Lokaantar

जेष्ठ २०७८

‘पिछडिएको क्षेत्र उत्थान केन्द्रित राष्ट्रिय नीति आवश्यक’

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले समावेशिता र कर्णाली क्षेत्रको विकासका विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले कर्णालीसम्बन्धी विभिन्न तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्दै अर्थपूर्ण समावेशिताका लागि समावेशी आयोगले ध्यान दिनुपर्ने बताए । साथै उनले आगामी दिनमा पालिकास्तरसम्मको मानव विकास सूचकांकसहितको तथ्यांक निर्माण गर्नुपर्ने बताए । पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले आयोगले सबै संवैधानिक आयोगसँग सहकार्य र समन्वय गरी समग्र समावेशिताको पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दि...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : सहकारी, स्थानीय र प्रदेश विकासका साझेदार

नेपालको संविधानको अनुसूचीमा सहकारी क्षेत्रलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीभित्र राखिएको छ । त्यसअनुसार सहकारी दर्ता, प्रवर्द्धन र अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । सहकारीको कार्यक्षेत्रअनुसार बाँडफाँट भएकाले एउटा पालिका कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई सोही स्थानीय तहमा, अन्तरपालिका कार्यक्षेत्र भएका सहकारी प्रदेशमा र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरू संघ मातहत छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्दा संघीय सरकारको सहकारी विभागले आफूअन्तर्गत रहेका सबै सहकारीको अभिलेख कार्यक्षेत्रअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । देशभर सञ्चालनमा रहेका करीब ३० हजार सहकारी संस्थामध्ये अधिकांश स्थानीय तह मातहत पुगेका छन् । प्रदेश मातहत जम्मा १२५ ओटा मात्र सहकारी रहँदा संघ मातहत ५ हजार र स्थानीय तह मातहत करीब २५ हजार सहकारी परेका छन् । सिद्धान्तत: समुदाय र सदस्यमा आधारित रही सञ्चालित हुने सहकारी संस्था समुदायका ‘बैंक’ हुन् भन्दा फरक पर्दैन । सदस्यहरूमा छरिएर रहेको श्रम, शीप तथा पूँजी संकलन गर्दै त्यसलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरी सहकारीहरूले सदस्य, समाज र सिंगो देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्छन् । यिनै सहकारीलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताका क्षेत्रमा परिचालन गरी विकासको साझेदारका रूपमा अघि बढाउन सक्छन् । विकासको आधार सहकारीहरू मूलत: समुदायमा आधारित संस्था हुन् । यिनीहरू समुदाय र सदस्यमा आधारित रही उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि कम नाफामूलक र बढी सेवामूलक ढंगले काम गर्छन् । सहकारीविज्ञ विष्णुप्रसाद घिमिरे प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकताअनुसारका क्षेत्रमा सहकारी संस्थालाई परिचालन गर्न सक्ने भएकाले सहकारीमार्फत विकास गर्न सकिने बताउँछन् । समुदायमा आधारित रहेर बचत तथा ऋण परिचालन गर्नुका साथै सहकारीमार्फत व्यावसायिक रूपमा कृषि, तरकारी खेती, पशुपालनजस्ता काम गर्न सक्छन् । यसैगरी कृषि उपजको प्रशोधन, बजारीकरणको काममा पनि सहकारी संस्थालाई परिचालन गर्न सकिन्छ । कृषिमा आधारित ससाना उद्यमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण तयार पारिदिने हो भने गाउँगाउँमा स्वरोजगारीका अवसर सृजना हुनेछन्, त्यसका लागि सहकारी संस्था उपयुक्त विकल्प बन्न सक्ने सम्भावना छ । स्थानीय तहका लागि आफैले गर्न नसक्ने कतिपय काम सहकारीको माध्यमबाट गर्न सकिने अवसर छ । स्थानीय तह र सहकारीको सामूहिक लगानी र स्वामित्वमा मलखाद, दाना, बीउबिजन, कीटनाशक औषधि उत्पादन र विक्री–वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने अवसर छ । यसैगरी महिला, दलितलगायत पिछडिएका वर्गको उत्थान तथा जीवनस्तर उकास्ने काम पनि सहकारीमार्फत गर्न सकिन्छ । राज्यको दायित्व रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षणलगायत