संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय स्तरका झैँ–झगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादलाई खास गरी मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ । तर, सो सम्बन्धी ऐन कानुन निर्माण भई नसकेको र कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था समेत नहुँदा न्यायिक समितिलाई काम गर्न समस्या भएको समितिका संयोजक बताउँछन् ।स्थानीय तहको उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक तोकिएको छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट आएर ऐन, कानुन अनुसार न्यायिक क्षेत्रकोजस्तै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने