कोरोनाविरुद्धको खोपमा किसानलाई बेवास्ता

म्याग्दी : अहिले देशैभर विभिन्न वर्ग, पेशा र उमेर समूहका व्यक्तिहरुलाई धमाधम कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइँदै छ।सरकारले पनि कोरोनाविरुद्धको खोपलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। खोप केन्द्र नै स्थापना गरेर कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान चलिरहेको भए तापनि म्याग्दीका किसानहरुले भने खोप लगाउन नपाएको गुनासो गरेका छन्।सरसफाइकर्मीदेखि लिएर शरणार्थी र कार्यालय जाने कर्मचारीदेखि लिएर विदेश जाने व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकताका साथ कोरोना विरुद्धको खोप लगाइरहेको भए पनि हरेक मानिसको जीवनसँग जोडिएको अन्न,फलफूल र तरकारी उत्

सम्बन्धित सामग्री

भारतबाट आउनेलाई नाकामा खोप लगाउन छाडियो

नेपालगञ्ज- नेपालगञ्ज नाकामा भारतबाट आउने नेपालीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन छाडिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय, बाँकेले पालिकाकेन्द्रित खोप अभियान चलाइरहँदा भारतबाट आउने मानिसलाई नाकामा खोप लगाउन बेवास्ता गरिएको हाे। भारत जाने र आउने मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएकाे छ। मंगलबार मात्रै जाजरकोटका दुई र कालिकोटका एक जनामा कोरोना संक्रमण देखिएकाे थियाे। स्वास्थ्य कार्यालय, बाँकेका खोप सुपरभाइजर नरेश श्रेष्ठले […]

उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमै खोप सुस्त

भारतसँग सीमा जोडिएकाले कोरोना संक्रमणको जोखिम अन्यत्रभन्दा बढ्ता रहेको र संक्रमण दर पनि दैनिक ५० प्रतिशभन्दा माथि रहेको सुदूरपश्चिममा खोप अभियान सुस्त छ । कतिपय स्थानीय बासिन्दाले कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध हुने भए पनि खोप लगाउन बेवास्ता गरेका छन् । त्यस्तै, हाल बुस्टर डोजका लागि मात्रा अपुग हुने देखिएको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन् ।

कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन नेचर गाइडको माग

चितवन । सौराहाका नेचर गाइडहरूले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । पर्यापर्यटन व्यवसायमा नेचर गाइडले अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नुपर्ने भन्दै नेचर गाइड एशोसिएशन, चितवनले शनिवार सौराहामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत माग सरकारसँग गरेका हुन् । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले खोपका लागि आफूहरूले पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । ‘अब निषेधाज्ञा पनि खुकुलो भयो । पर्यटन व्यवसाय पनि केही खुकुलो हुँदै गएको छ । अब हामीले पनि खोप लगाउन पाउनुपर्‍यो,’ उनले भने । पर्यटकलाई कोभिडको जोखिमबाट सुरक्षा महसूस गराउन र संक्रमण न्यूनीकरणका लागि पनि खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेचर गाइडहरूले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क मिनाहा हुनुपर्ने, आफ्नो काम तत्काल गर्न पाउनुपर्ने, नभए विकल्प दिनुपर्ने र यसलाई व्यावसायिक एवं मर्यादित बनाउन कार्यविधि बनाउन समेत माग गरेका छन् । संघका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार उदयचन्द्र अर्यालले ट्रेकिङ गाइड र टुर गाइडलाई खोप दिइएको, तर नेचर गाइडलाई विभेद गरिएको गुनासो गरे । ‘खोप पाइएको छैन, काम पाइएको छैन । दक्ष जनशक्ति पलायन भएका छन्,’ उनले भने, ‘नेचर गाइडलाई सरकारबाटै बेवास्ता गरियो ।’ पर्यटन क्षेत्र चलायमान भएको अवस्थामा नेचर गाइडले मासिक २० हजारदेखि ७० हजारसम्म आम्दानी गर्दै आएकोमा गत सालदेखि नै अधिकांश नेचर गाइडले पेशा नै परिवर्तन गर्नुपरेको अर्यालको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष नेचर गाइडको अभाव रहेको भन्दै उनले देशको पर्यटन प्रवर्द्धन र संरक्षणमा सचेतना जगाउन नेचर गाइडको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । संघमा आबद्ध नेचर गाइड ७०० भन्दा बढी छन्, जसमध्ये व्यावसायिक नेचर गाइड करीब ५०० जना छन् । यीमध्ये ४०० जनाले सौराहालाई कार्यक्षेत्र बनाएका छन् भने बाँकी अन्य पर्यटकीय क्षेत्र मेघौली, पटिहानी, माडी, नवलपुरको माडी लगायत पर्यटकीय क्षेत्रमा आधारित छन् ।

