एचआईडीसीएलको हकप्रद साउन २५सम्म भर्न पाइने

सिनर्जी पावरले ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर आइतवारदेखि निष्कासन गर्ने

काठमाडौं । सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले आउँदो आइतवारदेखि आफ्ना शेयरधनीहरूका लागि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी ८० करोड ६५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको २ः१ अनुपातमा अर्थात् ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने भएको हो । जसअनुसार कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ४० लाख ३२ हजार ८७५ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नेछ । हकप्रद शेयर निष्कासनपश्चात् कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब २० करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । शेयरधनीहरूले यो हकप्रद शेयर खरीदका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्वा सदस्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनले तोकेका शाखाहरूबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै सीडीएससीको मेरो शेयर एपबाट पनि हकप्रद शेयरमा आवेदन दिन सकिनेछ ।कम्पनीको हकप्रद शेयरमा भदौ २४ गते बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । हकप्रद शेयर निष्कासन प्रयोजनको लागि कम्पनीले साउन १२ गते बुक क्लोज गरिसकेको छ । यस बुक क्लोजको आधारमा साउन ११ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरूले मात्रै यो हकप्रदमा आवेदन दिन पाउनेछन् । हकप्रद निष्कासनका लागि गराएको रेटिङ्गमा ईक्रा नेपालले कम्पनीलाई समयमै वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्ने ईक्रा एनपी इस्यूअर डबल बी प्लस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । हकप्रद विक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल छ । कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकम रू. ४० करोड ३२ लाख ८७ हजार ५ सय एपेक्स मकालु हाइड्रो पावर लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित मध्य होङ्गु खोला ए जलविद्युत आयोजनामा उपयोग गर्ने जानकारी गराएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सिनर्जी पावर डेभलपमेन्टले सच्यायो हकप्रद निष्कासनको मिति

काठमाडौं । सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले हकप्रद शेयर निष्कासनको मिति सच्याएको छ । यसअघि सार्वजनिक सूचनामा तोकिएको मिति भदौ ३ गतेदेखि हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याएको जानकारी कम्पनीले सूचनामार्फत दिएको छ । हकप्रद शेयर निष्कासन प्रयोजनको लागि कम्पनीले साउन १२ गते बुक क्लोज गरिसकेको छ । बुक क्लोजको आधारमा साउन ११ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरूले भदौ २४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी ८० करोड ६५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको २ः१ अनुपातमा अर्थात् ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने भएको हो । जसअनुसार कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ४० लाख ३२ हजार ८७५ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नेछ । हकप्रद शेयर निष्कासनपश्चात् कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब २० करोड ९८ लाख रुपैयाँ कायम हुनेछ । शेयरधनीहरूले यो हकप्रद शेयर खरीदका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सदस्य प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनले तोकेका शाखाहरूबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै सीडीएससीको मेरो शेयर एपबाट पनि हकप्रद शेयरमा आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको हकप्रद शेयरमा भदौ १३ गते बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । हकप्रद निष्कासनका लागि गराएको रेटिङ्गमा ईक्रा नेपालले कम्पनीलाई समयमै वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्ने ईक्रा एनपी इस्यूअर डबल बी प्लस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । हकप्रद शेयर विक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल छ । कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकम ४० करोड ३२ लाख ८७ हजार ५०० रुपैयाँ एपेक्स मकालु हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित मध्य होङ्गु खोला ए जलविद्युत आयोजनामा उपयोग गर्ने जानकारी गराएको छ । सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

बरुण हाइड्रोपावरको हकप्रद सेयर २६ भदौसम्म भर्न पाइने

बरुण हाइड्रोपावर कम्पनीले ६ भदौदेखि खुला गरेको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने अन्तिम म्याद २६ भदौसम्म रहेको छ । पहिला बिक्री प्रबन्धकले गतल तथ्यांक राखेपछि केही समयका लागि हकप्रद स्थगित गरिएको थियो । तर, उक्त समस्या समाधान भइसकेकाले पुनः हकप्रद बिक्री सुचारु भएको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरले कुल २६ लाख ७९ हजार ५५ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्रीमा ल्याएको हो । बरुणले हकप्रद सेयर बिक्रीका लागि २ साउनमा बुक क्लोज गरेको थियो । १ साउनसम्म कायम रहेका सेयरधनीले हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन सक्न

