सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ र २७ गते भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा थपिएका मन्त्रीहरूलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि थपिएका मन्त्रीहरूलाई काम गर्न रोक लगाएको हो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कामचलाउ चुनावी सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको यो आदेशले एकैपटक २० मन्त्री तत्कालका लागि पदमुक्त भएका छन् । यसले देशमा निकै ठूलो तरंग ...