निर्माण भएको दुई वर्षमा पनि सञ्चालनमा आएन स्वास्थ्यचौकी भवन

कैलालीमा भवन निर्माण भएको एक वर्षमा पनि सञ्चालनमा आएन सहरी स्वस्थ्य केन्द्र

कैलालीको भजनी नगरपालिका–३ को सहरी स्वस्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत ठेकीपुरस्थित निर्माण सम्पन्न भएको भवन डुबानको समस्या र विद्युत् लाइनको विस्तार हुन नसक्दा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । निर्माण भएको भवन वर्षायाममा डुबानमा पर्छ । हुलाकी सडकको उचाइभन्दा कम उचाइमा निर्माण भएको भवन बाढी […]

khasokhas.com मंसिर २०७९

ऐनकै दफा भन्छ, ‘नेपालमा उद्योग खोल्ने वातावरण नै छैन’

नेपालमा औद्योगिक वातावरण छैन भन्ने प्रमाण ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६’ले नै पुष्टि गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ९ मा सञ्चालन म्यादको व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्थाले सञ्चालन म्यादमा अंकुश लगाउँदा उद्योगमा लगानी ‘फसाएका’हरुको बिचल्लि हुने अवस्था छ ।औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ को दफा ९ (७) अनुसार उद्योगको प्रकृति हेरेर सञ्चालन म्याद तय हुने व्यवस्था छ ।उदाहरणका लागि, कुनै उद्योग १ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने गरी उद्योग विभागमा दर्ता भयो । उक्त उद्योग १ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउन नसक्ने भयो भने सञ्चालन म्याद सकिनु कम्तीमा ३० दिन अगाडी कारण खुलाएर १ उद्योग विभागमा निवदेन दिएमा पुनः १ वर्ष सञ्चालन म्याद थप हुन्छ ।जस्तो की, २०७८ बैशाख १ गते कुनै उद्योग १ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने गरी दर्ता भएको तर, उक्त अवधिमा सञ्चालनमा आउन नसक्ने भएमा २०७८ चैत १ गते नै उद्योगको तर्फबाट विभागमा निवेदन दिएमा १ वर्ष सञ्चालन म्याद थप हुन्छ ।यदि, सोही उद्योग सञ्चालन म्याद सकियो तर, सञ्चालनमा आएन भने उद्योगले सञ्चालन म्याद सकिएको ६ महिनाभित्र निवेदन दिएमा पनि पूँजी अनुसार निश्चित जरिवाना लगाएर म्याद थपिने व्यवस्था छ ।तर, उद्योग दर्ता भयो, सञ्चालन म्याद सकियो, सञ्चालन म्याद सकिएको ६ महिनासम्म उक्त उद्योगले कुनै निवेदन दिन सकेन भने उक्त उद्योग स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । उदाहरणका लागि ‘क’ नाम गरेको लगानीकर्ताले ‘ए’ नाम गरेको उद्योग दर्ता गर्यो, १ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने गरी काम सुरु गर्यो, १ वर्षमा ५० लाख खर्च गर्यो, सञ्चालनमा आउन सकेन, ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार म्याद सकिन १ महिना बाँकी हुँदै निवेदन बुझाउन सकेन, म्याद सकिएको ६ महिनाभित्र पनि निवेदन बुझाउन सकेन भने उक्त उद्योग स्वतः निष्क्रिय भयो । कुनैपनि हालतमा उक्त उद्योगले पुनः सञ्चालन म्याद पाउने अवस्था ऐनमा कतै उल्लेख छैन । यसो हुँदा उक्त ए नाम गरेको उद्योगमा गईसकेको लगानी खेर गयो । ‘कानुन बनाउनेहरु उद्योगमैत्री, औद्योगिक वातावरणमैत्री भईदिएनन् भन्ने प्रमाण हो यो’ एक जना उद्योगी भन्छन्, ‘उ निवेदन बोकर आउन नसक्ने कारण हुन सक्छन् नि । लगानी फसाएको हुन्छ, कि त्यसको क्षतिपुर्ति दिईनु पर्यो, कि म्याद थपेर उसलाई सञ्चालनमा आउन दिनुपर्यो ।’सञ्चालन म्याद सकिएर ६ महिना कटेपछि जरिवाना लिएरै भएपनि पुनः सञ्चालन म्याद थप गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा उद्योग विभागमा करिब २ दर्जन उद्योगीहरु निरन्तर भौतारिरहेका छन् । अब हुन्छ की ?उद्योग विभाग आफैँले औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ मा व्यवस्था भएको सञ्चालन म्याद व्यवहारिक र औद्योगिक वातावरण मैत्री नभएको भन्दै पटक पटक मन्त्री र सचिवलाई भन्दै आएको छ । यस विषयमा हालका उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु भने ऐन संशोधनमा सकारात्मक देखिएका छन् ।‘केही नेपाल ऐन संशोधन’मार्फत औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ लाई संशोधन गरेर सञ्चालन म्याद ६ महिना पनि कटेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा लेख्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

अझै सञ्चालनमा आएन इनरुवा बसपार्क

सुनसरी । करीब तीन वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको सुनसरीको इनरुवास्थित बसपार्क अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । संघीय सरकारले विनियोजन गरेको रकम उपलब्ध नभएको भन्दै इनरुवा नगरपालिकाले बेवास्ता गरेपछि बसपार्क सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । इनरुवा नगरपालिका–४ मा निर्मित सुविधासम्पन्न बसपार्क सञ्चालनमा आउन नसकेपछि बसपार्क अहिले लागूपदार्थ दुर्व्यसनीको अखडा बन्दै गएको छ भने युवायुवतीले टिकटक बनाउने, डेटिङ गर्नेको स्थलको रूपमा परिणत भएको छ । ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले निर्माण सम्पन्न गरेको नवनिर्मित बसपार्क २०७५ पुस २५ गते तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले उद्घाटन गरेका थिए । निर्माण कम्पनीले २ वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखेकोमा निर्धारित समयअगावै सम्पन्न गरेको थियो । इनरुवा नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष अञ्जनी पोखरेलको अध्यक्षतामा बसपार्क सञ्चालन समिति गठन भएको थियो । अहिले सो समिति पनि नेतृत्वविहीन बनेको छ । तीन वर्ष बितिसक्दा पनि बसपार्क सञ्चालन नहुँदा जग्गादाता सहित स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन् । बसपार्क सञ्चालनका लागि निःशुल्क जग्गा दिएका स्थानीय रमेश श्रेष्ठले जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन् । बसपार्क सञ्चालनका लागि उनले ५ कट्ठा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए । बसपार्क सञ्चालन नगरे जग्गा फिर्ता दिनुपर्ने भन्दै उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् । सबै जग्गादाताहरूसँग सल्लाह गरेर फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यता आउने उनले बताए । बसपार्क सञ्चालनमा नगरपालिकाको चासो नरहेको उनको भनाइ छ । शहरी विकास मन्त्रालयले इनरुवा नगरपालिकालाई दिनुपर्ने रकम नदिएकाले विरोधस्वरूप बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउन नगरपालिकाले तदारुकता देखाएको छैन । इनरुवा नगरपालिकाको डेढ बिघा जग्गामा निर्मित बसपार्कसहित इनरुवा नगरक्षेत्रको बाटो, ढल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम पाउनुपर्नेमा टेन्डर १ अर्ब ८० करोडमा मात्र भएको थियो । बाँकीको २० करोड र शहरी स्मार्ट सिटी अन्तर्गतको थप रकम इनरुवा नपाले पाएमात्र बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउने नगर प्रमुख राजन मेहताले बताउँदै आएका छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

तीन वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको इनरुवा बसपार्क अझै सञ्चालनमा आएन