काममा पनि सहकारीलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । यसबाहेक सहकारी क्षेत्रमा जम्मा हुने पूँजी पनि विकासका लागि राम्रो स्रोत बन्न सक्छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्र तथा कार्यक्रमहरूमा सहकारी संस्थालाई प्रयोग गर्न सक्छन् । कृषिमा आधारित ससाना उद्योगका अतिरिक्त जलविद्युत्, सडक, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार विकासमा पनि सहकारीले काम गर्न सक्छन् । यसैगरी सरकारले मात्र गर्न नसक्ने काममा सार्वजनिक–निजी–सहकारीबीचको सहकार्य (पीपीसीपी) मोडलबाट विकासका काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिने भएकाले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग सहकारी संस्थालाई विकासको साझेदारका रूपमा अघि बढाउने अवसर रहेको घिमिरेले बताए । अझै अन्योल संघीयता कार्यान्वयनसँगै २०७४ सालमै स्थानीय र प्रदेशलाई सहकारीको अभिलेख हस्तान्तरण गरिएको हो । संविधानको व्यवस्था र संघीय सहकारी ऐनको प्रावधानअनुसार सबै पालिका र प्रदेशले छुट्टै सहकारी ऐन बनाएर सहकारीको नियमन तथा आफ्नो आवश्यकताअनुसारका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्छन् । तर, स्थानीय र प्रदेशका निर्वाचित जनप्रतिनिधिका पाँचवर्षे एक कार्यकाल पूरा भइसक्दासमेत सहकारीको व्यवस्थापन अन्योलमा छ । कानून, भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन नगरी स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई हस्तान्तरण गरेकाले अझै कतिपय पालिकामा सहकारी अभिलेख अलपत्र अवस्थामा छ । अनुगमन र प्रवर्द्धनको काम सञ्चालनका लागि दक्ष कर्मचारीको प्रबन्ध पनि हुन सकेको छैन । मुलुकको संविधानले दिएको अधिकारअनुसार सहकारीको अभिलेख बुझेका स्थानीय तहका लागि यतिबेला सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन गर्ने काम समेत पेचिलो बन्दै गएको छ । वाणिज्य बैंकपछि ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको प्रत्यक्ष नियमन नहुँदा यसमा जोखिम बढिरहेको छ । कतिपय सहकारीले कानूनविपरीत काम गरेको, सदस्यको बचत हिनामिना गरेको सार्वजनिक हुँदासमेत कारबाही हुन सकेको छैन । सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परिरहेको छ । सहकारीहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल केन्द्रीय सरकारले पूर्वाधार र जनशक्ति र क्षमता विकास नगरी हतारमा सहकारी हस्तान्तरण गर्दा अवस्था भद्रगोल भएको बताउँछन् । ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भन्दै हतारहतार सहकारी हस्तान्तरण भयो,’ उनले भने, ‘न सहकारी बुझेका कर्मचारी छन्, न त भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था नै ।’ स्थानीय र प्रदेश तहमा सहकारी बुझेका कर्मचारी नहुँदा कतिपय ठाउँमा सहकारीलाई निजी कम्पनी र कतिपय ठाउँमा एनजीओका रूपमा व्यवहार भइरहेको बडालले बताए । नियमनको चुनौती नेपालमा सहकारीको दर्ता र नियमनको काम गर्न २०१० सालमै सहकारी विभाग स्थापना भए पनि २०१३ सालमा सहकारी स्थापना भएको इतिहास छ । त्यसयता सहकारीलाई सरकारको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमै राखिएकोले सहकारीको संख्या खासै बढेन । २०४८ सालअघि ८३० ओटा मात्र मात्र रहेका सहकारी संघसंस्था २०७४ सालमा आइपुग्दा ३० हजार नाघेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० का अनुसार सहकारीको सदस्य संख्या ७३ लाख ८१ हजार २१८ पुगेको छ । यस्तै सहकारीमा शेयर पूँजी ९४ अर्ब १५ करोड, बचत ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड र ऋण लगानी ४ खर्ब २४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी सहकारी क्षेत्रले ९३ हजार ७७१ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको वास्तविक योगदानबारे औपचारिक अध्ययन नभए पनि सहकारीबाट ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ५ प्रतिशत