‘हाम्रा सुझाव तत्काल सम्बोधन गरे देशको अर्थतन्त्र लयमा आउन समय लाग्दैन’
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले वर्तमान सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च बनाउने निर्णय गरे तत्काल अर्थतन्त्र लयमा आउने बताएका छन्।
पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल कमजोर भएकाले उद्योग व्यवसायमा संकुचन...
काठमाडौँ : नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई देश विकास गर्न नसके राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन्।२६ औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा मंगलवार भक्तपुरमा आयोजित जनचेतनामूलक शैक्षिक प्रदर्शनीलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिनअघि आफू प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष मात्रै भएको र देशको अर्थतन्त्र आफूले अहिलेको अवस्थामा नपुर्याएको बताएका थिए।सुवालले उनलाई सुधारका काम गर्न नसके राजीनामा दिएर घरमा बस्न सुझा
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूसँग करीब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि हालसम्मकै बढी छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवत: हालसम्मकै उच्च छ । असोजमा करीब १ लाख २० हजार पर्यटक भित्रिए । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा शोधनान्तर अवस्था निरन्तर सकारात्मक छ । यो सिक्काको एउटा पाटो हो ।
अर्कोतर्फ सरकारी खाता घाटामा चलिरहेको छ । चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याएको बजेट निरन्तर बढिरहेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाको आय घटेर राजस्वमा थप असर पर्ने देखिएको छ । विकास खर्च अत्यासलाग्दो गरी न्यून छ । यसको अर्थ हो सरकार दबाबमा छ । मूल्य वृद्धिदर २० महीनायता ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । निजीक्षेत्रद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट छडजस्ता उद्योग ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । केही महीनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले पनि उद्योगहरू ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको देखाएको थियो । यो क्षमता अझ घट्दो छ ।
साना तथा मझौला व्यवसायीका सटरहरू बन्द छन् । कृषि उत्पादनले थप बजार गुमाउँदै छन् । विदेशिनेहरूमा साना व्यवसाय वा कृषि गरिरहेका युवा बढी छन् ।
यसले के देखाउँछ भने सरकार, निजीक्षेत्र र सर्वसाधारण तीनओटै क्षेत्र समस्यामा छन् । मागमा संकुचन भइरहेको छ । उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा छ । व्यवसायीले लगानीको नभई पलायनको योजना बनाइरहेका छन् । सबल बाह्य क्षेत्रले यी तीन वर्गलाई छुन सकेको छैन । यस्तो किन भयो त ?
यसबारे धेरै चर्चा त भयो तर समाधानको स्पष्ट तस्वीर आएन । म छोटकरीमा यति मात्रै भन्छु– पहिलो हामी कोभिडपछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तियौं र निजीक्षेत्रलाई संकुचित बनाई माग घटायौं । असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लियो । यसले समस्यालाई थप बढाउने काम गर्यो ।
दोस्रो कुरा समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनौं । बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजीक्षेत्रले संयुक्त रूपमा सुझाव दियौं । तर, सुनुवाइ हुन सकेन । त्यो मेरो वा परिसंघ वा चेम्बर अध्यक्षको व्यक्तिगत माग थिएन । हामीले सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्छाैं र निजीक्षेत्रको साझा सुझाव दिएका हौं । हाम्रा विषय सम्बोधन गरी सरकारी निकायबीच सामान्य समन्वयमात्रै भइदिएको भए अहिले जस्तो समस्या हुने थिएन ।
त्यही भएर हामीले असोज २५ गते बृहत् आर्थिक बहस आयोजना गर्यौं । समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थियौं । यो संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव राज्यका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न निकायलाई थप सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि गरिएको हो ।
सबै निकायले आफूले राम्रो काम गरिरहेको भनिरहेका छन् । तर, नतिजा सुखद आउन सकेको छैन । सबैको राम्रो कामको नतिजा पनि राम्रो निकाल्न सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले निजीक्षेत्रसहित सबै एकै ठाउँमा बसेर समस्याको समाधान खोजौं ।