Ratopati श्रावण २०७९

५० % हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

जलविद्युत्लाई हकप्रद निष्कासन गर्न कडाइ

काठमाडौं । विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीहरूले जथाभावी रूपमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न थालेपछि विद्युत् नियमन आयोगले त्यसलाई कडाइ गरेको छ । आयोगले ‘विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ जारी गर्दै हकप्रद निष्कासनलाई नियमनको दायरामा ल्याएको हो । अब त्यस्ता कम्पनीहरूले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्दा आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । यसअघि हाइड्रो पावरजस्ता विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीहरूले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने थिएन । अब सञ्चालक समितिबाट हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेर पूर्वस्वीकृतिका लागि आयोगमा पेश गर्नुपर्ने छ । आयोगले स्वीकृति दिएपछि मात्र हकप्रद निष्कासनको प्रस्ताव साधारणसभामा पेश गर्न पाइने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले जथाभावी रूपमा हकप्रद निष्कासन हुन थालेपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । ‘विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीहरूले जथाभावी रूपमा हकप्रद शेयर निष्कासन गरेको देखियो । त्यसपछि हामीले त्यसलाई नियमनका दायरामा ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘अब नयाँ व्यवस्थाअनुसार नै विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीहरूले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नुपर्नेछ ।’ आयोगले विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीहरूलाई हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न कडाइ गरे पनि क्रश होल्डिङ लगानी गर्न भने बाटो खुला गरेको छ । अब एक कम्पनीले अर्काे कम्पनीमा पनि शेयर लगानी गर्न सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको धितालले बताए । कुनै एक कम्पनीले आफू नै मुख्य कम्पनी भएर ५१ प्रतिशत वा उक्तभन्दा बढी शेयर रहने गरी आप्mनो मातहतको आयोजनामा संस्थागत लगानी गर्ने सक्नेछ । यस्तै, आफ्नो सहायक कम्पनीको आयोजना वा नयाँ सहायक कम्पनीको स्थापना गरी आयोजना निर्माणका लागि पनि संस्थागत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त लगानीका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी हकप्रद शेयर निष्कासन गरेर नै उठाउनुपर्ने बताइएको छ । यसका लागि १ः२ (१ कित्ता बराबर २ कित्ता) को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नुपर्नेछ । कुनै एक कम्पनीले आफु मुख्य कम्पनी नहुने गरि अन्य कुनै कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा कम शेयर लगानी गर्न सक्ने पनि व्यवस्था गएिको छ । तर, त्यस्तो कम्पनीमा शेयर लगानी गर्दा सम्बद्ध आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत भएको हुनुपर्ने शर्त छ । यसका लागि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्दा भने १ः१ (१ कित्ता बराबर १ कित्ता) को अनुपातमा गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । साथै, दुवै प्रयोजनका लागि हकप्रद निष्कासन गर्न यसअघि हकप्रदबाट उठाइएको पैसा आयोजना निर्माणमा खर्च भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले क्रश होल्डिङका रूपमा लगानी गर्न अन्य शर्तहरू पनि तोकेको छ । मुख्य कम्पनीले आप्mनो आयोजनाबाट व्यापारीक रूपमा विद्युत् उत्पादन शुरू गरिसकेको हुनुपर्ने छ । साथै, उक्त कम्पनी नेपालको धितोपत्र (शेयर) बजारमा सूचीकृत पनि भइसकेको हुनुपर्ने छ । लगानी गर्न लागिएको कम्पनीको आयोजनाको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेको हुनुपर्ने छ । साथै, आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन पनि भइसकेको हुनुपर्नेछ । आयोगले निर्माणाधीन आयोजनाका लागि पनि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न बाटो खुला गरेको छ । प्रारम्भिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गरेपछि पनि विभिन्न कारणले आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेमा हकप्रद निष्कासन गर्न दिइने आयोगले बताएको छ । त्यसका लागि आयोजनाको निर्माणको लागत नियन्त्रणबाहिरको परिस्थितिका कारण बढ्न गएको हुनुपर्ने छ । त्यो अवस्थामा लागत बढ्न गएमा स्वलगानीको भागमा हुन आउने रकमका लागि मात्र हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भइसकेको हुनुपर्नेछ । निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको लगानीको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट वित्तिय कार्ययोजना बनाइ सञ्चालक समिति र साधारणसभाबाट पारित भएको हुनुपर्ने छ । साथै, कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि ऋण लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि हकप्रद शेयर निष्काुनका लागि सहमति आवश्यक हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । कम्पनीहरूले अन्य प्रयोजनका लागि पनि हकप्रद निष्कासन गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । उक्त अवस्थामा पनि १ः१ को अनुपातमा मात्र हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न दिइने आयोगको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

