Nepal Press

आश्विन २०७९

बैंकमा धितो राखेको सुन नै नक्कली, साँवा ब्याज बुझाउन नआएपछि मात्रै थाहा पायो बैंकले

काठमाडौं । कास्की प्रहरीले नक्कली सुन धितो राखेर ऋण लिएको आरोपमा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा पर्वतको कुश्मा स्थायी घर भई कास्कीको सराङकोट बस्दै आएका २५ वर्षीय अभिशेक सुनार रहेका छन् । प्रहरीका अनुसार सुनारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विरौटास्थित शाखाबाट १६ लाख ६० हजार र पृथ्वीचोकस्थित शाखाबाट ७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कता हरायो सुनखाताको व्यवस्था ?

अहिले सुनको मूल्य इतिहासमै उच्च विन्दुमा पुगेको छ र यसको किनबेच पनि निकै घटेको सुनचाँदी व्यवसायीहरूको भनाइ छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आउने सानो परिवर्तनले पनि सुनको मूल्यमा निकै असर पार्छ । नेपालीहरू सुनका गरगहना भनेपछि मरिहत्ते गर्छन् भने केहीले लगानीकै रूपमा पनि सुन किन्ने गरेको पाइन्छ । सुनमा गरिएको लगानीलाई अनुत्पादक भन्नेहरूको जमात पनि छ । त्यसैले सुनको खपत र यसलाई अर्थतन्त्रको विस्तारमा परिचालन गर्न सुनखाताको अवधारणा सरकारले ल्याएको थियो । तर, अहिले यो सुनखाताका बारेमा चर्चासमेत हुन छाडेको र राष्ट्र बैंक स्वयंले यसलाई बिर्सिएको भान हुन्छ । भारतले घरघरमा त्यसै थन्किएर बसेको सुनलाई अर्थतन्त्रको विस्तारमा प्रयोग गर्न सुनखाता कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसबाट भारतीय अर्थतन्त्रलाई निकै फाइदा हुने आकलन गरिएको थियो । नेपालमा त्यसको केही वर्षपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिअनुसार बैंकहरूलाई परिपत्र गरेर सुनखाता सञ्चालनसम्बन्धी नीति बनाएर प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यसपछि यो प्रक्रिया कहाँनेर र किन अड्कियो थाहा छैन । सुनलाई समेत निक्षेपका रूपमा स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि सुनखाताका लागि बाटो खुलेको हो । राष्ट्र बैंकको परिपत्रअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ९९५ फिटनेस गुणस्तरको सुन निक्षेपका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ । कम्तीमा २५ ग्राम सुन निक्षेपका रूपमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । निक्षेपका रूपमा सुन स्वीकार गर्दा उक्त सुनको शुद्धता र तौल यकीन गरी निक्षेपकर्तालाई प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसरी प्रमाणपत्र दिँदा सुनको साँवा परिमाण, शुद्धता, निक्षेपको ब्याजदर, निक्षेपको अवधि र निक्षेपको साँवा र ब्याज फिर्ता सुनमा लिने कि नगदमा भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो । त्यस्तै, आफूले जम्मा गरेको सुनको साँवा र ब्याज सुनमै लिने हो कि नगदमा लिने हो भन्नेबारे खुलाउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । सुन निक्षेप कम्तीमा ३ वर्षदेखि बढीमा ५ वर्षका लागि स्वीकार्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ब्याजदर