तथा वित्तीय क्षेत्रको पहुँचमा २० प्रतिशत योगदान गरेको सहकारी अभियन्ताहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । संघीयताअघिसम्म सहकारीको नियमन विभाग र यसअन्र्तगत डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत हुँदै आएको थियो । तर, सहकारीको संख्या र कारोबारको अनुपातमा अनुगमन र कारबाहीका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था, दक्ष जनशक्ति नहुँदा सहकारीमा जोखिम बढिरहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका छन् । स्थानीय र प्रदेश तहले आफूखुशी चलेका सहकारी संस्थालाई कसरी नियमन गर्लान् ? वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन गर्न सक्ने प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्लान् ? भन्ने विषयमा समेत विज्ञहरूले आशंका गर्दै आएका छन् । यसैगरी अधिकांश सहकारी संस्थाहरू बचत तथा ऋण कारोबारमा मात्र केन्द्रित छन् । उत्पादन, प्रशोधन, वितरण, सेवालगायत क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति शून्यप्राय: नै छ । यी क्षेत्रमा सहकारीको सेवा प्रवाह बढाउनु पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण काम बनेको छ । सहकारीको तथ्यांक एकीकृत गर्ने र नियमन प्रभावकारी बनाउने भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी तथा गरीबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) बनाएको छ । तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दक्ष र पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा कोपोमिसको कार्यान्वयन समेत ओझेलमा पर्दै आएको छ । सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले गत वैशाखमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलको सिफारिशका आधारमा सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने सरकारी योजना छ । यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि नेपालको अवस्था कमजोर रहेको र त्यसका कारण सहकारी रहेको उल्लेख भएपछि यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी क्षेत्रको अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने घोषणा गरेको छ । सरकारले विशेष गरी ठूलो आकारको वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई केन्द्रीय सरकार मातहत रहने गरी गठन हुने संयन्त्रमार्फत नियमन गर्ने योजना बनाएको छ । तर, कृषि, स्वास्थ्य, उपभोक्तालगायत विषयगत सहकारी भने स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले नै परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने तयारीमा सरकार छ । सहकारीको अधिकार बाँडफाँट संघ मातहत सहकारी राष्ट्रिय नीति, ऐन, मापदण्ड, नियमावली निर्माण केन्द्रीय सहकारी बैंकको स्थापना अनुमति सहकारी क्षेत्रको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र सहकार्य सहकारी क्षेत्रको राष्ट्रिय तथ्यांक व्यवस्थापन र अनुसन्धान अन्तरप्रादेशिक सहकारी समन्वय सहकारी संघसंस्थाहरूको क्षमता विकास सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र परिचालन बचत तथा ऋण सहकारीको नीति तथा मापदण्ड प्रदेश तह सहकारीसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, ऐन, मापदण्ड, नियमावली र कार्यान्वयन विधि निर्माण प्रादेशिक तहको सहकारी संस्था, संघ र बैंक स्थापना अनुमति सहकारी क्षेत्रको प्रादेशिक तथ्यांक व्यवस्थापन र अनुसन्धान राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक संघसंस्थाबीच समन्वय र साझेदारी प्रादेशिक तहमा सहकारी संघसंस्थाको क्षमता विकास सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र परिचालन बचत तथा ऋण परिचालनका लागि सहकारी नियमावली स्थानीय तह सहकारीसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, नियमावली निर्माण सहकारी संस्था दर्ता, अनुमति, प्रत्यावहन, विघटन सहकारी क्षेत्रको स्थानीय तथ्यांक व्यवस्थापन र अनुसन्धान राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय सहकारी संघसंस्थाबीच सम्बन्ध, साझेदारी र सहकार्य सहकारी संस्थाको क्षमता विकास सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र परिचालन बचत तथा ऋण सहकारीको नीति तथा मापदण्ड निर्माण

