तिब्बतले नेपाललाई अक्सिजन र भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने

चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रले नेपाललाई कोरोनाभाइरसविरुद्ध लड्नका लागि विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छीले आफ्नाृ आधिकारिक ट्विटर अकाउन्टमा दिएको जानकारी अनुसार, तिब्बतले नेपाललाई ३० हजार लिटर तरल अक्सिजन, ८०० वटा भरिएका अक्सिजन सिलिन्डर, १० वटा अक्सिजन कन्सनट्रेटर, पाँचवटा भेन्टिलेटर, २०० वटा आईसीयू बेड र १५ हजारवटा एन्टीजेन किटहरू उपलब्ध गराउने भएको हो । 

सम्बन्धित सामग्री

उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लिने हरेक नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ

कोभिड महामारीले अहिले जनस्वास्थ्य संकटमा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र झनै अस्तव्यस्त भइरहेको बेला सरकारले आगामी वर्षको बजेट यसै साता सार्वजनिक गर्‍यो । जनताको जीवन रक्षासँगै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने दायित्वमा रहेको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रम कस्ता रहे ? यसबाट महामारीको चपेटामा परेका जनता र थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन हुन सक्ला त ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा ग¥यो । यो बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ? कोरोनाको दोस्रो लहरबाट आम जनजीविका, निजीक्षेत्र, उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबै अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा चुनावी बजेटभन्दा पनि जनताको जीवन रक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने राहतका कार्यक्रम समेटेर पूर्ण बजेट ल्याउन परिसंघले सरकारलाई निरन्तर दबाब सृजना गरेको थियो । फलस्वरूप सरकारले अध्यादेशमार्फत हामीले भने अनुसार नै पूर्ण बजेट ल्याएको छ । यो बजेटले जनस्वास्थ्यको विषयलाई पूर्ण सम्बोधन गरेको छ । अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा जनताको अकालमै मृत्यु हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता अनुरूप सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याएर जसरी काम गर्न खोजिरहेको छ, यसले निजीक्षेत्रलाई समेत उत्साहित बनाएको छ । अब कोभिडसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले बजेट कार्यक्रम अघि बढाएर स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारसँगै खोपको समयमै सुनिश्चितता गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले बजेटमार्फत आवश्यक कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । तर यी कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा पनि बजेटमा कार्यक्रमहरू राख्ने, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो । अब त्यसो हुनुहुँदैन । हामीले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका सबै कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । भर्खरै मात्र अर्थमन्त्रीसँग पनि बजेट कार्यान्वयनका बारेमा कुराकानी गर्दा उहाँ (अर्थमन्त्री)ले तत्कालै कार्ययोजना बनाएर आफू कार्यान्वयनको दिशामा लागेको बताउनुभएको छ । यसले केही आशा पलाएको छ । निजीक्षेत्रले बजेट आउनुअघि दिएका सुझाव कत्तिको समेटिएका छन् ? बजेटमा निजीक्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव सरकारले समेटेकै छ । औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएर हाम्रै सुझावको आधारमा बजेट ल्याइएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार, विस्तार तथा निजीक्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा विश्वस्त छौं । परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी अभियान’ कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिएर बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने, हरेक वर्ष डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सृजना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४ दशमल ३ अर्ब डलर पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ । परिसंघको यो अभियान अगाडि बढाउन सरकारले बजेटमा कार्यक्रम राखेर सैद्धान्तिक सहमति गर्नुले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । परिसंघको मागअनुसार ‘ह्वीलिङ चार्ज’ तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारणको अनुमति दिने व्यवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । अब यो कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामीले अर्थमन्त्रीलाई समेत भनिरहेका छौं । काम गर्ने वातावरण तयार पार्न अब सरकारले यथाशक्य नियमावली बनाउनुपर्छ । बजेटमा उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक छ । लागत घटाउन बिजुलीको ठूलो भूमिका रहन्छ । आफैले बिलिङ चार्ज तिरी उत्पादन गर्दा लागत घट्नेछ । विद्युत् आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र ‘भायबिलिटी ग्याप’ फण्डिङको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन् । कोभिड–१९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नवीकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको छ । यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधा समेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरूले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकाले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्यपछि मात्र स्वैच्छिक रूपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले होटल, हवाई लगायत पर्यटन क्षेत्रलाई कत्तिको समेटेको पाउनुभयो ? सरकारले बजेटमार्फत होटल व्यवसायलाई उद्योगसरहको मान्यता दिएको छ । यो अति नै सकारात्मक हो । यो धेरै वर्षदेखि हामीले उठाएको मुद्दा थियो । पर्यटक ल्याउनु र त्यसबाट ठूलो आम्दानी स्वदेशमा भित्र्याउनु सानो कुरा थिएन । यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकार्नु अति नै महत्त्वपूर्ण कदम हो । सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकारेपछि अब त्यसभित्रका समस्याहरू विस्तारै सहज हुने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटले होटल, एयरलाइन्स क्षेत्रका धेरैजसो माग सम्बोधन नै गरेको पाएको छु । सरकारले जेठ–असारको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बेहोर्ने भनेको छ । यसले पनि अतिप्रभावित क्षेत्रहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । यो बजेटले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्ला त ? गतवर्ष बजेट आउँदा पनि कोरोना महामारी नै थियो । उक्त बजेटले निजीक्षेत्रलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन सकिरहेको थिएन । तर आगामी बजेटले निजीक्षेत्रलाई माथि उकास्न अलि बढी नै सम्बोधन गरेको छ । बजेटले समेटेका पक्षहरू सकारात्मक छन् । अब केही समयमै मौद्रिक नीति पनि आउँछ । त्यसबाट समेत निजीक्षेत्रको मनोबल माथि उठ्नेगरी वित्तीय नीतिहरू आउने आशा हामीले गरेका छौं । बजेट जस्तै मौद्रिक नीति पनि निजीक्षेत्रमैत्री आयो भयो भने थलिएको अर्थतन्त्र माथि उठ्न धेरै समय लाग्ने छैन । बजेटमा अहिले सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूको बारेमा पनि केही सम्बोधन भएको छ । पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । यद्यपि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेकाले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।   सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरूबारे के भन्नुहुन्छ ? हामी कोभिडको संकटबाट गु्रजिरहेका बेला आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्व राज्यसँग छ । यो बेला सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरू सकारात्मक नै छन् । डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने, ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गाे सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टूर प्याकेजको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने सरकारी घोषणा सकारात्मक छन् । वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउन र इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने परिसंघको माग बजेटमार्फत सम्बोधन भएको छ । यसले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत सघाउ पुग्नेछ । त्यस्तै, नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशीलाई १ महीनाको भिसा शुल्क मिनाहा गर्ने र वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् । पाँच वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । तर, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउँदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन रहेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्दा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाउनुपर्ने हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन हुँदा उत्साहित छौं । कोभिडका कारण देश तथा विदेशमा धेरैले रोजगारी गुमाउनु परिरहेको छ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिनेबारे परिसंघको धारणा के हो र बजेटले रोजगारीका बारेमा बजेटले कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ? कोभिडका कारण धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हो । यही भएरै हामीले सरकारलाई मुलुकभित्रको बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउन भनेको थियौं । मुलुकभित्रको हरेक समस्या सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन तवरले ल्याउन भनेका थियौं । यसमा केही सम्बोधन भएको छ ।  मुलुकको प्राथमिकता उद्योगधन्दा, कलकारखाना हो भने राज्यले लिने नीतिहरू कम्तीमा १०–१५ वर्ष हेरफेर गर्नु नपर्ने हुनुपर्छ । बीचमा आफूखुशी परिवर्तन गर्दा लगानीकर्ता त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले लिने नीतिहरू दीर्घकालीन हुन सके मात्रै मुलुकभित्र लगानी बढ्ने र रोजगारीको सृजना समेत हुन्छ । त्यसैले यसमा अभिभावकको रूपमा रहेको राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । देशभित्र लगानीको वातावरण भयो भने स्वतः रोजगारी सृजना हुनेछ । हामीले ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रममार्फत सरकारले रोजगारी सृजना गर्नेगरी सम्भाव्यता समेत प्रस्तुत गरेका थियौं । सरकारले हाम्रो कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिसकेकाले लक्ष्य अनुसार उद्योग विस्तार तथा रोजगारी सृजनामा हामी क्रियाशील हुनेछौं । सरकारले विदेशबाट शीप सिकेर फर्केकाहरूलाई समेटेर कतिपय कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ । जस्तै– स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था निकै व्यावहारिक छ । बजेटमार्फत निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भए तापनि ५ करोड रुपैयाँको पूँजी हुनुपर्छ भन्ने परिसंघको माग सम्बोधन नभएकाले यसलाई पर्याप्त भन्न मिल्दैन । तर पनि सरकारले अहिले गरेको व्यवस्थाबाट थप रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ । मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले निजीक्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ? पछिल्लो समय मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले उद्योगी–व्यापारी त्रसित हुनुपरेको छ । मुलुकभित्रको अस्थिर राजनीतिले भएका कालकारखानामा पनि थप लगानी गर्न सोच्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको हो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । अहिले पनि राज्यले लगानीमैत्री वातावरणको जति कुरा गरिरहेको छ, त्यो वास्तविकतामा देखिन्न । उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न अहिले पनि धौ धौ परिरहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । हामी जलस्रोतको धनी देश भनिरहँदा आजसम्म पनि सरकारले धेरै उद्योगलाई विद्युत् दिन सकिरहेको छैन । विदेशी लगानीमै सञ्चालित कतिपय उद्योग बिजुली नपाएर छट्पटाइरहेका छन् । सरकारले ‘ए’ वर्गका उद्योगलाई विद्युत् दिइरहेको छ । अहिलेसम्म ‘बी’ वर्गकालाई दिन सकिरहेको छैन । उदाहरणको लागि होङ्सी सिमेन्टलाई लिन सकिन्छ । धेरै ठूलो लगानी यो सिमेन्टमा बाहिरबाट आयो । तर सरकारले डेढ वर्षपहिले नै उसलाई  बिजुली दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उसले आजसम्म पाएको छैन । अहिले होङ्सीसँग विकल्प कि त जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्नुपर्‍यो, नत्र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने छ । यसले त कुनै पनि लगानीकर्तालाई बैंक तथा आफ्नो लगानी डुबाउने स्थिति आएको प्रस्टै हुन्छ नि । डिजेलको प्रयोग गरेर जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत धेरै महँगो पर्ने गरेको छ । यसरी उद्योगधन्दा कसरी चलाउने ? लगानी डुब्ने स्थिति कसको कारणले आइरहेको छ, कहाँ कमजोरी भइरहेको छ ? राज्यले गर्ने प्रतिबद्धता समयमै किन पूरा भइरहेका छैनन् ? यसबारे समीक्षा हुन जरुरी छ । किनकि यसरी कहिल्यै पनि मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बन्नै सक्दैन र उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्दैनन् । सरकारले उद्योग क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने अल्पकालीन नीतिले पुग्दैन । दीर्घकालीन नीति बनाएर समस्या सम्बोधन गरेमात्रै देशभित्र लगानीको वातावरण बन्न सक्छ । निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित उद्योगधन्दा अब कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ? सरकारले छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । किनकि कोभिड संक्रमणकै कारण जनधनसँगै अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा उद्योगधन्दा चलाउन, पुरानै लयमा फर्काउन कठिन छ । उद्योग क्षेत्र चलायमान बनाउने एक मात्रै विकल्प छिटो कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याएर महामारी न्यूनीकरण गर्नु हो ।

