Thaha Khabar

आषाढ २०७४

नेपाली ग्यास बुलेटले ढुवानी अनुमति अझै पाएनन्, सरकार उदासीन बनेको व्यवसायीको गुनासो

काठमाडौँ: नेपाली नम्बर प्लेटको ग्यास बुलेटले खाना पकाउने एलपीजी ग्यास ढुवानीका लागि अनुमति नपाएपछि ग्यास उद्योगीहरू अन्योलमा परेका छन्। नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेटबाट नै ग्यास ढुवानी गर्ने नीतिअनुसार नेपाली उद्योगीले ग्यास बुलेट तयार गरे तापनि झण्डै १० महिना अगाडि तयार भएका दुई ग्यास बुलेटले पनि ढुवानीका&nbs...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

करमा सधैं करकर

स्रोतमा दबाब परेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट २ खर्बभन्दा बढी घटाएको छ । बजेटको आकार सानो बनाउँदा त्यसबाट लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसो हुँदा जहाँजहाँ समस्या छ ती क्षेत्रमा सुधार गर्नुको विकल्प छैन । तर, सरकारले भने आकार घटाउने सजिलो बाटो छानेको देखिन्छ । खासमा कर प्रणालीमा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने र छिद्रहरू टाल्ने हो भने राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सक्छ । व्यवसायीहरूले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अवैध आयात रोक्न सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि त्यसमा चासो दिइरहेको छैन । एकातिर सरकार व्यवसायीले कर तिरेनन्, छले भनेर करकर गरिरहेको छ भने अर्कातिर व्यवसायी पनि सरकारले करमा ज्यादती गरेको तर अवैध आयात रोक्न नखोजेको भनी करकर गरेको गर्‍यै छन् । यसले नेपालको कर प्रशासन र प्रणालीमा केही गम्भीर अप्ठ्यारा छन् भन्ने देखाइरहेको छ जसको निवारणका लागि इमानदार प्रयास आवश्यक देखिन्छ । नेपालको मुख्य व्यापारिक साझेदार भारत हो । सबैभन्दा बढी आयात त्यहीँबाट हुन्छ । वैध बाटोबाट जति आयात हुन्छ त्यसकै हाराहारीमा अवैध आयात हुने अनुमान छ । यो अवैध आयातले नेपालको व्यावसायिक चक्रलाई नै असर पारेको छ जसबाट निजीक्षेत्र र सरकार दुवै प्रभावित छन् । यो समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन हुनुको कारण उसले समाधानको उपाय नै नदेखेर हो कि भन्ने देखिन्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचारको विकृति व्यापक छ । भन्सार प्रशासन पनि यसको अपवाद छैन । बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा भन्सार पनि पर्छ । सरकारले भन्सारका लागि स्पष्ट पारदर्शी व्यवस्था गर्नभन्दा कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिएको छ । भन्सार कति उठाउने भनेर लक्ष्य तोकिदिएको छ । त्यो लक्ष्य बराबरको भन्सार उठाउन वैध आयातमाथि नै कसिकसाउ गर्ने गरिन्छ । तर, अवैध आयातमाथि आँखा चिम्लिइन्छ । त्यही भएर सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा भित्रिएको सामान राजधानीमा सजिलै पुग्छ जहाँ ठूलो बजार छ । वैध तरीकाले भित्रिएका सामानलाई भने विभिन्न ठाउँमा अनावश्यक चेकजाँचसमेत गरिन्छ भन्ने