नोटबन्दी र खोपमा भारतको गैरजिम्मेवारी

सन २०१५ को भूकम्पमा आफ्नै अवकाश प्राप्त सैनिकदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीसम्म पठाएर तथा खाद्यवस्तुदेखि औषधिसम्म पठाएर भारतले नेपालको एक असल र विश्वासिलो छिमेकीको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध पौराणिक कालदेखिकै हो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा नरेन्द्र मोदीले छिमेकीलाई देखाएको सद्भावअन्तर्गत नेपाल पहिलो स्थानमा रहेकाले समेत नेपालीहरूको उनको प्रशंसा गरेका थिए । तर, उक्त सद्भाव केही समयमात्र कायम रह्यो । मोदीले नेपालको पहिलो भ्रमणमा भाषण गर्दा यदि हामी केही दिन्छाैं भने केही कुराको अपेक्षा पनि राख्छौं भनेर भनिरहँदा कसैको ध्यान गएको थिएन । भूकम्पको केही महीनापश्चात् लगाइएको नाकाबन्दीले भारतको नेपालप्रतिको नीति स्पष्ट बनाइदियो । कूटनीतिको आफ्नै नियम हुन्छ, आफ्नै मर्यादा हुन्छ र आफ्नै ढाँचा हुन्छ । तर, एउटा भूपरिवेष्टित राज्यलाई त्यसरी ज्यादती गर्नु शोभनीय थिएन । ठूलो राज्यले सानो राज्यलाई हेप्छन् नै । आज मंगोलियालाई चीनले गर्ने व्यवहार भारतले नेपाललाई गर्ने सरह छ । भारतले सहयोग गरेको छ तर पटकपटक नराम्रो व्यवहार पनि गरेको छ । कूटनीतिक पाटो एकातिर छ तर कतिपय विषयमा जिम्मेवारी पनि रहन्छ । नरेन्द्र मोदीकै पालोमा भारतीय मुद्राको विमुद्रीकरण गरियो । भारतमा रहेको कालो धनको प्रवाह रोक्ने उद्देश्यले गरिएको यो आकस्मिक निर्णयले भारतलाई नगदरहित अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्‍यो । तर, नेपाललाई भने घाटा भयो । सन् १९४६ र १९७८ मा जस्तै २०१६ मा आकस्मिक रूपमा विमुद्रीकरणको निर्णय नेपाललाई भएको क्षतिबारे अहिलेसम्म भारतले बुझ्न चाहेन । भारतीय मुद्राको सहज सटही हुने नेपालमा अझ विशेष गरी नेपाली तराई भेगमा उक्त खबर आउनासाथ सटहीको काम बन्द भयो । नेपाली नागरिकसँग भारतीय मुद्रा हुनु स्वाभाविक थियो । रोटीबेटीको सम्बन्धको कारण होस् या नेपालीहरू भारत गई रहने प्रणालीले गर्दा होस् नेपालीहरूसँग भारतीय मुद्रा हुने गर्छ । नेपाली नागरिकसँग रहेको भारतीय मुद्राको रकम कालो धन नभई आफ्नै कमाइको धन थियो । अझ कर तिरेको रकम हो त्योे । भारतले उक्त निर्णय लिनासाथ नेपाली नागरिक र नेपाल राष्ट्र बैंक पनि भारतीय रुपैयाँ सटही हुने विश्वासमा थिए । नेपालझैं भुटानमा पनि यो समस्या थियो । तर, विभिन्न प्रयास भए पनि नेपाल उक्त समस्या भारतको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । भारतले विदेशी विनिमय दर पेग्ग भएको भुटान र नेपालको पर्वाह गर्नुपर्थ्यो । भुटानसँग केही सटही गरे तापनि नेपालसँग रहेको भारू सटही नगरेर ऊ गैरजिम्मेवार बन्यो । फलस्वरूप नेपालमा रहेको सम्पूर्ण भारतीय मुद्रा कागजी खोस्टा बन्न पुग्यो । नेपालको पटकपटकको प्रयास पनि भारतले नेपालसँग भएका भारू सटही गर्न मानेन । भुटानमा रहेको भारू उसले सटही गरिदियो तर नजिकको मित्र भएर पनि नेपाललाई त्यही खालको सुविधा दिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक र उच्चस्तरीय भ्रमणमा समेत यस विषयमा कुरा उठे पनि भारतले नेपालको कुरा नसुनिदिँदा नेपालको करोडौं भारू खेर गयो । व्यक्तिको घरमा रहेको भारू नोटको त यसमा हिसाबै छैन । विपद्मा हुँदा सबैले शुरूमा आफैलाई हेर्ने हो । आफ्नो पेट भोको राखेर अरूलाई सहयोग गर्न सकिँदैन, यो यथार्थ हो । युद्धमा होस् या कुनै समस्यामा आफू सक्षम भए मात्र अरूको