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

जलविद्युत् विकासका अनुत्तरित प्रश्न: ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत बाह्य लगानी उचित

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

सरकारी संयन्त्रमा स्वार्थको द्वन्द्व

सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्वविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल काम गर्ने गरेको भन्ने आमधारणाले हाम्रोजस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्रमा विशेष चर्चा पाएको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै व्यक्ति निजी स्वार्थमा नै लागेका छन् भनी किटान गर्न नसकिए तापनि यो समस्या व्यापक बनेको कुरामा दुईमत छैन । यसले व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक विकृति, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको चयन, सार्वजनिक सरोकारको निर्णयमा जनसहभागिताको कमी, मिलोमतोमा काम गरी सार्वजनिक हानिनोक्सानी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभावजस्ता क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा निहित स्वार्थका लागि भ्रष्टाचार हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रमा श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई प्रदान गरिने इजाजत पनि हो । विशेष गरी रोजगारको क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई इजाजत दिँदा चलखेल तथा निहित स्वार्थ हुन गई उपभोक्तालाई ठूलो दुःख हुने गरेको छ । श्रम तथा वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी कार्यमा कार्यरत सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वार्थवश काम गरी वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन कार्यलाई निहित स्वार्थमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसरी संलग्न व्यक्तिहरूले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि काम गर्दा निम्नबमोजिमका समस्याहरू देखिन आएका छन् । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा सेवा गरिरहेका र गरिसकेका परिवारहरूका नातेदारहरूको नाममा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय स्थापना गर्ने, त्यस्तो व्यवसायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शेयर वा साझेदारी रहने, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना हुने वैदेशिक रोजगाार कम्पनीहरूका लागि इजजात दिँदा, नवीकरण गर्दा, धरौटी जेथा जमानी लिँदा तोकिएका शर्तहरू पूरा नभए पनि आर्थिक स्वार्थ राखी काम गर्ने गरेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार छनोट गर्दा पूर्वस्वीकृति दिँदा वा अन्तिम स्वीकृति दिँदा तोकिएका प्रक्रियाहरू पूरा नगरिए पनि आर्थिक स्वार्थ राखी काम गरेको पाइन्छ । आफ्नो अंश रहेको वा नाता सम्बन्धका व्यक्तिहरूको संस्थाले ठगी गरी उजूरी गरेमा प्रमाण कागजात नष्ट गरिदिने, पीडितलाई धोका दिई झन धोका दिने र राम्रो छानविन नगर्ने तथा पदाधिकारीहरू स्वयं वा निजका नातेदारहरू वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, त्यस्ता संस्थाहरूको स्वीकृति, नवीकरण आदि प्रक्रियाहरूमा नरम दृष्टिकोण राख्ने गरेको पनि पाइन्छ । आफू वा आफ्ना नातागोता संलग्न रहेको वैदेशिक रोजगार कम्पनी र तालिम केन्द्रको साँठगाँठमा रोजगारीका लागि कामदारहरू बाहिर पठाउने र तालीम दिने सिलसिलामा राम्रो मूल्यांकन गराउने गरेको अवस्था पनि छ । वैदेशिक रोजगारका लागि खोलिएका वैदेशिक रोजगार कम्पनी र तालीम दिने संस्थाहरू धेरैजसो राजनीतिक, प्रशासनिक र पूँजीपति वर्गका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको रहने हुँदा इजाजत नवीकरण, दण्डसजाय, उजुरी छानविन आदि कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरूले आर्थिक स्वार्थ नरहेको अवस्थामा पनि दबाब र प्रभावमा रही निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न नसक्ने हुन्छ । श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई इजाजत प्रदान गरिने विषयमा सम्बद्ध कार्यालयका कर्मचारीले निजी तालीम केन्द्र खोल्न सक्छन् । श्रम कोटा निर्धारण तथा वितरण गर्दा मिलोमतोमा सरकारी कोटा आफ्नो मान्छेलाई पार्ने सम्भावना हुन्छ । रोजगार कम्पनीहरूलाई इजाजत वा स्वीकृति दिँदा आर्थिक लाभ लिने, निजी क्षेत्रमा श्रमिकको ज्याला निर्धारण गर्दा अनावश्यक सम्झौता गर्ने पनि हुन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई जटिल बनाउने तथा श्रमिकहरूको पेशागत सुरक्षामा पारदर्शिता नदेखाउने अवस्था पनि रहन्छ । श्रम तथा वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी कार्यमा कार्यरत सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वार्थवश काम गर्दा वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा देहायबमोजिमको असरहरू परेको देखिन्छ । श्रम तथा वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरू श्रम तथा रोजगारका क्षेत्र केही ठूला व्यवसायीको प्रभावमा परेको देखिन्छ । श्रमिकहरू ठगीमा परेको, श्रमिक कानूनी सुविधाबाट वञ्चित हुने गरेको तथा सही व्यक्तिले रोजगार नपाउने अवस्था समेत बनेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले लाग्नेभन्दा बढी रकम तिर्नुपरेको अवस्था पनि छ । निहित स्वार्थका लागि हुने भ्रष्टाचारको बहुआयामिक स्वरूपलाई दृष्टिगत गरी यसको निराकरणका लागि समयमै सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । निहित स्वार्थका लागि हुने भ्रष्टाचारलाई घटाउन नीतिगत व्यवस्था र तिनको कार्यान्वयन पक्षलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि निम्न बुँदाहरूमा केन्द्रित रही समस्याको समाधान खोज्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । निहित स्वार्थका लागि हुने भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्पष्ट राष्ट्रिय नीति तथा कानुन निर्माण हुनु जरुरी छ । कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियालाई दक्षता र क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीअन्तर्गत ल्याउनुपर्छ । सरकारी निकायहरू सबैमा निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचारबारे स्पष्ट नीति हुनुपर्छ । सरकारी निकायमा कार्यरत सबै तहका पदाधिकारीहरू र सर्वसाधारणलाई समेत यसबारे जानकार हुनु आवश्यक छ । निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी समस्या उत्पन्न भएमा आचरणगत सवालहरू समेतमा सल्लाह र परामर्श दिने अधिकारीसम्म सरकारी निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरू र सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुन जरुरी छ । शासकीय प्रणाली र सामाजिक मान्यतामा विरोधाभासपूर्ण तौरतरीका रहेको खण्डमा सार्वजनिक हित हुने गरी त्यस्ता विवादका विषयहरू समाधान गर्ने परिपाटी बसाल्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य लिएर स्थापना भएको सरकारी निकायले अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यालयहरूमा राजनीतिक पार्टीको कोटामा नियुक्ति गर्दा निहित स्वार्थ तथा भ्रष्टचार बढ्छ । त्यसको प्रभावले राष्ट्रको विकासमा कुप्रभाव परी देशको अवस्था चिन्ताजनक हुन गई सरकारको स्वच्छ समृद्ध राष्ट्रको निर्माणको नारा नारामा मात्रे सीमित हुन्छ । अतः देश तथा विदेशमा राष्ट्र निर्माणका आधारशीलता सबै श्रमिक बजारहरू निहित स्वार्थरहित हुनुपर्छ । अनि राष्ट्रको समृद्धि हुन्छ । लेखक नेपालमा गुणात्मक जीवनको निम्ति स्वास्थ्य विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

