मधेशमा 'पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश' र पूर्णखोपयुक्त प्रदेश' अभियान

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशलाई “पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश”, पूर्णखोप युक्त प्रदेश” कुपोषणमुक्त प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकारले अभियान संचालन गर्ने भएको छ।स्वास्थ्य निर्देशनालयद्वारा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको प्रदेशस्तरीय वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा निर्देशनालयका निर्देशक राजीव झाले प्रदेशलाई “पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश”, पूर्णखोप युक्त प्रदेश” कुपोषणमुक्त प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले यसलाई अभियानकै रुपमा संचालन

सम्बन्धित सामग्री

स्वास्थ्य सेवा सुधार्ने प्रतिबद्धता

अत्यावश्यक आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन अभियानकै रूपमा कार्यक्रम लैजान अछाममा सातबुँदे प्रतिबद्धता गरिएको छ। जनप्रतिनिधि, सरकारी, सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिले तोकिएका स्वास्थ्य सेवा सेवाग्राहीमैत्री बनाएर सहजै प्रदान गर्नका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ। सबै बालबालिकाले खोप पाएको सुनिश्चित गरेर पूर्णखोप सुनिश्चितता घोषणा गर्ने, तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर चारवटा वडा र स्वास्थ्य संस्थालाई पोषणमैत्री घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजननलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाएर गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। क्षयरोगविरुद्धको अभियान गरेर कुनै दुई स्थानीय तह क्षयरोगमुक्त पालिका घोषणा, ज्वरो आएर स्वास्थ्य संस्था आएका सबै बिरामी र गाउँमा रहेका केही व्यक्तिको औलो परीक्षण गरेर निगरानीमा राख्ने प्रतिबद्धता छ। एचआईभी सङ्क्रमितलाई दिइँदै आएको एआरटी सेवा हरेक स्थानीय तहको एक स्वास्थ्य संस्थाबाट उक्त सेवा प्रदान गर्नमा समेत प्रतिबद्धता गरिएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रशासन र सुरक्षा निकाय, दसवटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, सामाजिक सङ्घ संस्था र नागरिक समाजमा संलग्न व्यक्तिले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। “जिल्लामा धेरै स्वास्थ्य समस्यामा काम गर्नु त छँदै छ तर हाललाई सातवटा प्रतिबद्धता गरिएको छ, जसले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्छ।” स्वास्थ्य कार्यालय अछामका प्रमुख झनकराज ढुङ्गानाले भन्नुभयो।

महिलाका पाठेघरमा पनि तिम्रै नियन्त्रण ?

‘मेरो शरीर, मेरो अधिकार’को अभियान पनि पछिल्ला समय चलिरहेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् अधिकारसम्बन्धी ऐनले पनि महिलालाई प्रजनन् अधिकारको हक दिएको छ । तर, आममहिलाका लागि यी हक नाम मात्रैको लेखोट जस्तै हो ।