निमित्त हेरचाह गर्ने हो । चीनमा आधाजस्तो आफ्नो नागरिकहरूलाई खोप दिएपश्चात् बल्ल बाहिर अनुदानमा कोरोनाविरुद्धको खोप वितरण गर्न थालेको थियो । अहिले नेपाललाई चीनबाहेक बेलायत, रूस, अमेरिका आदि देशले खोप सहयोग गर्ने भनिरहँदा भ्याक्सिन सहयोग गर्न भारत पछि परेको देख्न सकिन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो, भारतमै मृत्युदर उच्च रहिरहेको अवस्थामा संक्रमण दर अझै धेरै देखिरहेको अवस्थामा नेपाललाई सहयोग गर्ने कुरा आउँदैन । आप्mनो नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता दिलाएपश्चात् मात्र वितरण गर्न खोज्नु स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो । तर, विषय कहाँ बाझिन्छ भने भ्याक्सिन विक्री गर्न सहमति गरेर पहिलो चरणको खोप आपूर्ति गरिसके पनि दोस्रो चरणका लागि भ्याक्सिन आपूर्ति नगर्नु भारतको गैरजिम्मेवारी नै हो । पुनेमा अवस्थित सेरम इन्स्टिच्युटले कोभिशिल्ड अक्स्फर्ड विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा निर्माण गरेको हो । सेरम इन्स्टिच्युटले निर्माण गरेपछि उक्त खोप भारतसँगै नेपालमा पनि अतिआवश्यक क्षेत्रमा खटिएको कर्मचारीमा लगाइयो । यो भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपश्चात् भारतसँग खरीद गरिएको खोप वृद्ध उमेरसमूहलाई प्राथमिकतामा राखेर पहिलो डोज लगाइयो । उनीहरूले अहिले दोस्रो डोज लगाउन पाएका छैनन् । देशभरका ६५ वर्ष र १४ जिल्लाका ५५ वर्ष माथि गरी १३ लाख व्यक्तिले समयमा दोस्रो डोज प्राप्त नगर्ने निश्चित भएको हो । यसमा नेपाल सरकारभन्दा पनि भारतीय नीति नै बढी जिम्मेवार देखिन्छ । यदि भारतले दोस्रो डोज समयमा प्रदान गर्न नसक्ने थियो भने त्यसको विश्लेषण शुरूमै गर्नुपथ्र्यो । नेपालसँग अन्य विकल्प पनि थियो । चिनियाँ खोप नेपालसँग विकल्प सरह थियो । तर, हिजो नाकाबन्दीदेखि मुद्रा सटहीसम्म बेवास्ता गरेको भारतले स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा नेपालसँग हेलचेक्य्राइँ गर्ला भनेर सोचिएको थिएन । तर, भारतले नेपाललाई हेर्ने सबै कोणबाट समान दृष्टि रहेछ भन्ने तथ्य पहिलो डोज प्रदान गरेर दोस्रो डोज प्रदान नगर्नुले स्पष्ट देखाउँछ । सेरम इन्स्टिच्युटले प्रेस विज्ञप्तिमार्पmत खोप हाल निर्यात नगर्ने भनिरहँदा पहिलो डोज खोप निर्यात गरेकोलाई बिर्सन हुँदैन थियो । नैतिकता, आदर्शजस्तो विषयमा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा बोलिरहने भारत, दोस्रो डोज प्रदान नगरेर करीब १३ लाख नेपाली वृद्धवृद्धालाई बिचल्ली अवस्थामा पु¥याएकोमा हाम्रो कूटनीतिक असफलता भन्दा बढी भारतकै गैरजिम्मेवारी हो भन्न सकिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

आफ्ना समर्थकलाई कोरोना खोप लगाउन ट्रम्पको आग्रह

काठमाडौं : अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना समर्थकहरूलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गरेका छन्। एक टेलिभिजन अन्तरवार्ताका क्रममा ट्रम्पले खोप सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको भन्दै खोप लगाउन आग्रह गरेका हुन्।  ट्रम्पका समर्थक समूह खोप नलगाउने ठूलो समूहमा पर्छ। स्वयम् ट्रम्पले आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकालमा महामारीलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। शुरू-शुरूमा मास्कसमेत लगाउन अस्विकार गरेका ट्रम्प पछि आफैं संक्रमित भएर अस्पताल पनि भर्ना भएका थिए।