व्यवसायीको गुनासो रहेको छ । यसले गर्दा खर्च र झन्झट बढेको उनीहरूको भनाइ छ । यो अवस्था सुधार गर्न नसकिने होइन तर खुला सिमानाको बहाना गरेर सरकार यसमा उदासीन बनेको छ । यही कारण सीमामा भारतीय बजार नेपाली क्रेताले भरिभराउ हुन्छन् भने नेपाली बजार सुनसान हुन्छ । जिरादेखि कपडासम्म सस्तोमा पाइने भएपछि नेपालीहरू उता जानु अन्यथा पनि होइन । यस्तोमा कसरी वारि र पारिको मूल्य उस्तै बनाउने भनेर सरकारले अध्ययन गरी त्यसअनुसार नीति लिनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको निकै समय भइसक्यो । अहिले भारतले भ्याट जस्तै वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लगाएको छ । नेपालको भ्याट र भारतको जीएसटीको दरमा भएको अन्तरले गर्दा भारतका सामान सस्तो पर्छ जसले गर्दा चोरीको बाटोबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ । सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइनु नै यसको प्रमाण हो । सवारीसाधन नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले यसको अवैध आयात हुँदैन । त्यसबाहेकका वस्तु भने सजिलै अवैध आयात हुन सक्छ । यो समस्या सम्बोधन गर्न नेपालले भ्याटमा सुधार गर्नुपर्छ । भारतमा जति प्रतिशत जीएसटी लगाइन्छ त्यसकै हाराहारीमा भ्याट लगाउँदा अवैध आयात घट्न सक्छ । अर्को भ्याटलाई बहुदर बनाउन निजीक्षेत्रले माग गरेको निकै समय भइसक्यो तर त्यसको समेत सुनुवाइ सरकारले गरेको छैन । कर प्रणाली सधैं एउटै हुँदैन । विश्वमा आएको अभ्यास र अवस्था हेरेर त्यसमा समयबद्ध सुधार गर्नैपर्छ । विडम्बना नेपालमा सरकारले यसमा रचनात्मक सुधारको उपाय अवलम्बन गर्न सकेको छैन । भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य र खरीद मूल्यको विवाद पनि वर्षौंदेखि थाती रहेको छ । न्यून बीजकीकरण रोक्न सरकारले सन्दर्भ मूल्यअनुसार भन्सार लिने गरेको छ । तर न न्यून बीजकीकरण रोकिएको छ न अवैध आयात नै रोकिएको छ । त्यसैले नेपालमा यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न केही नयाँ सोचका साथ काम गर्न ढिला भइसकेको छ । कर्मचारी इमानदार हुने हो भने पनि यो समस्या निकै कम हुन्छ । तर, व्यक्तिको इमानदारीले होइन प्रणालीले मात्रै काम गर्ने भएकाले त्यस्तो प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । अहिले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने हो भने आयात भएका वस्तु, तिनको विक्री सबै ट्र्याक गर्न सकिन्छ । वैध बाटोबाट आएका सामान र अवैध बाटोबाट आएका सामान खोज्नै नसकिने होइन । त्यसैले सरकारले त्यस्तो प्रणाली विकास गरेर अवैध आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसो त विकसित अर्थतन्त्रमा समेत सामानको अवैध ओसारपसार नहुने होइन । तर, त्यो निकै सानो परिमाणमा हुन्छ । नेपालमा भने अवैध आयातको परिमाण निकै ठूलो भएकाले उद्योग व्यवसाय सर्वत्र समस्या परेको हो । त्यसैले सरकारले अब यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

