कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुँदै, आज प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्ने

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणले गति लिने भएको छ । छेला अ‍ैधोगिक क्षेत्रको आज (सोमबार) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ । विसं २०५२ मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिए पनि भौतिक निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको थिएन । रु नौ अर्ब लागतमा पाँच वर्षभित्र सो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने भएको हो । औद्योगिक क्षेत्रका लागि बेदकोट नगरपालिकाले नौ सय बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको भए पनि हाल चार सय बिघा जग्गामा भौतिक संरचना बन्नेछ । औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर अनुसार १२४ प्लटमा साना, मझौला र ठूला गरी ११७ वटा उद्योग स्थापना हुने छन् जसबाट ३० हजार बढीले रोजगार पाउने छन् । यस अघिनै जनचेतना सामुदायिक वनको दुई सय हेक्टर र बेदकोट सामुदायिक वनको ४५० हेक्टर जग्गााको भोगाधिकार बालाजु औद्योगिक लिमिटेडको नाममा गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडकोे उच्च्स्तरीय टोलीले दुई पटक अनुगमन गरी विसं २०५२ र २०६६ सालमा बेदकोटको छेलामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन उपयुक्त ठहर गर्दै मन्त्रालयमा राय पेश गरेको थियो । दुई सय ९३ बिघा जग्गामा तीन सय साना, मझौला र ठूला गरी तीन सय उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने त्यही बेलाको प्रस्तावमा उल्लेख थियो । त्यसपछि आव २०७१÷७२ को बजेटमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएपछि अध्ययनको कार्य गरिएको थियो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

औद्योगिक क्षेत्रको पर्खाइमा उद्योगी

काठमाडौं । सरकारले देशका सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा र शिलान्यास गरे पनि कहिलेबाट सञ्चालनमा आउने हुन्, टुंगो छैन । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले सहज रूपमा व्यापक परिमाणमा वस्तु उत्पादन गर्ने आफूहरूको चाहनामाथि तुषारापात भएको उद्योगी बताउँछन् । घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र सञ्चालनमा आओस् भन्ने निजीक्षेत्रले चाहना रहेको उनीहरूको भनाइ छ । निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा देशमा उद्योगका लागि चुनौतीपूर्ण र खर्चिलो वातावरण रहेकाले औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउन जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘उद्योगको लागि जग्गा प्राप्ति निकै महँगो छ । त्यसमै धेरै ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ । यसले गर्दा बाँकी काम अघि बढाउन आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन असहज हुने गरेको छ । सरकारले सडक, पानी, बिजुलीको सुविधायुक्त औद्योगिक क्षेत्र विकास गरे धेरै सहज हुने थियो,’ उनले भने । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गरे पनि निकै सुस्त गतिमा काम अघि बढ्दा देशभरका उद्योगी व्यवसायी निराश रहेको अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ । उनका अनुसार राज्य सञ्चालकहरूले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता नदिँदा यस्तो अवस्था आएको हो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल राज्य सञ्चालकहरूमा सार्वजनिक खपतका लागि घोषणा गर्ने तर काम नगर्ने परिपाटी रहेको बताउँछन् । ‘नयाँनयाँ औद्योगिक क्षेत्र देशैभरि बनाउने घोषणा गरिएको छ तर भएकाको पनि राम्रोसँग विकास हुन सकेको छैन । शुरूमा भएका औद्योगिक क्षेत्रलाई राम्रोसँग सञ्चालनमा ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले भने । १० तिर हात हाल्ने तर काम केही नहुने परिपाटी ठीक नभएको चेम्बर अध्यक्ष मल्लको धारणा छ । मल्लका अनुसार हाम्रा नीति निर्माताहरूको बोली र व्यवहार फरक छ । उनीहरूमा काम गर्ने प्रवृत्ति र इच्छाशक्तिको कमी छ । औद्योगिक क्षेत्रबारे फलोअप र कार्यान्वयन नहुँदा उद्यमीका लागि उचित वातावरण बन्न नसकेको उनको तर्क छ । औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा आफूहरूले चर्को भाडामा जग्गा लिएर उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपरेको उद्योगी बताउँछन् । यसरी उद्योग चलाउँदा सञ्चालन धेरै खर्चिलो हुनुका साथै स्थानीयको अवरोध, विभिन्न एनजीओ/आईएनजीओहरूको विरोध र स्थानीय तहका सरकारहरूको असहयोगजस्ता अप्ठ्यारा बेहोरिरहेको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याएर सहज कार्य वातावरण तयार गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । ‘विभागीय अधिकारी, सचिवदेखि मन्त्रीसम्म कसैमा पनि औद्योगिक क्षेत्रलाई सही तरीकाले छिटो सञ्चालन गर्ने इच्छाशक्ति छैन । औद्योगिक क्षेत्र अभावको मार खेप्ने भनेको हामी व्यवसायीले मात्रै हो,’ उनले भने । परिसंघ उपाध्यक्ष अधिकारीले भएका औद्योगिक क्षेत्र पनि उद्योगीलाई नदिएर व्यावसायिक प्रयोजनको लागि निकै सस्तो दरमा भाडामा दिइएको गुनासो गरे । ‘सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । बालाजु वा पाटन औद्योगिक क्षेत्रलाई हेर्‍यो भने सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने । उद्योगीहरू राज्यको ढिलासुस्ती, गलत नीति र सरकारी अधिकारीहरूको दु:ख दिने नियतका कारण मुलुकमा औद्योगिकीकरण हुन नसकेको बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्र लिइने भाडा र लथालिंग व्यवस्थापनजस्ता उद्योग सञ्चालनका समस्या पनि सरकारले समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ढिलाइले औद्योगिकीकरणमा प्रगति नदेखिनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीबाट व्यापक रूपमा आइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक सञ्जयलाल मानन्धर भने आफूहरू औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउन प्रयासरत रहेको बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको जिम्मेवार निकाय यही हो । ‘हामीले काम गरिरहेका छौं । सुकुमबासीलगायत बस्ती व्यवस्थापन र वनको समस्याले जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा अलि लामो समय लिएको हो । अब सबै समस्या समाधान हुन्छ,’ निमित्त महाप्रबन्धक मानन्धरले भने । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा राजनीतिक दल र स्थानीय तहबाट अपेक्षित सहकार्य एवं सहयोग नभइरहेको उनको भनाइ छ । निमित्त महाप्रबन्धक मानन्धरले अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको बताए । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण एवं सञ्चालनमा प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको देखिन्छ । यस्तोमा उद्योग मन्त्रालयलाई उसको साथ र सहयोग अनिवार्यजस्तै छ । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मी जंगलको मामिला र बस्ती व्यवस्थापन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट भएपछि काम अगाडि बढ्ने बताउँछन् । समन्वयमा समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

