काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टीले मधेस प्रदेश सभामा पठाउने सात समानुपातिक सांसदको नाम टुंगो लगाएको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले समानुपातिकतर्फ मधेस प्रदेशसभामा पठाउने सात नेताको नाम सिफारिस गरेको छ। जसअनुसार मनिषकुमार सुमन (मधेसी पुरुष अल्पसंख्यक), विन्दुकुमारी यादव (मधेसी महिला), शोभा देवी (मधेसी महिला अल्पसंख्यक), ललिता दास (दलित महिला), शाहिदा खातुन (मुस्लिम महिला), […]
काठमाडौँ - कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका प्रत्यक्षतर्फको २४ सिटमा महिला र दलितको उपस्थिति नदेखिएको हो ।
कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले समान ९(९ सिट जितेका छन् । एमालेले पाँच सिट जितेको छ । एकजना मात्र स्वतन्त्र उम्मेदव...
काठमाडौँ - कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका प्रत्यक्षतर्फको २४ सिटमा महिला र दलितको उपस्थिति नदेखिएको हो ।
कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले समान ९(९ सिट जितेका छन् । एमालेले पाँच सिट जितेको छ । एकजना मात्र स्वतन्त्र उम्मेदव...
आउँदो माघ १२ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मङ्गलबार उम्मेदवारी दर्ता हुँदै छ । सम्बन्धित प्रदेशको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि बिहान १० बजेदेखि ३ बजेसम्मको समय तोकिएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले सातवटै प्रदेशमा स्थापित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता हुने जानकारी दिनुभयो । आयोगको निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त १९ पदका लागि माघ १२ गते मतदान हुनेछ ।
प्रदेश १ मा विराटनगर, प्रदेश २ मा जनकपुरधाम, बागमतीमा हेटौँडा, गण्डकीमा पोखरा, लुम्बिनीमा घोराही, कर्णालीमा वीरेन्द्रनगर र सुदूरपश्चिमको धनगढीमा स्थापित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन दर्ता हुने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनमा भाग लिन १२ वटा दल आयोगमा दर्ता भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा रिक्त १९ सदस्यमध्ये सात महिला, तीन दलित, दुई अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक र सात जना अन्य समूहबाट निर्वाचित हुनेछन् ।
धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अघि सारेको दलित सशक्तीकरण विधेयकमा दलित महिला र वादी समुदायलाई समेट्न सुझाव दिइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ऐनको विधेयक सामाजिक विकास समितिमा पेस गरिएको छ। समितिले सो विधेयकको दफावार छलफल गरेर छिट्टै प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ। तर, विधेयकमा दलित महिला र वादी […]
नेपालको संविधानको धारा १७ बमोजिम प्रदेश सभाका ६० प्रतिशत सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम र ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने छन् । प्रदेश सभाका लागि सातवटा प्रदेशका २२० सदस्य पदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायसमेतबाट बन्दसूचीमा उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई
