सरकार र केन्द्रीय बैंकको नीतिले मारमा परेको व्यवसायीको गुनासो

आर्थिक वर्षको ५ महिना सकिँदा पनि गत वर्षको ४० अर्ब भुक्तानी नपाएको व्यवसायीको गुनासो

Nepal Press कार्तिक २०८०

विद्युतीय सवारीमा सरकारको नीति अस्थिर : नाडा

देशमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा गरेको सरकार आफैँ उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको अटोमोबाइल व्यवसायीको गुनासो छ । कुनै ठोस आधारविना नै विद्युतीय सवारीसाधनमा दुई वर्षको अन्तरालमै महसुल दरमा दिएका विभिन्न...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०८०

लगानीअनुसारको प्रतिफल नपाएको पेट्रोलियम व्यवसायीको गुनासो

काठमाडौँ । पेट्रोलियम व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायमा लगानीअनुसारको प्रतिफल नभएको गुनासो गरेका छन् । व्यवसायीको सञ्चित मुनाफा र व्यवसायीको ग्यारेन्टीको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको उनीहरुको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता व्यवसायीले सरकार र नेपाल आयल निगमले आफूहरुका मागलाई सधैँ बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो गरेका छन् ।

Nepali Patra मंसिर २०७९

लगानीअनुसारको प्रतिफल नपाएको पेट्रोलियम व्यवसायीको गुनासो

भैरहवा– पेट्रोलियम व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायमा लगानीअनुसारको प्रतिफल नभएको गुनासो गरेका छन् । व्यवसायीको सञ्चित मुनाफा र व्यवसायीको ग्यारेन्टीको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको उनीहरूको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता व्यवसायीले सरकार र नेपाल आयल निगमले आफूहरूका मागलाई सधैँ बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका सचिव हिमाल गैरेले रूपन्देहीको भैरहवामा […]

Khabarhub मंसिर २०७९

उद्योगी, व्यवसायीको गुनासो : सरकार निजीक्षेत्रका सुझाव सुन्छ, सम्बोधन गर्दैन

वीरगञ्ज । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा छ । औद्योगिक तथा व्यापारिक शहर वीरगञ्जका उद्यमी, व्यवसायी आफूले दिएका सुझाव कत्तिको सम्बोधन होलान् भन्नेमा जिज्ञाशु छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष वीरगञ्जका उद्यमीसँग बजेट सुझाव माग्छ । यसपटक पनि राजस्व परामर्श समितिले वीरगञ्जमै आएर उद्यमी, व्यवसायीका राय संकलन गरेको छ । तर, सरकारले सुझाव सुन्नेमात्र गरेको बजेटमार्फत सम्बोधन भने नगरेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम सरकारले वर्षेनि सुझाव संकलनको औपचारिकता पूरा गरे पनि त्यसलाई सम्बोधन नगरेको बताउँछन् । ‘सरकारले बजेट पूर्वतयारीका क्रममा वर्षैपिच्छे वीरगञ्जका व्यवसायीसँग सुझाव लिन्छ । तर, त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गरेको देखिएन,’ उपाध्यक्ष गौतम भन्छन् । सरकारले आयोजना गर्ने सुझाव संकलन कार्यक्रममा वर्षौंदेखि एकैखालका समस्या उठ्ने गरेका छन् । ‘प्रत्येकजसो अन्तरक्रियामा एकैखालका एजेन्डा दोहोरिनु भनेको सरकारले निजीक्षेत्रका सुझाव सुन्ने काममात्र गरेको प्रमाण हो,’ गौतमले भने । वीरगञ्जका व्यवसायीले कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारदेखि औद्योगिक, व्यापारिक तथा सामाजिक विकासका उपाय सरकारलाई सुझाएका छन् । ‘हामीले मन्त्रालयमै पुगेर यस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं,’ संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता भन्छन् । स्वदेशी उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुको तुलनामा कम्तीमा एक तहको राजस्व अन्तर हुनुपर्नेमा दाल, तेल, पेन्टलगायत उद्योगको कच्चा पदार्थमा अव्यावहारिक राजस्व नीति रहेको गुप्ताले औंल्याए । ‘कतिपय तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा सामान राजस्व दर छ भने कतिपयमा त ३० प्रतिशतसम्म राजस्व लिइएको छ,’ गुप्ताले दाबी गरे । सामान्यतः औद्योगिक कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल भए पनि कतिपय वस्तुमा सरकारले अव्यावहारिक नीति कायम राखेको आयातकर्ताको भनाइ छ । सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थ र व्यापारिक प्रयोजन दुवै सम्भावना भएको वस्तुमा बढी राजस्व राखेको छ । त्यस्ता वस्तुको दुरुपयोग भएको आशंका लागे सरकारले नियमनमा कडाइ गर्न सक्छ । तर, सीमित दुरुपयोगको आशंकामा उद्योगलाई मार पार्ने काम गर्न नहुने उद्यमी ओमप्रकाश मोर बताउँछन् । वीरगञ्ज मुख्य नाका भएकाले पारवहनको केन्द्र पनि हो । तर, वर्षौंदेखि माग राखेर पनि यहाँ अहिलेसम्म एउटा व्यवस्थित पारवहन केन्द्र निर्माण हुन सकेको छैन । ‘पारवहनसँग सरोकार राख्ने एकीकृत जाँच चौकी, भारतीय रेलवेसित जोडिएको सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार छन् । यहाँबाट दैनिक दुई हजारभन्दा बढी मालवाहक साधनको आवागमन हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन ट्रान्सपोर्ट नगरको खाँचो छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश पारवहन समितिका संयोजक अशोकुमार टेमानी भन्छन् । पारवहनका पूर्वाधार र सरोकारलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको टेमानीको दाबी छ । ‘सरकारले आन्तरिक र बाह्य ढुवानीलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन सम्बन्धित पक्षलाई कानूनी व्यवस्थामा समेट्न जरुरी भइसकेको छ । आउँदो बजेटमा सरकारले कम्तीमा यसको नीतिगत व्यवस्था मिलाउनु पर्छ,’ संयोजक टेमानीले सुझाए । वीरगञ्जका उद्यमी, व्यवसायीले कृषि अनुसन्धान केन्द्र, बारा–पर्सामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनासँगै विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यावहारिक सञ्चालन, प्राविधिक विश्वविद्यालय, अन्तरराष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल र तरकारी बजार, उद्योगका लागि बेग्लै वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टजस्ता सरोकार सम्बोधनको अपेक्षा राखेको संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडिया बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सांसदहरूसँग निर्माण व्यवसायीको गुनासो : हाम्रो इज्जत भएन