पहिलोपटक राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउँदै बीमा समिति, प्रारम्भिक मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा संशोधन

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१० को तर्जुमासँगै निर्यात क्षेत्रमा प्राथमिकता तय गरी त्यसअनुसार निर्यात अभिवृद्धि गर्ने अभ्यासको थालनी भएको हो । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१० मा निर्यातमा प्राथमिकता दिइनुपर्ने वस्तुहरू छनोट गर्दा निर्यातको अवस्था, बजार, आपूर्ति क्षमता र अर्थसामाजिक गरी चारओटा सूचकांकलाई आधार मानिएको थियो । यसै आधारमा कृषिजन्य वस्तुतर्फ सातओटा वस्तु (अलैंची, अदुवा, मह, मसुरो, चिया, चाउचाऊ, जडीबुटी र सारतेल), हस्तकला र औद्योगिक उत्पादनतर्फ पाँचओटा वस्तु नेपाली (हातेकागज, चाँदीका गहना, फलाम र स्टील, पश्मिना, ऊन उत्पादन)लाई प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको थियो । यसै गरी सेवा व्यापारतर्फ पर्यटन, श्रम सेवा, आईटी र बीपीओ सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, इन्जिनीयरिङ, जलविद्युत् (जो वस्तु व्यापारको वर्गमा पर्छ) लाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको सूचीमा समावेश गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त पाँचओटा वस्तु तथा सेवालाई ( ट्रान्जिट व्यापार सेवा, चिनी, सिमेन्ट, दुग्ध पदार्थ र ट्रान्सफरमलाई सम्भावित प्राथमिकताप्राप्त वस्तुहरूको सूचीमा समावेश गरिएको थियो । उक्त रणनीति लागु भएको ६ वर्षपछि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१६ प्रकाशित भयो । उक्त रणनीतिमा अघिल्लो रणनीतिका केही वस्तु कायम गरिए, केही हटाई र केही थप गरिए । समग्रमा प्राथमिकताप्राप्त वस्तुहरूको सूची अझ साँघुरिन गयो । कृषिजन्य वस्तुहरूको अघिल्लो सूचीबाट मह, मसुरो, चाउचाऊ र सारयुक्त तेललाई हटाइयो भने हस्तकला र आद्यौगिक वस्तुहरूको सूचीबाट नेपाली हातेकागज, चाँदीका गहना, फलाम र स्टील, ऊन उत्पादन हटाइयो भने टेक्सटाइल, यार्न, कार्पेट, छाला र जुत्तालाई प्राथमिकताप्राप्त वस्तुहरूको सूचीमा राखियो । यसरी प्राथमिकता प्राप्त वस्तु र सेवाहरू छनोट गर्दा निर्यात परफरमेन्सलाई ८० अंक भार र समावेशी र दिगो विकास पक्षलाई २० अंक भार दिने गरी आधारहरू तय गरिएको थियो । निर्यात परफरमेन्सअन्तर्गत निर्यात अंकभारलाई १५ अंकभार, निर्यात वृद्धिलाई २० अंकभार, निर्यात सम्भाव्य सूचकांकलाई २० अंक, सम्भाव्य मूल्य योगलाई १५ अंक अनि सम्भाव्य गन्तव्य विविधीकरणलाई १० अंक दिएको थियो । यस्तै समावेशी र दिगो विकास पक्षको २० अंक भार भौगोलिक क्षेत्र, वातावरणीय प्रभाव, रोजगारी सृजना, लैैंगिक प्रभाव, शीप र आय सृजना हरेकलाई ४ अंक प्रदान गरिएको थियो । सेवातर्फ अघिल्लो रणनीति २०१०मा रहेको लम्बेतानको सूचीलाई छोट्याई पछिल्लो रणनीति २०१६ मा दक्ष र अर्धदक्ष व्यावसायिक सेवा, आईटी, बीपीओ र आईटी इन्जिनीयरिङ र पर्यटन सेवालाई समावेश गरिएको छ । उपर्युक्त दुईओटा रणनीतिहरू तर्जुमा गर्दा केही आधारहरू लिई प्राथमिकताप्राप्त वस्तुहरू चयन गर्ने र ती वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने मान्यतालाई अंगीकार गरेको पाइन्छ । परन्तु यी वस्तुको निर्यातले अपेक्षाकृत वृद्धि देखाउन नसकेको सकेको विगत ५ वर्षको निर्यातको आँकडाले नै स्पष्ट गर्छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्राथमिकताप्राप्त सूचीमा नरहे तापनि यस अवधिमा केही वस्तुहरूको निर्यातमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइन्छ । ऊनी फेल्ट र छुर्पी यसका केही प्रतिनिधि वस्तुहरू हुन् जो रणनीतिगत प्राथमिकतामा नपरे तापनि नेपालको निर्यातमा रू. अर्बको क्लबमा स्थान बनाउन सफल भएका छन् । नेपालको प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुमध्येको एक तयारी पोशाकले रणनीतिमा स्थान पाएको