काठमाडौं – राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग कार्यक्रम माग गरेको छ। संघबाट जाने समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको प्रस्ताव मागेको हो। संघबाट हस्तान्तरण हुने वित्तीय अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट निर्माणका स्रोत हुन्। त्यसबाहेक उनीहरूले आन्तरिक राजस्वबाट नियमित खर्च धान्ने गरेका छन्। प्रदेश […]