अब विदेश जानका लागि आवश्यक प्रहरी रिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रायलबाट पनि पाइने

अनलाइन राजस्व भुक्तानीमा समस्या

इन्टरनेटको बढ्दो उपयोगसँगै सरकारी सेवाहरू अनलाइन बन्दै गएका छन् । तर, ती सेवा ग्राहकमैत्री नहुँदा सेवाग्राहीले उल्टो थप समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । भन्सार विभागले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा परीक्षणका रूपमा लागू गरेको अनलाइनबाटै राजस्व तिर्ने प्रक्रियामा व्यवसायीले भोग्नु परेको समस्या यसको पछिल्लो उदाहरण हो । अनलाइन भुक्तानीलाई सस्तो र रियल टाइम बनाई त्यसअनुसार सबै सरकारी भुक्तानी तत्कालै मान्यता पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन ढिला गर्नु हुँदैन । प्रविधिको प्रयोगले श्रम, समय र लागत घटाउँदै लगेको छ । साथै अनलाइन भुक्तानीको सुविधाले मानिसहरूलाई नगद बोक्ने झन्झटबाट मुक्ति दिलाउँदै गएको पनि छ । तर, अनलाइन भुक्तानी प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको र यसमा देखिएका समस्या समाधानमा आवश्यक गम्भीरता नदेखिँदा सेवाग्राही समस्या र तनावमा समेत पर्ने गरेको पाइन्छ । अनलाइन भुक्तानी व्यवस्थाले रियल टाइममै कारोबार हुने हुँदा भन्सार जाँचपासमा यसले सहजता ल्याउनुपर्ने हो । तर, प्रणालीगत झन्झट थपिएर जाँचपासमा ढिलाइ भएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस र भन्सार विभागको आशिकुडा वल्र्डबीच सम्पर्क स्थापित गरी अनलाइन भुक्तानीको प्रणाली शुरू गरिएको हो । प्रयोगकर्ताले रियल टाइम कारोबारमार्फत रू. २० लाखसम्म कारोबार गर्न पाउँछन् । ननरियल टाइममा भने रू. ३० करोडसम्म कारोबार गर्न पाउने सुविधा यसमा छ । यस प्रणालीबाट राजस्व बुझाउन एजेन्टहरूले नगद बोक्नुपर्ने, गुड फर पेमेन्ट चेक तयारीका लागि बैंक धाउनुपर्ने लगायतका समस्या हट्ने बताइएको छ । तर, रियल टाइम कारोबार गर्दा दिउँसो २ बजेभन्दा पछाडिको भुक्तानी तत्कालै भन्सारको खातामा जानुपर्नेमा त्यसो भएको छैन । भोलिपल्टमात्रै भन्सारको खातामा भुक्तानीको रकम जाने हु“दा २० लाखभन्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको जाँचपासमा १ दिन बढी समय लागेको छ । वीरगञ्ज भन्सारमा उठ्ने राजस्वमध्ये यस्तो खालको राजस्व १ तिहाइभन्दा बढी हुने आयातकर्ताको भनाइ छ । यसमा नै समस्या देखिएपछि आयातकर्ताहरू समस्यामा पर्नु स्वाभाविकै हो । भन्सार विभागले परीक्षणका रूपमा यो अनलाइन भुक्तानी प्रणाली शुरू गरेको हो । माघ १ गतेदेखि सबै भन्सार कार्यालयमा यो प्रणाली लागू गर्ने तयारी विभागको छ । तर, यो प्रणालीमा सुधार नगरी विस्तार गर्ने हो भने धेरै व्यवसायी समस्यामा पर्ने देखिन्छ । मालवस्तुको जाँचपासका लागि १ दिनको अवधि बढ्नु भनेको लागत पनि बढ्नु हो । त्यसैले यो प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । यसलाई सुधार गर्न खासै ठूलो लगानी वा परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि देखिँदैन । शुक्रवार र शनिवारको कारोबारलाई कार्यालयको कार्य समयभन्दा बाहिर राखेर सिस्टम बनाउँदा यो समस्या भएको हुन सक्छ । यस्तो समस्या भन्सार विभागमा मात्र होइन, अन्य सरकारी निकायमा पनि पाइन्छ । विद्युत् महसुल तिर्न पनि यस्तै समयको सीमा लगाइएको छ । सरकारी अन्य राजस्वमा पनि यस्तो समयको सीमा राखिएको पाइन्छ । अनलाइनबाट रियल टाइममा कारोबार हुने भएपछि कार्यालय समयबाहेक भनेर भुक्तानी तिर्न नमिल्ने बनाउनु आवश्यक छैन । नेपालमा अनलाइन भुक्तानीका लागि त्यति सहज व्यवस्था छैन । त्यसैले बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञाका समयमा बढेको अनलाइन भुक्तानीको कारोबार स्थिति सामान्य बन्दै गएपछि घट्न थालेको पाइन्छ । भुक्तानी ग्राहकमैत्री भइदिएको भए यसको प्रयोग घट्ने होइन बढ्दै गइरहनुपर्ने हो । सरकारी सेवाहरू अनलाइन भनिए पनि ती भरपर्दा पनि देखिएका छैनन् । यातायात व्यवस्था विभाग तथा मालपोत कार्यालयजस्ता बढी भीडभाड हुने सरकारी कार्यालयमा प्रायःजसो सर्भर डाउन हुने समस्या पाइन्छ । अनलाइन फाराम भरे पनि भौतिक रूपमा उपस्थित हुनै पनि अनिवार्यता धेरै सरकारी कार्यालयहरूमा छ । अनलाइनबाट बनाएको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । अनलाइन प्रविधिमा गएपछि सेवाको शुल्क घट्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएको पाइँदैन । धितोपत्र बजारका सेवा सबै अनलाइन भइसके पनि शुल्क भने यथावत् छ । अनावश्यक रूपमा विभिन्न शीर्षकमा रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । अनलाइन रकम हस्तान्तरण गर्दा न्यून शुल्क भनेर लिने गरिएको छ । तर, यस्तो हस्तान्तरणले बैंकको खर्च निकै जोगाएकाले अहिले लिइरहेको शुल्क बढी नै देखिन्छ । अतः अनलाइन भुक्तानीलाई सस्तो र रियल टाइम बनाई त्यसअनुसार सबै सरकारी भुक्तानी तत्कालै मान्यता पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

विदेश जाँदै हुनुहुन्छ ? प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणको लागि अब यसरी दिनुहोस् अनलाइनबाटै कन्सुलर विभागमा आवेदन

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७८

प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक एपबाट खोले नेपाल बैंकमा खाता

चौथो राष्ट्रिय सुचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिक एपको शुभारम्भ गर्दै उक्त एप मार्फत नेपाल बैंक लिमिटेडमा अनलाइन खाता खोलेका छन् । नागरिक एपबाट प्यान कार्ड, प्रहरी रिपोर्ट, मालपोत, शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता, पासपोर्ट एवं मतदाता कार्ड सहितका विवरण समावेश गरिएको छ । नागरिक एपमा रहेको क्यूआर कोड प्रयोग गरी अनलाइनबाट बैंक खाता, लोक सेवा फाराम भर्न, सिम कार्ड खरिदका साथै पहिचान आवश्यक पर्ने सबै स्थानमा उपयोगी हुनेछ ।

Lokaantar चैत्र २०७७

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खोले नेपाल बैंकमा खाता

काठमाडौं । चौंथो राष्ट्रिय सुचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल बैंकमा अनलाइनबाट खाता खोलेका छन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक एपको शुभारम्भ गर्दै एपमार्फत नेपाल बैंकमा खाता खोलेका हुन् । नागरिक एपबाट प्यान कार्ड, प्रहरी रिपोर्ट, मालपोत, शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता, पासपोर्ट एवं मतदाता कार्ड सहितका विवरण समावेश छ ।नागरिक एपमा रहेको क्यूआर कोड प्रयोग गरी अनलाइनबाट बैंक खाता, लोक सेवा फाराम भर्न, सिम कार्ड खरिदका साथै पहिचान आवश्यक पर्ने सबै स्थानमा उपयोगी हुन

Ratopati चैत्र २०७७

प्रहरी रिपोर्ट अब अनलाइनबाटै

प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (प्रहरी रिपोर्ट) अब अनलाइनमार्फत सहजै पाइने भएको छ । यसअघि भौतिक उपस्थितिमा दिइने गरेको सो प्रमाणपत्र अनलाइन सेवामार्फत वितरण थालिएको हो । अनलाइनमार्फत प्रमाणपत्र दिन थालेपछि सेवाग्राहीलाई प्रहरी कार्यालय धाउने र बिहानदेखि दिनभर लाइन बस्नुपर्ने समस्याबाट राहत मिलेको छ । अनलाइनबाटै फाराम भरेर आवश्यक कागजात भरेपछि त्यसको पुस्ट्याइँ (अनलाइन भेरिफिकेसन) गरेपछि सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै प्रमाणपत्र पाउने कन्सुलर सेवा विभागले जनाएको छ । अनलाइन प्रणालीबाट सेवा दिने कार्यको परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले उद्घाटन गरेपछि आइतबारबाट विधिवत् रूपमा प्रमाणपत्र वितरण सुरु भएको हो ।

गोरखापत्र आषाढ २०७६

तीन महीनामा ६३ हजार बढीलाई प्रहरी रिपोर्ट प्रदान

काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को पहिलो तीन महीनामा ६२ हजार ६ सय ८४ जनालाई प्रहरी रिपोर्ट प्रदान गरेको छ। विदेश जाँदा आवश्यक पर्नेहरुका लागि प्रहरी रिपोर्ट ...

नेपाल आज आश्विन २०७५

विदेशमा रहेका नेपालीलार्इ ईमेलबाटै पुलिस रिपोर्ट

११ वैशाख, काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपालीलाई लक्षित गर्दै प्रहरीले ईमेलबाटै प्रहरी रिपोर्ट बनाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डिआईजी मनोज नेउपानेका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई आवश्यक पर्ने चारित्रिक रिपोर्ट सहज रुपमा लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन ईमेल सेवा विस्तार गरिएको हो । उनका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयको चालचलन शाखाको …

अनलाइनखबर चैत्र २०७४

वैदेशिक रोजगारीमा युएई जानेका लागि पुलिस रिपोर्ट आवश्यक नपर्ने - Naya Patrika

युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएइ) सरकारले वैदेशिक रोजगारी लागि विदेशिने कामदारहरुले प्रस्तुत गर्नु पर्ने असल चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रहरी रिपोर्ट बुझाउने पर्ने नियमलाई तत्कालको लागि खारेज गरेको छ । युएईको मानव संशाधन...पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७४

अब विदेश जानका लागि आवश्यक प्रहरी रिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रायलबाट पनि पाइने

सम्बन्धित सामग्री