देखिएको छैन । इन्डेक्समा आधारित रही वस्तुहरू चयन गर्दा सिफारिशकर्ताहरूलाई सैद्धान्तिक आधार त प्रदान गर्छ, परन्तु यस्ता सैद्धान्तिक आधारहरू विशुद्ध बौद्धिक अभ्यासमा बढी केन्द्रित हुने र व्यावहारिक पक्ष गौण हुन जाने खतरा पनि विद्यमान रहन्छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति तर्जुमा गर्दा यस पक्षमा समेत ध्यान दिएको पाइँदैन । दोस्रो, प्राथमिकता तर्जुमा गर्दा जिरोसम गेमको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिएको छ जुन कुनै पनि दृष्टिबाट न्यायसंगत मान्न सकिँदैन । इन्डेक्सको मापदण्डमा पर्ने वस्तुले सबैथोक पाउने अनि नपर्ने वस्तुले केही नपाउने असंगत तर्कमा प्राथमिकता तय गर्दा अन्य वस्तुहरूले पाउनुपर्ने यथोचित सुविधा र संंरक्षण प्राप्त गर्न नसक्दा यो अन्य वस्तुहरूप्रतिको विभेद पनि हो । सिद्धान्ततः देशको समग्र व्यापारनीति र रणनीतिहरू कुनै वस्तु केन्द्रित हुने कुनै वस्तु विशेषका सरोकारहरू मात्र सम्बोधन गर्ने र तिनै वस्तुहरूका वरिपरि देशको साधनस्रोत परिचालन हुने गरी पक्षीय हुनु हुँदैन । राष्ट्रिय नीति र रणनीतिहरूले देशभित्रका सबै निर्यातयोग्य वस्तुहरूलाई निर्यातको वर्तमान अवस्था, बजार विस्तारको सम्भावना, उत्पादन वृद्धिको अवस्था, रोजगारी सृजना, वातावरणीय प्रभाव आदिका बारेमा समग्रतामा सबैका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अनिमात्र नीति र रणनीतिहरूले राष्ट्रिय स्वरूप प्राप्त गर्छन् । निकट भविष्यमा प्रकाशित हुन लागेको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको तेस्रो संस्करणले उपर्युक्त सरोकारहरूलाई सम्बोधन हुन जरुरी देखिन्छ । यसको शुरुआत रणनीतिलाई सीमित वस्तुकेन्द्रित गर्ने विगतको विधिशास्त्रमा नै सुधार गर्नु आवश्यक छ । नेपालका निर्यातयोग्य सबै वस्तुलाई प्राथमिकताप्राप्त वस्तुका रूपमा अंगीकार गर्दै हरेक वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सर्वग्राह्य प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ ताकि सबै निर्यातयोग्य वस्तुहरूले सरकारबाट यथोचित प्राथमिकता प्राप्त गर्न सकून् । यसका लागि सर्वप्रथम नेपालबाट निर्यात भइरहेका सबै वस्तुको एचएसकोडअनुसार सूची तयार गर्नुपर्छ । दोस्रो, यसरी सूची बनाइसकेपछि ती वस्तुहरूको निर्यात अभिवृद्धि गर्न अपनाउनुपर्ने नीतिहरूका सम्बन्धमा सम्बद्ध वस्तु र सेवाका विज्ञहरू, सरोकारवालाहरू, निजीक्षेत्र, तिनका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था र नेपाल सरकारभित्र उपलब्ध जनशक्तिको समेत राय परामर्शमा हरेक वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि पृथक्पृथक् रणनीति बनाउनुपर्छ । यसरी रणनीति बनाउँदा निर्यात नभइरहेका तर निर्यातको सम्भावना भएका वस्तुहरूको पनि पहिचान गरी ती वस्तुलाई पनि कसरी निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गर्ने विषयमा रणनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोही नछुटून्, कोही नदोहोरिऊन् भन्ने जनगणनाको नारा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको तेस्रो संस्करणको प्रकाशनमा लागू गर्नु वाञ्छनीय देखिएको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति यसरी तर्जुमा भएर आओस् कि जहाँ सुगमदेखि दुर्गमका उत्पादन, रू. अर्बको क्लबका उत्पादनदेखि रू. सयको क्लबका उत्पादनहरू, निर्यात गर्न जुर्मुराई रहेका उत्पादनहरू, औद्योगिकदेखि घरेलु उद्योगका उत्पादन, सबै जातजातिका परम्परागत शीपमा आधारित उत्पादन, भूगोल विशेषका उत्पादनहरू, नेपालमा मात्र उत्पादन हुने उत्पादनहरू, ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने उत्पादनहरू, राष्ट्रिय गौरव कायम गर्ने उत्पादनहरू, आर्थिक समानता सृजना गर्ने उत्पादनहरू तथा वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका उत्पादनहरू सबै समावेश हुन सकून् । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८