पूर्व गभर्नरलाई विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध

चैत २६, कोलम्बो । श्रीलंकाका पूर्व गभर्नरलाई विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । मुलुकको आर्थिक संकटका लागि जिम्मेवार रहेको आरोपपछि श्रीलंकाको एउटा अदालतले हालै राजीनामा दिएका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको हो । कोलम्बोस्थित एक अदालतले गत सोमवार मात्र गभर्नर पदबाट राजीनामा गरेका अजिथ निभार्द चार्बाललाई उनी विरुद्ध गरिएको अभियोगको जवाफ दिन अप्रिल १८ मा अदालतमा हाजिर हुने आदेश दिएको छ । अधिकारवादीले उनीविरुद्ध निवेदन दर्ता गरेपछि देश छोड्न नदिन अधिकारीहरूलाई आग्रह गरिएका हो । राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षद्वारा बैंकको नेतृत्व गर्न चुनिएका चार्बाल श्रीलंकाको तीव्र विदेशी मुद्रा अभाव र अन्य वित्तीय संकटका लागि जिम्मेवार भएको अधिकारकर्मी कीर्ति टेनाकुनले तर्क गरेका छन् । टेनाकुनले सन् २००६ देखि २०१५ को बीचमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गर्दा पूर्व बैंक प्रमुख पनि ‘इनसाइडर ट्रेडिङ’ का लागि जिम्मेवार भएको कुरा अदालतमा बयान दिएका थिए । उनी गत वर्षको सेप्टेम्बरमा १६ औं गभर्नरको रुपमा नयाँ कार्यकालका लागि नियुक्त भएका थिए । यसैबीच गत हप्ताको शुरुमा नयाँ वित्त मन्त्री नियुक्त पाई २४ घण्टामा राजीनामा दिएका श्रीलंकाका सत्तारुढ दलका सांसद अली साब्रीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । उनलाई गत सोमवार राष्ट्रपति राजपाक्षले अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । तर उनले नियुक्त भएको दुई दिन पनि नवित्दै राष्ट्रपतिलाई राजीनामा पेश गरेका थिए । तर राष्ट्रपतिबाट उनको राजीनामा स्वीकृत भएको थिएन । उनले शुक्रवार संसदमा बोल्दै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिने बताएका हुन् । अरु कसैले पनि अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्न आनाकानी गरेको र राष्ट्रपति राजपाक्षले सबारीको राजीनामा स्वीकृत गर्न नमानेपछि उनले वित्त मन्त्रीका रुपमा निरन्तरता दिने बताएका हुन् । श्रीलङ्कामा आर्थिक संकट, घण्टौँ लामो विद्युत् भार कटौती र इन्धन तथा अन्य अत्यावश्यक आपूर्तिमा अभावको समाधानका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । एजेन्सीहरु

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विदेशी कार्यकारीलाई बोलाउन 'रेड कार्पेट' बिछ्याउँदै चीन