६ वर्षमा पनि शिलान्यास भएन शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र

शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको आशमा चितवनका उद्योगी–व्यवसायीले कुर्न थालेको ६ वर्ष भएको छ ।३ फागुन २०७३ मा चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सरकारले घोषणा गर्‍यो । तर, हालसम्म शिलन्याससमेत हुन सकेन । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा पहल गर्दै आएको चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले १ सय ४ उद्योगले करिब ४ सय बिघा जमिन उपलब्ध […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७९

शिलान्यासमै सीमित औद्योगिक क्षेत्र

पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएका छवटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य सात वर्ष हुँदा पनि सुरु हुन सकेका छैनन् । शिलान्यास गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य अगाडि बढेको छैन । कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्र, बाँकेको नौबस्ता, रुपन्देहीको मोतीपुर, चितवनको शक्तिखोर, मकवानपुरको मयूरधाप र झापाको दमक औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास २०७७ फागुनमा भएको थियो ।

गोरखापत्र श्रावण २०७९

शिलान्यास भएको ६ महिनासम्म पनि हुन सकेन औद्योगिक क्षेत्रको टेण्डर

नेपालगञ्ज– बाँकेको नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि शिलान्यास भएको ६ महिना हुँदासमेत टेण्डरसम्म हुन सकेको छैन। २०७७ फागनु ११ गते तात्कालिन उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। तर, अहिलेसम्म त्यहाँ संरचनाहरु निर्माणका लागि टेण्डरसम्म हुन सकेको छैन। न त औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने ठाउँमा वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्कासीको व्यवस्थापन […]

Desh Sanchar श्रावण २०७८

सुरु भएन नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण

नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको काम अझै पनि सुरु हुन सकेको छैन । निवर्तमान सङ्घीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले २०७७ फागुन ११ औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेको चार महिना बितेको छ तर काम भने सुरु भएको छैन । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा तीन सय जति स्थानीयले घर टहरा बनाएको हुँदा उनीहरूको अवरोधकै कारण निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकिएको हो । सो परियोजनाको काम अगाडि बढाउन सरकारले ६१ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको थियो तर काम सुरु नहँुदा सो बजेट चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा खर्च हुन नसकेका नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा रहेको बस्ती व्यवस्थापनका लागि पटकपटकको प्रयास सफल हुन नसकेपछि निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको हो ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७८

घोषणाको पाँच वर्षपछि ‘नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ शिलान्यास

सरकारले घोषणा गरेको पाँच वर्षपछि बाँकेस्थित ‘नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ को शिलान्यास गरिएको छ। लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद टुंगो नलगाएरै सरकारले शिलान्यास गरेको हो। औद्योगिक क्षेत्र निर्माण परियोजनाभित्र पर्ने स्थानीय बासिन्दाले उठाउँदै आएको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। स्थानीयको चर्को विरोधका बीच मंगलबार उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले औपचारिक रुपमा शिलान्यास गरे।

नागरिक दैनिक माघ २०७७

६ ठूला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण हुँदै, सोमवार प्रधानमन्त्री ओलीले कञ्चनपुरको दैजी–छेलाको शिलान्यास गर्ने

Lokaantar माघ २०७७

औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुँदै

सरकारले छवटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ ।ती प्रस्तावित छ औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिँदै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले भने , “शिलान्यास गर्नुभन्दा...

Lokaantar पौष २०७७

सरकारले छवटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने - Purbeli News

काठमाडौँ । सरकारले छवटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । ती प्रस्तावित छ औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिँदै औद्योगिक क्षेत्र व्यव‚थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर ब‚नेतले भने, “शिलान्यास गर्नुभन्दा अघिका सबै तयारी सकिए । कञ्चनपुरको दैजीछेला (सुदरपश्चिम), बाँकेको नौबस्ता...

Purbeli News पौष २०७७

सरकारले छवटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले छवटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ ।ती प्रस्तावित छ औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिँदै औद्योगिक क्षेत्र व्यव‚थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर ब‚नेतले भने, “शिलान्यास गर्नुभन्दा अघिका सबै तयारी सक

Ratopati पौष २०७७