यसै सिलसिलामा महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक बहस कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानूनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न प्रतिबद्धतासमेत जनाइसक्नुभएको थियो । उक्त प्रतिबद्धतालाई महासंघसहित अर्थतन्त्रका धेरै सरोकारवालाले सकारात्मक रूपमा लिँदै कार्यान्वयनको प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्था छ । यसैले आजकै बैठकबाट उच्चस्तरीय संयन्त्र घोषणा गर्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्छु ।
महासंघले वर्तमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा देशभरका व्यवसायी तथा सदस्य संघसंस्थासँग सुझाव पनि मागेको थियो । प्रस्तुत सुझावमा तिनलाई पनि समेटिएको छ ।
अर्थतन्त्र सुधार्न तत्काल गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने
अहिले व्यवसायीको कन्फिडेन्स लुज भएको छ । व्यवसायीको कफिन्डेन्स बढाउन राज्यले पूँजीगत खर्च बढाएर, लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ ।
सरकारी पूँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आवको पहिलो ३ महीनामा १८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष शून्य दशमलव ९ प्रतिशतमा मात्र रहेको तथ्यांक छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो । त्यसैले सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ । वर्षा र मुख्य चाडपर्व पनि सकिए । अब खर्च बढाउन कामलाई गति दिने समय आएको छ ।
अब कामलाई तीव्र गर्नुपर्ने समयमा विभिन्न ढंगले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ । अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने मुलुकभित्र मात्र होइन बाहिरबाट आउने पर्यटक र विदेशी लगानीकर्तालाई पनि गलत सन्देश जान्छ ।
शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्पे्ररणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।
सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो पनि खर्च भएको छैन । सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । क्रेडिट रेटिङ गरी विदेशी लगानी ल्याउनु पर्छ ।
यो समयमा लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेमात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ ।
अहिले विद्युत् उत्पादन पर्याप्त छ । पर्याप्त रहेको बिजुली खपत बढाउनु जरुरी छ । अहिलेका लागि उद्योगलाई सहुलियत दिँदा दोहोरो फाइदा हुनेछ । साथै उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनका कारण प्राधिकरणले खरीद गर्न सकेको छैन ।
भूतप्रभावी कानून र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्छ । त्यसैले यसतर्फ राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमबाट छोटो समयमा अधिकतम फाइदा लिन सकिने हुन्छ । यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्यो । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधीन राजमार्गहरू छिटो सम्पन्न गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ ।
केही खास प्राविधिक विषयहरू जस्तै नर्सिङ कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थी भारतीय सीमाक्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य छन् । यसरी विद्यार्थी बाहिर जाँदा एकातर्फ मुलुकभित्र लगानी, रोजगारी बढ्न सकेको छैन भने विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । यसमा निर्णायक कदम चाल्ने समय आइसकेको छ ।
व्यवसायीले पूँजीगत खर्चको सिलसिलामा गर्ने खर्चमा ठूलो अंशमा सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) दाखिला गरी आएका छन् तर आय आर्जन गर्न उल्लेख्य समय लाग्ने भएकोले आउटपुट ट्याक्सको दायित्व नहुने र उल्लेख्य रूपमा स्रोतमा तिरिएको भ्याट क्रेडिट रहिरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा निजीक्षेत्रलाई पूँजीगत लगानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप कठिन बनाएको छ । यस्तो समस्या खास गरेर होटेल, पूर्वाधार विकास आयोजनालगायत दीर्घकालीन लगानीमा हुने व्यवसायमा बढी देखिएको छ । सरकारमा अग्रिम रूपमा जम्मा भएको भ्याट रकम तत्काल व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था भए उक्त रकमले पूँजीगत लगानी सहज हुन जाने निश्चित छ ।
मूल्य अभिवृद्धिकर ऐनको दफा २४ मा यसरी लगातार ४ महीनासम्म दाखिल गर्नुपर्ने कर रकममा मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन । तसर्थ सरकारले नीतिगत रूपमा यस्तो अधिक दाखिला भएको कर रकम सहज रूपले फिर्ता गर्ने वातावरण तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले पूँजीगत खर्च बढाउन सहयोग गर्छ जसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिलाई थप टेवा पुग्न जान्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शहरदेखि गाउँगाउँसम्म पूँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि गाउँगाउँसम्म पूँजी प्रवाहमा देखिएको अवरोध हटाउनुपर्छ ।