पुस २१, सुनसरी । करीब तीन वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको सुनसरीको इनरुवा स्थित बसपार्क अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । संघीय सरकारले विनियोजन गरेको रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै विरोध स्वरुप इनरुवा नगरपालिकाले बसपार्क सञ्चालन गर्न नमानेपछि करीब तीन वर्षदेखि अलपत्र बनेको छ । इनरुवा नगरपालिका–४ मा निर्मित सुविधासम्पन्न बसपार्क सञ्चालनमा आउन नसकेपछि बसपार्कको प्रतीक्षालय, टिकट काउण्टरसहितका भित्तामा अनावश्यक कुरा लेख्ने क्रम बढ्दो छ । अहिले बसपार्कमा लागूपदार्थ दुर्व्यसनीको अखडा बन्दै गएको छ भने युवायुवतीहरुले टिकटक बनाउने, डेटिङ गर्नेको स्थलको रुपमा परिणत भएको छ । बसपार्कमा इनरुवा, भोक्राहा, हरिनगरका मात्रै नभइ बराहक्षेत्र, इटहरी, धरान, विराटनगर र सप्तरी सम्मको टिकटकरहरुले टिकटक र युटुबरहरु भिडियो बनाउन आउने गरेका छन् । कालिका कन्स्ट्रक्सनले निर्माण सम्पन्न गरेको नवनिर्मित बसपार्कको २०७५ साल पुस २५ गते तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले उद्घाटन गरेका थिए । कालिका कन्स्ट्रक्सनले २ वर्षमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा निर्धारित समयभन्दा पहिलेनै करीब १० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा इनरुवा बसपार्कको निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । इनरुवा नगरपालिका ५ का वडाध्यक्ष अन्जनी पोखरेलको अध्यक्षतामा बसपार्क सञ्चालन समिति गठन भएको थियो अहिले समिति पनि नेतृत्व बिहिन बनेको छ । तीन वर्ष बितिसक्दा पनि बसपार्क सञ्चालन नहुँदा जग्गादाता सहित स्थानीयहरु पनि आक्रोशित बनेका छन् । बसपार्क सञ्चालनका लागि निःशुल्क जग्गा दिएका स्थानीय रमेश श्रेष्ठले जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन् । बसपार्क सञ्चालनका लागि उनले निःशुल्क रुपमा ५ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । उनले बसपार्क सञ्चालन नगरे जग्गा फिर्ता दिनुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् । सबै जग्गादाताहरुसँग सल्लाह गरेर फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यता आउने उनले बताए । बसपार्क सञ्चालन गर्ने नगरपालिकाको मनशाय नरहेको उनको आरोप छ । शहरी विकास मन्त्रालयले इनरुवा नगरपालिकालाई दिनुपर्ने रकम नदिएकोले विरोधस्वरूप बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउन नगरपालिकाले आनाकारी गरिरहेको छ । इनरुवा नगरपालिकाको डेढ बिघा जग्गामा निर्मित बसपार्कसहित इनरुवा नगरक्षेत्रको बाटो, ढल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न २ अर्ब बराबरको रकम पाउनु पर्नेमा टेण्डर १ अर्ब ८० करोडमा मात्रै भए पछि बाँकीको रकम २० करोड र शहरी स्मार्ट सिटी अन्तर्गतको थप रकम इनरुवा नपाले पाएमात्र बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउने मेयर मेहताले बताउँदै आएका छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

कानून नबन्दा अझै सञ्चालनमा आएन ‘गेटा मेडिकल कलेज’