हकप्रद मनोनयनको कानूनी पक्ष

महालेखा परीक्षक (मलेप) को ५७औं प्रतिवेदनमा हकप्रद शेयरको हक हस्तान्तरणबाट कर (पूँजीगत लाभ) तिर्ने र तिराउने नगरेको हुँदा कर छली भएकाले उक्त रकम ब्याजसमेत असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनको अर्थ मन्त्रालय शीर्षकअन्तर्गत बुँदा नं. ५७ मा यस्तो निर्देशन आएको हो । प्रतिवेदनमा धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को उल्लेख गरे पनि नियमावलीमा हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा केकस्ता व्यवस्था छ भन्ने कुराको गहन अध्ययनविना नै प्रतिवेदन तयार भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा नियमावलीको नियम नै गलत उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, हक हस्तान्तरणसम्बन्धी सोही नियमसँग सम्बद्ध अनुसूचीको अध्ययन गरेकै देखिँदैन । मलेपले शेयरको सर्वोच्च कानून (धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३) लाई पनि पूरै उपेक्षा गरेको छ । पूँजी लगानी गरी राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्दै रोजगारी सृजना गर्ने लगानीकर्ताको मनोबललाई यस्ता हचुवा प्रतिवेदनले लगानीको वातावरणलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान नसक्ने हुँदा संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको महालेखापरीक्षकले सचेत भएर परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । हकप्रद र मनोनयन कम्पनीलाई व्यावसायिक गतिविधि विस्तार गर्न पूँजी आवश्यक पर्छ । यसको प्रबन्धन गर्न विभिन्न वित्तीय उपकरण परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसैमध्येको एउटा वित्तीय उपकरण हकप्रद हो । हकप्रद तत्काल कायम शेयरधनीको निरपेक्ष हक हुने वित्तीय उपकरण हो । कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ५६(७) मा हकप्रद शेयर किन्ने पहिलो हक तत्काल कायम रहेका शेयरधनीले लिई राखेको अनुपातको आधारमा हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । शेयरको सर्वेसर्वा कानून धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ‘संगठित संस्थाले निर्गमन गरेको कुनै धितोपत्र साविकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले किन्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ’ भनेर ‘हकप्रद निर्गमन’ को परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १७ (१) मा ‘संगठित संस्थाले तोकेको मितिमा कायम रहेका शेयरधनीहरूलाई धितोपत्र जारी गरी पूँजी बढाउने भएमा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यस्तो हकप्रदमा कायम शेयरधनीको ‘निरपेक्ष हक’ हुने भए पनि आवेदन नगरी हकको त्याग गर्न वा अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्नसक्छ । हक हस्तान्तरण गर्नसक्ने व्यवस्थाका शर्तबन्देजसमेत रहेको हुँदा यस्तो हक सापेक्ष हो, निरपेक्ष होइन । नियमावलीको नियम १९ मा विक्री खुला रहेको अवधिभित्र तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिई हस्तान्तरण वा मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था छ । हकप्रद हस्तान्तरण वा मनोनयन गर्दा (१) अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायलाई हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था सम्बद्ध कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा व्यवस्था भएको, (१) मनोनयन भई शेयरका लागि आवेदन गर्दा धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेन्ज) को कारोबार एकाइअनुसार हुने विवरणमा व्यवस्था गरिएको, (३) कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सम्बद्ध नियामक निकायले शेयरको स्वामित्व संख्याको सीमा तोकेकोमा त्यस्तो सीमाभित्र रहेको, (४) संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार स्वामित्व तथा सञ्चालक समिति समूहकृत गरिएको भएमा सोही समूहभित्र रहने गरी मात्र मनोनयन गरिएको, (५) मनोनयन गरिने व्यक्ति प्रचलित कानूनबमोजिम कालोसूचीमा नरहेको, (६) मनोनयन गरिने व्यक्ति प्रचलित कानूनबमोजिम त्यस्तो