अदालतले राष्ट्रपतिलाई आदेश दिन मिल्दैनः पूर्वमहान्यायाधीवक्ता खरेल

काठमाडौं। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा अदालतले परमादेश जारी गर्न नमिल्ने बताएका छन्। बिहीबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले अदालत कुनै खेलको रेफ्री मात्र रहेको भन्दै अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भन्न नमिल्ने जिकिर गरे। राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक रहेकाले अदालतले यसरी परमादेश जारी गर्ने आफूले अनुमान नगरेको उनको भनाई थियो।

सम्बन्धित सामग्री

सर्वोच्चले भन्यो, 'विश्वासको मत जाँच्ने आधार राष्ट्रपतिलाई छैन'

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५) मा विश्वासको मत जाँच्ने आधार राष्ट्रपतिलाई नभएको फैसला सुनाएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको ३३ घण्टे बहसमा उपधारा ५ मा सरकार बनाउन आधार नपुगेको भन्ने राष्ट्रपतिको निर्णयको चर्को आलोचना भएको थियो। निवेदक पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले ‘हु आर यु’ समेत भन्न भ्याएका थिए। संवैधानिक…

‘अदालतको अवहेलनामा राष्ट्रपतिलाई पनि कारबाही हुन सक्ने’

काठमाडौं, असार २१ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषयमा अदालतले दिएको परमादेश नमानेमा राष्ट्रपतिलाई पनि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने कानुनविद्हरूले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरी दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने बताएका हुन् । सो रिट निवेदनमा उल्लेख भएका विपक्षीहरूको […]

'राष्ट्रपतिलाई पनि कारबाही गर्न सकिने'

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषयमा अदालतले दिएको परमादेश नमानेमा राष्ट्रपतिलाई पनि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरी दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने बताएका हुन् ।सो रिट निवेदनमा उल्लेख भएका विपक्षीहरूको बहस आइतबार सकिएपछि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस दिन थालेका छन् । जवाफी बहस दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण

‘अदालतको अवहेलनामा राष्ट्रपतिलाई पनि कारबाही हुन सक्ने’

विकास भट्टराई, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषयमा अदालतले दिएको परमादेश नमानेमा राष्ट्रपतिलाई पनि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने कानुनविद्हरूले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरी दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने बताएका हुन् । सो रिट निवेदनमा उल्लेख भएका विपक्षीहरूको […]

ओलीका निजी वकिल भन्छन् : राष्ट्रपतिको अधिकारलाई अदालतले रोक्न सक्दैन

काठमाडौं : अधिवक्ता बाबुराम दाहालले राष्ट्रपतिको अधिकार रोक्ने गरि अदालतले आदेश दिन नसक्ने बता एका छन्। संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन नसक्ने समेत बताए। उनले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदका लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको दाबी अस्वीकृत हुनुलाई 'भ्यालिड' भने। 'राष्ट्रपतिको दाबी अस्वीकार गर्ने निर्णय भ्यालिड…

देउवाले भने, ‘अदालतले राष्ट्रपतिलाई आदेश दिने हो मलाई प्रधानमन्त्री बनाउ भनेर’

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हदभन्दा बढी गरेका आरोप लगाएका छन्। संसद भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले सबैभन्दा दुःख राष्ट्रपतिलाई लाग्ने बताए। राष्ट्रपतिले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने थियो भन्दै देउवाले ओलीको कार्यकर्ता जस्तो भएर नियुक्त नगरिएको आरोप समेत लगाए। भारतको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘संसद्…

अदालतले राष्ट्रपतिलाई सचेत गराउनुपर्छ : अधिवक्ता भट्टराई

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिको काम कारवाही न्यायिक निरुपणको विषयमा पर्दैन भनेर संविधानले नभनेको प्रस्ट पारेका छन् । संविधान बनाउँदा आफैले प्रतिवद्धताका साथ गरेको हस्ताक्षर बिर्सेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक इजलासलाई जवाफ पठाएको उनले दावी गरे ।शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट उनले यस्तो तर्क गरेका हुन् ।राष्ट्रपतिले इजलासलाई लिखित जवाफ पठाउँदा आफुले गरेको काम न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भन्नु संविधान विपरीत रहेको उनले बताए

‘राष्ट्रपतिलाई अधिकार छैन’

काठमाडौं, असार ४ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार नदिएको दाबीसहित बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जबाफ पेस गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सभामुख सापकोटाले यस्तो दाबीसहित लिखित जबाफ पेस गरेका हुन्। यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सभामुखसँग लिखित जबाफ मागेको थियो। उनले राष्ट्रपतिको निर्णयसमेतका […]