भने बैंकहरू आफैले निर्धारण गर्न सक्ने तर भुक्तानी भने त्रैमासिक गणनाका आधारमै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो निक्षेप राख्न ग्राहकले छुट्टै खाता भने खोल्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो । तर, बैंकहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न चासो दिएको पाइँदैन । कोरानाका कारण पछि यो विषय नै हराएको देखिन्छ । खासमा सुनको मोहलाई लगानीसँग जोड्न यो व्यवस्था गरिएको थियो । आफूसँग भएको सुन निक्षेपका रूपमा बैंकमा राख्ने र पछि बैंकबाट पैसा वा सुनमध्ये कुनै एक छानेर लिन पाउने व्यवस्था सुनखातामा हुन्छ । घरमा राखिएको सुनबाट कुनै आय हुँदैन । उल्टो लकरमा राख्दा खर्च बढ्छ । तर, सुनखाता भए त्यसमा सुन राख्न पाइन्छ । आवश्यक पर्दा खाताको सुन धितो राखेर ऋण लिन पनि पाइन्छ । बैंक खातामा राख्ने सुन भने गरगहना हुन नहुने बताइन्छ । यस्तो सुन बैंकले विक्री गर्न सक्ने र पछि निक्षेपकर्तालाई नयाँ सुन दिने व्यवस्था पनि हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, सुनखातामा सुन राख्दा जर्ती आदि कटौती नहुने हुँदा सुनमा लगानी गर्नेलाई फाइदा हुन्छ । भारतमा सुनखातामा लगानी गर्दा करसमेत नलाग्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सुनखाता खोलेर आफूले निश्चित रकम बैंकमा जम्मा गरेर त्यस बराबरको सुन निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था पनि हुन्छ । सुनखाता सुनमा गरिने अनुत्पादक लगानीलाई विस्थापन गर्ने लगानीको भरपर्दो विकल्प मान्न सकिन्छ । नेपालमा सामान्यतया दैनिक २० किलो सुन विक्री हुने अनुमान गरिएको छ । बिहेको सिजनमा यो बढ्ने र अन्य बेला घट्ने हुन्छ । बहुमूल्य धातुमा गरिने दैनिक हेराफेरीले वित्तीय र सामाजिक अपराध निम्त्याउने भएकाले सुनमा लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि भारतमा जस्तै नेपालमा पनि सुनखाता सञ्चालन गर्न लागिएको थियो । सुन खरीदका लागि निक्षेपकर्ताले निक्षेप राखेको दिनको मूल्यअनुसार आउने परिमाणको सुन खातामा जम्मा हुने गर्छ । यसरी जम्मा भएको सुन उसले निक्षेप झिक्न चाहेको दिनको मूल्यअनुसार सुनको सिक्का फिर्ता पाउँछ । उदाहरणका लागि भारतीय बैंकले ‘आई–बी स्वर्णमुद्रा’ तथा ‘एसआईबी प्योर गोल्ड’लगायत नाममा यस्तै किसिमका खाता तथा स्कीम सञ्चालनमा ल्याएका छन् । राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालका बैंकले यस्तो स्कीम ल्याएको पाइँदैन । केहीको विचारमा सुनखाताका कारण सुन धितोमा दिने कर्जा प्रभावित हुन सक्छ । तर, सुनखातामा गहना नराख्ने व्यवस्था गरियो भने असर नपर्ने हुन्छ । सुनखाता सञ्चालन गरेबापत बैंकले सीमित शुल्क लिन्छ । यो शुल्क सुनको प्रत्यक्ष कारोबारमा व्यवसायीले काट्ने जर्ती (करीब १५ प्रतिशत)को तुलनामा निकै कम पनि हुन सक्छ । यस किसिमको खाताले प्रत्यक्ष सुनको कारोबारलाई कम गर्न सघाउँछ । त्यसैले सुनखाता सञ्चालनका लागि पुन: सरोकारवालाहरूको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

