मानव जब जन्मन्छ, जन्मेको धेरै अवस्था पार गरेपछि जस्तै बालक, वयस्क वा वृद्ध नै किन नहोस्, तनाव, सीमा, तुलना, समय अनि हीनताबोध धेरै कुराबीच जीवनले आशाको रेखा जोडेको हुन्छ । हामीले सबै कुरालाई सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढ्न जरुरी हुन्छ । जीवन केवल उपभोगशील र उपलब्धताको धरोहर मात्र होइन, शून्यता बीच रहेको निरपेक्ष हरेक श्वासको माला गाँसेर बनाएको जीवनको महŒव बुझ्न आवश्यक छ । मानव हाँसो र मुस्कानका लागि भौतिक अवयवहरू पनि चाहिन्छ । मानव जीवनको खुशी र सन्तुष्टि, भौतिक प्राप्ति र प्रतिस्पर्धामा मात्र देख्ने पुस्ताले मुस्कानसहितको हाँसो अनि हँसाउन नजानेको पक्कै हो । यसले मानवको तनावपूर्ण जीवनको थालनी गर्छ । परिणाम स्वरूप आत्महत्या, लागूपदार्थको दुव्र्यसनी आदि भई मानसिक स्वास्थ्य नै बिग्रन्छ । मानसिक स्वास्थ्यका यिनै मुद्दा अनि परिवेशले ल्याएको माथिको अवस्थालाई समाधान गर्न विश्वभरि सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष अक्टोबर १० मा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाउने गरिन्छ ।
कमाउने, जोगाउने दौडमा कतै हामी बाँच्न नै त बिर्सेका छैनौं ? अतः खुशी हुनु र सकारात्मक सोच राख्नु अत्यन्तै ठूलो कुरा हो । मुस्काउन र मुस्कान बाँड्न पछि नपरौं । हरेक वर्ष करीब ३० करोडभन्दा बढी मानिस डिप्रेशनको शिकार भइरहेका छन् । अशान्ति हटाउन सबभन्दा पहिले आफ्नो परिवार, समुदाय, समाज, संस्कृति, मानव अधिकार आदिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । संघर्ष तथा द्वन्द्वले शान्ति कहिल्यै आउँदैन, अतः सदैव बन्धुत्वको भावनाको विकास गरी मुस्कानसहितको शान्ति शिक्षाको सञ्चार गर्नु आवश्यक छ । प्रत्येक देशमा सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकासको सुनिश्चित गर्ने मार्गमा सबै समुदाय, वर्ग एवं धर्मको संयुक्त रूपले मुस्कानसहितको शान्ति संस्कृतिको विकास गर्न नितान्त आवश्यक छ । आज सम्पूर्ण विश्वमा नै विभिन्न बहानामा अशान्तिको छाल मडारिएको सन्दर्भमा सबैमा मुस्कानसहितको शान्तिमय संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक छ । मुस्कान हाम्रो मनबाट निस्केको एउटा यस्तो भाव हो जसले हाम्रो वरिपरिको मानिसलाई खुशी तुल्याई आफूतिर आकर्षित गर्छ । यो शान्ति शिक्षाबाट मात्र सम्भव छ ।
डिप्रेशन तथा मानसिक तनाव न्यूनीकरण गर्न शान्ति शिक्षा व्यक्तित्व तथा चरित्र निर्माणका लागि पाठ्यक्रम हुन आवश्यक छ । शान्ति स्थापना शिक्षा उत्पादनका लागि जिम्मेवार एवं संवेदनशील नागरिकको भूमिकामा जोड दिनु आवश्यक छ । शान्ति शिक्षाको कार्यक्रमका लागि विभिन्न पाँच स्तरको एकीकृत पाठ्यक्रम शान्ति शिक्षा दिन सक्ने क्षमतावान् शिक्षाको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । यो निम्न प्रकारको हुन सक्छ ः डिप्रेशन न्यूनीकरणका लागि शान्ति शिक्षाको सिद्धान्तबारे उचित पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने, सबै सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम एवं शिक्षण पद्धतिको सम्बद्ध पाठ्यक्रममा नै शान्ति शिक्षाबारे एकीकृत तरीकाबाट ज्ञान दिने, शान्ति शिक्षा अध्यापन अभ्यास तथा अन्य विद्यालय अनुभव आदानप्रदानमा ध्यान दिने, सांस्कृति साहित्यिक तथा अन्य पाठ्य सहभागी कार्यक्रमको सहयोगको माध्यममा शान्ति शिक्षाको विशिष्ट गतिविधि आयोजना गर्ने, शिक्षक, शिक्षण संस्था तथा सबै समुदायमा शान्ति शिक्षाको सन्देश प्रसारित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
शान्ति शिक्षाको माध्यमबाट डिप्रेसन न्यूनीकरणका लागि सरकार, शिक्षाविद्, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, राजनीतिक पार्टी आदि लाग्नुपर्ने देखिन्छ । निजी विद्यालयहरूमा तिर्नुपर्ने शुल्कले आम अभिभावक आर्थिक मारको चक्रव्यूहमा परे पनि उक्त विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्छ भनी लालायित छन्् भने सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति कम छ । सरकारको अर्बौं बजेट लगानी भएको छ । अतः स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षाजस्तो गरिमामय पेशाको उचित व्यवस्थापन गरी आवश्यकताअनुसार व्यावहारिक तथ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु समयको माग हो ।
हाम्रो शिक्षाक्षेत्रको मूल समस्या आफ्नो क्षेत्र र परिधिबारे पूर्णरूपमा स्पष्ट नहुनु हो । राजनीतिक दलको निहित स्वार्थको कारण सरकारको विभिन्न शैक्षिक योजनाले पनि शिक्षाका लागि अझै स्पष्ट मार्गचित्रण गर्न नसक्नु नीतिनिर्माणको राष्ट्रप्रतिको ठूलो तिरस्कार नै हो । जसको परिणाम स्वरूप नेपालमा शिक्षा अन्योल अवस्था, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकबीच समन्वय नभई विद्यमान समस्याहरू देखापरेको, शिक्षाक्षेत्र राजनीतीकरण, शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने नीति स्पष्ट र प्रभावकारी नभएको, शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारको कमी, यसको परिणाम स्वरूप अन्तरराष्ट्रिय जगतमा नै हाम्रो शैक्षिक उपाधिको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न चि⋲न उठ्ने गरेको छ । उचित शैक्षिक पाठ्यक्रम लामो समयदेखि समयअनुसार देशको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भएको छैन । पाठ्यभार, पाठ्यअवधि, गुणस्तरीय मापदण्डको अभाव, विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँगको सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक नियन्त्रण र समन्वयको अभावले शिक्षाको गुणस्तर प्रभावित छ । निजीस्तरबाट खोलिएका शैक्षिक संस्थामा बढ्दो व्यापारीकरण भई शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीलाई थप आन्दोलित बनाएको, उचित कार्यनीतिको अभाव, नातावाद, राजनीतीकरण, व्यक्तिगत स्वार्थ, अक्षम राजनीतिक नियुक्ति, अनुशासनको कमी, न्यून आर्थिक स्थितिजस्ता समस्याले शिक्षाको स्तर कायम हुन सकेको छ । व्यावसायिक शिक्षाको अभाव, वास्तविक योजनाको अभाव, उचित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नहुनु व्यवस्थापन सक्षम नहुनुजस्ता कुराले मानिसमा डिप्रेशन बढेको छ ।
माथिको समस्या हल गर्न शिक्षाक्षेत्रमा आधारभूत शिक्षा र प्राविधिक वा व्यावसायिक शिक्षाबीच सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । साथै आधारभूत शिक्षा सबै नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने, गुणस्तरीय मूल्यांकन, समय सुहाँउदो पाठ्यक्रमको विकास हुनुपर्ने, शिक्षाक्षेत्रमा व्यापारीकरण रोकी, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको मैत्रीपूर्ण वातावरण सृजना गर्नुपर्न पनि देखिन्छ । अक्षम व्यवस्थापन, नातावाद, राजनीतिक प्रदूषण, भ्रष्टाचार जनसहभागीताको अभावजस्ता कारणले शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन । दीर्घकालीन शैक्षिक योजना, पूर्वाधारको विकास, आवश्यक उपकरण प्रयोग, प्रशासनमा राजनीतिक हबी रोक्ने, हाम्रो मान्छे होइन, गुणस्तरीय मान्छेलाई पदमा राख्ने आदि कार्य गरेमा हाम्रो शिक्षा गुणस्तर र व्यावहारिक हुन सक्छ । नेपाल र नेपालीको हितमा भई मुस्कानसहितको शान्ति संस्कृतिको विकास भई शान्ति शिक्षाबाट गुणस्तर जीवनको सूत्रपात हुनेछ ।
डा.अधिकारी गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।
कोभिड १९ संक्रमणको कारण संकुचनमा गएको विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा खोपको उपलव्धताले मुख्य भूमिका खेलेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार सन २०१९ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२० मा ३ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो । सन् २०२१ मा ५ दशमलव ९ रहने र सन् २०२२ मा थप ४ दशमलव ९ प्रतिशत ऋणात्मक रहने अनुमान गरिएको भए तापनि यसमा थप ह्रास आउने देखिन्छ । विकसित देशको आर्थिक वृद्धि ५ दशमलव २ प्रतिशत, विकासोन्मुख देशको ६ दशमलव ४ प्रतिशत र एशियाली देशको ७ दशमलव ५ प्रतिशत अनुमान गरिएको भए तापनि ओमिक्रोन भेरियन्टको प्रभावले प्रक्षेपित अनुमानमा ह्रास आउने निश्चित प्रायः छ ।