कम्पनीको शेयर किन्न अयोग्य नभएको, (७) मनोनयन गर्दा एक व्यक्तिलाई मात्र गर्नुपर्ने शर्तबन्देज तोकिएको छ । मनोनयनका लागि निवेदन दिँदा चुक्ता रकमको १ प्रतिशतले हुन आउने रकमसमेत समावेश गर्नुपर्ने अर्को व्यवस्था छ । आफ्नो हक हस्तान्तरण गरेका शेयरधनीले अरू शेयरधनीको शेयर मनोनयनमार्फत खरीद गर्न नपाउने व्यवस्था छ । एक्सचेन्जले पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई यस्तो हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि यससम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध नभएको हुँदा कार्यान्वयनमा आएको छैन । हकप्रदको निस्सा कारोबारसम्बन्धी कानून तर्जुमा भए पनि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन । अनुसूची – ११ हकप्रद हस्तान्तरण सम्बन्धमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ र धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियमको अतिरिक्त अनुसूची पनि छ । नियमावलीको नियम १९(१) सँग सम्बद्ध अनुसूची – ११ मा शेयरधनीले आफूले पाएको हक अरू कसैलाई मनोनयन गर्दा सम्बद्ध कम्पनीसमक्ष दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचा उल्लेख गरेको छ । अनुसूचीको ढाँचामा ‘त्यस कम्पनीको प्रतिशेयर अमुक अंकित मूल्यको शेयर संख्या अमुकदेखि अमुकसम्मको मेरो/हाम्रो नाममा कायम रहेको अमुक कित्ता शेयरबापत प्राप्त हुने अमुक कित्ता हकप्रद शेयर किन्ने हकमध्ये अमुक कित्ता हकप्रद शेयर किन्न अमुक बस्ने अमुकले किन्न पाउने गरी मनोनयन गरी पठाएको छु/छौं । निजले मैले/हामीले मनोनयन गरेको संख्यामा हकप्रद शेयर किन्न कम्पनीले तोकिदिएको प्रक्रिया पूरा गरी हकप्रद शेयर किनेमा मेरो÷हाम्रो मन्जुरी छ पछि मेरो/हाम्रो हकको शेयर अरूले किन्न पाउने होइन वा मेरो हक मनोनयन गरेको होइन/छैन भनी कहीँ कतै उजुर गर्ने छैन/छैंनौं गरे यसै कागजले बदर होस् भनी माथि उल्लिखित शेयर निजले आफ्नो नाममा किन्न पाउने गरी व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको छु/छौं । बेहोरा सत्य छ, झूटो ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला ।’ भन्ने पूर्वसंरचित ढाँचामा निवेदन दिनुपर्छ । निवेदनमा मनोनयनकर्ताको ३ पुस्तेसमेत खुलाएर दस्तखतसमेत प्रमाणित गराउनुपर्ने हुन्छ । नियम र अनुसूची महालेखाको प्रतिवेदनमा ‘धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १२ मा साबिकको शेयरवालाले हकप्रद शेयर अन्य व्यक्तिले किन्न पाइने गरी मनोनयन गर्नसक्ने व्यवस्था छ’ उल्लेख गरिएको छ । महालेखाले उल्लेख गरेको नियमावलीको नियम १२ मा यस्तो व्यवस्थै छैन । नियम १२ मा कम्पनीले प्राथमिक शेयर जारी गर्न पेश गरेको विवरणपत्रको जाँचबुझसम्बन्धी व्यवस्था छ । मनोनयनसम्बन्धी मूल व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मै छ । यसका कार्यविधिको व्यवस्था नियमावलीको नियम १९ मा गरिएको छ । नियम १९ मा पनि थुप्रै शर्तबन्देज पूरा गरेपछि मात्र मनोनयन गर्न पाइन्छ । शर्तबन्देज अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेख भइसकेको छ । हकप्रद हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट पार्न अनुसूचीको समेत व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची – ११ नियमावलीको नियम १९(१) को अभिन्न अंग हो । अनुसूचीमा कहीँ कतै पनि रकम लेनदेन गरेर हस्तान्तरण हुने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । अनुसूचीमा दिइएको निवेदनको बेहोरा अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेख भइसकेको छ । मलेपको प्रतिवेदनका अंश हेर्दा ‘रे’ वा सुनेका भरमा ईबी साँध्न उल्लेख भएझैं देखिन्छ । पूँजी लगानी गरी राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्दै रोजगार सृजना गर्ने लगानीकर्ताको मनोबललाई यस्ता हचुवा प्रतिवेदनले लगानीको वातावरणलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान नसक्ने हुँदा संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको महालेखापरीक्षकले सचेत भएर परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