ऋणमोचन आन्दोलनको परिणति: लघुवित्तीय क्षेत्रमा देखिएका केही त्रास

नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा हाल पहिले कहिल्यै नसोचिएका र नदेखिएका घटना हुन थालेका छन् । कुनै बेला (अझैसम्म पनि) अभियानका रूपमा सञ्चालित लघुवित्तीय क्षेत्रमा आज तिनकै केही सेवाग्राहीहरूबाट सडकमा विरोधका आन्दोलनहरू प्रदर्शित हुनु, त्यसका माध्यमबाट लघुवित्तीय संस्थाहरूको खारेजीको माग हुनु, हालसम्म लिइएका सम्पूर्ण ऋणको मिनाहाका साथै निब्र्याजी सापटीका मुख्य मागहरू राखेर लघुवित्तीय प्रणालीमाथि नै धावा बोल्ने कामहरूले यो क्षेत्रको आगामी दिन कस्तो हुने हो ? यसमा लाग्नेहरूको भविष्य के हुने हो ? गरीबी निवारणका लागि कुनचाहिँ अर्को संस्था र प्रणालीले काम गर्ने हो ? भन्ने अनेकौं संशय उठेका मात्र छैनन् कुनै अमुक क्षेत्रबाट २० लाखसम्मको ऋण मिनाहाको सपना देखाएर लघुवित्तीय क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई समेत सडकमा ओराल्ने काम भएको देखिन्छ । यो कार्य देख्दा लाग्छ, अब बैंक वित्तीय संस्थाहरूको लगानीको भविष्य असुरक्षित त हुँदै छ । थप लगानी नै नहोला कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । यस्ता आन्दोलनकारीहरूको रामरमिता राजधानीमा पनि राम्रैसित हेर्न पाइयो भने तिनलाई दबाउने काममा ठूलै सरकारी संयन्त्रहरू परिचालित भइरहेको पनि देखियो । त्यस्तो आन्दोलनमा ऋण मोचनका नाराका साथसाथ संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था परिवर्तनकै नाराहरू पनि घन्किएका छन् । यस आलेखको आशय भने आन्दोलनले उठाएको ऋणमोचन र लघुवित्तीय क्षेत्रमा देखिने चिन्तासम्म मात्र हो । लघुवित्तीय क्षेत्रमा कोरोना कहरको असर बाँकी हुँदाहुँदै यो क्षेत्रमा केही समययता ऋणमोचनका लागि भनेर आन्दोलनहरू थालिएको देखिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट लिइएको ऋण तिर्नु पर्दैन, बीस लाखसम्मको ऋण मिनाहा गरिछाड्छौं भन्दै लघुवित्तीय क्षेत्रका सेवाग्राहीहरू समेतलाई यस आन्दोलनमा सहभागी गराइएको देखिन्छ । यो आन्दोलनमा अनौठो त के देखिन्छ भने बैंकवित्तीय संस्थासित अर्बाैं ऋण रकमको कारोबार गर्ने कुनै अमूक क्षेत्रका व्यक्तिको पछि लागेर लघुवित्तीय क्षेत्रका सेवाग्राहीहरू किन हिँडेका छन् ? भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न यतिखेर उठ्नु स्वाभाविक हो । लघुवित्तीय संस्थाहरूसित कारोबार गर्ने सबै व्यक्ति या त निर्धन छन्, या त विपन्न । थोरैले मात्र धितोमा कर्जा लिएका होलान् । सीमान्त र विपन्न वर्गलक्षित यस्ता वित्तीय संस्थाहरूको औसत कर्जाको आकारै सानो छ, एक लाखको आसपास । अब लिएको कर्जा मिनाहा हुनुपर्छ वा २० लाखसम्मको कर्जा मिनाहा गरिनुपर्छ भन्ने माग राखेर जो कोही आन्दोलित हुन थाल्ने हो भने भएका वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कारोबारै किन गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि आउला । अर्कातिर, लिएको ऋणै तिर्न नपर्ने वा त्यसका लागि आन्दोलन हुनुपर्ने अवस्था मात्र आउने हो भने नेपालमा नयाँ लगानीकै भविष्य पनि अन्धकार हुने देखिन्छ । सम्भवत: ऋणमोचनका लागि यस्तो आन्दोलन संसारमा बिरलै पाइएला पनि वित्तीय क्षेत्रमा यस्ता खाले प्रवृत्तिलाई कुन उपमा दिने भन्ने पनि यतिखेर सबैलाई लागेको होला । तर, हालै मात्र पूर्वको बिर्तामोडमा तिनै केही आन्दोलनकारीहरूले बैंककै कर्मचारीलाई भौतिक रूपमै आक्रमण गर्नेजस्ता क्रियाकलापले त अब वित्तीय क्षेत्रमै नयाँ खाले अराजकता पो आउन थालेको त होइन, भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । भोलि त्यसखाले अरू क्रियाकलाप बढ्लान् ? त्यसबाट बैंक वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीकै सुरक्षाको प्रश्न पनि आउला, आएको छ । नियमित तिर्नेहरूमा पनि आन्दोलनकारीहरूको दबाबमा किस्ता नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले आगत समयमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको असुली अरू प्रभावित हुने त्रास छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको ऋण मोचनका लागि भनिएको यस्तो अराजक आन्दोलनलाई सरकारले बेलैमा मथ्थर नगर्ने हो भने कम पूँजी आधार भएका लघुवित्तीय क्षेत्र कुनै पनि बेला तहसनहस नहोला भन्न सकिँदैन । सबैभन्दा डरलाग्दो त के छ भने अब यस्तै