श्रावण २०८०

न्यायिक समितिलाई कानुनी ज्ञान नहुँदा समस्या

'कानुनी सल्लाहकार नभएकाले कार्यसम्पादन गर्न गाह्रो छ। दुःखसुख काम भइरहेको छ। खासगरी कानुनी सल्लाहकार नहुँदा निर्णय दिँदा र लेख्दा असजिलो हुन्छ,' जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सितली रोकाया भन्छिन्, 'जिम्मेवारी भारी त छैन, तर असजिलो छ। हामी कार्यालय...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

इजलासकक्षविहीन न्यायिक समिति, न्याय सम्पादनमा समस्या

बैतडी : संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरूपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। बैतडीका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई भने न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ। यहाँका पालिकामा रहेमा न्यायिक समितिलाई इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ। साथै सम्बन्धित कानुनको ज्ञान र कानुनी सल्लाहकार नहुँदा चुनौती थपिएको छ। न्यायिक समितिमा अलग्गै इजलास कक्ष स्थापना गर्ने कानुनी प्रावधान अनुरूप प्रभावकारी रूपमा न

थाहा खबर फाल्गुन २०७९

न्याय क्षेत्रका विज्ञबिना जनप्रतिनिधिले कसरी चलाइरहेका छन् न्यायिक समिति ?

संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय स्तरका झैँ–झगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादलाई खास गरी मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ । तर, सो सम्बन्धी ऐन कानुन निर्माण भई नसकेको र कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था समेत नहुँदा न्यायिक समितिलाई काम गर्न समस्या भएको समितिका संयोजक बताउँछन् ।स्थानीय तहको उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक तोकिएको छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट आएर ऐन, कानुन अनुसार न्यायिक क्षेत्रकोजस्तै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने

Ratopati मंसिर २०७८