पुस १५, कैलाली । ऐन कानून बनाउन भइरहेको ढिलाइले कैलालीको ‘गेटा मेडिकल कलेज’लाई कुन प्रारुपमा सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको छ । ऐनको अभावमा कलेजलाई कुन प्रारुपमा सञ्चालन भन्नेमा टुंगो लाग्न नसकेर अन्योल देखिएको कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराले बताए । ‘कसैबाट पनि ऐन कानून बनाउन ‘लबिङ’ भएको नदेखिँदा जनताले अपेक्षा गरेको समयभित्रै कलेज सञ्चालन हुने अवस्था देखिँदैन’, उनले भने, ‘ऐन ल्याउने कुरा सरकार र संसद्सँग जोडिएकाले त्यसका लागि अहिलेसम्म पहल भएको देखिएको छैन ।’ गत वर्ष दुईपटक विघटन भई पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले हाल पनि निर्वाधरुपमा काम गर्न नसकिरहेका अवस्थामा कलेज सञ्चालनका लागि चाहिने कानून निर्माणको विषय ओझेलमा परेको जानकारी दिइएको छ । उनले अहिलेसम्म कलेज सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदासम्म पनि तयार हुन नसकेको अवस्थामा कलेज सञ्चालन हुन अझै डेढ दुई वर्ष पर्खिनुपर्ने देखिएको बताउँछन् । कलेजलाई एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज वा विश्वविद्यालयमध्ये कुनै एक प्रारुपमा सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ । ऐन कानून बनिसकेपछि पनि कलेजमा स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण र प्राविधिक जनशक्ति लगायतको व्यवस्थापन जस्ता काम गर्न समय लाग्ने देखिएको छ । सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना गेटा मेडिकल कलेज निर्माणस्थलमा निर्माण गर्नुपर्ने ३६ भन्दाबढी भवन संरचनामध्ये २९ ओटाको निर्माण पूरा भइसकेको छ । थप केही संरचनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अस्पताल, कलेज, छात्राबास, आवास भवनका अलावा अक्सिजन प्लान्ट, कुरुवा घर, लास घर, जस्ता संरचनाको निर्माण पूरा भइसकेको छ । भवनमा फर्निचर, पानी, विद्युतीकरण र फोहर व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । कलेज निर्माणका लागि सरकारले छुट्याएको ५१ दशमलव आठ हेक्टर जग्गामा रहेका रुख कटानीका लागि भएको ढिलाइ लगायतका कारणले शुरुको अवस्थामा कलेज निर्माणसम्बन्धी पूर्वाधारको निर्माणको काम अघि बढाउन ढिलाइ भएको थियो । कलेजको भोगाधिकारमा रहेको जग्गामध्ये झण्डै ६ बिघा जग्गामा मुक्तकमैया परिवारको बसोबास छ । मुक्तकमैयालाई अन्यत्र पुनःस्थापना गरी उक्त जग्गामा मेडिकल कलेजको ट्रमा सेन्टर बनाउने योजना छ । तर उनीहरुलाई अन्यत्र पुनःस्थापना गराउनसमेत पहल नहुँदा ट्रमा सेन्टरको योजना अलपत्र परेको छ । कलेजका संरचनाको निर्माण पूरा भएसँगै आफ्नै गाउँठाउँमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने आशा भने स्थानीयवासीमा जागेको छ । स्थानीय तीर्थराज ओझा कलेज सञ्चालन हुन सकेमा आफ्नै ठाउँमा मेडिकल शिक्षा पढ्न चाहने स्थानीयवासीको सपना पूरा हुने भई मेडिकल शिक्षामै ठूलो फड्को मार्ने बताउँछन् । ‘यसले मेडिकल पढ्नेमात्र नभई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नमा समेत योगदान पु¥याउने आशा छ’, ओझाले भने, ‘कलेज सञ्चालनमा आउँदा यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जनामा समेत ठूलो टेवा पुग्नेछ ।’ नेपालमा छात्रवृत्ति पाउने सीमित व्यक्तिले मात्र मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउने गरेका छन् । कतिपय व्यक्ति आफ्नै खर्चमा मेडिकल पढ्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । मेडिकल कलेज निर्माण शुरु गरिँदा रू. आठ अर्ब ३४ करोड लागत अनुमान रहेको थियो । यो आयोजनाको गुरुयोजना अध्यावधिक हुँदा निर्माणको लागत अनुमान बढ्ने जनाइएको छ । अहिलेसम्म भौतिक संरचना निर्माणमा रू. चार अर्ब ५० करोड खर्च भइसकेको छ । शुरुका वर्षमा कलेजका संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउँदा उत्पन्न बाधा अवरोध र देखिएको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण कलेज स्थापना हुने नहुनेमा अन्योल देखिएको पनि थियो । सरकारले विसं २०६६ मा कैलाली जिल्लाको गेटामा मेडिकल कलेज स्थापनाको घोषणा गरेको थियो । भौतिक संरचना निर्माणको काम भने विसं २०७४ देखि मात्र शुरु भएको थियो । यो कलेज ६०० शय्याको निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । कलेजका अस्पताल भवन लगायतका संरचनाको निर्माणमा शर्मा राजेन्द्र कुमार कम्पनी, लुम्बिनी कुमार केएस् र रविना कन्ट्रक्सन प्राली संलग्न छन् । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