आन्दोलनका नाममा बैंक असुरक्षित हुँदै जाने हो भने बैंकबाट निक्षेप नै धमाधम झिकिन(डिपोजिट रन) थालिने त्रास पनि छ । यो अवस्था कथं आयो भने त्यो बेला न सरकार न केन्द्रीय बैंकले नै रेक्यू गर्न सक्छ । बैंकको ऋण नतिर्नेहरूको तमासा बढ्दै जाने हो भने त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । अहिले यो आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर लघुवित्तीय संस्थाहरूको असुलीमा परेको छ । हिजो ५० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने लघुवित्तीय संस्थाहरू अहिले घाटामा छन् । असुली कम भएका कारण र ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिले गर्दा तिनका खर्ब ऋण (एनपीएल) को स्तर औसत १२, १३ प्रतिशत पुगेको छ । थप जोखिमका कारण तिनले जोखिम बेहोेर्ने कोषमा बढी रकम राख्नुपरेको छ, जसका कारण तिनका वितरण हुने नाफामा कमी आएको छ । उसैगरी ५ प्रतिशतभन्दा बढी एपीए स्तर हुने लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई लाभांश वितरणमा बन्देज हुने नियमनका कारण पनि तिनप्रतिको विश्वसनीयतामाथि यतिखेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । ऋण निश्चित अवधिमा तिर्ने गरी लिइएको सापटी रकम हो । व्यक्तिसँग लिएको कुनै ऋण निब्र्याजी हुनसक्छ । तर, धेरैजसो ऋण ब्याजसहित तिर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणको हकमा भने फरक व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार ‘कर्जा’ भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था वा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई निश्चित अवधिभित्र साँवा, ब्याज वा अन्य दस्तुर बुझाउने गरी प्रवाह गरिएको रकम हो । यस्तै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति, कर्जाको ब्याज वा अन्य दस्तुर, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुन: संरचना र नवीकरण, कर्जा चुक्ताका लागि जारी गरिएको जमानी तथा अन्य वचनबद्धता सम्झनुपर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको कुनै पनि किसिमको ऋणसमेतलाई जनाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर, जग्गा, सुन वा अन्य सम्पत्ति धितो लिएर ऋण प्रदान गर्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न व्यावसायिक कार्यका लागि सामूहिक जमानीमा लघुकर्जा प्रदान गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्नुभन्दा पहिला साहू–महाजनबाट उच्च ब्याजदरमा ऋण लिने चलन थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आगमनपछि यसको चलन हटेको छ । तर, लघुवित्तलाई नयाँ साहूकारको उपनाम दिन थालिएको छ । यो गलत छ किनभने गरीबी निवारणको यसको उल्लेख्य योगदान छ । यद्यपि यसले बढी ब्याज लिएको विषयमा भने समीक्षा गर्नु जरुरी छ । लघुवित्तका ऋणीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने व्यवस्था गरियो भने यस्तो आन्दोलन नहुन पनि सक्छ । अर्को विगतमा यस्तै खालको ऋण मिनाहा गरिएकाले पनि लघुवित्तमा ऋणीहरूलाई ऋणमोचनको नाराले छोएको देखिन्छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा गएको कर्जाको अधिकांश अंश (करीब ८० प्रतिशत) विनाधितो रहेको छ । ऋणमोचनको अहिलेको यो आन्दोलनको सबैभन्दा बढी असर पनि यसै क्षेत्रमा परेको छ । नियमित तिर्नेहरूमा पनि आन्दोलनकारीहरूको दबाबमा किस्ता नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले आगत समयमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको असुली अरू प्रभावित हुने त्रास छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको ऋणमोचनका लागि भनिएको यस्तो अराजक आन्दोलनलाई सरकारले बेलैमा मथ्थर नगर्ने हो भने कम पूँजी आधार भएका लघुवित्तीय क्षेत्र कुनै पनि बेला तहसनहस नहोला भन्न सकिँदैन । ऋणमोचनको यो तथाकथित आन्दोलनलाई कुनैकुनै राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष र कुनैले परोक्ष समर्थन गरिएका दृश्यले त थप संशयहरू पनि उब्जाएका छन् । लघुवित्तीय प्रणालीमा भएका उपलब्धिलाई बेलैमा जोगाड गरेर, खासगरेर विपन्न वर्गमा जाने वित्तीय प्रणालीको, लैजान सकिएन भने त्यसले निम्त्याउने वित्तीय दुर्घटनालाई न सरकार न केन्द्रीय बैंकले नै टार्न सक्छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सुन पसलको अवैध कारोबार

