पूर्वाधार करबापत समायोजन भएको रकम सरकारले निगमलाई उपलब्ध गराउने
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने भएको छ।
असार ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समायोजन भएको ५९ करोड ८६ लाख ८० हजार रुपैयाँ...
काठमाडाैं : सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम ५९ करोड, ८६ लाख, ८० हजार रुपैयाँ अनुदानस्वरूप उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयाल निगमलाई उपलब्ध गराउने भएको छ। असार ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएको कारण नेपाल आयाल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडलाई भुक्तानी दिन रकम अपुग भएकोले अर्थ मन्
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा समस्या परिरहेको नेपाल आयल निगमलाई सात अर्ब ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । गत ३१ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो जानकारी दिएका छन् ।उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा इन्डियन आयल निगमलाई तिर्नुपर्ने रकम अभाव भएको भन्दै सरकारले सो ऋण रकम उपलब्ध गराएको हो ।पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करबापत मूल्य समायोजन भएको ५९ करोड ८६ लाख ८० हजार रुपैयाँ भने अनुदान
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम ५९ करोड, ८६ लाख, ८० हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरुप उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयाल निगमलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । असार ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक कुलदेव थापालाई अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर वापत मूल्य समायोजन भएको रकम ५९ करोड, ८६ लाख, ८० हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरुप उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयाल निगमलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । असार ३१ गते बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं […]
काठमाडौँ – सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम ५९ करोड ८६ लाख ८० हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरुप उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयाल निगमलाई उपलब्ध गराउने भएको छ। असार ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले […]
काठमाडौँ- सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम ५९ करोड ८६ लाख ८० हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरुप उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने भएको छ ।
असार ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै आइतबार सञ्चार त...
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको रकम नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत समायोजन गरिएको रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत निगमलाई दिने निर्णय गरेको हो । उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको थियो । सोबापतकोे रकम सरकारले निगमलाई अनुदानस्वरूप उपलव्ध गराउने भएको हो ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कारबापत मूल्य समायोजन गरिएको रकम निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।यस्तै, सुशासन विधेयक पारित गर्ने र सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकले विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनरावलोकन कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुने निर्णय गरेको छ ।यसैगरी नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठ
माघ १०, काठमाडौं । सञ्चित बचत शून्यमा झरेपछि अप्ठ्यारोमा पुगेको नेपाल आयल निगमले सरकारसँग पैसा मागेर इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ ।
निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लिएर जनवरी महीनाको दोस्रो किस्तावापतको रकम आईओसीलाई भुक्तानी गरेको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । निगमले सोमवार आइओसीलाई १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पठाएको छ ।
सञ्चित बचत शून्यमा पुगेसँगै आईओसीलाई तिर्नुपर्नेमध्ये १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अपुग भएपछि निगमले उक्त रकम उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । मूल्य स्थिरीकरण कोष सञ्चालक समितिको शुक्रवारको बैठकले आईओसीलाई तिर्न अपुग १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव रहने व्यवस्था छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा स्थिरिता कायम गर्न विसं २०७१ मा ‘पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको मूल्य स्थिरीकरण कोष (सञ्चालन) नियमावली’ जारी गरेको थियो ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार उकालो लाग्दा निगमको घाटा पनि चुलिंदै गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खरीद मूल्य बढ्दै जाँदा मूल्य समायोजन नगर्ने हो भने निगम थप घाटामा जाने जानकारको भनाइ छ । सरकारसँग पैसा मागेर जनवरी महीनाको दोस्रो किस्ता बुझाएका निगमका अधिकारी आईओसीलाई अर्को महीनाको किस्ता कसरी बुझाउने भन्ने चिन्तामा छन् ।
निगमले दोस्रो किस्ताबापत आइओसीलाई २३ तारिखमा रकम बुझाउनुपर्ने भएपनि आइतवार आईओसी बन्द भएका कारण एक दिन पछि भुक्तान गरेको हो । निगमले प्रत्येक अंग्रेजी महीनाको ८ र २३ तारिखमा आईओसीलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गरेबापतको रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ । रासस