पेचिङ । अहिले चीनबाट एप्पलदेखि यसको आपूर्तिकर्ता कम्पनी फक्सकोनसम्मका कयौं बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले त्यहाँको लगानी अन्य देशमा सारिरहेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न चीनले लगाएको कठोर बन्दाबन्दी र सीमा नियन्त्रण, चीन र अमेरिकाबीचको तनावलगायत कयौं कारणहरुले गर्दा उत्पादनका लागि चीनमाथिको निर्भरता कम्पनीहरुले विस्तारै कम गर्न थालेका छन् । २५ वर्षमा पहिलो पटक चीनमा आधा भन्दा कम सहभागीहरुले चीनलाई शीर्ष तीन लगानी प्राथमिकताको सूचीमा राखेको अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्शले गरेको एउटा सर्वेक्षणले देखाएको छ । चीनबाट आफ्नो उत्पादन र सोर्सिङलाई अन्यत्र सार्न शुरु गरेका वा यसबारे विचार गरिरहेका कम्पनीहरुको संख्या एक वर्ष अघिको तुलनमा १० प्रतिशत अंकले बढेको सर्वेक्षणमा पाइएको छ । चीनले कोभिडविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति एक्कासी अन्त्य गरेको भएपनि सहभागीहरुको प्रतिक्रिया भने खासै फेरिएको छैन । चीनमा विदेशी व्यवसायीहरुको मनोबलमा यस्तो खालको कमी आएपछि चीनले पनि विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानी कायमै राख्न र घरेलु आर्थिक वृद्धिदरलाई टेवा दिने तर्फ सक्दो काम गरिरहेको छ । बिहीवार मात्रै चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले इतिहासमै पहिलो पटक चाइना इयरमा लगानी नामक कार्यक्रम शुरु गर्यो । यसले पनि विदेशी डलर आकर्षित गर्न त्यहाँका स्थानीय सरकारहरुलाई कति गाह्रो भइरहेको रहेछ भन्ने संकेत दिन्छ । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न चीनले गएको वर्ष कयौं पटक कठोर खालको लकडाउन गर्यो । यस्तोमा पार्क, कारखानाहरुमा हजारौं मानिसहरु थुनिएर बस्न बाध्य भए । चीनको चङचाउमा रहेको फक्सकोनको २ लाख हाराहारीमा कामदार रहेको आइफोन कारखानामा हड्बडी नै मच्चियो । कर्मचारीहरुमा कोभिड फैलिन थालेपछि त्रास बढ्दा मानिसहरु कारखानाको शिशै फुटाएर पर्खाल नाघेर भागेका भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल भएका थिए । उक्त कारखानामा उत्पादनमा अवरोध सृजना हुँदा कम्पनीले आइफोन १४ मोडलको डेलिभरीमै ढिलाई भयो । चीनले वर्षका अन्त्यतिर एक्कासी कोभिड विरुद्ध कडोर नीति खारेज गर्यो । फेब्रुअरीसम्ममा फक्सकोनको नङचाउ कारखानाले पूर्ण क्षमतामा आइफोन उत्पादन गरिरहेको थियो । कारखानाका कामदारहरु पनि उच्च माग धान्न दुई शिफ्टमा काम गरिरहेका थिए । कोभिडका कारण फक्सकोन समेतका कम्पनीहरुले आफ्नो उत्पादन बेस भारत, भियतनाम वा अन्य मुलुकमा सार्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । चीनले सीमा पूरै खुलाएको अनि अन्तरराष्ट्रिय सीमाहरु खुलेको अहिलेको अवस्थामा स्थानीय व्यवसायिक अवसरहरुमा अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु सहभागी होउन् भन्ने चीनको चाहना छ । आ–आफ्नो व्यवसायबारे छलफल गर्न एप्पल, फाइजर, मर्सिडिज बेञ्जजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका वरिष्ठ कार्यकारीहरु चीन आउन चाहिरहेको चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले गएको हप्ता एउटा पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए । उच्च स्तरको भ्रमणबारे मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु दर्जनौं भएको ती प्रवक्ताले बताएका छन् । चीनले आफ्नो देशमा लगानी खन्याउन सक्ने सम्भावित लगानीकर्ताहरुलाई भेट्न प्रतिनिधिहरु पनि पठाइरहेको छ । डिसेमबरमा विदेशी पूँजी आकर्षित गर्न व्यापक पहलहरु ग्रिने घोषणा पछि चीनको सरकारी नेतृत्वका कयौं समूहहरुले चीनको लागि पिच गर्न विदेश यात्रा नै गरेका थिए । यति बेला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले भने चीनसँग व्यापार गर्न अमेरिकी कम्पनीहरुमाथि प्रतिबन्ध बढाएका छन् । अनय प्रतिबन्धहरु कुन हदसम्म हुनेछन् भन्ने स्पष्ट भइसकेका छैनन् । चीनमा विदेशी लगानी अझै पनि आई नै रहेको छ । जनवरीमा चीनमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी एक वर्ष अघिको भन्दा १४ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड युआन ९१८ अर्ब ३९ करोड डलर०मा उक्लिएको चीनको वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । यो सन् २०२२ भरको वृद्धिभन्दा निकै धेरै हो । २०२२ मा दक्षिण कोरिया, जर्मनी र बेलायत चीनमा विदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत थिए । अमेरिकाबारे भने मन्त्रालयले चुक्क बोलेको छैन । चीनको हननान लगायत क्षेत्रको लागि विदेशी व्यवसायीहरुबाट बढ्दो लगानी प्रवाह जीवन रेखा नै हो भन्दा पनि अत्युक्ति हुन्न । सो प्रान्तको समग्र निर्यातमा फक्सकोनको आइफोन कारखानाको अनुपात ८४ प्रतिशत थियो । बिहिबार चीनको वाणिज्य मन्त्री वाङ वेन्ताओले दूर्लभ घोषणा गरे । सो घोषणामा उनले सरकारको खरिद नीति स्थानीय चिनियाँ व्यवसायीहरुलालाई पक्षपोषण गर्ने खालको छ भनेर लामो समयदेखि विदेशी व्यवसायीहरुले गर्दै आएको गुनासोलाई स्वीकार गरिएको थियो । यी सवालहरुको सम्बोधनलाई उनले आफ्नो कामका लागि प्राथमिकता भनेका छन् । विदेशी व्यवसायीहरुको समान सहभागिताका लागि सम्बन्धित विभागहरुसँग मिलेर अध्ययन एवम् काम गरेर आवश्यक नीति र उपायहरु ल्याइने उनले भनेका थिए । चीनले पछिल्लो केही वर्षमा घरेलु ठूला प्रविधि कम्पनीहरुमाथि नियमन कसिलो पारेर दन्ड, जरिवाना लगाउन थालेपछि धेरैजसो व्यवसायहरु सशंकित बनेका थिए । चीनले विदेशी व्यवसायहरुको चिन्ता र चासोलाई यसरी सम्बोधन गर्नुलाई लगानी पलायन र व्यवसायहरुको बहिर्गमन रोक्न विशेष खालको उपायहरु अपनाइने संकेतको रुपमा हेर्न थालिएको छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