बजेटमा राहत प्याकेज

काठमाडौं । शनिवार सार्वजनिक गरिएको आव २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले कोभिड महामारीका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याएको छ । मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानीको महसुल यसै महीनादेखि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यसैगरी निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट विक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको विक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छूट दिने, साझेदारी, सहलगानीलगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत्को डिमान्ड शुल्क पूर्ण छूट दिने, मासिक २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत छूट, १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि ३० प्रतिशतसम्म छूट दिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । उत्पादनमूलक उद्योग, होटेल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने, कोभिड प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङलगायत पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योगलगायत व्यवसायले आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छूट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ । दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासुलगायत नाशवान् उपभोग्य वस्तुको उत्पादनस्थलदेखि नजीकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक र रोजगारदाताको जेठ र असारको योगदान रकम सरकारले बेहोर्ने, सरकारी स्वामित्वका भवन तथा जग्गा भाडामा लिएकालाई निषेधाज्ञा अवधिभर ५० प्रतिशत भाडा छूट, कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्कर्जा सुविधामा निरन्तरता, साना तथा घरेलु उद्योगमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा विस्तार, युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन चाहनेलाई नीतिगत सहजीकरण गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई १ महीना अवधिको पर्यटकीय भिसा निःशुल्क दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छूट दिने निर्णय सरकारले बजेटमार्पmत गरेको छ । यसैगरी कोभिड महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरिएको छ । बजेटमार्फत आईसीयू, एचसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटर, टेस्ट किट्स खरीदका लागि ४ अर्ब, खोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड र कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य संरचना निर्माणका लागि २ अर्ब ९३ करोड विनियोजन

