सविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको नयाँ सविधानले राष्ट्रिय राजनीतिमा उल्लेखनीय महिला सहभागितालाई अनिवार्य बनाएको छ । राजनीतिमा महिलाको सक्रिय सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि तत्काललाई आरक्षण र विशेष व्यवस्था समेत गरेको छ । सम्पूर्ण क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता कानुनतः अनिवार्य बनाइएको छ भने बाँकी धेरै भन्दा धेरै सङ्ख्यामा महिलाको सहभागिता …