काठ उत्पादनका जटिलता फुकाउन सरकार उदासीन

काठमाडौं । नेपालको आवश्यकता धान्न विदेशबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको काठ आयात भइरहेको छ । नीतिगत जटिलताका कारण स्वदेशमा उत्पादित काठ खेर जाँदा त्यसैको आयातमा मोटो रकम विदेशिइरहेको छ । देशभित्रकै वनजंगलमा काठको उत्पादन बढाउन ल्याइएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज भएको ३ वर्षसम्म पनि नयाँ प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छैन । अर्बौंमा कारोबार हुने काठ आपूर्ति सहज बनाउन वन मन्त्रालयले दिगो वन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड, २०७८ तयार पारेको छ । तर, त्यो लामो समयदेखि दराजमा थन्किएर बसेको छ । व्यवसायीहरू पुरानै व्यवस्थाअनुसार काठ उत्पादन गर्दा विभिन्न खाले कठिनाइ सामना गर्नुपरेको बताउँछन् । अहिले स्वदेशी काठको उच्च लागत प्रमुख जटिलतामध्ये एक बनेर देखापरेको काष्ठ उद्योग व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार प्रमुख कपिल अधिकारीको भनाइ छ । ‘नेपालको जंगलबाट काठ खरीदको मूल्य नै महँगो छ । त्यसलाई उद्योगसम्म पुर्‍याउन पूरा गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया र कर्मचारीतन्त्रको असहयोगले लागत अझ माथि पुर्‍याउँछ,’ अधिकारीले भने । काठको पुन: मापन कार्यमा पनि वन प्राविधिकले दु:ख दिने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । यस्ता खालका समस्या सामना गरेर ल्याएको काठ बजारमा महँगो पर्ने र विक्री नहुने जोखिम रहने उनीहरू बताउँछन् । यसले गर्दा व्यवसायीले एलसी खोलेर विदेशबाट धमाधम सस्तोमा काठ आयात गरिरहेको बताइन्छ । चुरे संरक्षण अभियानका कारण काठ आपूर्तिको गतिलो स्रोत बन्न सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रवेश गर्नै नपाएको जानकार बताउँछन् । अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय र सामुदायिक वनमा पनि सुकेका र ढलेका काठ मात्रै काट्न दिइएको छ । ‘अन्य परिपक्व काठ काट्न प्रतिबन्ध छ,’ उनले भने, ‘निजी वनमा पनि २९ प्रजातिका काठ काट्न मात्रै अनुमति पाइन्छ ।’ जेठदेखि कात्तिकसम्म त कुनै पनि किसिमको वनमा काठ काट्न पाइँदैन । उक्त अवधिमा सम्पूर्ण काठ विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी अधिकारीहरू पनि दिगो व्यवस्थापन गर्न सके नेपालको वनबाटै प्रशस्त मात्रामा काठ उत्पादन गरी स्वदेशको माग धान्नुका साथै विदेश निर्यात गर्नसमेत सकिने बताउँछन् । यति हुँदाहुँदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गर्न नसक्नु आफूहरूको ठूलो कमजोरी भएको उनीहरू स्वीकार्छन् । ‘वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन एकदम जरुरी छ,’ वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक देवेशमणि त्रिपाठी भन्छन्, ‘नेपालको समस्या के हो भने वनको प्राविधिकभन्दा अरू बढी जान्ने हुन्छन् ।’ संसारभर चलेकै मोडेलमा नेपालमा वन व्यवस्थापन भए पनि यो विषयलाई आवश्यकभन्दा बढी राजनीतीकरण गरिँदा रक्षात्मक हुनुपरेको उनले बताए । कुल भूभागको ४५ प्रतिशत अंश ढाकेको वनजंगललाई उत्पादनमूलक नबनाए त्यसबाट उत्पादन गर्न सकिने काठ खेर जाने बताउँदै महानिर्देशक त्रिपाठीले थपे, ‘यति ठूलो स्रोतलाई खेर जान दिने कि उत्पादनमूलक बनाएर आयात अन्त्य गर्नुका साथै निर्यात शुरू गर्ने ? निर्णय लिन ढिलो गर्नु हुँदैन ।’ घाटगड्डीमा रोकिएको काठ विक्री गर्ने व्यवस्था मात्र गर्न सके पनि विदेशी काठको आयात धेरै घट्ने उनको भनाइ छ । जंगलबाट काटेको काठ ओसारेर जम्मा गर्ने ठाउँ घाटगड्डी हो । विभिन्न घाटगड्डीमा ठूलो परिमाणमा काठ रोकिएको महानिर्देशक त्रिपाठीले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९