जिल्लाजिल्लामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनुपर्यो । जस्तै घर कर्जालाई सरल र सुलभ बनाउन सके यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योग चलायमान बनाउन सघाउँछ भने व्यापक मात्रामा रोजगारी पनि सृजना हुन सक्छ ।
बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर कम गर्न अबको केही दिनमा हुन लागेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही उपहकरण ल्याउन सक्छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढी हुँदा बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने चलन बढेको छ । पैसा बजारमा चलायमान हुने, उत्पादनमूलक या अरू केहीमा लगानी नहुने भयो ।
कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र आईसीटीलगायत सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र करमा सहुलियतसहितको प्याकेज आवश्यक छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफलाइन विप्रेषण हो । तर, त्यही विप्रेषण ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । आन्तरिक विप्रेषण सेवा बन्द हुँदा गाउँगाउँसम्म पैसा नपुग्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र शिथिलजस्तै भएको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई समस्यामा पारेको छ । गाउँसम्म सहजै रकम पुग्ने संयन्त्र रोकिनु हुँदैन ।
नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज होइन । तर, पछिल्लो समय ऋण नतिर्नेसम्मको आवाज उठिरहेको छ । यो उचित होइन । त्यसैले यसको समाधानका लागि बैंकहरूलाई ऋणीको अवस्था हेरी केही समयका लागि पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ ।
साना तथा मझौला कर्जालाई बैंकले आफm अध्ययन गरेर दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि बैंक वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरी छोडनु उपयुक्त हुन्छ ।
हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका संशोधनमार्फत साझेदारलाई पनि वाच लिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महीना लाग्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसले व्यवसायी हतोत्साही छन् ।
समग्रमा कोभिड तथा रूस–युक्रेन युद्धपछि विश्वका अधिकांश मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई कम गर्न मुलुकहरूले आफ्ना तर्फबाट नयाँ नयाँ उपायहरू लिएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा हिजो मात्र ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बेलायती अर्थतन्त्र सुधारका लागि पाँचओटा बुँदा लेखेका छन् ।
ऋण घटाउने
कर कटौती गर्दै कामबापत पुरस्कार
घरेलु, दिगो ऊर्जा निर्माण
बेलायती व्यवसायलाई सहयोग
विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान
यहाँ पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्रका साझेदारहरूसँग २ दिन लगातार गहन छलफल गर्नुभएको छ । यसको निचोड वा सुधारका रणनीतिक कदमहरू तत्काल घोषणा हुने हामीले आशा गरेका छौं ।
(प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि मंगलवार आयोजना गर्नुभएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यक्त गरेको विचार ।)
काठमाडाैं । सरकारले हिजो आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले संसद्मार्फत सरकारलाई विभिन्न खालका सुझाव दिएका छन् । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा नभएर गम्भीर सङ्कटको मोडबाट गुज्रिरहेकाले त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइनुपर्ने सुझाव सांसदहरूले […]
सरकारले हिजो आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले संसद्मार्फत सरकारलाई विभिन्न खालका सुझाव दिएका छन् । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा नभएर गम्भीर सङ्कटको मोडबाट गुज्रिरहेकाले त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइनुपर्ने सुझाव सांसदहरूले दिनुभएको छ …
नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले लागु गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, ०७९ मा लचकता देखाउँदै संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सकारात्मक सञ्चार प्रवाह गरेको जनाएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरू कष्टपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र जोगाउन पुराना ऋणीको हकमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ०७९ दुई वर्ष पर सार्नुपर्ने परिसंघको सुझाव संसोधनले आंशिक रुपमा सम्बोधन […]