काठमाडौं (अस) । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संरचना निर्माणका लागि रू. २ अर्ब ९३ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छ । आईसीयू, भेन्टिलेटर र अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि देशभरका ३५ अस्पताललाई उक्त रकम दिने निर्णय गरिएको आइतवार पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, गंगालाल अस्पताल, मनमोहन कार्डियो भास्कुरल तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरलाई संरचना निर्माणका लागि रकम दिन लागिएको हो । यसैगरी नेपाल प्रहरी अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, वीरेन्द्र अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, कोशी प्रादेशिक अस्पताल, गजेन्द्र नारायणसिंह अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, मेची अस्पताल, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल, बागलुङ अस्पताल, भीम अस्पताल र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई पनि सरकारले रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । साथै धुलिखेल अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जीपी कोइराला श्वासप्रश्वास अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, डँडेलधुरा अस्पताल, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली अस्पताललाई संरचना निर्माणका लागि स्रोत उपलब्ध गराउने जानकारी प्रवक्त गौतमले दिए । ३६० आईसीयू, १८० भेन्टिलेटर बेड, १९ अक्सिजन प्लान्ट, २६ अक्सिजन ट्यांक निर्माणका लागि कोभिड उपचारमा संलग्न देशभरका सरकारी अस्पताललाई सरकारले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उनले बताए । ‘अस्पतालको क्षमता र अस्पतालमा उपचाररत बिरामीको संख्या हेरेर रकम विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने ।

कोभिड–१९ उपचारका लागि अस्पताल र शय्या थप

काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यको भौतिक पूर्वाधार थप्ने क्रम जारी राखेको छ । सरकारले संक्रमण दोस्रो लहरको बढेपछि कोभिड–१९ व्यवस्थापनका लागि लक्षित कार्ययोजनानुसार अस्पताल र शय्या थप्ने गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता किरणराज आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्ययोजनानुसार नै संक्रमणको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि अस्पताल र शय्या थप गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार १२ अस्पताल, ५४ सघन उपचार कक्ष, १२ हाई डिपेन्डेन्सी युनिट र पाँच भेन्टिलेटर थप गरिएको छ । नयाँ थपसँगै अहिले अस्पताल ५०५, आईसीयू १ हजार ८७१, भेन्टिलेटर ७४१, एचडीयू २ हजार ८७७ र शय्या २० हजार ३६४ पुगेका छन् । प्रवक्ता आचार्यका अनुसार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट काठमाडौं उपत्यकामा तीन टोली परिचालन गरी बजार अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा ६ पसललाई जरीवाना गरिएको छ । यस्तै चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने अक्सिजनका ४०० खाली सिलिण्डर लिन सोमवार नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज गएको छ । नेपालमा अहिले २७ हजार ७६१ अक्सिजन सिलिण्डर छन् । चीन सरकारले उपलब्ध गराउने २० हजार सिलिण्डर आएपछि ४७ हजार ७६१ अक्सिजन सिलिण्डर पुग्नेछ । प्रवक्ता आचार्यले अलपत्र नागरिकलाई चार्टर गरेर उद्धार गरिएको जानकारी दिए । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा, नेपालगञ्ज, लुक्ला र सुर्खेत विमानस्थलबाट १२७ आन्तरिक उडान भरी आइतवार १४८ यात्रुलाई उद्धार गरिएको छ । रासस

अक्सिजन सिलिन्डर लिन नेपाल एयरलाइन्सको जहाज चीन पठाइँदै

चीनले उपलब्ध गराउने अक्सिजन सिलिन्डर र भेन्टिलेटर लिन नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज आज राति चीन जाँदै छ

कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री विदेशबाट ल्याउने तयारी

वैशाख २३, काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री विदेशबाट ल्याउनका लागि पहल गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।   प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता किरणराज आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि नेपालमा उपलब्ध नभएका, तत्काल खरीद गर्नुपर्ने औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण विदेशबाट खरीद, प्राप्ति र आयात गर्ने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राथमिकताका साथ निरन्तर आवश्यक पहल भइरहेको बताएका छन् ।  यस्तै कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारका लागि बङ्गलादेशबाट पाँच हजार रेम्डेसिभिरको मात्रा ल्याउने भएको छ । विज्ञप्तिमा ढाकास्थित बेक्सिमको फार्मामार्फत आइएफआइसी र नेपाल बंगलादेश बैंकले संक्रमितको उपचारार्थ पाँच हजार रेम्डेसिभिरको मात्रा ल्याउने पहल परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गरिएको जानकारी दिइएको छ । गत मंगलवार मात्र तीन हजार मात्रा रेम्डेसिभिर नेपाल ल्याइएको थियो ।   यसैगरी प्रवक्ता आचार्यले चीन सरकारले अनुदानस्वरुप नेपाललाई उपलब्ध गराउने पाँच मिलियन (चिनियाँ मुद्रा) स्वास्थ्य सामग्री एवम् उपकरण सहायता ल्हासा आइपुगेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्राप्त भएको जानकारी दिए ।  महामारीका रुपमा फैलिएको संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचार पद्धतिलाई थप सुदृढ एवम प्रभावकारी बनाउन विषम परिस्थितिमा सबैलाई लड्न सक्ने साहस, धैर्य र आत्मबल कायम राख्न समेत आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा अक्सिजन सिलिण्डर छ हजार २८८ रहेको र दैनिक एक हजार ४११ दशमलव ५ लिटर खपत भइरहेको जानकारी दिइएको छ ।  नेपालमा अहिले ३१ अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट रहेको र तिनबाट दैनिक दुई हजार ५४९ अक्सिजन सिलिण्डर भर्न सकिने जानकारी दिइएको छ । यस्तै तीन अस्पतालमा अक्सिजन भर्न सक्ने ट्यांक रहेको छ । मुलुकमा अहिले संक्रमितको उपचारका लागि ४७२ अस्पताल, १९ हजार ८८२ शय्या, एक हजार ७१४ सघन उपचार कक्ष र ६९२ भेन्टिलेटर छन् ।  सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्नका लागि कार्ययोजनासमेत सार्वजनिक गरेको छ । कार्ययोजनामा अस्पतालको क्षमता, बिरामी संख्या, उपचारको प्रकृति, सघन उपचार कक्ष, शय्या, भौगोलिक सन्तुलनका आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने, अक्सिजन आपूर्ति गर्ने अक्सिजन उद्योग र अस्पतालबीच सम्बन्ध स्थापना गर्ने, आवश्यकतानुसार अस्पताललाई अक्सिजन उद्योग डेडिकेटेड गर्ने र अक्सिजन उद्योगको अनुगमन गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । रासस

जापानले भारतलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र भेन्टिलेटर दिने

एजेन्सी। जापाले भारतलाई ३०० अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने भएको छ। कोरोनाका कारण भारतमा दैनिक ३ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइरहेको छ। भारतस्थित जापानी राजदूत सातोसी सुजुकीले भारतलाई आवश्यक सहयोगका लागि जापान तयार रहेको बताएका छन्। दुईदिनअघि मात्रै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको कुराकानीमा जापानी प्रधानमन्त्री योसिहिदे सुगाले अत्यावश्यक सामग्री सहयोग गर्ने बताएका थिए।

जापानले भारतलाई दियो तीन सय अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स र भेन्टिलेटर

एजेन्सी। कोरोना महमारीले थलिएको भारतमा विश्व समुदायको सहयोग ओइरो लागेको छ। आज मात्र जापानले भारतलाई तीन सय अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स र भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो। आजै मात्र कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले पठाएको एक जहाज सामाग्री भारतको नयाँदिल्ली पुगेको छ। चीनले पनि भारतलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ। बेलायत र फ्रान्स यसअघि नै सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।