निर्माण भएको तीन वर्षमा पनि सञ्चालनमा आएन टेकु पुल

काठमाडौं । निर्माण सम्पन्न भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि टेकु पुल अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीले कम गुणस्तरको पुल निर्माण गरेपछि अहिले सो पुल अदालती प्रक्रियामा छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिले तोकिएको डिजाइनभन्दा फरक गरी निर्माण गरेको सडक विभागले बताउँदै आएको छ । पुलको माथिल्लो भाग (सुपर स्ट्रक्चर)मा समस्या देखिएपछि विभागले अहिले सो पुलमा सवारीसाधन र यात्रुलाई हिँड्न दिएको छैन । उक्त पुल भत्काउन पनि रकम माग गर्ने योजना बनाइएको डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कुबेर नेपाीले बताए । डिभिजन र निर्माण कम्पनीबीच विवाद भएपछि अहिले सो विषय कानूनी प्रक्रियामा छ । मुद्दा प्रक्रियामा रहेकाले अन्तिम सुनुवाइ पर्खिएको उनले बताए । ‘व्यवसायी र डिभिजनको कुरा मात्रैभन्दा कानूनी झमेलामा फसेको विषय हो, निर्णय आउनासाथ अघि बढिनेछ,’ उनले भने । अहिले हिँड्न र सवारीसाधन चल्न नदिइएको उक्त पुल कति भागसम्म भत्काउने वा कसरी बलियो बनाउने बनाउने भनी अहिले नै टुंगो लागिसकेको छैन । डिभिजन र निर्माण कम्पनीबीच विवाद भएको विषयमो टुंगो लागेपछि मात्रै विकल्पका बारेमा छलफल हुन सक्ने प्रमुख नेपालीले बताए । सो मुद्दा अदालती प्रक्रियामा गएको एक वर्ष भइसकेको छ । कोभिडका कारण नियमित सुनुवाइ नभएकाले टुंगो लागिसकेको छैन । सो पुल निर्माणका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । निर्माण सम्पन्न भएपछि केही समयसम्म पुल सञ्चालन गरिए पनि कम गुणस्तरको भएकाले बन्द गरिएको डिभिजनले बताएको छ । अहिलेसम्म डिभिजनले सो पुलको जिम्मेवारी लिइसकेको छैन । ठेक्का तोडिएपछि सवारीसाधनलाई चल्न नदिनेगरी बन्द गरिएको प्रमुख नेपालीले बताए । जिम्मा लिएपछि पुलमा कुनै समस्या आउँदा त्यसको जिम्मेवारी आफ्नो हुने भए पनि अहिलेसम्म सो पुल निर्माण व्यसायीको जिम्मेवारीमा छ । तोकिएअनुसार (स्पेशिफिकेसन) अनुसार निर्माण नभएपछि पुल स्वीकार नगरिएको डिभिजनले बताएको छ । अहिलेसम्म हेर्दा पुलको माथिल्लो भाग (सुपर स्ट्रक्चर)मा मात्रै समस्या देखिएको छ । परामर्शदाता कम्पनीले अध्ययन गर्दा पनि माथिल्लो भागको जुन खण्डमा समस्या छ, त्यो मात्रै भत्काए पुग्छ भन्ने राय दिएको डिभिजनले बताएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