हमिद कारजाईका भाइ महमूदलाई तालिबानले हिरासतमा लियो

पूर्व सहरी विकास र भूमि मन्त्री महमूद कारजाईलाई कानुनी समस्याका कारण विदेश यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको तालिबानका प्रवक्ताले टोलो न्युजलाईलाई जानकारी दिएका हुन्।...

नागरिक दैनिक आश्विन २०७९

पूर्वराष्ट्रपति कारजाईका भाइ तालिबानको नियन्त्रणमा

काबुल। अफगानिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति हमिद कारजाईका भाइ अर्थात एक प्रमुख अफगान व्यापारी महमूद कारजाईलाई आइतबार काबुल एयरपोर्टमा तालिबानले हिरासतमा लिएको स्रोतले खामा प्रेसलाई बताएको छ । पूर्व सहरी विकास र भूमि मन्त्री महमूद कारजाईलाई कानुनी समस्याका कारण विदेश यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको तालिबानका प्रवक्ताले टोलो न्युजलाईलाई जानकारी दिएका छन्। तालिबानको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयनजिकैको एक स्रोतले खामा प्रेसलाई […]

नेपाल समाचारपत्र आश्विन २०७९

अफगानिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति हमिद कारजाईका भाइ तालिबानको नियन्त्रणमा

काठमाडौँ- अफगानिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति हमिद कारजाईका भाइ एवम् प्रभावशाली व्यापारी महमूद कारजाईलाई अफगान शासन चलाइरहेको तालिबानले नियन्त्रणमा लिएको छ । आइतबार कारजाईलाई काबुल विमानस्थलबाट तालिबानले हिरासतमा लिएको स्रोतले खामाप्रेसलाई बताएको छ । पूर्वसहरी विकास र भूमिमन्त्री समेत रहेका महमूद कारजाईलाई कानूनी समस्याका कारण विदेश यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको तालिबानका प्रवक्ताले टोलो न्युजलाई जानकारी दिएका छन् । […]

Khabarhub आश्विन २०७९

तालिबानीमाथिको यात्रा छुटमा सहमति जुटेन

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको सुरक्षा परिषद्ले तालिबानी अधिकारीहरुमाथिको यात्रा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन असफल भएको छ । सुरक्षा परिषद्को बैठकमा अफगान तालिबान अधिकारीहरुलाई विदेश यात्रा छुट विस्तार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन नसकेको हो । योसँगै १३ अफगान तालिबान अधिकारीहरूलाई विदेश यात्रा गर्न दिने संयुक्त राष्ट्रसंघले दिएको छुटको म्याद शुक्रबार सकिएको […]

Image Khabar श्रावण २०७९

थप लम्बियो राजापाक्षे दाजुभाइमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध

काठमाडौँ । श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे र पूर्वअर्थमन्त्री बसिल राजापाक्षेमाथि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धलाई सेप्टेम्बर ५ सम्म लम्ब्याएको छ । श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले यसअघि उनीहरूलाई अगस्ट ११ सम्म अदालतको अनुमतिबिना देश छाड्न नदिने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । महिन्दा राजापाक्षे, बसिल राजापाक्षे र श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैङ्कका पूर्वगर्भनर अजित निभार्ड काब्राललाई विदेश यात्रा प्रतिबन्ध […]

Prashasan आषाढ २०७९

राजापाक्षे दाजुभाइमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध थप लम्बियो