आर्थिक पुनरुत्थानको मुख्य बाधक कामभन्दा कुरा धेरै, खर्चिलो संघीयता, कर्मचारीको कमजोर उत्पादकत्व, सुशासनको अभाव, बढ्दो भ्रष्टाचार, साधारण खर्चको बढोत्तरी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्वको अभाव, अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति आदि हुन् ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सन् २०२२ मा ७ दशमलव ५ को लक्ष्यसहितको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको भए तापनि विश्व बैंकको हालैको प्रक्षेपणलाई हेर्दा आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतमा सीमित रहने उल्लेख एकातर्फ देखिन्छ । ओमिक्रोनलगायत कोभिडको तेस्रो लहरको पैmलावट र यसको प्रभाव एवं उपलब्ध खोपको व्यवस्थापन र पहुँचको फितलोपन, साथै आगामी निर्वाचन एवं सुशासनमा देखिएको गैरजिम्मेवारी र बढ्दो भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता समेतलाई हेर्दा उपरोक्त विश्व बंैकको प्रक्षेपणसमेत पूरा हुँदैन भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
संक्रमणको दोस्रो एवं तेस्रो लहरले गर्दा कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा समेत ह्रास देखिन थालेको छ । मुद्रास्फीतिलगायत वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिको बढ्दो चाप, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या एवं विकास खर्चभन्दा साधरण खर्चमा भएको तीव्र बढोत्तरी, आयातभन्दा निर्यात अधिक हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आई आयात नियन्त्रण गर्नु परेको अवस्था, विप्रेषणमा आएको शिथिलता, उत्पादनशीलभन्दा उपभोगको क्षेत्रमा बैंकहरूको बढ्दो कर्जा प्रवाहलगायतले गर्दा अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको कतिपय बुँदालगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय साधनको परिचालन, रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासजस्ता उद्देश्य राखिएकोमा यस आर्थिक वर्षको ६ महीनालाई हेर्दा अपेक्षित उपलब्धि देखिँदैन । पर्याप्त विस्तृत अनुसन्धान र पृष्ठपोषणविनाको नीति र उद्देश्य हामी धेरै राख्छौं । तर, कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा निकै फितलो देखिन्छ । एकातर्फ हामी देशका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा व्यवस्थित डाटाबैंकको अभाव छ भने अर्कोतर्फ सुशासनमा निकै कमजोर प्रशासन संयन्त्र रहेको छ र राजनीतिक हस्तक्षेप तीव्र छ जसबाट अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि ओझेलमा परेको छ । फेरि गरिएका कार्यको समेत सुपरिवेक्षण र मनिटरिङ अपेक्षित हुँदैन ।
स्मरण रहोस्, हालै वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण र नियमनप्रति अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले समेत प्रश्न उठाउँदै भनेको छ प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको कारण मुलुकको वित्तीय स्थायित्व कायम हुन नसकेको हो । वित्तीय स्थायित्वविना आर्थिक पुनरुत्थानको कल्पना अधुरो हुन्छ । आर्थिक पुनरुत्थानको नाममा दिइएका पुनर्कर्जालगायत बैंकिङ सुविधाहरूको दुरुपयोग र निर्देशित क्षेत्रमा लक्ष्यअनुरूप कार्यान्वयन नभएबाट भविष्यमा कर्जाको थप विस्तार भई यसको गुणस्तरमा समेत ह्रास आउने र भाखा नाघेको कर्जा वृद्धि हुनेतर्फ पनि आईएमएफले सचेत गराएको देखिन्छ ।
