भारत सरकारद्वारा विद्यार्थीहरूको विदेश यात्रा सुविधालाई प्राथमिकता

विदेशी कार्यकारीलाई बोलाउन 'रेड कार्पेट' बिछ्याउँदै चीन

पेचिङ । अहिले चीनबाट एप्पलदेखि यसको आपूर्तिकर्ता कम्पनी फक्सकोनसम्मका कयौं बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले त्यहाँको लगानी अन्य देशमा सारिरहेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न चीनले लगाएको कठोर बन्दाबन्दी र सीमा नियन्त्रण, चीन र अमेरिकाबीचको तनावलगायत कयौं कारणहरुले गर्दा उत्पादनका लागि चीनमाथिको निर्भरता कम्पनीहरुले विस्तारै कम गर्न थालेका छन् । २५ वर्षमा पहिलो पटक चीनमा आधा भन्दा कम सहभागीहरुले चीनलाई शीर्ष तीन लगानी प्राथमिकताको सूचीमा राखेको अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्शले गरेको एउटा सर्वेक्षणले देखाएको छ ।  चीनबाट आफ्नो उत्पादन र सोर्सिङलाई अन्यत्र सार्न शुरु गरेका वा यसबारे विचार गरिरहेका कम्पनीहरुको संख्या एक वर्ष अघिको तुलनमा १० प्रतिशत अंकले बढेको सर्वेक्षणमा पाइएको छ । चीनले कोभिडविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति एक्कासी अन्त्य गरेको भएपनि सहभागीहरुको प्रतिक्रिया भने खासै फेरिएको छैन । चीनमा विदेशी व्यवसायीहरुको मनोबलमा यस्तो खालको कमी आएपछि चीनले पनि विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानी कायमै राख्न र घरेलु आर्थिक वृद्धिदरलाई टेवा दिने तर्फ सक्दो काम गरिरहेको छ ।  बिहीवार मात्रै चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले इतिहासमै पहिलो पटक चाइना इयरमा लगानी नामक कार्यक्रम शुरु गर्यो । यसले पनि विदेशी डलर आकर्षित गर्न त्यहाँका स्थानीय सरकारहरुलाई कति गाह्रो भइरहेको रहेछ भन्ने संकेत दिन्छ । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न चीनले गएको वर्ष कयौं पटक कठोर खालको लकडाउन गर्यो । यस्तोमा पार्क, कारखानाहरुमा हजारौं मानिसहरु थुनिएर बस्न बाध्य भए । चीनको चङचाउमा रहेको फक्सकोनको २ लाख हाराहारीमा कामदार रहेको आइफोन कारखानामा हड्बडी नै मच्चियो । कर्मचारीहरुमा कोभिड फैलिन थालेपछि त्रास बढ्दा मानिसहरु कारखानाको शिशै फुटाएर पर्खाल नाघेर भागेका भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल भएका थिए । उक्त कारखानामा उत्पादनमा अवरोध सृजना हुँदा कम्पनीले आइफोन १४ मोडलको डेलिभरीमै ढिलाई भयो । चीनले वर्षका अन्त्यतिर एक्कासी कोभिड विरुद्ध कडोर नीति खारेज गर्यो । फेब्रुअरीसम्ममा फक्सकोनको नङचाउ कारखानाले पूर्ण क्षमतामा आइफोन उत्पादन गरिरहेको थियो । कारखानाका कामदारहरु पनि उच्च माग धान्न दुई शिफ्टमा काम गरिरहेका थिए । कोभिडका कारण फक्सकोन समेतका कम्पनीहरुले आफ्नो उत्पादन बेस भारत, भियतनाम वा अन्य मुलुकमा सार्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ ।  चीनले सीमा पूरै खुलाएको अनि अन्तरराष्ट्रिय सीमाहरु खुलेको अहिलेको अवस्थामा स्थानीय व्यवसायिक अवसरहरुमा अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु सहभागी होउन् भन्ने चीनको चाहना छ । आ–आफ्नो व्यवसायबारे छलफल गर्न एप्पल, फाइजर, मर्सिडिज बेञ्जजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका वरिष्ठ कार्यकारीहरु चीन आउन चाहिरहेको चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले गएको हप्ता एउटा पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए । उच्च स्तरको भ्रमणबारे मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु दर्जनौं भएको ती प्रवक्ताले बताएका छन् । चीनले आफ्नो देशमा लगानी खन्याउन सक्ने सम्भावित लगानीकर्ताहरुलाई भेट्न प्रतिनिधिहरु पनि पठाइरहेको छ । डिसेमबरमा विदेशी पूँजी आकर्षित गर्न व्यापक पहलहरु ग्रिने घोषणा पछि चीनको सरकारी नेतृत्वका कयौं समूहहरुले चीनको लागि पिच गर्न विदेश यात्रा नै गरेका थिए । यति बेला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले भने चीनसँग व्यापार गर्न अमेरिकी कम्पनीहरुमाथि प्रतिबन्ध बढाएका छन् । अनय प्रतिबन्धहरु कुन हदसम्म हुनेछन् भन्ने स्पष्ट भइसकेका छैनन् । चीनमा विदेशी लगानी अझै पनि आई नै रहेको छ । जनवरीमा चीनमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी एक वर्ष अघिको भन्दा १४ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड युआन ९१८ अर्ब ३९ करोड डलर०मा उक्लिएको चीनको वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । यो सन् २०२२ भरको वृद्धिभन्दा निकै धेरै हो । २०२२ मा दक्षिण कोरिया, जर्मनी र बेलायत चीनमा विदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत थिए । अमेरिकाबारे भने मन्त्रालयले चुक्क बोलेको छैन । चीनको हननान लगायत क्षेत्रको लागि विदेशी व्यवसायीहरुबाट बढ्दो लगानी प्रवाह जीवन रेखा नै हो भन्दा पनि अत्युक्ति हुन्न । सो प्रान्तको समग्र निर्यातमा फक्सकोनको आइफोन कारखानाको अनुपात ८४ प्रतिशत थियो । बिहिबार चीनको वाणिज्य मन्त्री वाङ वेन्ताओले दूर्लभ घोषणा गरे । सो घोषणामा उनले सरकारको खरिद नीति स्थानीय चिनियाँ व्यवसायीहरुलालाई पक्षपोषण गर्ने खालको छ भनेर लामो समयदेखि विदेशी व्यवसायीहरुले गर्दै आएको गुनासोलाई स्वीकार गरिएको थियो ।  यी सवालहरुको सम्बोधनलाई उनले आफ्नो कामका लागि प्राथमिकता भनेका छन् । विदेशी व्यवसायीहरुको समान सहभागिताका लागि सम्बन्धित विभागहरुसँग मिलेर अध्ययन एवम् काम गरेर आवश्यक नीति र उपायहरु ल्याइने उनले भनेका थिए । चीनले पछिल्लो केही वर्षमा घरेलु ठूला प्रविधि कम्पनीहरुमाथि नियमन कसिलो पारेर दन्ड, जरिवाना लगाउन थालेपछि धेरैजसो व्यवसायहरु सशंकित बनेका थिए । चीनले विदेशी व्यवसायहरुको चिन्ता र चासोलाई यसरी सम्बोधन गर्नुलाई लगानी पलायन र व्यवसायहरुको बहिर्गमन रोक्न विशेष खालको उपायहरु अपनाइने संकेतको रुपमा हेर्न थालिएको छ । एजेन्सी