बैतडीमा ६ पालिकाको बजेट अझै प्रविष्ट भएन

बैतडी : बैतडीका ६ स्थानीय तहहरूले अझै पनि बजेट प्रविष्ट गरेका छैनन्। आगामी आव २०८०।०८१ का लागि गाउँ तथा नगरसभामा पेश भएको बजेट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट विवरण पोर्टलमा बैतडीका ६ स्थानीय तहको बजेट अझै पनि प्रविष्ट नभएको पाइएको हो।प्रविष्ट नभएका स्थानीय तहहरूमा पुर्चौडी, मेलौली नगरपालिका र दोगडाकेदार, शिवनाथ, सुर्नया र पञ्चेश्वर गाउँपालिका रहेका छन्। जिल्लाको सिगास, डिलाशैनी गाउँपालिका, पाटन र दशरथचन्द नगरपालिकाले मात्रै बजेट सभामा पेश भएको बजेटलाई संघीय मामिला तथा सामान्य

सम्बन्धित सामग्री

अझै २ सय ५७ पालिकाले बजेट विवरण मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गरेनन्

काठमाण्डौ – देशभरका ७ सय ५३ मध्ये अहिलेसम्म ४ सय ९६ वटा पालिकाले मात्र बजेट विवरण प्रविष्ट गरेका छन् । आ–आफ्नो गाउँ तथा नगर सभामा पेस भएको बजेटलाई पालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट विवरण पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । आज बिहान ८ बजेसम्मको विवरण अनुसार अझै २ सय ५७ वटा पालिकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गर्न बाँकी रहेको छ । मन्त्रालयले यसअघि नै पालिकालाई बजेट विवरण प्रविष्ट गर्न अनुरोध गरिसकेको छ ।  मन्त्रालयले सबै ७ सय ५३ वटै पालिकालाई परिपत्र गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ब...

मधेसका ३९ स्थानीय तहले बजेट विवरण बुझाएनन्

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मधेस प्रदेशका ३९ वटा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश गरेका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा कुल एक सय ३६ पालिका रहेकामा सो सङ्ख्यामा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश नगरेका पाइएको हो।मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं १ मा तीन, बागमतीमा चार, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार स्थानीय तह छन्। गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन्। बजे

मधेसका ३९ स्थानीय तहले बजेट विवरण बुझाएनन्

वीरगञ्ज । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मधेस प्रदेशका ३९ वटा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश गरेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मत्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा कुल एक सय ३६ पालिका रहेकामा सो संख्यामा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश नगरेका पाइएको हो । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहमध्ये प्रदेश […]

मधेसका ३९ स्थानीय तहले बजेट विवरण बुझाएनन्

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मधेस प्रदेशका ३९ वटा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश गरेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा कुल एक सय ३६ पालिका रहेकामा सो सङ्ख्यामा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश नगरेका पाइएको हो ।मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं १ मा तीन, बागमतीमा चार, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार स्थानीय तह छन् । गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन् । बजेट प्रव

मधेश प्रदेशका ३९ स्थानीय तहले पेश गरेनन् बजेट विवरण

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मधेश प्रदेशका ३९ वटा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश गरेका छैनन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मत्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशमा कुल एक सय ३६ पालिका रहेकामा सो सङ्ख्यामा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश नगरेका पाइएको हो। मन्त्रालयका अनुसार हालमसम्म बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेका स्थानीय…

मधेसका ३९ स्थानीय तहले बजेट विवरण बुझाएनन्

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं १ मा तीन, बागमतीमा चार, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार स्थानीय तह छन्। गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन्।...

६३ स्थानीयले बजेट पेस गरेनन्

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बजेट प्रविष्ट गराएपछि चालु आवको कारोबार सुरू भएर भुक्तानी प्रक्रिया सुरू हुनेमा हालसम्म ६३ पालिकाले बजेट विवरण पेस नगरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख रेशम कँडेलले जानकारी दिए।...

तीन दिनभित्र बजेट विवरण प्रविष्ट गर्न स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको परिपत्र

काठमाडौँ । स्थानीय तहलाई तीन दिनभित्र बजेट प्रविष्ट गर्न परिपत्र गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट सभाबाट पारित भएको विवरण अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न भनेको हो ।  तोकिएको समयावधिभित्र बजेट पारित गर्ने र नगर्ने स्थानीय तहको विवरण तयार गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले पोर्टलमा प्रविष्ट […]

संघको साना आयोजनाको बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा, थप २२ अर्ब बजेट तल गयो

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले संघमा प्रविष्ट भएका साना आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ । योसँगै संघ सरकारले २२ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट सोझै प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने भएको छ । एक करोडसम्मका खानेपानी, पर्यटन र सहरी विकास तथा २ करोडसम्मका सिंचाइ र नदी नियन्त्रण आयोजना प्रदेशले […]