प्रभावकारी नियमनको अभावले बैंकिङ क्षेत्रको यथार्थ र प्रकाशित वित्तीय विवरणबीच कतै बेमेल त छैन भन्नेतर्फ पनि सम्बद्ध निकाय समयमै सचेत हुनपर्ने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार नेपालको अािर्थक प्रणालीको एक सच्चा साझेदार हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण एवं पुनरुत्थानका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको दु्रततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुको साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक छ तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचनाप्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नु, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकुल सुधार, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणजस्ता बैंकिङ क्षेत्रका चुनौतीलाई समेत अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई दु्रत तुल्याउन कृषि, पर्यटन, उधोग वाणिज्य र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहित गरी वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण गर्नेतर्फ पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै ल्याइएको बजेटमा समेत गरीबी निवारण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने, समावेशी र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने रहेको छ । स्मरणहोस्, गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १७ प्रतिशत छ । नागरिकको जीवनरक्षा र शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था, साधारण खर्चमा मितव्ययिता, विकास खर्च बढाउने, राहत र सहुलियतलाई बढाउने, खान नपाउनेलाई निःशुल्क खानाको व्यवस्था, विपन्न र गरीबलाई राहत, कृषि, उद्योग, पर्यटन, वाणिज्यजस्ता क्षेत्रहरूमा राहत तथा सुविधा, रोजगार वृद्धि, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई उचित व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने, आयात कम गर्ने, निर्यात बढाउने, गुणस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको विकासलगायत थिए । यस आर्थिक वर्षको करीब ७ महीना व्यतीत हुन थाल्यो । प्रथम ६ महीनाको मात्र मूल्यांकन गर्दा जम्मा १० देखि १२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुन सक्यो भन्ने तथ्यांक देखिन्छ । यसको अर्थ आर्थिक पुनरुत्थानका सबै क्षेत्र र प्रस्तावित कार्यक्रमको उपलब्धि करीब सरदरमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिँदैन जसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि आर्थिक पुनरुत्थानको वर्तमान मोडालिटी र कार्यक्रमप्रति प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
हालैको तथ्यांकअनुसार जनसंख्या वृद्धिदर रोकिएको देखिन्छ । प्रतिभा पलायनको समस्या तीव्र बनिरहेको छ । आर्थिक पुनरुत्थानको लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने समस्या भविष्यमा नआउला भन्न सकिँदैन । व्यवसायको स्थिरता, बैंकिङ क्षेत्रको स्थिरता, निर्यात प्रवर्द्धन, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण, पूँजीबजारको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटनको विकास, सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक र प्राविधिक शिक्षाको विकास, सरकारी निजी साझेदारीको विकास, पूँजी पलायनलाई हटाउन स्वदेशमै लगानीको वातावरणजस्ता पक्षमा ध्यान नदिईकन आर्थिक पुनरुत्थानको नीति र गफले दुनियाँ हसाउनेछ । हामी झनै विकासमा पछि पर्ने कुरामा कसैको विमति नरहला ।
मानव विकास सूचकांकमा सुधार, गरीबी र प्रतिव्यक्ति आयमा सुधारजस्ता पक्षलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ । आर्थिक पुनरुत्थानको मुख्य बाधक कामभन्दा कुरा धेरै, खर्चिलो संघीयता, कर्मचारीको कमजोर उत्पादकत्व, सुशासनको अभाव, बढ्दो भष्ट्राचार, साधारण खर्चको बढोत्तरी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्वको अभाव, अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति, नियुक्त भएका व्यक्तिमा कार्यदक्षता र व्यावसायिकताको अभाव एवं बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप भएकाले जबसम्म यसमा सुधार हुन सक्दैन तबसम्म मुलुकमा थिलोथिलो परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान कथामा मात्र सीमित हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