काठमाडाैं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रको माग र समय अनुसार मौद्रिक नीति आउने दाबी गरेका छन्।आईतवार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अगामी आर्थिक वर्षकाे मौद्रिक नीतिकाे विषयमा सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्।उनले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र र वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नेगरी नीति आउने बताए। गभर्नर अधिकारले गभर्नर वा निजी क्षेत्रको मागभन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको मागलाई स
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको दबाबलाई निकास दिनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउने बताएका छन्। सोमबार आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनका लागि काठमाडौंमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका प्रायः सबै सूचकमा दबाब रहेको उनले बताए। गभर्नर अधिकारीले अहिले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न विश्वका अर्थशास्त्रीहरुले […]
काठमाडौं । अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक भइरहेका बेला नीतिगत हस्तक्षेप गर्न बैंकरहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको अर्थ समितिले आइतवार आगामी बजेटबारे सुझाव दिन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई बोलाएको थियो । छलफलमा सहभागी सीईओहरूले उच्च शोधनान्तर घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेकाले देशको आर्थिक अवस्था बिग्रँदै गएको भन्दै सुधारका लागि सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाए ।
नबिल बैंकका सीईओ अनिलकेशरी शाहले लकडाउनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह उच्च भए पनि खुलेपछि घटेको र यसको सम्बन्ध आयातसँग देखिएकाले आयात नियन्त्रण जरुरी रहेको बताए । अहिलेको जटिल अवस्थामा पनि सुपारी, शृंगार सामग्री जस्ता अनावश्यक वस्तु आयात भइरहेको र सोमा बैंकले मात्र गाली खाइरहेको भन्दै सरकारलाई त्यसमा हस्तक्षेप गर्न शाहले आग्रह गरे ।
‘डलर सञ्चिति ३ महीनाभन्दा पनि कमको आयात धान्ने अवस्थामा पुग्दा देश टाट पल्टेको बुझिन्छ, हामी त्यो स्थितिमा पुग्ने खतरा छ,’ उनले भने, ‘अहिले एलसीको डिमान्ड उच्च छ, यो रोक्ने अधिकार हामीलाई छैन । रोक्ने तपाईंहरूले हो, जुन समय आइसक्यो ।’ बैंकका शाखा गाउँ गाउँसम्म पुगेकाले अब रेमिट्यान्स बैंक खातामै मात्र पठाउन पाउने व्यवस्था जरुरी रहेको उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार माघसम्ममा चालू खाता ४ खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड र शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । गत असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति माघ मसान्तसम्ममा १६ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । यसले अहिलेकै अवस्थाको वस्तु आयात गर्दा ७ दशमलव ४ महिना तथा वस्तु र सेवा आयात गर्दा ६ दशमलव ७ महीनालाई धान्छ । गत फागुनसम्ममा देशको व्यापार घाटा साढे ११ खर्ब रुपैयाँ नाघेको तथ्यांक भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको छ ।
एनएमबी बैंकका सीईओ सुनिल केसीले बैंकहरूको निक्षेपको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स भएकाले यसलाई बढाउन सके बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभाव कम हुने बताए । सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको रकम परिचालन गरे तरलता अभावको समस्या केही कम हुने उनले बताए । उक्त कोषमा करीब ३ खर्ब रुपैयाँ त्यत्तिकै बसेको छ ।
हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणाले पनि सरकारको ढुकुटीमा विनाब्याज थन्केको रकम निजी बैंकलाई निक्षेपको रूपमा दिन माग गरिरहे पनि त्यसको सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘हामीले पटक पटक महालेखा नियन्त्रकसँग सरकारी ढुकुटीको रकम बैंकहरूलाई निक्षेपको रूपमा राख्न दिन आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा २ खर्ब ५० अर्बदेखि ३ खर्ब रुपैयाँ बजारमा आउँछ ।’
राणाले हुण्डीले गर्दा रेमिट्यान्स प्रभावित भएको र यसको मुख्य कारण आयातमा न्यून बिजकीकरण भएको बताए । अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी र आयात नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकको पछिल्ला कदम सही भए पनि व्यापारीले विरोध गरिरहेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले चालेका कदम गलत भयो, विरोध गर्नुस् भनेर आजै पनि केही साथीहरूले फोन गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि चालेको नीतिगत कदम सही छ । यो समयमा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ ।’