हकप्रद मनोनयनमा बेरुजूको निरर्थक प्रश्न

महालेखा परीक्षक (मलेप) ले शेयरबजारलाई केही वर्ष यता निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ । मलेपको कमिशन (दलाल) आम्दानीमा मूल्य अभिवृद्धि करको प्रसंगले पिरोल्नु पिरोल्यो । बोनस र हकप्रद शेयरको अङ्कित मूल्यमा लाभकर लिनुपर्ने भन्दै अर्को प्रहार गर्‍यो । प्रहारको सिलसिलामा अर्को वाण म्युचुअल फन्डलाई हानेको थियो । ५७औं प्रतिवेदनले हकप्रद शेयरमा गरिएको मनोनयनबाट लाभकर छलिएको भन्दै गरेको प्रहारले फेरि खैलाबैला मच्चिएको छ । विभिन्न प्रतिवेदनमा मलेप शेयरबजारको आधारभूत कुराबाट पूरै विचलित भएको छ । मलेपको ५८औं प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बेला भइरहँदा अब केमा प्रहार गर्ला भन्ने चासो देखिन थालेको छ । मनोनयनले कानूनी वैधता प्राप्त गरेपछिको अवस्थामा यस्तो शेयरले सृजना गर्न समस्त हकअधिकार (मतदान, लाभांश आदि) मनोनयन लिनेमा सर्छ । प्रतिवेदनको अंश प्रतिवेदनको अर्थमन्त्रालय खण्डको बुँदा नं. ५७ मा ‘कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी भुक्तानी (कुनै एक व्यक्तिबाट सृजित सम्पत्ति उक्त सम्पत्तिको सृजनापछि अर्को व्यक्तिको स्वामित्वमा भएमा) गरिएको हकमा हस्तान्तरित सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम परिमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभिन्न हिताधिकारी (शेयरहोल्डर) ले मनोनयनबाट शेयरको हक हस्तान्तरण गर्दा हुने लाभ गणना तथा यस्तो लाभमा कर तिर्ने, तिराउने गरेको पाइएन’ भनिएको छ । त्यस्तै, प्रतिवेदनको बुँदा नं. ५७.१ देखि ५७.४ सम्म केही करदाता तथा व्यक्तिले हकप्रद शेयर किन्ने हक मनोनयनमार्फत हस्तान्तरण गर्दा मनोनयनकर्तालाई शेयरको बजार मूल्यअनुसार भएको लाभमा पूँजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै बेरुजू कायम गरेको छ । हकप्रद र हकप्रदको कानून हकप्रद एउटा वित्तीय उपकरण हो । व्यवसायको विस्तार हुँदै जाँदा र वा नियमन गर्ने निकायले जोखिम वहन गर्न निर्देशन दिँदा पूँजी थप गर्नुपर्छ । कम्पनीको आफ्नै आर्जनले मात्र पूँजीको प्रवन्ध हुन नसक्दा हकप्रदमार्फत कायम शेयरधनीसँग पूँजी माग्नुपर्छ । हकप्रद तत्काल कायम शेयरधनीको मात्र निरपेक्ष हक हुने वित्तीय उपकरण हो । कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ५६(६) मा पब्लिक कम्पनीले शेयर सार्वजनिक निर्गमन गर्नुपरेमा यस ऐन र धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेर धितोपत्रसम्बन्धी कानूनलाई सर्वेसर्वा तोकेको छ । दफा ५६(७) मा हकप्रद शेयर किन्ने पहिलो हक तत्काल कायम रहेका शेयरधनीले लिई राखेको अनुपातको आधारमा हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । शेयरको सर्वेसर्वा कानून धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ‘संगठित संस्थाले निर्गमन गरेको कुनै धितोपत्र साविकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले किन्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ’ भनेर ‘हकप्रद निर्गमन’ को परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १७(१) मा ‘संगठित संस्थाले तोकेको मितिमा कायम रहेका शेयरधनीहरूलाई धितोपत्र जारी गरी पूँजी बढाउने भएमा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । मनोनयन र मनोनयनको परिणाम शेयरसम्बन्धी सर्वोच्च कानून धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले हकप्रद शेयर कायम शेयरधनीबाहेक निजले मनोनयन गरेको व्यक्तिले किन्ने पाउने भनेको छ । कम्पनीले जारी गरेको हकप्रदमा शेयरधनीको सापेक्ष र निरपेक्ष दुवै अधिकार निहित छ । कायम शेयरधनी बाहेकले यस्तो शेयर किन्न नसक्ने हुँदा निरपेक्ष अधिकार हो तर, शेयरधनीले आवेदन गर्ने वा नगर्ने (किन्ने वा नकिन्ने) सापेक्ष अधिकार हो । कम्पनीले माग गरेको थप रकम (हकप्रद) स्वीकार, अस्वीकार (आवेदन नै नगर्ने) वा मनोनयन (हक हस्तान्तरण) गर्नसक्छ । ऐन (धितोपत्रसम्बन्धी) ले सुनिश्चित गरेको मनोनयनलाई अझ व्यवस्थित गर्दै धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १९ मा तोकिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रहेर मनोनयन गर्न पाइने व्यवस्था छ । मनोनयनले कानूनी वैधता प्राप्त गरेपछिको अवस्थामा यस्तो शेयरले सृजना गर्न समस्त हकअधिकार (मतदान, लाभांश आदि) मनोनयन लिनेमा सर्छ । सम्पत्ति र निःसर्ग मलेपले हकप्रदको अधिकारलाई सम्पत्ति मान्दै यसको निःसर्ग भएको तर्क दिएको छ । आयकर ऐन, २०५८ दफा २(कध) मा ‘सम्पत्ति’ भन्नाले ‘कुनै पनि किसिमको मूर्त वा अमूर्त सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र उक्त शब्दले मुद्रा, ख्याति, प्रविधि ज्ञान, जायजेथा, कुनै व्यक्तिको विदेशी शाखामा रहेको स्वामित्व वा हित, आम्दानी गर्ने वा भविष्यमा आम्दानी प्राप्त गर्ने अधिकार र कुनै त्यस्तो सम्पत्तिको कुनै भाग समेतलार्ई जनाउँछ’ भनिएको छ । ऐनको परिभाषाअनुसार ‘हकप्रद शेयर’मा आवेदन गर्न पाउने अधिकार सम्पत्ति होइन भन्ने स्पष्ट छ । हकप्रदमा आवेदन गर्न पाउने अधिकार मनोनयनमार्पmत हक हस्तान्तरण गर्दा सम्पत्ति हस्तान्तरण हुँदैन । मनोनयनकर्ताले शेयरको पूरै मूल्य भुक्तानी गरेपश्चात् उक्त शेयर अन्य व्यक्तिलाई मनोनयनमार्फत हस्तान्तरण गर्ने पनि होइन । एउटा व्यक्तिको नाममा आइसकेको शेयर बाख्रापाठा बेचेजस्तो आफू–आफूमा कारोबार हुँदैन । सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार गर्न धितोपत्र बजार सञ्चालक (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) ले तोकेको नियम–विनियमको अधीनमा रही प्रणालीमा आबद्ध भएर गर्नुपर्छ । नेपालमा हकप्रदको निस्सा कारोबार हुने व्यवस्था नभएको हुँदा मनोनीत व्यक्ति स्वयम्ले सो शेयरबापतको रकम सोझै निर्गमक कम्पनीलाई भुक्तान गरी निजकै नाममा शेयर स्वामित्व कायम हुन्छ । यसर्थ खरीद नै नगरेको शेयरलाई सम्पत्ति हो भन्न मिल्ने कुरै हुँदैन । आफ्नो अधीनमा रहेको