पहिलोपटक राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउँदै बीमा समिति, प्रारम्भिक मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा

काठमाडौं । बीमाक्षेत्रको नियमन तथा विकास गर्ने उद्देश्यले नियामक निकाय बीमा समितिले पहिलोपटक राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।  समितिले सरकारसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउन लागेको हो । यसका लागि राष्ट्रिय बीमा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएर समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । अब मन्त्रालय र समितिबीच आवश्यक छलफल गरेर राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याइने समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए ।  ‘बीमासम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय नीति नै भएन । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रले बीमा सेवा कसरी परिचालन गर्ने ? समग्र बीमाक्षेत्रलाई कसरी नियमन गर्ने ? त्यस विषयमा केही नीति त हुनुपर्‍यो नि,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘त्यसैले सबै क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउने गरी राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदा तयार गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेका छौं ।’ अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदामाथि आवश्यक छलफल गरेर उक्त नीति जारी गर्न सक्नेछ । समितिले ४ उद्देश्यमा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउन लागेको छ । राष्ट्रिय नीतिको पहिलो उद्देश्य बीमाको पहुँच सबै क्षेत्र तथा वर्गमा पुर्‍याउने राखिएको छ । समितिको अर्को उद्देश्यमा सम्भावित जोखिम पहिचान गरी जीवन, सम्पत्ति तथा दायित्वको बीमा गर्ने रहेको छ । बीमाक्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विकास गर्ने तथा सुदृढ र विस्तारित बीमा सेवाबाट उत्थानशील समाज र अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने उद्देश्यले बीमा नीति ल्याउन लागिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । समितिले मस्यौदामार्फत विभिन्न नौओटा बीमा नीति बनाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ । बीमालाई प्राथमिकताको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, नियमनकारी निकायलाई सशक्त बनाउने, बीमाको पहुँच र समावेशीकरणलाई जोड दिने, सबै वर्गमा बीमा सेवा पुर्‍याउने, बीमाक्षेत्रको विकास गर्ने खालको नीति बनाउने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । बीमाक्षेत्रबाट वित्तीय आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सहयोग गर्ने, यस क्षेत्रलाई जवाफदेहिता तथा पारदर्शी बनाउनेलगायत नीति ल्याउने पनि समितिको तयारी छ । बीमाक्षेत्रमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने नीति पनि समितिको उद्देश्यमा छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ‘बीमाक्षेत्रमा ठगी बढ्दै गएको हो कि भन्ने छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि यसैमार्फत अगाडि बढाएका छौं ।’