मेगा बैंककी सीईओ अनुपमा खुञ्जेलीले रेमिट्यान्स आप्रवाहको प्रभावकारी नियमन गर्न र राष्ट्र बैंकले विदेशमा राखेको डलर नेपाली बैंकमा राख्न सुझाइन् । उनले अस्थिर ब्याजदरका कारण पनि समस्या परेको भन्दै मासिक ब्याजदर पुनरवलोकनको व्यवस्था हटाएर त्रैमासिक बनाउनुपर्ने बताइन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका सीईओ अनिल शर्माले संस्थागत निक्षेपका कारण ब्याजदर अस्थिर भएको भन्दै त्यसमा सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक भएको बताए ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर रहे पनि अर्थतन्त्र संकटमा परिनसकेको बताएका छन् ।
सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोेजित पूँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पूँजीगत खर्र्च देखाएर मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा संकट आएको भनी भ्रम छर्न खोजिएको बताए ।
‘पूँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर छ, यो कुरा साँचो हो । तर, अन्य सूचकहरू संकटमा रहेको भन्ने कुरा नियोजित हल्ला हो,’ उनले भने, ‘पूँजीगत खर्च बढाउनैपर्छ, तरलता अभाव हटाउन पनि पूँजीगत खर्च आवश्यक छ ।’
मन्त्री शर्माले पूँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बद्ध विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । वनक्षेत्रमा पर्ने पूर्वाधार निर्माणको लागि वन मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिनुपर्ने कामहरू मौजुदा ऐन नियमको कारण चाँडो हुन नसक्ने र त्यसबाट पूँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पुस महीनाभित्र आआफ्नो मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुर्याउन विभिन्न मन्त्रालयलाई उनले आग्रहसमेत गरे । पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति, समन्वयलगायत कार्य समयमै गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
पुस महीनाभित्र ३० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी खर्च भइरहको ठाँउमा पठाइदिने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत मन्त्री शर्माले दिए । ‘जसले खर्च गर्नसक्छ उसैलाई बजेट थपिन्छ, खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौती हुन्छ । रकमान्तर गरेर पठाइन्छ,’ उनले भने ।
वनसँग सम्बद्ध समस्याहरूको चर्चा गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले निजी जग्गामा भएको काठसमेत जनताले उपयोग गर्न नमिल्ने खालको नीतिनियम परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘निजी जग्गामा भएको काठ काटेर उपयोग गर्दासमेत कार्बाही गर्ने गरिएको छ । यो ठीक भएन ।
नियम परिवर्तन गरौं,’ उनले भने, ‘नेपालको जंगलमा बहुमूल्य काठ कुहिएर खेर जाने स्थितिको अन्त्य गरौं । नेपालकै काठ सदुपयोग गर्न मिल्ने खालको नियम, कानून बनाऔं ।’
उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दिइने गरेको दैनिक ज्याला रू ५१७ ज्यादै कम भएकाले त्यसलाई बढाएर रू. १ हजारको आसपास पु¥याउने गरी कार्यविधि बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले करको दायरामा आएका होटेल तथा रेस्टुराँहरूलाई २४सै घण्टा खुला राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए । यसो गर्दा व्यवसाय फस्टाउने र राजस्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए । त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय तयार रहेको मन्त्री खाँणको भनाइ थियो । कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर मात्र नहुने भन्दै कृषकबाट धान खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
ठेक्का प्रक्रियाबाट समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै उनले तत्काल जीटुजी प्रक्रियाबाट खरीद गर्न सुझाव दिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कुल दरबन्दीको ४० प्रतिशत कर्मचारी खाली रहेको र प्राविधिक क्षेत्रका थप ५० प्रतिशत कर्मचारी भर्ती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए । कर्मचारीको अभावमा पनि पूँजीगत खर्च प्रभावित भएको उनको तर्क छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि वनसँग सम्बद्ध समस्याहरू समाधान गर्नेगरी नियमावली परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर चलन चल्तीको भन्दा कम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
.jpg)