ट्र्याक खुलेको १२ वर्षमा पनि सञ्चालनमा आएन बेनी–भकुण्डे सडक

साउन १७, तनहुँ । बेनी नगर कार्यपालिकादेखि वडा नं २ भकुण्डे जोड्ने बेनी–भकुण्डे मोटरबाटो ट्र्याक खुलेको १२ वर्ष बितिसक्दा अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । स्तरोन्नति हुन नसक्दा सो सडकखण्ड उपयोगविहीन बन्दै गएको हो । विसं २०६६ मा ट्र्याक खुलेको साढे ७ किमी दूरीको सो सडक खण्ड मर्मतका लागि अहिलेसम्म लाखौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिइएको छ । सडकमा यातायातका साधन सञ्चालन हुन नसकेपछि मर्मतका नाममा खर्च भएको लाखौँ रकम बालुवामा पानी हाले जस्तै भएको स्थानीयवासीको गुनासोे छ । सो सडकको ट्र्याक खुलेदेखि अहिलेसम्म ट्र्याक्टर, साना जीप र मोटरसाइकलबाहेक ठूला सवारीसाधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । साना सवारी साधन पनि वर्षका चार महीना मात्र मुस्किलले सञ्चालन हुने गरेका स्थानीयले बताएका छन् । सडकमा मोटरसाइकलसम्म गुड्ने बनाउनका लागि स्थानीय प्रतिभा युवा क्लबमा आबद्ध पदाधिकारी र स्थानीयवासीले श्रमदान गरेर ढुंगा, गेगर पन्छाउने गरे पनि पानी पर्दाबित्तिकै सडकको अवस्था कामै नलाग्ने हुने गरेको प्रतिभा युवा क्लब ज्यामरुककोटका सल्लाहकार याम कार्कीले जानकारी दिए । सडकखण्डको कन्थराजथान क्षेत्र र रोहोटे क्षेत्रमा पटकपटक सडक मर्मतका लागि ठूलो रकम खर्च गरिए पनि उपभोक्ता समितिले सडकमा नाली निर्माण नगरी सामान्यरुपमा डोजरमात्र घुमाएर बजेटसक्ने प्रवृत्तिले गर्दा सो मोटरबाटोमा यातायातका साधन सञ्चालन हुन नसकेका स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ । ‘नगरपालिकाको गेटदेखि वडा कार्यालयको गेटसम्म पुग्ने यो बाटोको स्तरोन्नति र दिगो विकासका लागि जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला कसैले ध्यान दिएनन्, खाली बजेट सक्ने काममात्र भयो, बाटोको स्थायित्व भएन’, स्थानीयवासी दिलबहादुर कार्कीले भने । उनका अनुसार बेनीदेखि भकुण्डेसम्म जानका लागि सल्लेनधारासम्म चार बाटा बनाइएको भए काम लाग्ने अवस्थामा छैनन् । बेनी–ठूलोगैरा–रोहोटेपानी हुँदै भकुण्डे जोड्ने सडकको सल्लेरीधारा, कन्थराजको थान नजिकको पहरो र ठूलोगैरामा सामान्य वर्षा हुँदासमेत बाटो विग्रने गरेको छ । विसं २०६७ सालयता बेनी भकुण्डे सडकमा करीब ८० लाखको हाराहारीमा बजेट खर्च भइसकेको छ । बजेट त सकियो तर सडकको अवस्था भने ज्यूँकात्यूँ रहनुले स्थानीय सरोकारवालासँग यो सडकको अवस्था कहिले सुध्रन्छ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा बेनी–वौर–ठूलोगैरा–खबरा (बिरायचौर)–भकुण्डे सडक उपभोक्ता समिति, बांगघरा–पीपलडाँडा–भीरकुना–भकुण्डे सडक उपभोक्ता समिति र ठूलोगैरा–खबरा–भकुण्डे सडक उपभोक्ता समितिको गरी कुल २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरी मर्मत गरिएको बेनी–खबरा–भकुण्डे सडकमा पनि यातायातका साधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । सामान्य पानीपर्दा पनि सडक पानीले बगाउने गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

८ वर्षमा पनि सञ्चालनमा आएन भद्रपुरको शीतभण्डार

झापा : १५ महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने कोल्ड स्टोरेज (शीतभण्डार) ८ वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। भारत सरकारले नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत झापाको भद्रपुर नगरपालिकामा कोल्ड स्टोरेज बनाउनका लागि ०६७ सालमा बजेट निकासा गरेको थियो। भारतीय दूतावासले बजेट निकासा गरेपछि भद्रपुर नगरपालिकाले टेण्डर...

थाहा खबर आश्विन २०७५

निर्माण भएको दुई वर्षमा पनि सञ्चालनमा आएन स्वास्थ्यचौकी भवन

सम्बन्धित सामग्री