शिक्षा कुनै पनि देशको समग्र विकासको आधार भएकाले यसको विकासमा विशेष ध्यान दिइन्छ । हाम्रो देशमा पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि साक्षरहरूको संख्यामा लगातार वृद्धि भएको छ । शिक्षा र विकास एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । अहिले हामीले दिने शिक्षा व्यावहारिक र जीवनोपयोगी हुन नसकेको गुनासो सर्वत्र सुनिँदै आएको छ । शीपयुक्त र व्यावहारिक शिक्षाको विकास भयो भने मात्र देश विकासको गतिमा तीव्रता आउँछ ।
शिक्षा समयसापेक्ष भएन भने देश विकासले मूर्तरूप लिन सक्दैन । शिक्षामा जुन मात्रामा लगानी भइरहेको छ त्यो पर्याप्त त होइन तैपनि त्यसको प्रतिफल भने नगण्य रहेको छ । वर्तमान अवस्थामा शिक्षामा हुँदै आएको लगानीको लगभग ९० प्रतिशत रकम त शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ । १० प्रतिशत रकम भने अन्य शीर्षकजस्तै तालीम, मसलन्द, शौचालय निर्माणजस्ता क्षेत्रमा खर्च हुने गर्छ । पछिल्ला ५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने शिक्षामा विनियोजित बजेट घट्दै आएको देखिन्छ । यस क्षेत्रका विज्ञहरूले भने कम्तीमा शिक्षाका लागि राज्यले २० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । तर, राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्न भने सकेको छैन ।
सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा प्रश्न आउने गरेको देखिन्छ । राज्यले निःशुल्क शिक्षा भनेको छ तर व्यवहारमा शिक्षा सशुल्क नै छ । मासिक शुल्क नलिए तापनि विविध शीर्षकमा शुल्क असुल्ने गरिन्छ । शिक्षालाई प्रभावकारी र थप उपलब्धिपूर्ण बनाउने उद्देश्यले हाल देशैभरका प्राथमिक कक्षाका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम चलाइएको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाई राख्न यो उपाय अवलम्बन गरिएको हो । यसको प्रभावकारिता अत्यन्तै सकारात्मक देखिएको छ ।
विद्यार्थीको पठनपाठन नियमित नहुनुको मूल कारण भनेको नै गरीबी भएकाले यसलाई न्यून गर्न राज्यले अझ प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । शिक्षा मानवको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विकासका लागि अत्यावश्यक हुन्छ । शिक्षाले मानवलाई कुनै पनि समस्याको सामना गर्न सक्ने बनाउँछ । यसले उचित समयमा सही निर्णय लिन सक्षमसमेत बनाउँछ । सृजनशील र रोजगारी सृजनामा शिक्षाले अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ ।
हामी धेरैजसो नागरिकमा शिक्षा रोजगारीका लागि मात्र आवश्यक हुन्छ भन्ने मानसिकता रहेको देखिन्छ तर वास्तविकता त्यो होइन । आजको समयमा शिक्षा जीवनको अभिन्न अंगका रूपमा विकास भएको वास्तविकतालाई हामीले भुल्नु हुँदैन । हरेक नागरिकको कुल आयको ३० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम खर्च यसै शिक्षाक्षेत्रमा खर्च हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । अहिले कोरोनाको दोस्रो चरणको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेकाले सर्वत्र चिन्ता छाएको अवस्था छ । बालबालिका बढी प्रभावित भइरहेकाले समस्या थप जटिल बनेको देखिन्छ ।
विद्यालय कोरोनाको हट स्पट बन्ने जोखिम बढेकाले बन्द गर्नुपरेको छ । कोरोनाको पहिलो लहरका बखतमा विद्यालयहरूले जेजस्ता सावधानी र सतर्कता अपनाउनुपर्ने थियो त्यो नभएको देखियो । आजको यो विषम अवस्थाको सामना गर्न सबैले हातमालो गर्नुपर्छ ।
शिक्षा र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध पनि नङ र मासुझैं रहेको हुन्छ । प्रत्यक्ष र परोक्ष जे जसरी यसका लागि खर्च हुन्छ त्यसको लेखाजोखा गर्दा स्पष्ट देखिन्छ । शिक्षा ज्यादा खर्चिलो बन्दै गएको छ । हालसालै मात्र शिक्षा मन्त्रालयले सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्दा विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय बन्द नगर्ने भनेर सरकारलाई स्पष्ट पारे । शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा जुन अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भयो त्यसले सर्वत्र चिन्ता र समस्या बढाएको छ ।