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायले चासो देखाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

Shilapatra मंसिर २०७८

यातायात व्यवसायीको गुनासो : पसल खोल्न दिने, गाडी चलाउन नदिने !

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकासहित देशमा विभिन्न सहरमा जारी निषेधाज्ञा केही हदसम्म खुकुलो बनाएको सरकारले निजी सवारीसाधन जोर-बिजोर गरी सञ्चालन गर्न दिएको छ। तर‚ निजी सवारीसाधन सञ्चालन अनुमति दिने सरकार यस निर्णयप्रति सार्वजनिकि यातायात व्यवसायीहरु भने असन्तुष्ट छन्। सार्वजनिक यातायात राष्ट्रिय महासंघले ‍निजी सवारीसाधन मात्र चलाउन दिएर सरकारले भेदभाव गरेको बताएको छ। काठमाडौंमा पछिल्लोपटक थपिएको निषेधा१ा असार १४ गते सकिँदैछ। त्यसपछि पुनः थप हुन्छ वा हुँदैन

थाहा खबर जेष्ठ २०७८

उद्योगी–व्यवसायीको गुनासो : सरकारले लकडाउनलाई पहिलो विकल्प बनायो

सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञाबाट उद्योगी व्यवसायीहरु झस्किएका छन् । सरकारले अरू विकल्प नखोजी अन्तिम हतियार चलाएर अर्थतन्त्र तहस–नहस गर्न खोजेको उद्योगीहरुको आरोप छ । निषेधाज्ञाले देशको अर्थतन्त्र तहस–नहस हुने उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले रातोपाटीसँग भने, ‘गत वर्षको जस्तै गल्ती सरकार अहिले पनि दोहोर्‍याउँदैछ । हामी निजी व्यवसायीहरूसँग सरकारले कहिले पनि सल्लाह लिएन । अहिलेको समस्या समाधान भनेको लकडाउन होइन, स्वास्थ्य सुरक्षाको अधि

Ratopati चैत्र २०७७

नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालनको लागि के बन्यो बाधक?, यस्तो छ व्यवसायीको गुनासो

काठमाडौं: दुई वर्षअघिदेखि नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट सञ्चालनमा सरकार र व्यवसायीहरू सक्रिय भए पनि पनि त्यसले सार्थक परिणाम अझै आएको छैन। नेपाल आयल निगमको प्रक्रिया पूरा गरेर ग्यास बुलेट खरिद गरेका व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म ग्यास बोक्ने अनुमति पाएका छैनन्। नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट भारतमै निर्माण गरिने भए...

Thaha Khabar आषाढ २०७४

नेपाली ग्यास बुलेटले ढुवानी अनुमति अझै पाएनन्, सरकार उदासीन बनेको व्यवसायीको गुनासो

Thaha Khabar आषाढ २०७४

सरकार र केन्द्रीय बैंकको नीतिले मारमा परेको व्यवसायीको गुनासो

सम्बन्धित सामग्री