८ असार, सप्तरी । प्रदेश २ सरकारले मधेस आन्दोलनका सहिद तथा घाइते परिवारलाई लेनो भैंसी वितरण गरेको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएलगतै सहिद परिवारका एक जनालाई रोजगारी र भैंसी बितरण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । …
बागमती प्रदेश सरकारको अनुदानमा चरम अनियमितता हुने गरेको भेटिएको छ । प्रदेश सरकारले जनस्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै व्यवस्थित र स्वस्थकर मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुसार २०७६ सालमा पशु वधशाला स्थापनाका लागि दिएको अनुदान दुरुपयोग भएको हो ।प्रदेश सरकारले दैनिक २५० वटा राँगा–भैंसी वध गरी मासु प्रशोधन गर्ने वधशाला स्थापना तथा सञ्चालनका लागि निजी कम्पनीलाई अनुदान दिएको थियो । बफेलो क्वालिटी फुड प्रालि नामक निजी कम्पनीलाई वधशाला सञ्चालनका लागि ६२ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो ।उ
बागलुङ । बागलुङमा माछा र मासुको उत्पादन बढाउन साना व्यावसायिक फार्म प्रवर्द्धन कार्यक्रम शुरू गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञकेन्द्र बागलुङले साना व्यवसाय प्रवर्द्धनको काम थालेको हो । सोही अनुसार जिल्लाभर चालू आर्थिक वर्षमा ७० व्यावसायिक फार्मका लागि अनुदान स्वीकृत भएको छ ।
पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले व्यवसायीबाट आवेदन माग गरेर प्राथमिकताका आधारमा अनुदान दिन थालेको हो । ४९ ओटा फार्मका लागि अनुदान दिने गरी आवेदन माग भए पनि २६९ फार्मले आवेदन दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये ७० फार्मलाई ५० प्रतिशत अनुदान सहायता दिन थालिएको विज्ञ केन्द्रका पशु स्वास्थ्य अधिकृत केशव पौडेलले बताए ।
स्थानीय कुखुरा २५०, लेयर्स कुखुरा ५०० र ब्रोइलर कुखुरा एक हजार पाल्ने किसानमात्रै यो कार्यक्रममा सहभागी छन् । यस्तै पन्ध्र माउ बाख्रा, बच्चा उत्पादन गर्ने बंगुर भए पाँच र मासुका लागि पालिएका बंगुर भए १० पालेका कृषि फार्मले अनुदान सहायता पाउनेछन् । छनोटमा परेका फार्मलाई एक लाख ५० हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।
विज्ञ केन्द्रले बागलुङ नगरपालिका–११ रायडाँडा, निसीखोला गाउँपालिकाको निसीगाउँ र काठेखोलाको लेखानीमा पशुपक्षी पकेट क्षेत्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउँदै छ । हरेक गाउँका लागि आठ लाख अनुदान उपलब्ध गराइने पौडेलले बताए । ‘हामी नियमित तर फरक प्रकृतिका कार्यक्रम लिएर किसानको माझमा पुगेका छौं,’ विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा. ऋषिराम सापकोटाले भने, ‘किसानका मागअनुसार कार्यक्रम पनि बनाइरहेकै छौं ।’ जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकाको पालामा भैंसी विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
कृत्रिम गर्भाधानमा प्रोत्साहन गर्दै नश्ल सुधार गरेर उत्पादन बढाउने कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयनमा आएको छ । कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मेका पाडी–बाच्छी एक वर्ष हुर्काउने किसानका लागि मागका आधारमा १० हजार प्रोत्साहन रकम दिइने कार्यालयले बताएको छ । वर्षभरि यो कार्यक्रम जारी रहने भएकाले आवेदन लिएर आउन किसानलाई कार्यालयले आग्रह गरिएको छ । रासस
लमजुङ-भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङबाट चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाका ७८ जना कृषकहरु अनुदानका लागि छनौटमा परेका छन् ।गण्डकी प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत साना पशुपंक्षी व्यावसायिक फार्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रमका लागि जिल्लाका ७८ जना कृषक छनौट भएका हुन् । जिल्लास्थित कार्यालयका अनुसार भैंसी पालन, बंगुर पालन, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन र भेडा […]
चितवन । चितवनमा माछा विकासका लागि दुई करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका अनुसार मत्स्य पोखरी क्षेत्र विस्तारका लागि दुई करोड ५० लाख र पुरानो मत्स्य पोखरी मर्मतसम्भारका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरिएको छ ।
कार्यालय प्रमुख तथा वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. दयाराम चापागाईंका अनुसार जिल्लाभर ७५ बिघा जलाशय निर्माणका लागि दुई करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको हो । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले जिल्लामा माछा प्रवद्र्धन कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षका लागि सो बजेट विनियोजन गरेको हो ।
उनका अनुसार अनुदान कार्यक्रममा मात्रै पाँच करोड ५० लाख छुट्याइएको छ । कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा बाख्रा, गाईभैंसी प्रवद्र्धन र यान्त्रीकरणमा पनि जोड दिएको छ । बाख्रा प्रवर्द्धनअन्तर्गत ७५ लाख बजेट रहेको चापागाईंले बताए । त्यस्तै, भरतपुर महानगरपालिका–२७ मा भैंसी प्रवर्द्धन गर्न १५ लाख, रत्ननगर नगरपालिका–२ मा गाई प्रवद्र्धन गर्न १५ लाख, कवुलियती वन तथा पशु विकास कार्यक्रमका लागि १० लाख, घाँस खेतीको स्रोत केन्द्र स्थापनादेखि प्रवर्द्धनका लागि १९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको उनले जानकारी दिए । कार्यालयले साना कृषक र मझौला कृषक लक्षित गाईभैंसी प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत साना कृषक लक्षित ३५ लाख र मझौला कृषक लक्षित गाईभैंसी प्रवद्र्धन कार्यक्रममा ३२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । रासस
सुर्खेत: पशुपालन क्षेत्रमा कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने महत्वाकाँक्षी लक्ष्यका साथ कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुदानमा दिएका ५० भैँसी मध्ये ३४ भैँसी गायब भएका छन्।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१ मा एक लाख ६ हजारका दरले ५० वटा भैंसी वितरण गरेको थियो। कृषक छनौटदेखि वितरणको जिम्मेवारी पाएको पशुसेवा निर्देशनालयको बदमासीका कारण कृषकको गोठमा यतिबेला भैंसी भने छैनन्। भैंसी रित्तिएसँगै सामूहिक भैँसी पालनका लागि निर्माण गरिएका आधुनिक गोठहरू अहिले बा...