शिक्षाले प्रत्यक्ष रूपमा जसरी रोजगारी सृजना गर्छ त्यसैगरी परोक्ष रूपमा यसबाट विविध क्षेत्रमा राजगारीको अवसर सृजना गर्छ । व्यापार व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रमा पनि सहज वतावरण निर्माण गर्ने भएकाले शिक्षा मानव जीवनमा अत्यन्तै महŒवपूर्ण मानिएको हो । शिक्षित मानव शिष्ट सृजनशील तथा हरेक सवालमा सचेत हुन्छन । कोरोनाको पहिलो लहरबाट निकै प्रभावित भएको शिक्षाक्षेत्र विस्तारै सुचारू हुन थालेका बखतमा पुनः अर्को लहर जुन झनै जटिल र तीव्र संक्रमण हुने बेलायती भेरिएन्टको भाइरसका कारण झनैमा त्रासपूर्ण वतावरण निर्माण भएको छ ।
शिक्षामा व्यापारीकरणको चर्चा हुने नगरेका होइन तर हामीले शिक्षामार्फत जेजस्ता लाभ लिन सक्छाैं । त्यो लिँदै सकेसम्म व्यावहारिक र वैज्ञानिक अनि शीपयुक्त बनाउँदै जानुपर्छ । शिक्षालाई शीपसँग जोडन सक्यौं भने यसले विकासका थप मार्ग खोल्ने भएकाले यसमा सबै सरोकारवाला गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ । शिक्षाक्षेत्रमा ठूलो मात्रामा अर्थतन्त्रको सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ । अबका दिनमा सबै विद्यालयले सरकारबाट जारी भएमा स्वस्थ्य मापदण्डको इमानदारीका साथ पालना गर्दै यस घडीमा सुरक्षित रहने हरसम्भव प्रयासमा जुट्नुपर्छ । हालको सन्दर्भलाई हेर्दा सरकारलाई कर उठाउने चिन्ता हुनसक्छ भने विद्यालयलाई शुल्क उठाउने चिन्ताले सताएको होला । तर, आम अभिभावकलाई भने छोराछोरीको स्वास्थ्यको चिन्ता छ ।
आजको यो विषम अवस्थामा हामी सबैले जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अभिभावकले पनि यस अवस्थामा आप्mना बालबालिकालाई सृजनशील कार्यमा लगाउन पे्ररित गर्दै पठनपाठनमा जोड दिनुपर्छ । विद्यालयसँग जोडिएका अनेकाैं सवाल छन् ती भनेका किताब कापी पोशाकलगायत सामग्री खरीदले आर्थिक क्रियाकलाप गतिशील मात्र नबनाई समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमानसमेत बनाइराख्छ । गतवर्ष जसरी ल्यापटप मोबाइल र कम्प्युटरजस्ता प्रविधिका उपकरणले बजार पाएको थियो । त्यसको ठीकविपरीत पुस्तक तथा अन्य स्टेशनरीका सामानले बजार नपाउँदा यसको व्यवसाय गर्नेलाई मर्का पर्न गयो । विश्वभर आज जुन सन्त्रासपूर्ण वातावरण रहेको छ त्यसलाई हामीले निकै सुझबुझका साथ सामना गर्नुको अर्को विकल्प पनि त छैन । शिक्षामा संलग्न सबैले सजगताका साथ सरकारको निर्देशनको पालनामा इमानदार हुँदै अनलाइन पठनपाठनमा जुट्नुपर्छ ।
लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।
शैक्षिक गुणस्तरीयताका लागि त्रिपक्षीय समन्वय आवश्यक रहेकामा जोड दिइएको छ । सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले आयोजना गरेको नगर शिक्षा सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुँदै पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षक एक्लैले मात्र नसक्ने भएकाले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
समुदायमा शिक्षाप्रति अझै दायित्वबोध नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले अझै पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति राजनीति गर्ने थलोका रुपमा बुझ्दा शिक्षाको विकास कमजोर भएको बताउनुभयो ।
विद्यालय प्रविधिमैत्री नभई शैक्षिक गुणस्तर र सुशासन कायम हुन नसक्ने बताउनुहुँदै उहाँले गुणस्तरीय शिक्षा र सुशासन कायम गर्न विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अबको शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई राज्यको अर्थतन्त्रसँग जोडिनुपर्ने बताउँदै उहाँले बजारमा बिक्री हुने खालको शिक्षाको जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।
