राजनीतिमा महिलाको सहभागिताका विषयमा बाक्लै बहस हुने गरेका छन्। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले महिला, पिछडिएका वर्गको हित गर्न नसकेको गुनासो उठिरहँदा मुलुकले गणतान्त्रिक शासन पद्दति अँगालेपछि सार्वभौम संसददेखि लिएर मुलुकका उच्च प्रशासनिक तहमा महिलाको उपस्थितिलाई मूल कानुनमै उल्लेख गरी अनिवार्य गराइयो। यसैको परिणाम राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखमा महिला प्रतिनिधित्व भइसकेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि कानुनी […]