सुन्दरहरैंचा १० खोर्सानेका ७८ वर्षीय टंकबहादुर कोइरालाले सरकारले दिने आफ्नो र श्रीमतीको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका साथै बाख्रा, खसी बेचेर जम्मा गरेको ३ लाख रुपैयाँ छिमेकी राजु विश्वकर्मालाई ऋण लगानी गरे ।खोर्साने बजारमै कमला ज्वेलर्सको नामबाट पसल सञ्चालन गर्ने विश्वकर्माले कोइराला दम्पतीलाई १८ प्रतिशत ब्याज दिने बताएका थिए । तर, उनको ब्याज होइन, साँवा रकम पनि ठगीमा परेको छ । आफ्नै छोराछोरीलाई पैसा राख्न दिँदा भनेको बेलामा नदेलान्, ढिलो देलान् भन्ने ठानेर उनले छिटो र सजिलै फिर्ता पाउने आशमा सुन पसले

Ratopati कार्तिक २०७९

पाल्पाका किसानलाई बीउ वितरण

उत्पादन बढाउन पाल्पा रामपुरका किसानलाई उन्नत जातको धानको बीउ वितरण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदानबमोजिम उन्नत जातमा अनुदान दिने कार्यक्रमअनुसार किसानको मागका आधारमा सावित्री र साँवा मन्सुली जातको बीउ वितरण गरिएको हो । नगरभित्र २० टन सावित्री, साढे चार टन साँवा मन्सुली, बहुगुडी २ र केही सुनौलो सुगन्ध गरी करिब २६ टन धानको बीउ वितरण गरिएको कृषि शाखा प्रमुख रामहरि पाण्डेयले जानकारी दिए । सो बीउले यहाँका करिब आठ हजार ५०० रोपनी क्षेत्रफलमा पुग्ने उनले बताए ।

Ratopati बैशाख २०७९

पहिला धितो नक्कली भएकाे दाबी, उजुरी परेपछि २५ तोला सुन फिर्ता गर्‍यो महालक्ष्मी विकास बैंकले

Prashasan श्रावण २०७८

रातोपाटी समाचार प्रभाव : अन्ततः महालक्ष्मी बैंकले फिर्ता गर्यो सुन

महालक्ष्मी विकास बैंकले ऋणीको सुन फिर्ता गरेको छ । यसअघि बैंकले ऋणीले सम्पूर्ण रकम चुक्ता गरिसक्दा पनि धितोको रुपमा राखेको सुन नक्कली भएको भन्दै फिर्ता दिन आनाकानी गरेको थियो । यस विषयमा रातोपाटी डटकमले पहिलो पटक ‘ऋण तिरेपछि धितोमा राखेको सुन माग्दा बैंकले भन्यो, ‘नक्कली रहेछ, दिन मिल्दैन’’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। समाचार प्रकाशित भएसंँगै अन्ततः बैंकले ऋणीलाई बोलाएर सुन फिर्ता दिएको छ । ‘शुक्रवार ऋणीले कर्जाको सम्पूर्ण साँवा व्याज भुक्तानी गरी

Ratopati श्रावण २०७८