अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिको काम कारवाही न्यायिक निरुपणको विषयमा पर्दैन भनेर संविधानले नभनेको प्रस्ट पारेका छन् । संविधान बनाउँदा आफैले प्रतिवद्धताका साथ गरेको हस्ताक्षर बिर्सेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक इजलासलाई जवाफ पठाएको उनले दावी गरे ।शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट उनले यस्तो तर्क गरेका हुन् ।राष्ट्रपतिले इजलासलाई लिखित जवाफ पठाउँदा आफुले गरेको काम न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भन्नु संविधान विपरीत रहेको उनले बताए