श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे र पूर्वअर्थमन्त्री बसिल राजापाक्षेमाथि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धलाई सेप्टेम्बर ५ सम्म लम्ब्याएको छ । श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले यसअघि उनीहरूलाई अगस्ट ११ सम्म अदालतको अनुमतिबिना देश छाड्न नदिने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।महिन्दा राजापाक्षे, बसिल राजापाक्षे र श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकका पूर्वगर्भनर अजित निभार्ड काब्राललाई विदेश यात्रा प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइएको थियो ।श्रीलंकाको आर्थिक संकटका लागि जिम

Ratopati आषाढ २०७९

डिसेम्बर १ बाट नेपालीलाई अष्ट्रेलिया जान सहज, हट्यो पुरानो प्रतिबन्ध

अन्य मुलुकबाट अष्ट्रेलिया जान सहज भएको छ । अष्ट्रेलियाले सोमबार आफ्नो यात्रा नियम थप खुकुलो पार्दै पूर्ण खोप लगाएका पर्यटकलाई डिसेम्बर १ देखि यात्रा छुटको लागि आवेदन नै नगरी देश प्रवेश गर्न अनुमति दिने जनाएको छ । त्यस्ता योग्य राहादानी धारकमा दक्षजनशक्ति, विद्यार्थी, मानवीय सेवामा काम गर्ने, छुट्टी मनाउने र अस्थायी पारिवारिक राहादानी बोकेका समावेश छन् । अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले एक विज्ञप्तिमा जनाएअनुसार १ डिसेम्बर २०२१ देखि, पूर्ण खोप लगाएका योग्य भिसा धारकले यात्रा छुटको लागि आवेदन नगरी अष्ट्रेलिया आउन सक्नेछन् ।“योग्य भिसा धारकमा दक्ष र विद्यार्थी समूह, साथै मानवीय, काम गर्ने छुट्टी बनाउने र अस्थायी पारिवारिक भिसा धारक आदि समावेश गरिएका छन् ।“ उनले भनेका छन् '' यी परिवर्तनले यो सुनिश्चित गर्नेछ कि हामीले अष्ट्रेलियालीको स्वास्थ्यको रक्षा गर्दै विछोडमा परेका परिवारलाई पुनर्मिलन गर्दै आर्थिक पुनोरोत्थानको कामलाई पनि बढावा दिनेछौँ ।”यी व्यवस्थाहरू अन्तर्गत यात्रुहरूले अष्ट्रेलियाको थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन (त्न्ब्द्वारा स्वीकृत वा मान्यता प्राप्त खोपको पूर्ण मात्रा खोप लगाउनुपर्नेछ । “अष्ट्रेलियामा दक्ष कामदार र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको फिर्ताले हाम्रो आर्थिक पुनरुत्थानलाई अझ बलियो बनाउनेछ, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आवश्यक पर्ने मूल्यवान् कामदारहरू प्रदान गर्ने र हाम्रो महत्त्वपूर्ण शिक्षा क्षेत्रलाई समर्थन गर्ने छ'' मोरिसनले भने , “अष्ट्रेलियाले महिनौंको कडा महामारी प्रतिबन्धपछि नोभेम्बर १ मा क्वारेन्टिनमुक्त यात्रुका लागि आफ्नो सीमा फेरि खोलेको छ । गत वर्ष मार्च २० मा, अष्ट्रेलियाले कोरोनाभाइरस महामारीको प्बढ्दो सङ्क्रमण नियान्त्रण गर्ने उद्देश्यले विश्वको सबैभन्दा कडा सीमा प्रतिबन्ध अपनाएको थियो । अष्ट्रेलियाले १८ महिनासम्म अनुमतिबिना विदेश यात्रा गर्न आफ्ना नागरिकलाई पनि कडा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।”

Bizpati कार्तिक २०७८

भारत सरकारद्वारा विद्यार्थीहरूको विदेश यात्रा सुविधालाई प्राथमिकता

इन्डिया न्युज नेटवर्क, (एजेन्सी) । भारत र विश्वका बीच भारतीय विधार्थीले साँघुका रूपमा काम गर्छन् । त्यसैकारण उच्च शिक्षाको लागि विदेश–विदेश जान चाहने विद्यार्थीका लागि यात्रा प्रतिबन्ध हटाउनु भारतको पहिलो प्राथमिकता भएको विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाले बताएका छन् । युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्र र स्विट्जरल्यान्डले कोभिशिल्ड खोपलाई मान्यता दिएको छ । तसर्थ, तिनीहरूले यात्रा प्रतिबन्ध […]

नेपाल समाचारपत्र श्रावण २०७८