सम्पत्ति मात्र निःसर्ग हुन्छ । आयकर ऐन, २०५८ दफा ४०(१) मा ‘कुनै व्यक्तिको कुनै सम्पत्तिबाट स्वामित्व हटेमा निजले उक्त सम्पत्तिको निःसर्ग गरेको मानिनेछ । सम्पत्तिको निःसर्गमा उक्त सम्पत्तिको स्वामित्व भएको व्यक्तिबाट सो सम्पत्तिको वितरण गरिनु उक्त सम्पत्ति अन्य सम्पत्ति वा दायित्वमा गाभिनु, किस्ताबन्दी विक्रीको माध्यमबाट विक्री गर्नु वा वित्तीय पट्टाअन्तर्गत कुनै अर्को व्यक्तिलाई पट्टामा दिइनु, रद्द गरिनु, विनाश हुनु, हराउनु, म्याद सकिनु वा समर्पण गरिनुजस्ता कार्यसमेत समावेश गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । हकप्रदमा आवेदन गर्ने अधिकार मात्र हुन्छ । आवेदन नगरेसम्म त्यसले सम्पत्तिको रूप धारण गर्दैन र हित पनि सृजना गर्दैन । सम्पत्तिका रूप धारण नगरेसम्म निःसर्ग गर्नसक्ने वा हुने अवस्था हुँदैन । आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति निःसर्ग गर्न उक्त सम्पत्तिमा सो व्यक्तिको स्वामित्व हुनु र उक्त व्यक्तिले कुनै तरीकाबाट सो सम्पत्ति माथिको स्वामित्व त्याग गरेको हुनुपर्छ । मलेपले निःसर्ग भयो भनेको सम्पत्ति (शेयर) कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको स्वामित्वमा आएकै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति त्याग गरेको भन्ने प्रश्न नै औचित्यहीन बनेको छ । त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ दफा २(म) ले ‘निकायमा रहेको हित’ को परिभाषा गर्दै ‘कुनै निकायको आय वा पूँजी प्राप्त गर्ने सांयोगिक (कन्टिन्जेन्ट) अधिकार समेतको अधिकार सम्झनुपर्छ‘ भनेको छ । यसको अर्थ कुनै निकाय वा व्यक्तिले किनी लिन पाउने अधिकारको व्यवस्था मात्र हो । किन्न गर्न पाउने तर, किनेको शेयरबापत कुनै निकाय वा व्यक्तिले ‘आम्दानी गर्ने वा भविष्यमा आम्दानी प्राप्त गर्ने अधिकार’ दुवै र हक हस्तान्तरण गर्दा शेयरपूँजी वापतको रकम समेत प्राप्त हुँदैन । यस अवस्थामा कुनै निकाय वा व्यक्तिले खरीद नै नगरेको र स्वामित्वमा नै नरहेको शेयर (अधिकार) लाई हस्तान्तरणसम्म गरिएको विषयलाई उक्त निकायमा रहेको हितका रूपमा व्याख्या गर्नु आयकर ऐनको व्यवस्थाविपरीत छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

प्राइम लाइफको हकप्रद खुला

प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको १६० प्रतिशत हकप्रद बिक्री फागुन २७ आइतबारदेखि खुला भएको छ । कम्पनीले १ः१.६ अनुपातमा १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको ९७ लाख ६३ हजार २०० कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको जनाउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज भट्टराईले हकप्रद वैशाख २ गतेसम्म भर्न पाइने बताए ।

Karobar Daily फाल्गुन २०७४

लिलामी सेयरमा उपत्यकाबाहिरबाट पनि आवेदन दिन पाइने, हकप्रद सेयरमा आस्बा प्रणाली लागू

Setopati आश्विन २०७४

एचआईडीसीएलको हकप्रद साउन २५सम्म भर्न पाइने

सम्बन्धित सामग्री