा २१ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । बाह्य सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २२ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । वर्तमान स्थितिमा यो बढेर ४० दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ अर्थात् २ सय ५० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । ऋणको भार यसरी बढ्दै जानु भनेको ज्यादै डरलाग्दो स्थिति हो । नेपालको मुद्रा अमेरिकाको मुद्राको तुलनामा अवमूल्यन भइरहेको छ । आन्तरिक क्षेत्रमा केही परियोजना छन्, त्यसलाई डलरमा तिर्नुपर्ने भएकाले यसको प्रभावका कारण ऋण तिर्ने दायित्व ज्यादै बढेको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता परियोजना दुई दर्जन राखिएको छ तर प्रगति विवरण राम्रो देखिँदैन । राष्ट्रिय गौरवका २६ ओटा परियोजनाहरूमा ५८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । कुनै परियोजना २७/२८ वर्षदेखि मुआब्जा बाँडेर मात्रै राखेको अवस्था र केही परियोजना अढाइ दशकदेखि कुन मोडलबाट अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अभैm निश्चित हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । नेपालजस्तो मुलुकमा ठूला परियोजनामा पूँजीगत खर्च गर्र्न नसक्दा रोजगारीको अवसरहरू समेत सृजना हुन सकेको छैन । लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न नपाउनु दुर्भाग्य हो । आर्थिक स्थिरताका लागि माग र आपूर्तिको सन्तुलन हुनुपर्छ अनिमात्र नागरिकको जनजीवन राम्रो हुनेछ । राजस्वले मात्रै नेपालको अर्थव्यवस्था धान्ने अवस्था छैन । देशको अर्थतन्त्र ज्यादै नै परनिर्भर रहेका कारण वैदेशिक सहायताबाट बन्ने बजेट २३ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यता देशमा हाल १६ अर्ब २० करोड वैदेशिक लगानी छ । पछिल्लो समय नेपालले ४५ दशमलव २ प्रतिशत मात्र वैदेशिक सहायता उपलब्ध गरेको छ, जबकि, हाम्रो अपेक्षा सय प्रतिशतमा हुन्छ । शतप्रतिशत वैदेशिक सहायता नआउनुको कारण हामीले निर्माण गरिएका नीतिहरूको कार्यान्वयन हुन नसक्नु एउटा कारण हो भने यसलाई नीतिगत रूपमा नै सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्चलगायत विकास खर्चलाई त वैदेशिक सहायता नभईकन हुँदैन तर खर्चसमेत गर्न नसक्दा ऋण बढ्दै गएको छ यसमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा भएका वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको आकर्षण राम्रै देखिन्छ र लगानी गरेर लाभांश फिर्ता लैजान सहजै हुनु पनि यसको एउटा कारण हो । एनसेलले १४ अर्ब, भारतीय कम्पनी सूर्य नेपाल नामको कम्पनीले ५ अर्ब ५२ करोड लाभांश लगेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । यसले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण अभैm राम्रो छ भन्ने देखाउँछ । किनकि वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले करोडको लगानी गरेर अर्बाैं लाभांश प्राप्त गर्दै आएको देखिन्छ । नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो नभएको भए यो कसरी सम्भव हुन्थ्यो भन्ने यसले पुष्टि गर्छ । यो विषय राम्रोसँग अध्ययन गर्न जरुरी छ । विश्व बैंकले नेपालमा आगामी दश वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत थप लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ । तर, देशमा लगानीको ठूलो खाडल भएका कारण यो पूरा हुन नसक्ने देखिन्छ । त्यो लगानी कहाँबाट पूर्ति गर्ने हो त्यसबारे पनि सोच्न जरुरी छ । यता, सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आयस्तरको देशको रूपमा स्थापित गर्ने विषयमा वर्तमान अवस्थाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई हिसाब गर्दा देशको प्रतिव्यक्ति आय ११ सय ५९ डलरबाट ११ सय ३४ डलरमा घटेको छ । तत् समय सन् २०००÷२००१ लाई मानिएको आधार वर्ष परिवर्तन गरी अहिले २०१०/२०११ लाई आधार वर्ष मानिएको छ । देशको आम्दानी र वृद्धिदर बढ्यो भनेर भनिए तापनि रोजगारी बढ्न सकेको छैन । कोरोना महामारीको समयमा सरकारले रकम वितरण गरे पनि घरखर्च बढ्न नसक्दा वितरणले काम गरेन भन्ने बुुभ्mनुपर्ने अवस्था छ । जहाँसम्म नेपालले न्यून आय भएको मुलुकबाट मध्यम आयस्तरको मुलुकमा ग्राजुएशन गर्न प्रतिव्यक्ति आय न्यूनतम १२ सय ३० डलर हुनुपर्छ तर यो अहिले खस्किएको अवस्थामा दिगो विकासको लक्ष्यको कल्पना गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ । बंगलादेशले सन २०२६ मा ग्राजुएशन गर्ने भनेर सो मुताबिक अध्ययन एवम पूर्वतयारी गरिसकेको छ तर नेपालमा त्यसो भएको छैन । बंगलादेशले प्रतिवर्ष निर्यात गर्दा लाग्ने २.५ विलियन डलर बराबरको राजस्व खर्चको परिपूर्ति गर्ने योजना बनाइसकेको छ तर नेपालसँग कुनै योजना छैन । यसकारण पनि आगामी सन २०३० सम्ममा नेपाल मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा ग्राजुएशन हुनेमा विश्वास गर्ने आधार छैन । विश्व बैंकले नेपालले गर्ने वार्षिक व्यापारमा ९.२ अर्ब डलर बढाउन सक्ने क्षमता राख्छ भनेर भनिरहँदा यतिकै अनुपातमा नेपालले उल्टो नोक्सानी मात्रै बेहोरी रहेको छ । देशको आर्थिक विकासका सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन हुन नसक्दा पनि यस खाले क्षति भइरहेको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा ४०–४२ प्रतिशत र चीनमा २०–२२ प्रतिशत वस्तु मात्रै निर्यात भइरहेको छ । नेपालले छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरूको अध्ययन र त्यसअनुरूपको काम अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । यस वर्ष कोभिड–१९ महामारी तीव्र रूपमा बढेको अवस्थामा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउन नै खर्च हुने देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । यता सार्वजनिक संस्थानतर्पm सरकारले ६ खर्ब ५४ अर्बको लगानी भइसकेको छ प्रतिफल भने २ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । २४ ओटा संस्था नाफामा छ भनिए पनि सामान्य सञ्चालन खर्चका लागि मात्रै धानेको छ । यसले हाम्रा संस्थानहरूको स्थिति पनि राम्रो देखिँदैन । जति उत्पादन ग¥यो त्यो खर्चमा नै पुग्दैन भने मुलुकको अर्थतन्त्र विकास हुनै सक्दैन । पछिल्लो समय गरीबी पनि मुलुकमा बढ्दो छ । देशमा १८ दशमलव ७ प्रतिशत गरीबी रहेको श्वेतपत्रमा भनिए पनि स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन एवम् प्रतिवेदनहरूले ३२ प्रतिशत नेपाली नागरिकहरू गरीबीको रेखामुनि पुगेको देखिन्छ । जुन नेपालको तथ्यांकभन्दा दोब्बरले बढी हो । कोभिड–१९ महामारी शुरू भएदेखि जुन अनुपातमा गरीबी बढ्यो र वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृत पाइसकेकाहरूले समेत विदेशमा जान पाएनन यसकारण पनि गरीबी बढ्दै गएको हो । अब सरकारले गरीबी अन्त्यका लागि पहल थाल्न लाग्नुपर्छ । यता, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राज्यको वर्षमा ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । तर, त्यसमा पनि विभिन्न भागबन्डाहरू छन् । भान्छामा आवश्यकताभन्दा बढी मान्छेहरू भयो भने बिग्रन्छ भनेजस्तै हरेक ठाउँमा सामाजिक सुरक्षा बाँडेको देखिन्छ, यसलाई एकीकृतरूपमा वितरण हुन जरुरी छ । पूर्ववत् सरकारजस्तै यो सरकारले पनि अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनुपर्ने स्थिति आएको देखिन्छ । यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता छैन भन्ने इंगित गर्छ । मुलुकमा लामो समय राजनीतिक अस्थिरता रहनु हुँदैन । कोभिड–१९ महामारीले तेस्रो लहर ल्याउने सम्भावना बढेको अवस्थामा आर्थिक जटिलता थप बढ्ने भएकाले त्यसको तयारीमा समेत जुट्न आवश्यक छ । अन्य मुलुकमा २–३ प्रतिशतले संक्रमणदर बढिरहँदा हाहाकार मच्चिरहेको छ भने नेपालमा यसको दर २० प्रतिशतभन्दा माथि भएकाले जोखिमको ख्याल गर्नुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

ठमेलमा अढाइ अर्बको चारतारे होटल सञ्चालन

राजधानीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेलमा कोरोनाको कहरका बीच दुई अर्ब ५० करोड लगानीमा चारतारे होटल सञ्चालनमा आएको छ।

Nepalnews आषाढ २०७८